दिगो र स्वस्थ कृषिका लागि जैविक विषादी प्रयोगमा जोड

चितवन । दिगो र स्वस्थ कृषिका लागि जैविक विषादीको प्रयोग गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । कीटनाशक विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन् । विषादी न्यूनीकरणमा विषादी विक्रेता र प्रयोगकर्ताको मुख्य भूमिका हुने उनीहरूको भनाइ छ  । नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानको तेस्रो चरणको परियोजना ‘कृषि, स्वास्थ्य र वातावरण नेपाल’अन्तर्गत शुक्रवार भरतपुरमा आयोजित ‘दिगो कृषिका लागि विषादी न्यूनीकरण ः सरोकारवालाहरुको संलग्नता एवम् पैरवी’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरूले कीटनाशक विषादीको प्रयोग बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरे । विभिन्न चारओटा सत्रमा भएको कार्यक्रममा विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिष्ठानले चितवनका सातओटै पालिकामा यो परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कृषकलाई आईपीएम खेतीबारे ज्ञान र शीप सिकाउने, उपभोक्ता सशक्तीकरण र कानुन कार्यान्वयनको विषयमा परियोजना केन्द्रित रहेको परियोजना प्रबन्धक सामना शर्माले बताइन् । प्रतिष्ठानले चितवनमा विषादीको प्रयोगबारे सर्भे पनि गरेको छ । रत्ननगरकी कृषक दीपा बाँस्तोलाले कीटनाशक विषादीले मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने बुझेपछि जैविक एवम् वनस्पति विषादीको प्रयोग गर्दै आएको बताइन् । विषादी विक्रेता प्रेमबहादुर कुँवरले बालबालिका, अशक्त, गर्भवती महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई कीटनाशक औषधि बेच्नु हुन्न भन्ने कुरामा विस्तारै सचेतना बढ्दै गएको बताए ।  विषादीको प्रयोग गर्दा अनिवार्यरूपमा चस्मा, पञ्जालगायत पीपीईको प्रयोग गर्नुपर्ने, रातो लेबलको विषादी सकभर प्रयोग नगर्न र प्रयोग गर्नै परे भाँडाको उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सिकाउने गरिएको स्वास्थ्य स्वयंसेविका सरस्वती पौडेलले बताइन् । माडी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा अधिकृत टंकप्रसाद बसेलले नेपालमा १६३ प्रकारका ३८ सयभन्दा बढी ब्रान्डका विषादी पाउने गरिएको बताए । ‘किसानलाई विषादी भनेको विष हो, ओखती होइन भन्ने कुरा सिकाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, अर्को कुरा विषादीका बारेमा प्राथमिक तहको पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्छ ।  कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवनका प्रमुख झलकनाथ कँडेलले विषादी प्रयोग गर्ने किसानलाई ‘डे’ र ‘डोज’को बारेमा सिकाउनुपर्ने बताए । ‘बालीमा विषादी हालेपछि पर्खने अवधि र कतिको मात्रामा विषादी हाल्ने भन्ने विषयमा किसानलाई सचेतना दिन सके विषादीको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले विषादीको प्रयोग र व्यवस्थापनको विषयमा प्रदेश सरकारहरूले कानुन नै बनाउन नसकेको बताए । जीवनाशक विषादीको विक्री, भण्डारण, इजाजत प्रदानजस्ता थुप्रै अधिकार प्रदेश सरकारको भए पनि कानुन बन्न नसकेकोले व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको उनले बताए । ‘मानसिक रोग र नसर्ने रोगको मुख्य कारण नै विषादी हो । यो नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले पनि नीति, नियम बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानका उपप्रमुख प्रा.डा. शरद वन्त, जिल्ला समन्वय समिति, चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारी, माडी नगरपालिकाकी मेयर ताराकुमारी काजी महतो, स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका निमित्त प्रमुख इन्द्रमणि भण्डारी लगायतको सहभागिता थियो । उनीहरूले प्राङ्गारिक कृषि, विषादी न्यूनीकरणमा नीति निर्माताको भूमिका, कानुनी व्यवस्था र संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधान लगायतका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । 

सम्बन्धित सामग्री

समुदायले वनस्पति उद्यान सञ्चालन गर्न सक्छ ?

पृथ्वीमा मानव अस्तित्वका लागि स्वस्थ वातावरण र दिगो पारिस्थितिक प्रणाली आवश्यक पर्छ । तर, औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार निर्माण र शहरीकरणको तीव्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा मानव जीवनशैली, सोच र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असरहरू पनि देखापरेका छन् । त्यसैले आवास, कार्यालय, होटेल, अस्पताल, विद्यालय, मन्दिरपरिसरमा रमणीय हरियाली उद्यान बनाउनु सम्पन्नताको मानक बन्दै गएको छ । तसर्थ, आफूलाई शान्त र खुशी बनाउन मानिस पुनः प्रकृतितर्फ फर्कंदै छन् । यसैको प्रभाव स्वरूप नेपालमा पनि पछिल्लो समय शहरी पार्क, बोटानिकल गार्डेन (वनस्पति उद्यान), इको टे«ल, इको सर्किट, साहसिक खेल, होम स्टे सञ्चालन गर्ने लहर आएको छ, जुन पर्यापर्यटन, हरित रोजगारी र राजस्वका हिसाबले महत्त्वपूर्ण छन् । उद्यानको दिगो सञ्चालनका लागि प्रवेश तथा अन्य शुल्क, ध्यान तथा योगशिविर सञ्चालन गराउन सकिन्छ । उद्यानको मध्यवर्ती क्षेत्रमा वनभोज स्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट पनि आम्दानी लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति २०५२ मा हिमाल, पहाड र तराईमा नमूना जडीबुटी उद्यानहरूको विकास गरी घरेलु उपचार, उत्पादन, संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास नीति २०६१ मा जडीबुटीको स्व–स्थानीय र परस्थानीय संरक्षण र जडीबुटी क्षेत्र तोक्ने उल्लेख छ । साथै वन ऐन २०७६ को प्रस्तावनामा सामुदायिक, राष्ट्रिय र शहरी वन व्यवस्थापनलाई समेटेर अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको छ भने वन नियमावली २०७९ ले वनस्पति उद्यान, जडीबुटीसम्बन्धी संरक्षण, अनुसन्धान र व्यवस्थापनका लागि प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको छ । बोटानिकल गार्डेन र पार्कबीचको भिन्नता दुवै संरचनामा भिन्नता भए पनि आम बुझाइ भने समान पाइन्छ । तर पनि यी दुवै उद्देश्य, प्राथमिकता र व्यवस्थापन विधिमा भने फरक हुन्छ । वास्तवमा वनस्पति उद्यान (बोटानिकल गार्डेन) भनेको वनस्पतिहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिएको जीवित संग्रहालय हो, जुन शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्घिका लागि अपरिहार्य हुन्छ । यहाँ दुर्लभ, संकटापन्न, रैथाने, मौलिक र आर्थिक महत्त्वका वनस्पतिहरूको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान, परीक्षण र प्रदर्शनी गरिएको हुन्छ । संरक्षित वनस्पतिहरूको वैज्ञानिक पहिचान र लेबलिङ हुन्छ भने संकलन गरिएका वनस्पतिहरूको मिति, स्थान र अन्य विवरणहरूको अभिलेख पनि राखिएको हुन्छ । साथै अन्तर उद्यान जर्मप्लाज्म (बीउ, गाना, जरा, हाँगा) साटफेर, कर्मचारीहरूबीच ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान हरेक वनस्पति उद्यानमा हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप हुन् । वास्तवमा जडीबुटी उद्यानको अवधारणाबाट वनस्पति उद्यानको विकास भएको हो । समयक्रममा वनस्पति उद्यानले ट्याक्सोनोमी (वैज्ञानिक पहिचान, नामकरण र वर्गीकरण), बीउ बैंक तथा थिमाटिक गार्डेनको स्याहारसम्भार, अभिलेखीकरण तथा विकास गरेको हो । जडीबुटी, सुनाखरी, उन्यू, बागवानी, जलीय, ढुंगे, ल्यान्डस्केप, रैथाने, साइटिस, शैक्षिक, इथ्नोबोटानिक, ट्याक्सोनोमिक फेमिली गार्डेन थिमाटिक गार्डेनका उदाहरण हुन् । यसैगरी जडीबुटीहरूको गुणस्तरीय बेर्ना उत्पादन तथा विक्री, दिगो खेती तथा प्रशोधन प्रविधिको विकास र हस्तान्तरणबाट स्थानीय जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्‍याएको हुन्छ । हाल नेपालमा विभिन्न पारिस्थितिक प्रणालीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै वनस्पति विभागअन्तर्गत नौओटा जिल्ला (इलाम, धनुषा, मकवानपुर, ललितपुर, कास्की, बाँके, सल्यान, जुम्ला र कैलाली) मा १२ ओटा वनस्पति उद्यान सञ्चालित छन् । नेपालको सबैभन्दा पुरानो वनस्पति उद्यान राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान, गोदावरी, ललितपुरको स्थापना विसं २०१९ मा भएको हो, जहाँ हाल करीब १ हजार ८५ वनस्पति प्रजाति संरक्षित छन् । शहरी पार्कको मूल उद्देश्य हरियाली, सुन्दरता, मनोरञ्जन, खुला स्थल, ऐतिहासिकता र शुल्क संकलन हुन्छ । तर, वनस्पति संरक्षण, मनोरञ्जन, वातावरणीय सेवा र राजस्व संकलनका हिसाबले पार्क र वनस्पति उद्यान दुवै बीच समानता पाइन्छ । हाल नेपालमा सामुदायिक, स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट स्थापना गरिएका उद्यान वा पार्कहरूबाट केही भाग वनस्पति उद्यानका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सामुदायिक स्तरमा सञ्चालन सम्भाव्यता नेपालको संविधान २०७२ मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनबाट आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य रहेको छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनको सफलताको अभ्यासपछि अब हामीले अनुसन्धान, अन्वेषण र दिगो सदुपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समय आएको छ । जहाँ सुशासन तथा लाभांशको न्यायोचित वितरणले महत्त्व राख्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारले विद्यालय तहदेखि नै स्थानीय वनस्पति तथा जडीबुटीको वैज्ञानिक पहिचान, परम्परागत ज्ञान र अभ्यास, गुणस्तरीय उत्पादन, असल खेती तथा संकलन अभ्यास, मूल्य अभिवृद्घि, बजार सूचनाप्रणाली, बीमा, हरित रोजगारीजस्ता व्यावहारिक विषयहरू पाठ्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । केही स्थानीय तहले परीक्षण स्वरूप जडीबुटीसम्बन्धी पाठ्यक्रम लागू पनि गरेका छन् । वनस्पति विज्ञान कृषि र वन विज्ञानको जननी हो भने आयुर्वेद, औषधि तथा पोषणको मुख्य अंश हो । कोभिड–१९ को महामारीपछि विश्वले वनस्पति विज्ञान र बोटानिस्टहरूको महत्त्वलाई थप महसूस गरेको छ । हरेक वनस्पतिको अध्ययन, अनुसन्धानको शुरुआत वैज्ञानिक पहिचान, प्रजातिको उत्पत्ति स्थान, भौगोलिक वितरण र स्थानीय प्रयोगसम्बन्धी ज्ञानबाट हुन्छ । विडम्बना, विश्वमै बोटानिस्ट (ट्याक्सोनोमिस्टहरू) को संख्या घट्दो छ । तसर्थ, समयसापेक्ष बोटानिस्टहरूको दक्ष जनशक्ति उत्पादन, ज्ञान निर्माण र अवसरको सृजना गर्न नेपालका सरोकारवाला विश्वविद्यालयहरूको संलग्नता र क्रियाशीलता आवश्यक छ । यसैगरी विश्वविद्यालय वा अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूले म्युजियम र हर्बेरियम संग्रहालय स्थापना गरी शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सक्छन्, जुन वनस्पति उद्यानको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । साथै हर्टिकल्चरिस्ट, आयुर्वेदविद्, रसायनविद्हरूलाई एउटै वनस्पतिको बृहत् रूपमा अनुसन्धान गरी शोध, प्रकाशन तथा प्याटेन्टिङ कार्यमा आबद्घ पनि गराउन सकिन्छ । उद्यान स्थापनाको शुरुआती चरणमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक भए पनि बिस्तारै यसलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तसर्थ, प्रारम्भमा स्थानीय, प्रदेश, संघीय वा संयुक्त रूपमा उद्यान निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्यानको दिगो सञ्चालनका लागि प्रवेश तथा अन्य शुल्क, ध्यान तथा योगशिविर सञ्चालन गराउन सकिन्छ । उद्यानको मध्यवर्ती क्षेत्रमा वनभोज स्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट पनि आम्दानी लिन सकिन्छ । स्वदेशी शोभनीय फूलहरूको विकास, इन्डोर, आउटडोर, मौसमी फूलहरू तथा कट्फ्लावर उत्पादन गरेर स्थानीय रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । साथै यसको बीउ तथा बेर्ना विक्री वितरणबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । किनकि हरेक नेपाली र अंग्रेजी नयाँ वर्ष, प्रणय दिवस (भ्यालेन्टाइन डे) र तिहार पर्वमा करोडौं रकम फूलका लागि बाहिरिने गरेको छ । यसअतिरिक्त खाद्य, हर्बल चिया, पेय, दन्तमञ्जन, सौन्दर्य प्रसाधन, जैविक विषादी, स्यानिटाइजर र हस्तकलाका उपहार सामग्री विक्रीवितरणबाट थप आम्दानी गर्न सकिन्छ । विभिन्न उत्सव (जन्मोत्सव, स्मृति) मा वृक्षरोपण गराई थप आय–आर्जन तथा जनसहभागिता बढाउन सकिन्छ । जनचेतना र व्यापारका लागि पुष्प तथा जडीबुटी मेला आयोजना गर्न सकिन्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तथा औषधालयहरू, कृषि ज्ञान केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालय वा अन्य अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूसँग लिखित समझदारी र ठोस कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । समझदारी पत्रमा मुख्यतः भू–स्वामित्व, जिम्मेवारी र लाभको न्यायोचित बाँडफाँट उल्लेख गरिनुपर्छ । वास्तवमा यो एकीकृत सञ्चालन मोडेल वनस्पति उद्यानका लागि मात्र नभई विज्ञान र प्रविधिमा समुदायले अपनत्व लिन सहयोगी हुन सक्छ । अनि मात्र हामी वानस्पतिक विविधतामा धनी देश छौं भन्ने अनुभूति गर्न सक्छौं । समृद्धिको यो नयाँ आयाममा अघि बढ्न हाम्रो दृढ इच्छाशक्ति र समूहमा काम गर्न सक्ने क्षमतामा विकास हुनु अत्यन्तै जरुरी छ ।  लेखक वनस्पति विभाग, काठमाडौंका वैज्ञानिक अधिकृत हुन् ।