न्यायिक सुधार गर्न गठित कार्यदलले आज प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका एक सहसचिवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले तीन सातापछि मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो ।मन्त्री बडुले संविधानको भावनाअनुरूप न्याय सम्पादन छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने वा विद्यमान न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए सो समेटेको मस्यौदासहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्य