कान्तिपुर

कार्तिक २०७८

द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई चाँडै न्याय दिलाउने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिबद्धता

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरुलाई चाँडै न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालद्वारा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ७३ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरुलाई चाँडै न्याय दिलाउने बताएका हुन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेताहरुलाई लगाएको ‘तीन गुन र एक आशा’, जसले गैर सांसद बन्दीले पाए मन्त्रीको कमाण्ड

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७८

नवनियुक्त कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले लिए शपथ

२४ चैत, काठमाडौं । नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्री कोइरालालाई शपथ गराएकी हुन् । समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, संवैधानिक निकायका प्रमुखलगायत विशिष्ट पदाधिकारी उपस्थिति थिए । प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा बिहीबार कोइराला […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासन : दोषीलाई कारबाही हुन्छ, पीडितले राहत, क्षतिपूर्ति र न्याय पाउँछन्

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिवद्धता

प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले गरिरहेको कामको प्रशंसा सारा संसारले नै गरेको भन्दै मानवअधिकारसम्बन्धी आवश्यक काम गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।

Image Khabar कार्तिक २०७८

द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई चाँडै न्याय दिलाउने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिबद्धता

कान्तिपुर कार्तिक २०७८

देशसञ्चार साँझ | ०८ असोज २०७८, शुक्रबार | एमिकस क्युरीले गरे प्रधान न्यायाधीशसम्बन्धी पेशी बहिष्कार

Desh Sanchar भाद्र २०७८

विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई तत्काल नियुक्त गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जामन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई मंगलवार बालुवाटार बोलाएर देउवाले कुलमानलाई प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गर्न तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनपछि कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न मन्त्री भुसालले ‘प्रक्रिया’ समेत अघि बढाएकी छन् । ऊर्जा मन्त्री भुसालले केही दिनअघि पत्रकारसँगको परिचयात्मक कार्यक्रममा आफू माओवादीबाट छैटौं ऊर्जामन्त्री भएको र पहिलाका मन्त्रीहरूले गरेको राम्रो कामलाई निरन्तरता दिने बताएकी थिइन् । त्यसका लागि उनले ऊर्जाक्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने टीम तयार गर्नुपर्ने मनसाय व्यक्त गरेकी थिइन् । यसअनुसार कुलमान घिसिङ उनको प्राथमिकतामा थिए । उनले अहिलेको विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वबाट आफू सन्तुष्ट नभएको समेत सोही बेला प्रकट गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको केही घण्टा नबित्दै ऊर्जामन्त्री भुसालले मंगलवार नै हालका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाएर मंगलवार नै पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिइन् । शाक्यले प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेयता प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रूपमा विद्युत् कटौती हुने क्रम बढेको र विद्युत् चुहावट बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कुलमानलाई नै प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउन भनेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले बतायो । ऊर्जामन्त्री भुसालले शाक्यलाई राजीनामा दिन भने पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन् । कार्यसम्पादन राम्रो नभएका कारण ऊर्जामन्त्रीले शाक्यसँग राजीनामा माग गरेकी थिइन् । तर, आफूलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको बताउँदै शाक्य राजीनामा दिन्नँ भनेर बाहिरिएको स्रोतले बतायो । २६ कात्तिक २०७७ देखि कायम मुकायम (कामु) कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद्ले २६ माघ २०७८ मा कार्यकारी निर्देशकमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । शाक्य अघि प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हालेका घिसिङले दैनिक १८ घण्टासम्म हुने विद्युत् कटौती (लोडशेडिङ) अन्त्य गरेका थिए । लगातार घाटामा गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा घिसिङले कार्यभार सम्हालेसँगै घाटा घट्दै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा अधिकतम ११ अर्ब रूपैयाँसम्म नाफामा गएको थियो । २९ भदौ २०७३ मा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति पाएका घिसिङको कार्यकालमा ३४ अर्बको सञ्चित घाटाबाट प्राधिकरण ५ अर्ब नाफामा पुगेको थियो । घिसिङको कार्यकाल २८ भदौ २०७७ मा सकिएको थियो । घिसिङलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्नियुक्ति गरिनुपर्ने आवाज उठे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा ‘रूचि’ देखाएका थिएनन् । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने कुलमानलाई दोहो¥याउन लबिङ गरेका थिए तर उनको प्रयास सफल हुन सकेन । घिसिङको कार्यकाल सकिएको झन्डै ५ महीनापछि २७ माघ २०७७ मा सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद्ले सोझै नियुक्ति दिएको थियो । कुलमानलाई भने प्रतिस्पर्धाबाट लगिएको थियो । घिसिङलाई नियुक्ति गर्दा सरकारले तीन दिनको सूचना निकालेर प्रतिस्पर्धा गराएको थियो, जसमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मधु भेटवाल, कुलमान घिसिङ र नवीन सिंहको नाम मन्त्रिपरिषद्मा लगेपछि सोहीमध्ये घिसिङलाई नियुक्त गरिएको थियो । वर्तमान प्रमुखलाई मपले हटाउन सक्छ ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनले प्रतिस्पर्धाबाट नै नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख नगरेकाले हितेन्द्रले राजीनामा दिन आनकानी गरे पनि उनलाई सीधै सरकारले पदमुक्त गर्न सक्छ । संशोधित ऐनमा भनिएको छ, ‘कार्यकारी प्रमुख नेपाल सरकारले तोक्नेछ ।’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एकपटक घिसिङ प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको र उनको कार्यकाल सफल रहेकाले यसपालि सीधै शाक्यलाई हटाएर सरकारले घिसिङलाई नियुक्ति दिनेछ । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै नियुक्त बदर गर्ने सरकार समर्थित पाँच दलीय गठबन्धनबीच केही दिनअघि सहमतिसमेत भएको थियो । तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई सोझै नियुक्त गरेकाले उनलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयका आधारमा सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने ऊर्जामन्त्री निकट स्रोतले बतायो । यसैबीच, सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको अवधिमा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न ढिलाइ गरेबापत लिइने विलम्ब शुल्क छूट दिने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार विलम्ब शुल्क छूटको अवधि २०७८ असार १६ गतेदेखि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको समयावधिसम्म लागू हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८