चितवन । दिगो र स्वस्थ कृषिका लागि जैविक विषादीको प्रयोग गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । कीटनाशक विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन् । विषादी न्यूनीकरणमा विषादी विक्रेता र प्रयोगकर्ताको मुख्य भूमिका हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानको तेस्रो चरणको परियोजना ‘कृषि, स्वास्थ्य र वातावरण नेपाल’अन्तर्गत शुक्रवार भरतपुरमा आयोजित ‘दिगो कृषिका लागि विषादी न्यूनीकरण ः सरोकारवालाहरुको संलग्नता एवम् पैरवी’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरूले कीटनाशक विषादीको प्रयोग बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरे । विभिन्न चारओटा सत्रमा भएको कार्यक्रममा विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिष्ठानले चितवनका सातओटै पालिकामा यो परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कृषकलाई आईपीएम खेतीबारे ज्ञान र शीप सिकाउने, उपभोक्ता सशक्तीकरण र कानुन कार्यान्वयनको विषयमा परियोजना केन्द्रित रहेको परियोजना प्रबन्धक सामना शर्माले बताइन् । प्रतिष्ठानले चितवनमा विषादीको प्रयोगबारे सर्भे पनि गरेको छ ।
रत्ननगरकी कृषक दीपा बाँस्तोलाले कीटनाशक विषादीले मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने बुझेपछि जैविक एवम् वनस्पति विषादीको प्रयोग गर्दै आएको बताइन् । विषादी विक्रेता प्रेमबहादुर कुँवरले बालबालिका, अशक्त, गर्भवती महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई कीटनाशक औषधि बेच्नु हुन्न भन्ने कुरामा विस्तारै सचेतना बढ्दै गएको बताए ।
विषादीको प्रयोग गर्दा अनिवार्यरूपमा चस्मा, पञ्जालगायत पीपीईको प्रयोग गर्नुपर्ने, रातो लेबलको विषादी सकभर प्रयोग नगर्न र प्रयोग गर्नै परे भाँडाको उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सिकाउने गरिएको स्वास्थ्य स्वयंसेविका सरस्वती पौडेलले बताइन् ।
माडी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा अधिकृत टंकप्रसाद बसेलले नेपालमा १६३ प्रकारका ३८ सयभन्दा बढी ब्रान्डका विषादी पाउने गरिएको बताए । ‘किसानलाई विषादी भनेको विष हो, ओखती होइन भन्ने कुरा सिकाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, अर्को कुरा विषादीका बारेमा प्राथमिक तहको पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवनका प्रमुख झलकनाथ कँडेलले विषादी प्रयोग गर्ने किसानलाई ‘डे’ र ‘डोज’को बारेमा सिकाउनुपर्ने बताए । ‘बालीमा विषादी हालेपछि पर्खने अवधि र कतिको मात्रामा विषादी हाल्ने भन्ने विषयमा किसानलाई सचेतना दिन सके विषादीको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले विषादीको प्रयोग र व्यवस्थापनको विषयमा प्रदेश सरकारहरूले कानुन नै बनाउन नसकेको बताए । जीवनाशक विषादीको विक्री, भण्डारण, इजाजत प्रदानजस्ता थुप्रै अधिकार प्रदेश सरकारको भए पनि कानुन बन्न नसकेकोले व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको उनले बताए । ‘मानसिक रोग र नसर्ने रोगको मुख्य कारण नै विषादी हो । यो नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले पनि नीति, नियम बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानका उपप्रमुख प्रा.डा. शरद वन्त, जिल्ला समन्वय समिति, चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारी, माडी नगरपालिकाकी मेयर ताराकुमारी काजी महतो, स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका निमित्त प्रमुख इन्द्रमणि भण्डारी लगायतको सहभागिता थियो । उनीहरूले प्राङ्गारिक कृषि, विषादी न्यूनीकरणमा नीति निर्माताको भूमिका, कानुनी व्यवस्था र संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधान लगायतका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।