पुस ३, दोलखा । बाग्मती प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्काले दोलखामा निर्माणाधीन प्रस्तावित अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र नगरिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने बताएका छन् ।
मन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला आएका मन्त्री खड्काले शनिवार प्रेस सेन्टर दोलखाद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कुरा बताएका हुन् ।
मन्त्री खड्काले चलचित्र नगरिकालागि अहिले पनि प्रदेश सरकारले लगानी गरिरहेको तथा आगामी दिनमा पनि आफूले यसलाई प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताए । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका- ९ को डाङ्डुङ्गे डाँडामा प्रस्तावित अन्तराष्ट्रिय चलचित्र नगरीमा प्रशासनिक भवन तथा गेट निर्माणका लागि बाग्मती सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै लामोसाँघु–जिरी सडकको खरिढुंगादेखि प्रस्तावित फिल्म नगरीसम्मको ६ दशमलव ५ किलोमिटर बाटो कालोपत्र गर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घामै नलाग्ने ठाउँमा चलचित्र नगरी बन्न नसक्ने भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि यसको निर्माण छायाँमा परेको थियो । केन्द्र सरकारले बेवास्ता गरेपछि बाग्मती प्रदेश सरकारले वार्षिक रुपमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खड्काले ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले विगत ६ वर्षदेखि अलपत्र मुडे–चरिकोट सडक खण्ड अहिले पूनः बनाउन लागे जस्तो देखिएतापनि आफूलाई यो ठेकेदारले काम सम्पन गर्छ भन्ने नलागेको बताए ।
अब आफूले सडक निर्माणका लागि जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीहरुसँग बसेर सडक कसरी छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गरी निकाश दिनेतर्फ समन्वय गर्ने उनको भनाइ छ ।
बाँदरलगायतका वन्यजन्तुहरुले कतिपय ठाउँमा स्थानीयहरुको उठीवास लगाएकोले यसतर्फ के गर्न सकिन्छ नीतिगत निर्णय गर्न सहभागीहरुले उनको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए ।
पत्रकार सम्मेलन अघि डिभिजन वन कार्यालय दोलखामा कर्मचारीहरुसँग संक्षिप्त भेट गरेका खड्काले उक्त अवसरमा कर्मचारीहरुलाई उच्च मनोवलका साथ कानून बमोजिम काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । भेटघाटका क्रममा कार्यालयले गरेका कामहरुको संक्षिप्त विरण तथा समस्याका वारेमा डिभिजन प्रमुख शिव सापकोटाले मन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । सोही क्रममा देश भित्रका काठहरु कुहिएर जाने तर विदेशबाट काठ आयात गर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आफूले नीतिगत निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने तयारी गरिरहेको पनि उनले बताए ।
