विज्ञानको लगानीको मोडलबारे सोच्न आवश्यक छः नेता शाह

चौधरी पक्राउको तरंग

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सीजी चाँदवाग कम्पनीको नाममा सारेर हिनामिना गरेको आरोपमा व्यवसायी अरूण चौधरीलगायत तीन जनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले प्रक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । चौधरीको पक्राउले देशभर तरंग ल्याएको छ । एकातिर उद्योगी व्यवसायीहरूले राज्यले व्यवसायी पक्रेर आतंक मच्चाउन थालेको, लगानीको वातावरण बिगार्न आँटेको आरोप लगाएका छन् भने सर्वसाधारणले सरकारी जग्गा हिनामिनाको सही जाँचबुझ हुनुपर्ने बताएका छन् । अहिले अनुसन्धानकै चरणमा रहेकाले जग्गा हिनामिना भएको हो वा होइन, हो भने कोको जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा खुलेको छैन । तथ्य जेजस्तो भए पनि चौधरी पक्राउ प्रकरणले उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय गर्दा निकै होश पुर्‍याएर काम गर्नु पर्ने तथ्य उजागर गरेको छ । देशभर सरकारी जग्गा लिजमा लिएर व्यवसायीहरूले व्यवसाय गरिरहेका छन् । त्यस्तै मुलुकले निजीकरण अभियान शुरू गरेपछि सरकारी उद्योग र जग्गासमेत निजीक्षेत्रले लिएको देखिन्छ । बाँसबारी जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको अभियोग पनि यसै सन्दर्भसँग जोडेर चौधरी परिवारले सरकारी जग्गा कानूनी प्रक्रियाअनुसार नै लिएको दाबी गरेको छ । सीआईबीले भने ३ महिनासम्म अध्ययन गरेर दोषी देखिएपछि पक्राउ गरिएको दाबी गरेको छ । दुवै पक्षको भनाइ आआफ्नो ठाउँमा सही होलान् भन्ने ठानौं । तर, यसले नेपालमा सरकारी जग्गा व्यापक रूपमा हडपिएको तथ्यलाई भने उजागर गरेको छ । यसअघि नै सरकारले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा हड्पेको विषयमा अध्ययन गरी विभिन्न व्यवसायी र कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, त्यो मुद्दाको अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन । त्यसैगरी नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको विषयमा पनि अध्ययन गरेर सीआईबीले अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । यो मुद्दाको पनि अझै किनारा लागेको छैन । सुन तस्करीदेखि विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा प्रहरीको सक्रियता देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार अनुभूतिसम्बन्धी प्रतिवेदनले व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुुलुकको सूचीमा नेपाल परेको देखाएको सन्दर्भमा सरकारले यस्तो तदारुकता देखाउनु सही नै हो । तर, सबैजसो मुद्दा नटुंगिँदा सरकारप्रति नै औंला उठेको छ । पूर्वदेखि पश्चिम सीमासम्मका सरकारी जग्गा कति हड्पिएका छन्, त्यसको लेखाजोखा सरकारसँग छैन । कतिपय जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट व्यक्तिको नाममा गएको छ । तर, यसलाई नीतिगत निर्णय भनेर छानबिन गर्ने गरिएको छैन । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार गर्ने सबैलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र व्यवसायी, नेता तथा कर्मचारी कसैलाई पनि नछाड्ने अभिव्यक्ति दोहोर्‍याएका छन् । तर, गृहमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठेको छ, उहाँ निकट नेताहरूलाई सरकारले कुनै कारबाही गरेको छैन । फरार भनिएका व्यक्ति खुला हिँड्दा पनि पक्राउ गरिएको छैन । यस्तो आरोप सही हो भने अहिलेको धरपडक सही नियतले भएको छैन । सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ । तर, यस्तो घटनाले लगानीकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउला कि आशंकित तुल्याउला ? आरोप प्रमाणित भए पनि नभए पनि सम्भावित लगानीकर्तामाझ जाने सन्देश भने नकारात्मक नै हुने देखिन्छ । नेपालको ठूलो व्यावसायिक घराना नै यसरी सरकारी जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न हुन्छ वा आरोप लाग्छ भने नेपालको कानूनी व्यवस्था र कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्छ । प्रश्न चौधरी पक्राउले होइन, तीन दशकभन्दा बढी ढिलो गरी छानबिन हुनु र आरोप लगाउनुले उठेको हो । यसो भन्नुको अर्थ नेपालको कानून कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ र त्यो व्यक्ति वा दलको प्रभावअनुसार हुन्छ भन्ने देखिन्छ । अर्को, सरकारी जग्गा हिनामिनाको घटना यो मात्र होइन, अन्य धेरै छन् । पूर्वदेखि पश्चिम सीमासम्मका सरकारी जग्गा कति हड्पिएका छन्, त्यसको लेखाजोखा सरकारसँग छैन । कतिपय जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट व्यक्तिको नाममा गएको छ । तर, यसलाई नीतिगत निर्णय भनेर छानबिन गर्ने गरिएको छैन । त्यसैले सरकारले सरकारी जग्गा निजीको नाममा गएका सबै घटनाको अनुसन्धान गर्नुुपर्छ र यो समस्यालाई सदाका लागि सल्टाउनुपर्छ । कहिले को व्यवसायी, कहिले को कर्मचारी पक्रिनेमात्र होइन सम्पूर्ण जग्गाको व्यापक अनुसन्धान गरिनु आवश्यक देखिएको छ । अनि मात्र बेथिति कम हुँदै जान्छन् । सरकारले ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने’ मनसाय राखेको होइन/छैन भन्ने कुरा अनुसन्धानको व्यवहारबाट देखिनुपर्छ । कुत्सित मनसाय मात्र हो भने सरकारका यस्ता कदमले औद्योगिक वातावरण बिगार्दै लैजान्छ ।

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

सुपमा लगानी सम्मेलन अघि गर्नुपर्ने काम

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी फागुन २३ र २४ गते हुने लगानी तथा विकास सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा विभिन्न विषयमा छलफल आवश्यक देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्त रूपमा गर्न लागेको विकास तथा लगानी सम्मेलनले देशका विभिन्न क्षेत्रलाई प्रभावित र उत्साहित बनाउन सक्नुपर्छ । सम्मेलन हुनुअघि प्रदेश सरकारले संघसँग विभिन्न नीतिहरूका विषयमा छलफल गरी लगानीकर्ताहरूलाई विश्वस्त पार्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालभरिका व्यापार प्रतिनिधिमण्डल, कर्पोरेट नेता, शिक्षाविद्, इनोभेटर्स र सरकारी नेतृत्वका लागि सामूहिक रूपमा सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम प्रदेश व्यापार अवसर र साझेदारीको खोजी गर्ने मञ्चका रूपमा सुदूरपश्चिम विकास तथा लगानी सम्मेलन परिणत हुनुपर्छ । उद्योगी, व्यापारी र लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न सम्मेलन अघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारसँग सहकार्य गरी अविलम्ब निम्न नीतिमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । केन्द्र सरकारसँग तत्काल छलफल गरेर लगानी नीति तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । विशेष प्याकेजका लागि दिशानिर्देश आवश्यक हुन्छ । मेगा उद्योग र औद्योगिक नीति जरुरी छ । प्रदेश सरकारको सरसामान उपलब्धतासम्बन्धी नीतिमा पनि छलफल आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै, व्यापार शुरुआत नीति, लघु, साना तथा मझौला उद्यम नीतिबारे पनि पर्याप्त बहस आवश्यक छ । औद्योगिक नीति, निर्यात नीति, पर्यटन व्यवसाय तथा रोजगार नीतिबारे पनि स्पष्टता आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न केकस्तो करका दरहरूमा सहुलियत प्रदान गरिन्छ आदि स्पष्ट हुने गरी आयकर नीति बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ । त्यस्तै स्थानीय नीति, ऐन बनाउन पनि जरुरी छ । माथि उल्लिखित नीतिहरूबारे प्रदेश सरकारले तत्कालै संघीय सरकारसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै लगानी सम्मेलनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । कतिपय विषयमा क्षेत्राधिकारको कुरा आउँछ भने कतिपय कुरामा राष्ट्रिय लगानी नीति जोडिन आउँछ । त्यसैले संघीय सरकारसँग जति बढी समन्वय गरिन्छ त्यति यो सम्मेलन उपलब्धिपूर्ण हुने देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश आफैमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको क्षेत्र हो । सम्मेलनले लगानीकर्ता, निजी र सार्वजनिक संस्थाहरूलाई अत्याधुनिक प्रविधि, आविष्कार, र भविष्यका चुनौतीहरूको सामना गर्न पनि सहयोग गर्न र प्रदर्शन गर्ने अवसरहरू पनि प्रदान गर्ने कुरामा सिंगो सुदूरपश्चिमवासी आशावादी छन् । सम्मेलनका विभिन्न सत्रहरूमा उद्योग व्यापारमा देखिएका विभिन्न चुनौती र अवसरहरूमा वास्तविक र व्यापक छलफल गरेर लगानी र विकास सुनिश्चित हुनेमा थप आशावादी हुन सकिन्छ । राज्यले आकर्षक प्रोत्साहन र प्रक्रियागत समर्थन दिनुपर्छ । क्षेत्रगत र व्यापक सहजीकरणसहित दुवै किसिमका बृहत् नीतिहरूले लगानीकर्तासमक्ष सरकारी अनुमोदनसहितको वाचापत्र प्रस्तुत गर्न आवश्यक हुन्छ । भूमि र पूँजीमा अनुदान, ब्याज अनुदानलगायतका सुविधा दिएर सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा परिचित गर्न सम्मेलन सुनौलो अवसर बन्नुपर्छ । प्रदेश लगानी सम्मेलनले आफ्ना लगानीकर्ताहरूका लागि राम्रो निर्णय लिने काममा सहयोग र लगानीकर्ताहरूलाई सहयोग गर्न बिजनश–टु–बिजनेश र सरकार–व्यवसायी बैठकहरू पनि सञ्चालन गरेको खण्डमा लगानी सम्मेलन अझै फलदायी हुन सक्छ । यसतर्फ सम्मेलन आयोजकहरूको ध्यान जानु जरुरी छ । सदियौंदेखि केन्द्रको हेपाहामा परेको सुदूरपश्चिम मुलुक संघीयतामा गएपछि केही तङ्ग्रिन थालेको छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो मारमा परेको सुदूरपश्चिममा संघीय गणतन्त्रपछि विकासको शुरुआत भएको छ । सिंगो देशको अर्थतन्त्र र विकासमा टेवा पुर्‍याउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना बोकेको सुदूरपश्चिम उपेक्षामा पर्दै आएको तीतो सत्य हो । सुदूरपश्चिममा खप्तडदेखि शुक्लाफाँटा, चुरेदेखि तराईका समथर फाँटहरू यहाँका ठूलो सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन् । सुदूरपश्चिम मिश्रित भाषा र संस्कृतिले भरिपूर्ण छ । यहाँका नदीनालाले देशको ऊर्जाक्षेत्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्छन् भने तराईका फाँटहरूमा उद्योग र कलकारखानाले ठूलो रोजगारी सृजना गर्न सक्छन् । खप्तड र शुक्लाफाँटा आरक्ष क्षेत्रले स्वदेश तथा विदेशी पर्यटक लोभ्याउनुका साथै त्यहाँ पाइने विभिन्न बहुमूल्य वनस्पति र जडीबुटीले देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्छ । यी सबै सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा योजनाबद्ध ढंगले लगानी भित्त्याउन सर्वप्रथम प्रदेश सरकार नै आफै योजनाबद्ध ढंगले सम्मेलनको तयारीमा जुट्नुपर्छ । होइन भने लगानी सम्मेलनका नाममा कुनै स्वार्थ समूहले आफ्नो इच्छा मात्रै पूरा गर्नेछ र सुदूरपश्चिम फेरि पनि त्यही गरीबी, बेराजगारी, परनिर्भरता र विभेदमा बाँच्न बाध्य हुनेछ । हाल सुदूरपश्चिममा भएका उद्योग, कलकारखानाका अप्ठ्यारा र समस्याहरूका विषयमा पनि सम्मेलनमा एजेन्डागत छलफल हुनुपर्छ । यसले सञ्चालनमा रहेका थोरै उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसायलाई थप विकास गर्न सहज हुन्छ । सम्मेलनले राजनीतिक स्वार्थभन्दा पनि सिंगो सुदूरपश्चिमको समग्र विकासलाई ध्यान राख्न जरुरी छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

पाथीभरामा केबलकार निर्माण शुरू गर्न स्थानीयको माग, शुरू भए १३ महिनामा सम्पन्न गर्छौं : अध्यक्ष ढकाल

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमण: पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा प्रस्ताव चीन लैजाने सरकारको तयारी

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

बजेटको कार्यान्वयन पक्ष र लगानी प्रतिफल

कागजमा कोरिएको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनमा ल्याई व्यवहारमा त्यसको परिणाम नदेखिने हो भने त्यो सिद्धान्त कागजको खोस्टा मात्र हुन्छ । अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त के हो भने आम्दानीको अनुपातमा खर्च गर्ने, आम्दानी कम र खर्च बढी छ भने अनावश्यक खर्चलाई घटाउने, भएको आम्दानीले खर्च धान्न नसक्ने भए उत्पादनमूलक रोजगार तथा व्यवसायमा लगानी बढाई आम्दानी बढाउँदै ऋणभार कम गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा बिस्तारै अघि बढ्दै जाने हो । अहिले देशको अर्थतन्त्र समस्यामा छ । बजार चलायमान हुन सकेको छैन । साना व्यवसायीदेखि ठूला उद्योगपतिसम्म समस्यामा छन् । आयात बढी छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र छैन । विप्रेषणको भरमा मात्र कतिन्जेल टिक्न सकिन्छ र ? चाहिनेभन्दा बढी साधारण खर्च छ । पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । लगानीको प्रतिफल प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जनताले पाउन सकेका छैनन् । राजस्व अपेक्षाअनुसार संकलन भएको छैन । आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने देखिएको छ । यस्तोमा बजेट दृढ इच्छाशक्तिका साथ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उँभो लगाउने संकल्पको दस्तावेजका रूपमा आउनुपर्छ । अब जो कोही भ्रष्टाचारीलाई निर्मम कारबाही गर्ने हो । समयमै काम सम्पन्न गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने, उत्पादनमूलक व्यवसाय गर्ने सबैलाई पुरस्कृत गरेर हौसला बढाउनेजस्ता नीति ल्याउन आवश्यक छ । सुशासनविना दिगो विकास दिन सकिँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्र वैदेशिक ऋणको भारले दबिएको अवस्था पनि छ । आफ्नो सामान्य खर्च चलाउन पनि वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु आफैमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो । कुनै एक कार्यकालमा जादूको छडीले जस्तो सबै सुधार हुँदैन तर पछि गरौंला भन्ने छूट पनि हामीलाई छैन । अब राष्ट्रिय संकल्पका साथ आर्थिक समृद्धिका लागि हामी सबै एकसाथ उठेनौं भने आर्थिक रूपले देश थचारिन्छ । हामीसँग अहिले नै ठूलाठूला मेगा परियोजना सञ्चालन गर्न वा उद्योगधन्दाको विस्तार गर्न पूँजीको अभाव होला । त्यसका लागि नागरिक लगानी कोष वा शेयरबजारमार्फत आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई लगानीको सहज वातावरण बनाउने हो र स्वदेशी लगानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्ने हो भने धेरै राम्रो हुनेछ । वैदेशिक ऋण लिने कुरामा हामी चुकेका छौं, बेइमानी भएको छ, ऋणको दुरुपयोग पनि भएको छ । ऋण लिएर घ्यू पिउने होइन, ऋणलाई अधिकतम फाइदा दिने क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । हामीकहाँ ऋणलाई तिर्नै नपर्ने वा तिरे पनि देशले तिर्ने हो, आफ्नो घर जायजेथा लिलाम हुने होइन भन्ने मनसायले कमिसन आउने क्षेत्रमा लिन थालियो । जस्तै : मेलम्चीमा भएको लगानी, त्यसको ब्याज र प्रतिफल हेरांै । त्यस्तै भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र झन्डै १०० किमीको दूरीमा रहेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको लगानीलाई पनि हेरौं । त्यस्तै देशभरी सडक सञ्जाल विस्तार हुनु राम्रो हो तर जहाँ बाक्लो बस्ती छैन वा बढी आवागमन छैन भने त्यहाँ दुई लेनको सडकले नै काम चल्छ भने त्यहाँ चार लेन सडक निर्माण आवश्यक नहुन सक्छ । त्यो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यावरण, सरसफाई, सामाजिक सुरक्षाजस्ता अत्यावश्यक ठाउँमा लगाउँदा त्यसबाट बढी लाभ लिन सकिन्छ । यस्तो लाभको सामान्य अनुमानसमेत नगरेर कमिशनको चक्करमा जथाभावी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी लगाउनाले पनि देश ऋणको भारले दबेको हो । पूँजीगत खर्च बढाउने नै हो भने सिँचाइ, बीउबिजन, भण्डारण, पशुपालन, मलखाद उद्योग, बजार व्यवस्थापन आदिमा व्यापक लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । यसो भएमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । त्यस्तै कपडा उद्योग, धागो उद्योग, पेय पदार्थ, कृषि औजार, तेल, दाल, चामल, कागजजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसरी आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई विस्थापन गर्न सके देशमै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । त्यस्तै जलविद्युत् उत्पादन, जडीबुटी उत्पादन प्रशोधन, विविध पर्यटकीय पूर्वाधार विकास र क्षेत्र विस्तार गर्दै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मार्केटिङ गर्न सके वैदेशिक रकम सञ्चितिदेखि व्यापक रूपमा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । यी धेरै ठूलो सैद्धान्तिक कुरा नभई हामीले आफ्नै पूँजी, शीप र श्रमको लगानीमा प्रविधिको आयात गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । पार्टीको घोषणापत्रदेखि संविधानसम्म हामी समाजवादको कुरा गर्छौं । तर, समाजवाद उन्मुख नीति निर्माणतर्फ उन्मुख हुँदैनौं भने कसरी र कहिले आउने हो त समाजवाद ? आजको कठिन घडीबाट देशलाई सुरक्षित निकास दिन, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, आयातमुखी बजारलाई निर्यातमुखी बनाउन सर्वप्रथम सरकार, सरकार सम्बद्ध दल र कार्यकारी नेतृत्वमा समृद्धि र विकासका लागि प्रबल इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । साथै इमानदारी, जवाफदेही, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिसहित सुशासनको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पहिलो आवश्यकता हुन्छ । लेखक नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

कांग्रेसको संसदीय दलमा अध्यक्ष ढकालले भने निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा राख्नु हुँदैन

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

किन सुध्रिएन अर्थतन्त्र ?

शीर्ष नेतृत्वले आर्थिक क्रान्तिको युग शुरू भएको उद्घोष गर्न थालेकै २ दशक बित्न थाल्यो । यसबीचमा २ पटक संविधानसभामा र त्यति नै संख्यामा आवधिक चुनाव भए । २ तिहाई बहुमतको सरकारसमेत बन्यो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनलाई संस्थागत गरेपछि बनेको शक्तिशाली सरकारले जनताको अवस्था बदल्ने अपेक्षा भने पूरा गरेन । आफ्नै कलहमा सरकार ढल्यो । त्यस विग्रहविरुद्ध देशलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अग्रगमनतिर डोर्‍याउने प्रतिबद्धतासहित चुनावी मोर्चाबन्दीमा उत्रिएको राजनीतिको मौजुदा गति झनै निराशाजक देखिन्छ । आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउने संकेतहरू अहिले पनि सुदूरसम्म प्रकट भएका छैनन् । अहिले सतहमा देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधानमा अपनाइने टालटुले पाराले नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन । दलीय र पदीय स्वार्थमा रुमलिएको राजनीति आर्थिक विकासको अवरोधक बनेको छ । राजनीतिक स्थायित्व जसरी आर्थिक अग्रगतिको आधार हो, त्यसरी नै आर्थिक समृद्धि राजनीतिक स्थिरताको पनि आधार हो । नेतृत्व सत्ता निर्माण र भागबण्डाको एकल अभीष्टमा एकोहोरिएको छ । नीति निर्माणको तह नै पदीय संघर्षको घेराभित्र रुमलिएपछि आर्थिक विकासको उद्देश्य त ओझेलमा पर्ने नै भयो । राजनीति जति विकृत भए पनि आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीतिगत आधार राजनीतिबाटै बन्ने भएपछि आशावादी हुनुको विकल्प पनि रहँदैन । नेतृत्वले विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउन छोडेको छैन, त्यसको प्रत्याभूति हुन नसक्नु नै विरोधाभासको चुरो हो । जबसम्म समृद्धिको जग बलियो हुँदैन, जनता सुखी हुँदैनन् । सुखी र सम्पन्न जनता नै राजनीतिक स्थिरताका आधार हुन् । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका सरोकारहरू अन्तर्सम्बद्ध छन् । राजनीतिले यो सरल सत्यलाई बुझ्न चाहेको छैन । परिणाम, प्रत्येकजसो दशकको अन्तरमा हामीकहाँ राजनीतिक उथलपुथलको इतिहास छ । पछिल्लो चुनावी परिणामहरूले पनि राजनीतिप्रति बढ्दो असन्तोषलाई प्रकट गरेकै छन् । कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्रको गति सुस्ताएको छ । ठूला भनिएका अर्थतन्त्रसमेत धर्मराउँदा त्यसबाट जोगिन अनेक रणनीतिक योजनाहरू ल्याएको देखियो । यतिसम्म कि, कोरोनाबाट अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने जोखिम कम गर्न कतिपय देशमा त्यहाँका नागरिकलाई नगदै बाँडिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्थामा अडिएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा वैश्विक विपत्तिको असर नपर्ने त कुरै भएन । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन ल्याइएका अधिकांश राहत योजना कर्मकाण्डजस्ता देखिए । अर्थतन्त्र जोगाउने उपाय त असफल भए नै महामारीबाट जनताको ज्यान जोगाउने उद्देश्यमा पनि भ्रष्टाचार नमूना बाहिर आए । अहिले उद्योग र व्यापार २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको निजीक्षेत्रले बताइरहेको छ । उत्पादन र बजार खुम्चिँदा वित्तीय क्षेत्रमा भने ब्याजको दर अस्वाभाविक हिसाबले बढेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधारको संकेत देखिए पनि त्यसको प्रत्याभूति हुन पाएको छैन । कुनै बेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्‍याएको उत्पादन क्षेत्र खुम्चिएर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । एक समय नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । अहिले वर्षेनि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको त आधारभूत खाद्यान्नमात्रै आयात भएको तथ्यांक सरकारी निकायहरूमा छ । सरकारले आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना बनाइरहँदा अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान भने वर्षेनि खस्किएर २४ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट, डन्डी, प्रशोधित तेल, पोल्ट्रीजस्ता क्षेत्रको लगानी धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ । सिमेन्ट र फलामे डन्डीको उत्पादन क्षमता स्वदेशी बजारको मागभन्दा दोब्बर पुगेको छ । उत्पादकत्व घटेको छ । नियन्त्रणका उपाय अपनाएर पनि व्यापारमा वर्षेनि घाटाको दर बढेको बढ्यै छ । अर्थव्यवस्थालाई रेमिट्यान्सले धानेको छ । यसको आप्रवाहमा थोरैमात्र असन्तुलन आउनासाथ देखापर्न सक्ने संकटबारे चिन्ता छाइरहँदा यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा कुनै योजना देखिएको छैन । आयको दिगो उपायमा कुनै रणनीति देख्न पाइएको छैन । लगानीको वातावरण बनाएर स्वदेशमै रोजगारी सृजना हुने हो भने ऊर्जावान् जनशक्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम हुने थियो । ऊर्जा अभाव, अव्यावहारिक श्रम, आर्थिक नीतिमा स्वार्थको द्वन्द्वले लगानीकर्ता सशंकित देखिन्छन् । राजनीतिजस्तै आर्थिक नीतिमा पनि स्थायित्व छैन । मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएसँगै आर्थिक नीतिका प्राथमिकता फेरिने देशमा लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्दैनन् । यसले लगानीलाई आकर्षित गर्दैन । अर्थतन्त्र आयातमा अतिनिर्भर हुँदै छ । सरकारले हालै आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध किन हटायो ? अर्थतन्त्रमा सुधार आएर हो ? आर्थिक सूचकमा सुधारभन्दा पनि सरकारलाई चाहिने प्रशासनिक खर्चको ढुकुटीमा सुधार ल्याउन आयातमा लगाइएका नियन्त्रण हटाइएको आशंका छ । आयातमा आधारित राजस्व खस्किएपछि आयातका रोकावट हटे पनि व्यापारमा सुधार देखिएको छैन । अर्थतन्त्र लयमा फर्र्किएको भए त बजारमा त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । सरकार आन्तरिक उत्पादन र आयातबाट होइन, आयातबाट हुने राजस्वलाई आधार मानेर आयव्ययको खाका तयार गर्छ । अर्थतन्त्र उपभोगमा निर्भर हुँदै गएको छ । सरकार आयात व्यापारबाट राजस्व उठाएर प्रशासनिक खर्च चलाउने ध्याउन्न राख्दै व्यापार नियन्त्रण र उत्पादन अभिवृद्धिका कुरा गर्छ । उत्पादन अभिवृद्धि चाहेको हो भने आयात होइन, उत्पादन बढाउने हिसाबको योजना चाहिन्छ । सरकारी नीति नै विरोधाभासमा रुमलिएको भान हुन्छ । औद्योगिकीकरण र तुलनात्मक लाभका वस्तु सम्भाव्यताको आधार हो । खुला अर्थनीति अवलम्बनयता शुरू भएको द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता लगानीको अवरोध बनेको तथ्य छ । जलविद्युत्, कृषि, जडीबुटी, पर्यटनजस्ता आधार भएर पनि लगानी हुन सकेको छैन । सरकार वैदेशिक लगानी आह्वान गर्छ । तर, स्वदेशकै पूँजी उत्पादनमा आउन चाहेको देखिँदैन । कोरोना महामारीयता त लगानीकर्ता नाफा बढाउनभन्दा घाटा कम गर्न काम गरिरहेको देखिन्छ । सरकार र विकासका आधार मानिएको निजीक्षेत्रबीच अभाव विश्वासकै छ । यो अविश्वासको जगमा आर्थिक अग्रगति सम्भव हुँदैन । अर्थतन्त्रमा समस्याको सबैभन्दा ठूलो कारण राजनीतिक र आर्थिक नीतिमा अस्थिरता नै हो । राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक सामथ्र्य र व्यवस्थापनलाई राजनीतिक लाभहानिको जोडघटाउमा सीमित तुल्याएको छ । गरीबी र असमानताको समाधान अभीष्ट हो भने आर्थिक विकासका एजेन्डालाई मुख्य उद्देश्यमा राखेर साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ यसैको अभाव छ । सानादेखि ठूला पूर्वाधारमा आवश्यकताभन्दा नेताको रुचिको दबदबा छ । अहिले सतहमा देखिएको समग्र आर्थिक अव्यस्था राजनीतिक नेतृत्वको पद र पैसामुखी आचरणको प्रतिफल हो । सुशासन चाहने हो भने एक नेता सुध्रिए कर्मचारीतन्त्रले दायाँबायाँ गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । हामी आज दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत परनिर्भर बन्दै गएका छौं । विरोधाभासपूर्ण नीति र नियतको सामना अर्थतन्त्रले गरेको छ । परनिर्भरताको ग्राफ यसरी उकालो लाग्यो कि भारतले चिनी, गहुँ वा कुनै चिज निकासी रोक्ने भयो भन्ने हल्लाले मात्रै हामीकहाँ कोकोहोलो शुरू हुन्छ । बेलैमा आत्मनिर्भरताका उपायहरूलाई रणनीतिक रूपमै अगाडि बढाउन सकिएको भए आज सकसको यो सीमासम्म आइपुग्नु पर्ने थिएन । अहिले सतहका देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधान टालटुले पाराले खोज्दा नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

विज्ञानको लगानीको मोडलबारे सोच्न आवश्यक छः नेता शाह

काठमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाह तीन वटै तहको सरकारले विज्ञानको लगानीको मोडलबारे सोच्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। बिहीबार ललितपुरमा आयोजित नेपालमा विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धित नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले विज्ञानलाई जनविज्ञान नबनाएसम्म प्रविधि र विकास विज्ञानको औचित्य नरहेको उल्लेख गरे। नेता शाहले नेपालमा ‘नलेज बेस’ वैज्ञानिक […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७९

आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार

बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार नेपालको आर्थिक प्रणालीको साझेदार हुन् । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको द्रुततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाको रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराएर नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले ऐतिहासिक योगदान दिएको छ । तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार गर्न, संस्थागत सुशासन कायम गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौती नै रहेको छ । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई द्रुत तुल्याउन कृषि, पर्यटन, उद्योग वाणिज्य र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । यसलाई प्रोत्साहित गरी वित्तीय पँहुच र समावेशीकरणतर्फ बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । शेयरबजार सम्पत्तिको सुरक्षा, बैंकिङ र गैरबैंकिङ क्षेत्रका लागि स्रोत संकलनको वैकल्पिक माध्यम हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि जिम्मेवार नेतृत्व तहबाट कहिले जुवाघर भनिन्छ त कहिले साम्राज्यवादको साधन । यस्ता विचारले आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । शेयरबजारसँग सम्बद्ध निकायले साना लगानीकर्ताको हित र ऋणमा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने धारणाका साथ भाषणभन्दा काम बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । शेयरबजारसम्बन्धी समस्याको समाधानमा पटकपटक पहल हुँदा पनि सरकार र नियमनकारी क्षेत्रबाट समस्याको सम्बोधन नहुँदा शेयरबजार ओरालो लागेको हो । करीब ४५ खर्ब बजार पूँजीकरण भएको शेयरबजारमा ४५ लाख डिम्याटधारीकोे करीब १२ खर्ब गुम्दा राजस्वमा समेत त्यत्तिकै ह्रास आएको छ । रोजगारीका अवसरहरू पनि न्यून हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसो त नीति परिवर्तनको असर र प्रभाव शेयरबजारमा के पर्‍यो भन्ने बारेमा अनुसन्धान र खोज नहुनु सुखद पक्ष होइन । जस्तै ४ करोड र १२ करोडको ऋण सीमा नीतिले कति साधारण लगानीकर्ता लाभान्वित भए भन्ने कुराको जवाफ कसैसँग छैन । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेपछि शेयरबजार सुधार हुन लागेको देखिन्छ । यसमा विशेष कारण देखिँदैन किनभने यसबाट कम्पनीको नाफामा केही पनि असर गर्दैन । शेयरबजारले पूँजी संकलन गर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रले लगानीमार्फत पूँजी परिचालन गर्छ । यसबाट देशमा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलगायत क्षेत्रको विकास हुन्छ । देशमा नेता र नीति धेरै भयो भने कार्यान्वयन जहाँको तहीँ हुन्छ । यस्तोमा द्रुत आर्थिक विकासको कल्पना कसरी गर्ने ? शेयरबजार र बैंकिङ क्षेत्रको आर्थिक विकासमा प्रमुख भूमिका हुन्छ । शेयरबजारले पूँजी संकलन गर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रले लगानीमार्फत पूँजीको परिचालन गर्छ । यसबाट देशमा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलगायत क्षेत्रको विकास हुन्छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम आयातमा लगानी भएको छ । तर, आयातका अनुपातमा निर्यात बढ्न नसक्दा शोधनान्तर स्थितिमा थप दबाब परेको छ । विलासी सामानको बढ्दो आयातले तरलता संकटलाई थप गहिरो बनाएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले यस्तो आयात रोक्न सरकारले धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तरलता संकट बढ्दा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भई आर्थिक विकास कमजोर हुन्छ । ऋण माग्न आउनेलाई पैसा छैन भनेर फर्काउन पर्ने अवस्था छ । सवारीसाधन र सुनचाँदीमा थप कडाइ गरेको देखिन्छ । सुनचाँदी व्यवसायीलाई सुन आयात गर्न विदेशी मुद्रा सहज रूपमा उपलब्ध गराइएको छैन । राष्ट्र बैंकबाट पयाप्त सुन प्राप्त छैन भन्ने गुनासो छ, जसले आर्थिक गतिविधि र यस क्षेत्रको रोजगारीलाई खुम्चाउँदै लगेको छ । सवारीसाधनको विक्रीमा ह्रास छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ लक्षित भएको देखाउँछ । मुद्रास्फीति बढ्दो छ । उपभोग्यवस्तुको मूल्य दिनप्रतिदन बढिरहेको छ । अनुगमन पर्याप्त र भरपर्दो एवं निष्पक्ष छैन । यसबाट देशको राजस्व अर्थात् आर्थिक स्रोतको संकलन कमजोर बनाउँदै लगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हेर्दा निक्षेप संकलनमा केही सुधारको संकेत देखिएको भए तापनि कर्जा प्रवाहको गति तीव्र हुँदै गएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप करीब ४२ खर्ब छ भने कर्जा ४० खर्ब ५७ अर्बको हाराहारीमा देखिन्छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार बैंकहरूको सीडी रेसियो हाल तोकिएको ९० र १०० भन्दा बढी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्म तोकिएको अनुपात कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कर्जा निक्षेप अनुपातलाई तोकिएको परिधिभित्र राख्न मासिक रूपमा अनुगमन गर्नुपर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो ग्राह्य सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउँदा मूल्यांकनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रूपमा, अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यास समेतको आधारमा गर्नुपर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा शंका छ । राजनीतिक नेतृत्वका देखापारेको विवादका कारण देशको अर्थव्यवस्थालाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ । आफूले बोल्दा अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले हेक्का राख्न जरुरी छ । ऋणको माग गर्न पुगेका अधिकांश ठेकदार तथा अन्य ऋणीले बैंकबाट अहिलेलाई कठिन भएकाले प्रतीक्षा गर्नुहोस् भन्ने जवाफ पाइरहेका छन् । विकास खर्च मात्रै तरलता समस्याको कारक हुन सक्दैन । विप्रेषणको कमी, व्यययोग्य आयको कमी, उद्योगधन्दामा शिथिलता, सुशासनमा कमी आदिले पनि तरलताको अभाव बढाउन काम गर्छन् । बैंकहरूमा कर्जा र लगानी अनुपात करीब ९२ प्रतिशतको हाराहरीमा पुग्नु राम्रो पक्ष होइन । विकास खर्च नभएकै कारण मात्र तरलता संकट आएको नहुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरमा भन्दा पनि बढीसंकट देखिनु दुःखद पक्ष हो । तरलता संकट गहिरो छ तथापि बैंकहरूबाट ऋण प्रवाह भने भई नै रहेको छ । विगतमा प्रवाह भएको ऋणका कारण आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन भने तापनि यसको भरपर्दो आधार छैन । ऋण तत्काल असुल भइहाल्ने अवस्था छैन । आय घटेका कारण सर्वसाधारणलाई दैनिक गुजारा चलाउन पनि कठिन छ । एकातर्फ ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास छ । विकास खर्च र र विप्रेषण उद्योग व्यवसायको सञ्चालन एवं सुशासनमा सुधार नभएसम्म स्रोत संकलनको भरपर्दो आधार देखिँदैन । ऋण माग्न जानेसँग नै निक्षेप मागेका प्रशस्त उदाहरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । कोभिडको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै नकारात्मक रहेको अवस्थामा बाह्य मुलुकबाट प्राप्त हुने विदेशी लगानी र अनुदानमा पनि पछिल्ला दिनहरूमा ह्रास आइरहेको छ । नेपालमा अनुदान र लगानीको सदुपयोगको अभाव छ । सुशासनको अभाव र बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण विदेशी लगानीको सदुपयोगमा गम्भीर प्रश्न उठेको देखिन्छ । महालेखाको बेरुजू हेर्दा कहालीलाग्दो अवस्था छ । यसबाट पनि विदेशीहरू पर्याप्त लगानीमा पछि हटेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा आयात बढ्नु र निर्यात कम हुनुले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कठिन मोडमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा यी तमाम समस्या भए पनि देशको आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूँजीबजारका रूपमा रहेको शेयरबजारले स्रोत संकलन र परिचालनको क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

विकासको साँचो : सरकार र निजीक्षेत्र

मुलुकमा विकासै नभएको होइन, अधुरो विकास भएको छ । यसका मुख्य कारण नाङ्गलो पसलदेखि सरकारी पदका व्यक्तिसम्मलाई अकुत सम्पत्ति कमाउने चाहना हो । जसरी कलकारखाना सवारी आदि चलाउन इन्जिनको आवश्यकता पर्छ त्यसरी नै देश द्रुत विकाशमा जानका लागि मन र सोच राम्रो भएका विज्ञहरूको आवश्यकता पर्छ । तर, दुर्भाग्य हाम्रो मुलुकमा राम्रा विज्ञहरू नै पाउन सकिएको छैन । चम्चा बुद्धिजीवी भगडालु बुद्धिजीवी, नकारात्मक बुद्धिजीवी, गफाडी बुद्धिजीवी, द्रव्यलाल बुद्धिजीवी, बिचौलिया बुद्धिजीवी आदिले गर्दा राम्राराम्रा बुद्धिजीवीहरू हलुवा गलेझैं बस्नु परेको छ । यिनीहरूले चाहेर पनि मुलुकका लागि राम्रो योगदान गर्न सकेका छैनन् । आमाबाबुको नराम्रो संस्कार, शिक्षाको कमी, स्वार्थ, लालच आदिका कारण स्वार्थी बुद्धिजीवी र विज्ञ पैदा भएका छन् । यस्ता व्यक्ति परिवर्तन हुने हो भने मुलुकको कायापलट हुन सक्छ । समाजमा धेरै मानिस उकुसमुकुस भएर बसेका छन्, युवापुस्ता छटपटाएर बसेको छ, ठेकेदारहरू मनपरी गर्ने भएका छन्, वृद्धवृद्धा सन्तान बाहिरिएर बेहाल भएका छन्, । यही कारणले गर्दा देशका बुद्धिजीवी बदलिनु जरुरी छ । यिनीहरू बदलिएपछि मात्र देशका पूर्वाधार विकास विस्तारै समाधान हुँदै जाने हो । या देशको ठूलो विडम्बना नै कानून कार्यान्वयनमा कडाइ नहुनु हो । देशमा यत्रो भ्रष्टाचार हुँदा पनि कानूनअनुसार कारबाही भएको छैन । यसले द्रुत विकासका सबै पक्षमा बाधा पुगेको छ । यो देशको अर्को विडम्बना कृषि प्रधान मुलुक भएर अर्बाैं रुपैयाँको खाद्य सामान हामी भारत तथा अन्य देशबाट झिकाएर खाइराखेका छौं । हामीले खाद्यवस्तु निर्यात गरेर उल्टा रकम कमाउन सक्छौं । तर, सरकारले यसका लागि आवश्यक का मगर्न सकेको छैन । सरकार कलह र गफ गर्न जान्छन् तर कठोर र इमानदार हुन सक्दैनन् । नसक्नु इच्छाशक्ति जगाउन नसक्नु हो । सरकारले कृषकहरूलाई सेवा, सहुलियत, तालीम, कर, मल आदिजस्ता कुरामा प्रोत्साहन गर्ने हो भने कृषिक्षेत्रमा भरपुर विकास हुनेछ । अब सरकारले सानो मनलाई ठूलो बनाई गफ र स्वार्थलाई छोडी कडा भएर कृषकहरूलाई साथ दिनुपर्छ । अनि हेर्नुहोस् यो देशमा कृषिको विकास कसरी हुन्छ । तर, सरकारहरू हनुमान्हरू मात्र च्यापेर बस्ने गर्छन् र हनुमान्हरू जम्मा गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्छन् । युवालाई हनुमान् बनाउनुभन्दा दीर्घकालीन रोजगार दिलाउन सकेको भए मुलुकको गति नै अर्कै भइसक्थ्यो । अब यो देशमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु जरुरी छ । हामी ‘अतिथि देव भव’ भन्ने गर्छाैं तर यिनीहरूलाई ठग्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौं । अब कसरी पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन्छ ? सर्वप्रथम त यिनीहरूलाई सेवासुविधा, सहुलियत दिनुपर्छ । शुरूमा शुल्कहरू कम गर्नुपर्छ, सरसफाइ ध्यान पु¥याउनुपर्छ । नचाहिने झन्झटिलो प्रक्रिया कम गर्नुपर्छ । यसो गर्नसके हामीले सोचेको भन्दा बढी पर्यटक भिœयाउन सक्छौं । फोहोर दुर्गन्ध हटाउने, बाटोघाटो राम्रो बनाउने, माग्नेहरूको समस्या हटाउनुपर्छ । अहिले आएर हाम्रो मुलुकमा जलविद्युत्को विकास हुन थालेको छ ।, यो क्षेत्रबाट राज्यले उति आम्दानी र फाइदा लिन सकेको छैन जति लिन सक्थ्यो । तापनि राज्यले अहिले यसबाट फाइदा लिन र विदेशीलाई राम्रो बिजुली बेच्न प्रयास गरिहेका छन् । यसमा हामी कति सफल हुने हो, त्यो समयले बताउनेछ । नेपाली नागरिक इमानदार छन् । देशमा रकमको कमी छ । श्रमशक्ति छ, वातावरण छ । तापनि मुलुक अघि बढ्न नसक्नुको एउटै कारण हो : केही खराब, लालची, स्वार्थी व्यक्तिहरूको हातमा डाडुपन्यू हुनु हो । यति मात्र होइन देशमा रहेका राम्रा व्यक्ति, शिक्षण संस्था, सूचना विभाग, चलचित्र, मिडिया, अखबार आदिले नेता तथा स्वार्थलाई नअपनाई सरकार तथा नागरिकलाई शिक्षामार्फत बदल्ने कोशिस गर्नुपर्छ । अनि मात्र मुलुकको रूप फेरिनेछ । तर, अहिले आएर यसको शुरूआत भई पनि राखेको छ, जसलाई निरन्तर गर्दै लैजाने हो । समग्रमा भन्नुपर्दा देशको ठूलो समस्या भनेकै राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगार अधुरो पूर्वाधार विकास र केही नागरिकका सानातिना समस्या हुन्, यस्तो बेला जुन सरकारले राज गरे पनि आफ्नो मान्छे कार्यकर्ताहरू मात्रै पाल्ने होइन, यिनीहरूलाई दीर्घकालीन रोजगार दिने हो । यसका लागि निजीक्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । प्रायः ठूला कार्यहरू निजीक्षेत्रलाई छोडिदिनुपर्छ । सरकारको काम लगानीको वातावरण बनाइदिने हो । निजीक्षेत्रले फाइदा मात्र हेर्छ । त्यसैले यसमा सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । सरकारले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाइदिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धाले नै निजीक्षेत्रलाई तह लगाउँछ । जुनसुकै सरकारहरूले देशमा राज गरे पनि लगानीकर्तालाई हौसला दिनुपर्छ, करको भारी बोकाउने कुरामात्र गर्नु हुँदैन । उनीहरूको मनोबल गिर्न दिनु हुँदैन । प्रशासनिक झमेलाले दुःख दिनु हुँदैन । सरकार भनेको उदार मनको हुनुपर्छ अनि मात्र देश राम्रो हुने हो । बरु गलत तरीकाले अकुत सम्पत्ति कमाउनेलाई कडा कानूनको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

विज्ञानको लगानीको मोडलबारे सोच्न आवश्यक छः नेता शाह

सम्बन्धित सामग्री