चीन र रुसबीचको सैन्य सहकार्य विश्वमा द्वन्द्व कम गर्ने उपायकाे खाेजी
चीनले रुस र युक्रेनबीच वार्तामार्फत् समस्या समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिँदा पुटिनले चिनियाँ योजनाले युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्नसक्ने बताएका थिए । सी र पुटिनको वार्तापछि उनीहरुले युक्रेन युद्ध रोक्न जिम्मेवार वार्ताको आह्वान गरेका थिए ।
पेरिस (फ्रान्स) । पछिल्लो दुई महीनामा गाजामा पत्रकारहरूको मृत्यु भए पनि यो वर्ष कामका क्रममा मारिने पत्रकारहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको मिडिया वकालत समूह रिपोर्टर्स विदाउट बोडर्स (आरएसएफ)ले बिहीवार बताएको छ ।
आरएसएफको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ को पहिलो ११ महीनामा कामका क्रममा ४५ पत्रकार मारिएका छन् । यो आँकडा गत वर्ष ६१ थियो । ल्याटिन अमेरिकामा आएको ठूलो गिरावटका कारण सन् २००२ मा ३३ पत्रकारको मृत्युपछि यो वर्ष सबैभन्दा कम पत्रकार मारिएका छन् ।
अक्टोबर ७ मा इजराइल र इस्लामिक लडाकू समूह हमासबीच युद्ध शुरु भएपछि मध्यपूर्वमा करीब ६३ पत्रकार मारिएका छन् । तर, तीमध्ये १७ जना मात्रै आरएसएफको परिभाषामा परेका छन् ।
आरएसएफका महासचिव क्रिस्टोफर डेलोयरले एएफपीलाई भने, ‘यसले गाजा क्षेत्रको त्रासदीबाट टाढा राख्दैन । तर, हामीले नियमितरूपमा गिरावट देखिरहेका छौं, सिरिया र इराकमा युद्धका कारण सन् २०१२ मा र फेरि सन् २०१३ मा मारिएका एक सय ४० पत्रकारहरूको तुलनामा यो धेरै टाढा छ ।’
उनका अनुसार यो गिरावट अन्तर–सरकारी सङ्गठनहरू र गैरसरकारी सङ्गठनहरूले दण्डहीनताविरुद्ध लड्ने प्रयासहरूका साथै स्वयं पत्रकारहरूले पुर्याएको अधिक ‘विवेकशीलता’ का कारण भएको हो ।
आरएसएफका अनुसार अक्टोबर ७ पछि मध्यपूर्वमा आफ्नो पेशा निर्वाह गर्ने क्रममा मारिएका १७ पत्रकारमध्ये १३ गाजामा इजराइली हमलामा मारिएका छन् भने तीन लेबनानमा र एक जना हमासद्वारा इजराइलमा मारिएका छन् । आरएसएफले यी मृत्युलाई लिएर ‘युद्ध अपराध’ का लागि अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उजुरी दायर गरिएको नोभेम्बरमा बताएको थियो ।
अक्टोबर १३ मा रोयटर्सका क्यामेरामेन इस्साम अब्दुल्लाहको हत्या गर्न र एएफपीका फोटोग्राफर क्रिस्टिना एसीसहित अन्य ६ जनालाई घाइते बनाउन इजराइली ट्याङ्कको हमला जिम्मेवार रहेको आफ्नो अनुसन्धानबाट थाहा भएको एएफपीले गत साता बताएको थियो ।
पत्रकारहरू दक्षिणी लेबनानमा ‘सक्रिय युद्ध क्षेत्र’ मा रहेको इजराइली सेनाका एक पत्रकारले बताएका छन् । तर, महासचिव डेलोयरले प्रवक्ताको जवाफ ‘सन्तोषजनक’ नभएको बताए ।
युक्रेनमा युद्धका कारण सन् २०२३ मा दुई पत्रकारको ज्यान गएको छ । आरएसएफले भनेको छ, ‘मारिनेमा एक एएफपीका रिपोर्टर अरमान सोल्डिन थिए, उनी आफ्नै देशबाहिर ज्यान गुमाउने एकमात्र रिपोर्टर हुन् ।’ सन् २०२२ मा द्वन्द्व शुरु भएपछि युक्रेन युद्धमा कुल ११ पत्रकार मारिएका छन् ।
ल्याटिन अमेरिकामा गिरावट
ल्याटिन अमेरिकामा मारिने पत्रकारहरूको सङ्ख्यामा तीव्र कमी आएको छ । त्यहाँ ६ पत्रकारको हत्या भएको छ । सन् २०२२ मा २६ पत्रकार मारिएका थिए । मेक्सिकोमा मात्र यो सङ्ख्या गत वर्षको ११ बाट घटेर चारमा आएको छ । लगातार अपहरण र हमला भएको भन्दै आरएसएफले मेक्सिको पत्रकारहरूका लागि खतरनाक बनेको चेतावनी दिएको छ । विश्वभरमा बेपत्ता भएका ८४ पत्रकारमा करीब एक तिहाइ मेक्सिकाली छन् ।
सन् २०२२ मा कारागारमा रहेका पत्रकारहरूको सङ्ख्या पाँच सय ६९ बाट घटेर पाँच सय २१ भएको छ । चीन र म्यान्मापछि बेलारुस ‘विश्वका तीन सबैभन्दा ठूला कारागारमध्ये एक’ का रूपमा सामेल भएको छ । टर्कीए र इरानले बारम्बार पत्रकारहरूलाई कारागारमा हाल्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल ५४ पत्रकारलाई बन्धक बनाइएको छ । यो सङ्ख्या सन् २०२२ मा ६५ थियो । रासस/एएफपी
चीन । चालु वर्षमा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) पाँच दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मञ्च (आईएफएफ) ले २०२४ मा चीनको जीडीपी ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ ।
चीनको दक्षिणी प्रान्त गुआङ्डोङको ग्वाङ्जाउमा आयोजित आईएफएफको २० वार्षिक बैठकका क्रममा जारी आईएफएफ २०२३ वैश्विक वित्त र विकास प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष वैश्विक विकास दर तीन दशमलव एक प्रतिशतमा अझ सुस्त हुने अनुमान छ । त्यस्तै सन् २०२४ मा पनि यस्तै कमजोर हुने सम्भावना छ ।
प्रतिवेदनमा अधिकांश मुलुकमा मौद्रिक कडाइको चक्र सन् २०२४ सम्ममा समाप्त हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ । यद्यपि मौद्रिक र वित्तीय कडाइ जारी रहने सम्भावना छ र यसबाट मागमा वृद्धि कम हुनेछ र वैश्विक सुधार सुस्त रहने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसैले आईएफएफले सन् २०२४ मा वैश्विक अर्थतन्त्र तीन दशमलव एक प्रतिशतको दरले बढ्ने अनुमान गरेको छ । यसमा विकसित अर्थतन्त्रहरूमा एक दशमलव तीन प्रतिशत र विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा चार दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ ।
वैश्विक समुदायले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न मिलेर काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'गरिबी न्यूनीकरण, पर्यावरणको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण, अन्तरदेशीय द्वन्द्व समाधान गर्ने र भू–राजनीतिक तनाव कम गर्ने जस्ता साझा चुनौतीहरूको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र बहुपक्षीयतालाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।' रासस
देशको लोकतान्त्रिक जगलाई बलियो तुल्याउन स्थानीय तहमा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यकताको विषय हो
सामान्यतया अर्थतन्त्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । कुनै निश्चित अवधिमा (सामान्यतया एक आर्थिक वर्ष) आएको वस्तु तथा सेवाको वास्तविक वृद्धि नै आर्थिक वृद्धि हो । विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि विकासको सिद्धान्तको रूपमा आर्थिक वृद्धिको अवधारणा आएको मानिन्छ । सन् १९९० मा युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (यूएनडीपी) द्वारा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिमा अगाडि रहेका मुलुकहरू पनि मानव विकासका दृष्टिले पछाडि रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेसँगै विकासको अवधारणा फराकिलो भएको पाइन्छ । विकासका हरेक पक्ष नागरिकसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले आधुनिक अवधारणाअनुसार विकासको केन्द्रमा जनता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।
सन् १९३० को विश्व आर्थिक मन्दीबाट पार पाउन अर्थशस्त्री जेएम किन्सले राज्यको उपस्थितिसहितको विकासलाई प्राथमिकता दिए तापनि १९८० को दशकसम्म आइपुग्दा सरकारको अत्यधिक संग्लग्नतालाई साधक नभई बाधकका रूपमा लिइने अतिवादी सोचको विकाससँगै निजीक्षेत्रको सहभागितालाई आत्मसात गरियो । तर, राज्यको संलग्नताविनाको निजीक्षेत्रले मात्र समतामूलक विकासलाई सुनिश्चित गर्न नसक्ने हुँदा निजीक्षेत्रसँगै सरकार आफै, सहकारी क्षेत्र, अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाका साथै विकेन्द्रीकरणमार्फत अधिकारलाई तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरी नागरिक संलग्नतामार्फत सहभागितामूलक विकासलाई जोड दिइएको पाइन्छ । नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक विकासको पक्षमा उदारीकरणलाई जोड दिइएको थियो । त्यसयता बनेका कानून, सरकारका वार्षिक बजेट, नीति, योजना तथा कार्यक्रममा सरकारको संलग्नतालाई न्यूनीकरण गर्दै निजी र सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र साथै अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको संलग्नतालाई जोड दिइएको छ ।
नेपालको संविधानले पनि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । यसका साथै ठूला विकास आयोजनामा विदेशी पूँजी तथा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएसँगै अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाको संलग्नतालाई पनि विकास साझेदारका रूपमा अघि सारिएको छ । चालू आवधिक योजनाले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको क्रमश: ३९, ५५ दशमलव ६ र ५ दशमलव ४ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । संविधानको कार्यान्वयनसँगै सक्रिय ढंगले सञ्चालनमा आएका स्थानीय सरकारसँगै विकासका कार्यमा नागरिक संलग्नतालाई प्रश्रय दिइएको छ । जलविद्युत् निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा सार्वजनिक रूपमा शेयर निष्कासन गरी नागरिक संलग्नतालाई जोड दिइएको छ भने विकासका ठूला पूर्वाधार योजनामा लगानीको निम्ति सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी कानून नै निर्माण गरी उक्त मोडेल प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
कुनै पनि मुलुकमा आवश्यक विकासात्मक सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको कर्तव्य हो तर लगानी तथा स्रोतको अभावमा सरकार एक्लैले सबै विकासका सेवा उपलब्ध गराउने क्षमता नराख्न पनि सक्छ । एकातिर सरकारले लगानीको स्रोत जुटाउन सकेको अवस्था हुँदैन भने अर्कोतर्फ निजीक्षेत्र लगानीको अवसर खोजेर बसेको हुन्छ । तसर्थ पूर्वाधार विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यमा निजीक्षेत्रको सहभागिताले एकातिर वित्तपोषण गर्न सघाउ पुग्छ भने अर्कोतर्फ उद्योग, कृषि, व्यापार, बैंकिङ, ऊर्जालगायत विविध क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सृजना गर्न र राजस्व परिचालनमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा देखापरेको व्यापार चक्रको संकट सामना गर्न कतिपय अर्थशास्त्रीहरू राज्यको भूमिका अपरिहार्य रहने कुराको वकालत गर्छन् । कतिपय अर्थशास्त्री निजीक्षेत्रको भूमिकासहित पूर्णरूपमा खुला अर्थ व्यवस्थाको वकालत गर्छन् । तर, नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ अझै पनि एक तिहाइभन्दा बढी जनता ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्छन्, तिनलाई पनि आर्थिक विकासको दायरामा ल्याउन सहकारी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ । ग्रामीण स्तरमा रहेको स–सानो पूँजी एकत्रित गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी जुटाउन र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नुका साथै नागरिकमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नसमेत सहकारी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ ।
आर्थिक उदारीकरणको शुरुआतसँगै विश्व अर्थतन्त्रको विकासमा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पाइन्छ । वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने संघसंस्थादेखि जलवायु परिवर्तनको समस्या साथै वातावरण सन्तुलनसहित विकासको नवीन अवधारणाको रूपमा आएको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न विश्व समुदाय नै एकआपसमा सहभागी भई अघि बढेको पाइन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विषयहरू, गरीबी निवारण, लैंगिक समानता, खाद्य सम्प्रभूता, वातावरण विकासका पक्षहरू हाल विकासका विश्वव्यापी मुद्दा बनेका छन् । नेपाल जस्तो अतिकम विकसित साथै भू–परिवेष्टित मुलुकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्नुका साथै व्यापार सहुलियत प्रदान गर्नमा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ । विकासमा जनसहभागिता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार र उपज दुवै हो । विशेष गरी स्थानीय तहमा बढी प्रभावकारी रहने नागरिक संलग्नतासहितको विकासले जनताको आवश्यकताअनुसारको विकास परियोजना छनोटदेखि लिएर विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा समेत भूमिका खेल्छ । उपभोक्ता समिति, टोल विकास संस्था, विभिन्न विद्यालय तथा सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध कार्यसँग सम्बद्ध समितिमार्फत नागरिक संलग्नतालाई सुनिश्चित गरिन्छ । विकासमा नागरिक संलग्नताले द्वन्द्व संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारका कामकारबाहीमा समेत जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न सघाउ पुर्याउने हुनाले नागरिक संलग्नतासहितको विकास दिगो र लोकतान्त्रिक हुन पुग्छ ।
लामो अवधिका पूर्वाधार निर्माण परियोजनाहरू, जुन आर्थिक हिसाबले न्यायोचित छन् तर छोटो समयमा प्रतिफल दिन सक्दैनन्, त्यस्ता परियोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीसहितको नवीनतम मोडेललाई प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रको सहभागितामा निर्माण हुने परियोजनाहरू तुलनात्मक हिसाबले कम लागत र निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुने कारण सरकारले कम लगानी र जोखिममै पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ ।
सरकार आफैले निर्माण गरेका कतिपय विकास आयोजनाहरूमा अनावश्यक राजनीतिकरण र अस्थिरताको कारण अलपत्र रहेको अवस्थामा निजीक्षेत्रबाट हुने यस्तो सहभागिताले परियोजनालाई मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गरी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनसमेत सहयोग पुर्याउँछ । विकास जनताको केन्द्रमा रहनुपर्ने मान्यताका साथ अघि सारिएका यी बहुस्तरीय विकासका अवधारणाले धेरैजसो क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारे तापनि नेपालजस्तो मुलुकमा केही नकारात्मक प्रभाव पारेको पनि पाइन्छ । यद्यपि नकारात्मक प्रभाव पर्नुमा देशको शासन प्रणालीको नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । विकासमा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको सहभागिताले सरकारका नीति निर्माणका प्रक्रियामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप हुन पुगेको देखिन्छ । विशेष गरी भारत र चीन जस्ता दुई ठूला विकासशील राष्ट्रबीचको भू–राजनीतिले विश्वका शक्ति राष्ट्रको केन्द्रमा नेपाल परेको पाइन्छ । तसर्थ विकासमा सहभागिताको नाममा शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेप अझै बढ्न सक्ने चुनौती नेपाललाई रहँदै आएको छ । विश्वव्यापीकरणको प्रभावस्वरूप विदेशी संस्कृति तथा धर्मको प्रभाव परेको साथै हाम्रा मौलिक तथा परम्परागत सम्पत्तिका रूपमा रहेका धर्म, संस्कृति, मठ, मन्दिरलगायतलाई बेवास्ता गरी विकास निर्माण अगाडि बढाएको अवस्था छ ।
तसर्थ यसलाई बेलैमा ध्यानमा राख्दै विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा देखापरेको अनियमिततालाई उपयुक्त निगरानी गर्न नसक्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको साथै सहकारीको सिद्धान्तविपरीत कार्य भएको पाइएको छ । यसलाई सरकारले नियमन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी कतिपय निजीक्षेत्र संलग्न रहेका व्यापारका क्षेत्रमा एकाधिकार र कार्टेलिङजस्ता समस्या देखापरेको र सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ । मुलुकले लामो समयको राजनीतिक संक्रमणकालपछि उच्च प्रजातान्त्रिक आचरणले युक्त संघीय शासनप्रणाली अवलम्बन गरेको छ, जसले विकासको दृष्टिले पछि परेका सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग तथा समुदायलाई विकासमा सहभागी गराउँदै अत्यधिक जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने नीति लिएको छ । देशको लोकतान्त्रिक जगलाई बलियो तुल्याउन स्थानीय तहमा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यकताको विषय पनि हो । साथै व्यापार, रोजगार तथा आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय निजीक्षेत्र र संघसंस्थासँग सहकार्य गरी वित्तीय स्रोतको उचित परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।
विश्व शक्ति राष्ट्रको केन्द्रमा परेको नेपालले वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रसँगको अन्तरआबद्धता र सञ्जालीकरणमा जोड दिई आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । सानो तथा अविकसित अर्थतन्त्र रहेको नेपाललाई लगानीका लागि वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने हुनाले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय नीजिक्षेत्रसँग समन्वय गर्नु आवश्यक छ । एक तिहाइभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्र रहेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई उचित परिचालन गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा लगाउन सकिन्छ । तसर्थ आर्थिक साथै सामाजिक, मानवीय तथा वातावरण क्षेत्रको समग्र विकासको निम्ति निजीक्षेत्रसँगै सहकारी, समुदायिक र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रसँग सहकार्य गरी संविधानले परिलक्षित गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
प्रकाश पाण्डेय (पाण्डेय अर्थशास्त्रका विद्यार्थी हुन्)
किभ- युक्रेनमा जारी युद्ध अन्त्यका लागि वार्तालाई अघि बढाउन चीनका तर्फबाट विशेष दूत किभ पुगेका छन् । उनलाई राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले स्वागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । किभमा अधिकारीहरूले रूसले अमेरिकाले आपूर्ति गरेको ‘प्याट्रियट एयर डिफेन्स सिस्टम’ ध्वस्त पारेको आशङ्कालाई पनि कम गर्न खोजेका थिए । चीनका विशेष दूत ली हुई रुससँगको द्वन्द्व सुल्झाउने बेइजिङको […]
चीनले युक्रेनमा भइरहेको हिंसा चाँडै कम हुने आशा व्यक्त गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले युक्रेनमा रुसी मिसाइल आक्रमणको बारेमा प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सो कुरा बताएका हुन् ।चीन रुसको परम्परागत सहयोगी हो तर उसले रुसको आक्रमणलाई भने समर्थन गर्दैन । यता रुसी हमलापछि युक्रेनमा बढ्दो द्वन्द्वबारे सञ्चारमाध्यमको प्रश्नको जवाफ दिँदै भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले भने, ‘युक्रेनमा बढ्दो द्वन्द्व, जसमा पूर्वाधार र जनताको हत्या भइरहेको छ, त्यसप्रति भारत गहिरो रुपमा चिन्ति
अहिलेको अवस्थामा संसारभरका पर्यटक अलिक प्राकृतिक गतिविधि, आइसोलेशनमा हुने गतिविधि र कम भीडभाड हुने स्थानको खोजीमा छन् ।
सन् २००० यता नेपालको पर्यटन क्षेत्र निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हिँडिरहेको देखिन्छ । खासगरी सन् १९९९ मा पहिलोपटक भारतीय विमान अपहरण भयो, त्यसपछि नियमित रूपमा कुनै न कुनै खालको संकटबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्र गुज्रिएको छ । यो अवस्थालाई हेर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्र त्यति राम्रो र सहज रूपमा चलेको देख्न सकिँदैन । बहुदल आइसकेपछि नयाँ राजनीतिक व्यवस्था शुरू भयो । राज्यले उदारीकरणको नीति लिइसकेपछि लगानी पनि भित्रियो भने पर्यटनमा नयाँ बजारहरूको खोजी पनि हुँदै आएको थियो । पर्यटकको संख्या पनि बढेको थियो ।
यो क्रम चल्दै जाँदा एक्कासि १९९९ को डिसेम्बरदेखि त सिरिजमै संकट भोग्नुपरेको छ । यसमा केही उल्लेख गर्नुपर्ने तथ्यहरू छन् । नेपालले पहिलोपटक सन् १९९८ मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनायो । यसले गर्दा तथा पर्यटन प्रवर्द्धनको कारणले होला त्यसको १ वर्षपछि सन् १९९९ मा ५ लाख पर्यटक नेपाल आए । त्यसको डिसेम्बरमा भारतीय विमान अपहरण भएपछि केही समय भारतबाट आउने विमानहरू नियमित हुन सकेनन् । यसले संसारभर नेपालप्रति नकारात्मक सन्देश गयो । यिनै कारणबाट पर्यटक आगमन संख्या घट्न थालेको देखिन्छ ।
सन् २००१ मा नेपालमा राजदरबार हत्याकाण्ड भयो । यसले पनि विश्वभर गलत सन्देश गयो । यसले गर्दा नेपाल आउनेको संख्यामा पुन: कमी आयो । दरबार हत्याकाण्डअघि नै शुरू भएको सशस्त्र द्वन्द्व यसपछि भने झनै पिकमा पुगेको थियो । ठाउँठाउँमा दुर्घटना हुने, बन्दहडताल अत्यधिक भयो । राजनीतिक अस्थिरता करीब ५/७ वर्षसम्म कायमै रह्यो । यसले गर्दा पनि चुनौतीपूर्ण अवस्था रह्यो । शान्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि भने नेपालमा पर्यटक आउने क्रममा झीनो सुधार हुँदै आएको पाइन्छ । यद्यपि यसपछि पनि बन्दहडताल कायमै रह्यो ।
सशस्त्र द्वन्द्व सकिएपछि सरकारले पर्यटनलाई ऊर्जा दिने उद्देश्यले सन् २०११ लाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’का रूपमा घोषणा गर्यो । यसको लक्ष्य नेपालमा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने थियो । यो लक्ष्य सोही वर्ष पूरा हुन नसके पनि त्यसपछिका वर्ष सन् २०१२ देखि ३ वर्षसम्म लगातार ८ लाखको हाराहारी पर्यटक आए । राजनीतिक अस्थिरताबीच पनि सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको पर्यटनमा सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पको प्रभाव देखियो । आपूर्तिको असहजताले गर्दा ८ लाख हाराहारी पुुगेको पर्यटक आगमन स्वाट्टै घटेर सवा ३ लाखमा सीमित भयो । यसले पनि पर्यटनमा नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिदियो ।
नेपाली डायस्पोरा, गैरआवासीय नेपालीहरू, कूटनीतिक मिसनहरू, नेपाललाई मन पराउने संघसंगठनका साथै क्लबहरूसँग राम्रो समन्वय हुन सक्यो, जसले गर्दा पर्यटनमा राम्रो सञ्चार भयो ।
सन् २०१६ देखि भने नेपालको पर्यटनले राम्रो पिकअप लियो । त्यसबेला मैले नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने मौका पाएँ । सरकारी र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा नेपालको वास्तविक तथ्यांकमा केन्द्रित भएर हामीले सन्देश प्रवाह गरेका थियौं । ठूलाठूला क्याम्पियन र अन्तरराष्ट्रिय मिडियासँग मिलेर सहकार्य गरियो । थुप्रै अन्तरराष्ट्रिय मिडियालाई नेपाल भ्रमण गराएका थियौं, जसले गर्दा मुलुकको पर्र्यटन छिटो रिकभरी हुन पाएको थियो ।
सन् २०१६ मा ४० प्रतिशत पर्यटकको आगमन र त्यसपछि कोरोना संक्रमणपूर्व वार्षिक औसत २० प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि देखिएको हो । यो भनेको निकै राम्रो वृद्धिदर हो । संसारभरका प्रतिष्ठित पर्यटकका संस्थाहरूले समेत नेपाललाई विश्वमा तीव्र गतिमा पर्यटक आगमन वृद्धिदर हुने देशमा तेस्रो स्थानमा राखेका थिए । राम्रो प्रगतिबीच सन् २०२० को कोभिड महामारीले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ लाई पुन: ठप्प नै बनायो । यो महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा हुँदै गर्दा देखिएको महामारीका कारण नेपालमा आउने पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य कमी आयो ।
२ दशकको नेपालको पर्यटनलाई हेर्दा निकै नै आरोहअवरोह पार गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यी दशक मूलत: विभिन्न संकटबाट गुज्रिन पुगेको अवस्था देखिन्छ । अर्काेतर्फ संकट व्यवस्थापन र रिजिलियन्समा राम्रो अनुभव प्राप्त गरेका छौं । यहीबीचमा हामीले २/३ ओटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय अभियान पनि गरेका छौं । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सन् १९९८ मा नेपाल भ्रमण वर्ष, सन् २००२ मा डेस्टिनेसन नेपाल क्याम्पियन (यो अभियानले पर्यटकको संख्या बढाउनभन्दा पनि आएका पर्यटकको संख्या नघटोस् भन्ने लक्ष्य राखेको थियो ।) आयोजना गरिएको थियो ।
नेपालको पर्यटनमा नकारात्मक सन्देश जाँदै गर्दा अर्को रणनीतिका रूपमा शहरलाई ब्रान्ड बनाउने अभियानका रूपमा योजना अघि सारिएको थियो । त्यसमा पहिलो चरणमा पोखरालाई लिइएको थियो । यही लक्ष्यअनुसार भिजिट पोखरा २००७ मा गरिएको थियो । त्यसपछि २०११ र २०२० लाई भ्रमण वर्षको रूपमा घोषणा गरिएको छ ।
संकटपछिको प्रवर्द्धनमा आन्तरिक पर्यटक
संकटपछि नेपालले पर्यटन उत्थान तथा प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय अभियानहरू सञ्चालन गरेका उदाहरण छन् । हरेक संकटपछि आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थानको पहिलो पाइला हुन्छ । भूकम्पपछिको वर्षलाई पहिलोपटक आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन वर्षको रूपमा काम गरियो । यसपछिको वर्षलाई घुमफिरको वर्षका रूपमा हामीले मनाएका छौं । त्यसले पनि र आजको दिनमा पनि आन्तरिक पर्यटन निकै चलायमान भएको छ । यी कारणले गर्दा पनि नेपाल एउटा छिट्टै ‘बाउन्स ब्याक’ हुने देशका रूपमा स्थापित भएको छ, जुन हालका कुराहरूले पनि दर्शाएको छ । कोभिड अलि नियन्त्रण हुनासाथ हामीले देख्न थालिसकेका छौं । अर्काे, सकारात्मक दिशातर्फ हेर्ने हो भने ४/५ वर्षको अवधिमा हेर्दा नेपालको पर्यटकीय अवस्थालाई विविधीकरण गर्न सक्यौं । नेपाल ब्रान्डिङका हिसाबले पर्वतीय गन्तव्य र साहसिक गतिविधि हुने गन्तव्यका रूपमा मात्रै चिनिन्थ्यो । यसले गर्दा वर्षका १/२ महीना पर्यटक आउने र एउटा साहसिक पर्यटनमा रुचि राख्ने पर्यटक मात्रै आउने अवस्था थियो । नेपाल यतिमै मात्रै सीमित हुनु हुँदैन भनेर लाइफटाइम एक्सपिरियन्सको थिममा प्रवर्द्धन गर्न थालिएको हो । यसमा नेपालको वाइल्डलाइफ, संस्कृति, सम्पदा र एडभेन्चरलाई अध्यात्मसँग जोडेर प्रचारप्रसार गर्न थालिएको हो । आन्तरिक पर्यटनको विस्तारले नयाँ गन्तव्य पनि थपिएका छन् । अहिले हिमाली र पहाडी भेगमा आन्तरिक पर्यटकको चाप बढेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बाहिरबाट आउने पर्यटकको संख्यामा कमी भए पनि आन्तरिक पर्यटनले महत्त्व पाएको थियो । तर, द्वन्द्वपछि बाहिरबाट पर्यटक आउन थालेपछि यसलाई बिर्सिएको अवस्था रह्यो । यो अवस्था २०७२ को भूकम्प आउँदासम्म रह्यो । भूकम्पपछि पुन: पर्यटक घट्न थालेपछि पुन: आन्तरिक पर्यटकमा जोड दिँदै घुमफिर वर्ष पनि घोषणा गरिएको थियो । अहिले कोभिडको बेलामा पनि आन्तरिक पर्यटनले भरथेग गरेको छ । अब नेपालको पर्यटनमा आन्तरिक पर्यटक हेलाको विषय नहुने गरी अघि आइसकेको छ ।
यस अवधिमा सबैभन्दा चुनौती पूर्वाधार रह्यो । विविधतालाई प्रचारप्रसार गर्न थालियो । आन्तरिक पर्यटनलाई पनि महत्त्व दिन थालियो । जुन पहिला थिएन । पूर्वाधारको विकास हुन सकेको भए योभन्दा राम्रो हुने थियो । यस बीचमा आन्तरिक पर्यटनमा राम्रो गर्न सक्यौं । विविधतालाई प्रचार गर्दा अन्य सिजनमा पनि पर्यटक आउन सक्ने वातावरण बनेको छ । यसले गर्दा ३ लाखमा रहेको पर्यटकलाई १२ लाख आसपासमा ल्याउन सक्यौं । बलियो पक्ष भनेको नेपालको बाहिर रहेको नेटवर्कलाई राम्रोसँग परिचालन गरियो । नेपाली डायस्पोरा, गैरआवासीय नेपालीहरू, कूटनीतिक मिसनहरू, नेपाललाई मन पराउने संघसंगठनका साथै क्लबहरूसँग राम्रो समन्वय हुन सक्यो, जसले गर्दा पर्यटनमा राम्रो सञ्चार भयो ।
पछिल्लो समयमा समुदायमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनमा बलियो जग बसेको छ । यसरी हेर्दा सन् २०१० देखि सन् २०२० विप्रेषणले धानेको दशक बन्यो । पूर्वाधारको अवस्थामा पनि अहिले सुधार भएको छ । यसले गर्दा अबको दशक अर्थात् सन् २०३० सम्म पर्यटनले नेपालको अर्थतन्त्रको ड्राइभ र लिड गर्न सक्ने बलियो आधार तय भएको छ । त्यो आधार यसबीचमा देखिएको छ । जस्तो, अहिले १२ लाख पर्यटक संख्या हुँदै गर्दा दुईओटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालन हुँदै छन् । यसले गर्दा ३५ लाखदेखि ४० लाख पर्यटक सजिलै भित्र्याउन सक्ने अवस्थामा हुनेछौं । होटेलहरूमा लगानी भित्रिएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका स्रोतहरू बढ्दै आएका छन् ।
नेपालगञ्ज, धनगढी, सुर्खेत, इलाम, विराटनगरजस्ता क्षेत्रमा होटेलहरूमा राम्रो सुधार भएको छ । बाटोहरू सुधार हुनुका साथै नयाँ गन्तव्यमा कनेक्टिभिटी पनि बढ्दै छ । हिमाली भेगका विमानस्थलमा सुधार भएको छ । पर्यटनसम्बन्धी कलेज र मानव संसाधनमा पनि सुधार भएको छ । तालीम केन्द्र विस्तार हुँदा सप्लाई क्षेत्रपट्टि सुधार भएको छ । नेपालमा मात्रै नभएर विश्वको आवश्यकतालाई यो देशले पूर्णता दिएको छ । दुबई, मलेशियाजस्ता देशमा नेपालबाट जनशक्ति गएका छन् ।
हिमाली भेगका विमानस्थलमा सुधार भएको छ । पर्यटनसम्बन्धी कलेज र मानव संसाधनमा पनि सुधार भएको छ । तालीम केन्द्र विस्तार हुँदा सप्लाई क्षेत्रपट्टि सुधार भएको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रको सीमिततालाई तीनओटा विमानस्थलले फराकिलो बनाइदिएको छ । जसले गर्दा पर्यटकको संख्या उल्लेख्य बढ्ने आकलन छ । पर्यटन आइसोलेशनमा विकास हुने होइन । अन्य पूर्वाधार बलियो हुँदा मात्रै पर्यटन पनि बलियो हुने हो । सडक, विमानस्थलको कनेक्टिभिटी, विद्युत्को उपलब्धता, इन्टरनेटको गति बढाउनु पनि पर्छ । अहिले अंग्रेजी भाषाका पर्यटकलाई गाइड गर्न सक्ने जनशक्ति तयार छ । तर, अन्य भाषाका पर्यटक आउँदा तिनलाई गर्ने आतिथ्यमा भाषा अनिवार्य हुन्छ । चीन हाम्रा लागि ठूलो बजार हो ।
यो वर्ष चीन खुलिहाल्ला जस्तो देखिँदैन । यो वर्षभर चिनियाँ भाषा, खाद्यान्न, गाइड तयार गर्नतर्फ लागेमा हामीले सन् २०२३ मा ठूलो संख्यामा चिनियाँ पर्यटकलाई स्वागत गर्न सक्छौं । यो अवधिमा मार्केटमा धेरै विविधता देखाउन सकिएको छैन । यो अवधिमा मार्केटको फैलावटमा विविधीकरण हुन सकेको छैन । २ तरीकाबाट यसलाई हेर्न सकिन्छ । एक कुनै देश र त्यस देशभित्रका क्षेत्रहरू । जस्तो भारत नेपालका लागि ठूलो स्रोत बजार हो । पर्यटक क्यासिनो, धार्मिक, हनिमुन, साथीभाई र व्यापार व्यवसायको उद्देश्य राखेर आउँछन् ।
यीबाहेक त्यहाँबाट साहसिक पर्यटनका लागि न्यूजिल्यान्ड तथा अस्ट्रेलिया जाने गरेका छन् भने लक्जरियस, कर्पाेरेट विधाका पर्यटक नेपालमा अझै आउन सकेका छैनन् । हामीले नयाँ मार्केट खोज्नेभन्दा देशभित्रै रहेका पर्यटनका नयाँ प्रडक्ट खोज्नुपर्छ । यसले महंगा पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । अहिले निकै तीव्र गतिमा बंगलादेशको अर्थतन्त्र अघि बढेको छ । ढाका १ घण्टामा पुग्न सकिन्छ, र त्यहाँ ४ करोड जनसंख्या बस्छन् । यो धनीहरूको जनसंख्या हो । तर, हामीले यसलाई आकर्षण गर्न सकिरहेका छैनौं ।
अर्काे, मध्यपूर्वका दुबई, मलेशिया जस्ता देशहरू बजार हुन् । टर्की पनि स्रोत बजार हो भने नयाँ देश र नयाँ विधामा नेपाल थप लाग्नुपर्छ । पुरानो कनेक्सन भएका देशहरू आउँछन् नै । अब हामीले हेर्नुपर्ने भनेको नेपालमा पर्यटक किन आउने भन्ने नै हो । नेपालले अब यही विषयमा केन्द्रित गरेर सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । शताब्दीकै ठूलो महामारीबाट नेपालसहित अन्य देश गुज्रिएका छन् । अहिलेको अवस्थामा संसारभरका पर्यटक अलिक प्राकृतिक गतिविधि, आइसोलेशनमा हुने गतिविधि र कम भीडभाड हुने स्थानको खोजीमा छन् ।
अहिलेको अवस्थामा संसारभरका पर्यटक अलिक प्राकृतिक गतिविधि, आइसोलेशनमा हुने गतिविधि र कम भीडभाड हुने स्थानको खोजीमा छन् ।
नेपाल ठ्याक्कै यस्तै खाले गन्तव्य हो । यसले गर्दा नेपाल स्रोत बजारको रूपमा प्रचारित हुनुपर्छ । अर्काे, मानिसहरूले सुरक्षित गन्तव्य छ कि छैन भन्ने पनि हेरिरहेका हुन्छन् । नेपाल कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने देशमा अग्रपंक्तिमै छ । किनभने अहिले पनि ८० प्रतिशतसम्मले खोप लगाएका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा पनि खोप लगाइसकेका र प्रमुख गन्तव्यका नागरिकले पनि खोप लगाइसकेको अवस्था छ । नेपालका लागि यो ठूलो आत्मविश्वास हो । यसका साथसाथै नेपालले पर्यावरणमैत्री, दिगो पर्यटन र हरित कोरिडोरमा काम गर्नुपर्छ । प्रकृति र संस्कृतिलाई संरक्षित गर्दै पर्यटन विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
(हिमा वि.कसँगको कुराकानीमा आधारित)
विगत १ शताब्दीको वैश्विक अर्थतन्त्र र यसका कारक तत्त्वहरूमा आमूल परिवर्तन देख्न सकिन्छ । कोरोना महामारीयता यसमा तीव्र परिवर्तन देखिएको छ । १८औं र १९औं शताब्दीमा यूरोपका तत्कालीन शक्तिहरू बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन र डच आदिले विश्वभरि व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उपनिवेश फैलाए । अमेरिकाको खोजी पनि बेलायतको व्यापार फैलावटको सिलसिलामै भएको हो । त्यस बेलाको मुख्य उद्देश्य व्यापार थियो । यूरोपमा प्रविधि र औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको थियो । १८औं शताब्दीअघि वैश्विक अर्थतन्त्र चलाउनेमा भारत, चीन र मध्यपूर्वका देशहरू अग्रणी थिए ।
भारतमा छिरेको बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापारकै उद्देश्यले आएको थियो । त्यसबेला व्यापारको विस्तारमा अवरोध आएपछि व्यापार राजनीतिबाट पे्ररित हुँदै गयो । त्यो बेलासम्म वैश्विक व्यापार संरक्षणात्मक थियो । व्यापारमा एकाधिकार थियो । राज्य र कम्पनीको मिलेमतोमा एकाधिकारको चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । राज्यको उद्देश्य जनकल्याणभन्दा पनि राजस्व संकलन बढी देखिन्थ्यो । कर पनि जनताको कल्याणभन्दा राज्य सञ्चालकको सुविधा र करदर्ताको रुचिअनुसार खर्च हुन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि परिवर्तन आयो । अमेरिकी शक्तिको प्रादुर्भाव भयो ।
उसले यूरोपमाथि आफ्नो प्रभाव राख्ने उद्देश्यले सार्वभौमिकता, विश्वव्यापीकरण, व्यापार परिचालनका नियमहरूका एकरूपता, नियमबद्धताको अवधारणा ल्यायो । विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि अमेरिकाको पहलमा ग्याट, यूएनओ, आईएफएमजस्ता संस्था खडा भए । आईएलओ पहिले नै अस्तित्वमा आइसकेको थियो । आज पनि ती संस्थामा अमेरिकी योगदान बढी छ । त्यसयता विश्व राजनीतिलाई अर्थव्यवस्था केन्द्रित नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादित भयो । यो नयाँ अवधारणामुखी व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा, अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धि, समान अवसर, नौलोपना, सबै देशको लागि व्यापारको एउटै नियम, नियम परिचालित व्यापार, व्यापारमा ठूलोसानोको भेदरहित हितलाई अघि बढाइयो । ग्याट (सन् १९४८) देखि विश्व व्यापार संगठन (सन् १९९५) को यात्रा खुला अर्थतन्त्र, वैश्विकरण, नियम परिचालित व्यापार, स्थायित्व दिनेतर्फ केन्द्रित भयो ।
विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको उदयको कारण पनि डब्ल्यूटीओ नै थियो । चीनले डब्ल्यूटीओको सहुलियत उपयोग गरेर आज आफूलाई विश्वको १ नम्बर अर्थतन्त्रको दौडमा सरिक गराउन सफल भएको छ । । शुरूमा चीनको अग्रगतिलाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमै लिएको थियो । डब्ल्यूटीओका नियमहरू बाह्य व्यापार परिचालनको लागि बनाइएको हो । समानान्तर रूपमा स्वदेशमा पनि आफ्नो उत्पादन र व्यापारको प्रवाहमा पनि यसको नियमको पालना हुनुपर्ने हो । चीन र अन्य केही देशले डब्ल्यूटीओबाट बाह्य सुविधाको उपयोग गरे, तर स्वदेशमा अपनाउनुपर्ने अनुशासन र नियमहरू पालना गरेनन् । यी विषयले गर्दा अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले उदारीकरणमा हस्तक्षेप थाल्यो ।
खुला व्यापार आजको आर्थिक उन्नतिको मुख्य अधार हो । ५ दशकमै विश्वको जीडीपीमा आमूल सुधार आयो । विश्वव्यापीकरणमा इन्नोभेशन मुख्य कुरा हो । प्रत्येक देशसँग आआफ्नै प्रकारको स्रोत छ । सबैले बराबर अवसर पाउँछन् । डब्ल्यूटीओमा साना देशले पनि आफ्नो हितको बचाउका लागि उजुरी गर्न जाने ठाउँ भयो । नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा यही कुराको कमी छ । हामीबीच व्यापारको कुरा त भयो, तर व्यापार सन्धिमा विवादको निरूपणको व्यवस्था र विधि भएन ।
डब्ल्यूटीओ आएपछि भन्सार दर घट्यो । सन् १९९६ सम्म पनि भारतमा भन्सार दर औसतमा ५० प्रतिशत थियो । हामीले त्यहाँ निकासी गर्दा भन्सार लाग्दैनथ्यो । १० प्रतिशतमा झरेपछि हाम्रो निकासी बन्द भयो । डब्ल्यूटीओपछि द्विपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार सन्धिहरू बढ्न थाले । त्यसबेला ३०० ओटाको हाराहारीमा यस्ता सन्धि भए । यो डब्ल्यूटीओको अवधारणाको विरोधमा नभएर आपसी सहजीकरणका लागि भएका थिए । यसको फाइदा चीनले बढी लियो । डब्ल्यूटीओले अनुदानमा अंकुश लगाए पनि चीन त्यति गम्भीर रूपमा आएन । सहुलियतबाट लगानी, रोजगारी, आयको अवसर, अर्थतन्त्रको आकार बढायो ।
समग्रमा उदारीकणले राम्रा काम गर्यो । खुला बजारले संरक्षणका आधारित अर्थतन्त्रका नकारात्मक असर घटाउने प्रयास गरेको हो । २१औं शताब्दीको शुरुआती दशकमा मध्यपूर्वमा भएका राजनीतिक द्वन्द्व र परिवर्तनका प्रभावित विस्थापितलाई अन्य देशले स्वीकार्ने अवस्था भयो । अहिले अफगानिस्तानमा तालिवानको शासन आएको छ । आज डब्ल्यूटीओ नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालिसकेको छ । बितेका ५/६ वर्षमा समान नियमबाट व्यापार गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता आएको छ । डब्ल्यूटीओको नियममा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्कहरू स्थापित हुन थालेका छन् । अहिले पुनः व्यापारमा राज्य हाबी हुन थालेको छ । अमेरिकामा ट्रम्पको उदयसँगै यसको शुरुआत भइसक्यो । अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध शुरू भइसकेको छ । यो राजनीतिक र आर्थिक सुप्रिमेसीको कारण हो । खुला बजारअघि जीडीपीको तुलनामा ३० प्रतिशत रहेको व्यापार वैश्विक व्यापार अवधारणामा ६० प्रतिशतसम्म पुग्यो । ढुवानी खर्च कम भयो । पूँजी, श्रमको उत्पादकत्व बढ्यो । आपूर्तिको स्रोत बढेको छ । तर, अहिले यस्ता खर्चहरू बढेर गएका छन् । अहिले आपूर्तिका शृंखला पनि बिथोलिएको छ । कोरोना महामारीपछि यो समस्या सतहमा आइसकेको छ । खुला व्यापारको सिद्धान्तमाथि अमेरिकाबाटै प्रश्न आएको छ ।
अहिले व्यापारले राजनीति चलाएकोमा अब व्यापारलाई राजनीतिले चलाउनुपर्ने तर्क आउन थालेको छ । नत्र सत्ताको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने चिन्ता यसका पक्षधरमा छ । आज चीनमा मानवअधिकार हननको विषयलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । विगत १०/१५ लाई हेर्दा अमेरिकाले आर्थिक नाकाबान्दीलाई हतियार बनाइरहेको छ । यो हस्तक्षेपको नयाँ तरीका बनेको छ । उदारीकरणमा कम्पनीको नाफा मुख्य मानिन्थ्यो । अब त्यस्तो कमाइबाट राज्यलाई फाइदा भए/नभएको हेर्न थालिएको छ । ट्रम्पले यो परिवर्तनलाई अघि बढाए । बाइडेनको वर्तमान प्रशासन ट्रम्पको तुलनामा कम आक्रामक भए पनि अमेरिका फस्टको नीतिलाई पछ्याएको स्पष्ट छ ।
कोभिड महामारीयता अन्य देशले पनि ट्रम्पको नीतिको अनुसरण गरेका छन् । खोप र स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा यो स्वार्थ सतहमै आयो । पारवहन र अन्य आपूर्तिमा पनि समस्या भयो । खासमा कोरोना महामारी विश्वव्यापीकरणलाई बेवास्ता गर्ने बाहाना पनि बन्यो । त्यसैको फाइदा उठाएर खुला अर्थतन्त्रलाई बदल्नुपर्ने तर्क आएको छ ।
आज पर्यावरण मुख्य विषय बनेको छ । यसमा सबैभन्दा खराब अवस्थामा पश्चिमा देश छन् । औद्योगिकीकरणको नाममा त्यहाँ पर्यावरणको अवस्था बिग्रएको छ । भारत र चीन पनि बिग्रने क्रममा छन् । हामीकहाँ अहिले बिग्रेको छैन । त्यसलाई सामञ्जस्य कसरी गर्ने ? पश्चिमा देशले यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । ट्रम्पले पहिला बन्द रहेको कोइलामा आधारित ऊर्जा उत्पादनलाई पुनः अघि बढाए । पश्चिमा अन्य देशले पनि यसमा लापरवाही गरिरहेका छन् । हामीकहाँ स्टील र सिमेन्टजस्ता पर्यावरण मास्ने उद्योगको विस्तार भइरहेको छ । यो चिन्तनको विषय बनेको छ । पर्यावरणलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । पर्यावरण मास्नेसँग व्यापारिक सम्बन्ध नगर्ने कुरा आएका छन् । कतिले कार्बन खरीदको शर्त राख्न थालेका छन् । अन्य प्रतिबन्ध पर्यावरणको नाममा आएका छन् । यसमा सचेत हुनुपर्छ । हाम्रोजस्तो देश पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्छ । पर्यावरणका कारण संवेदनशील मानिएका उद्योग भोलिका दिनमा समस्या हुन सक्छ ।
कुनै पनि अर्थतन्त्रले कति चाँडो आफूलाई पुनरुत्थान गर्न सक्छ भन्ने होडमात्र छैन, यसमा नौला प्रयोग भएका छन् । यसका लागि ८/१० वर्ष कुर्ने धैर्य कसैमा छैन । आर्थिक सिद्धान्तको मान्यता र आवश्यकतामा नै आमूल परिवर्तन चाहिएको छ । कोभिडबाट अर्थतन्त्र उकास्न अमेरिकाले ट्रिलियन डलर बजारमा बाँड्यो । भारतमा व्यक्तिको खातामा पैसा हालियो । यूरोपमा पनि यस्तो भयो । राज्यले सहुयितको सट्टा पैसा बाँडेको यो पहिलोपटक हो । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तविपरीतको प्रयोग हो । विश्वजारमा कोरोना महामारीको प्रभाव कम गर्न बाँडेको पैसाले विश्वको मुद्रा आपूर्ति, विनयिमय दर, ब्याजदर, मुद्रास्फीतिलाई खलबल्याएको छ । यसबाट साना देशहरू असहायजस्ता बन्न पुगेका छन् । ठूला देशसँगको आबद्धताको बाध्यता सृजना भएको छ ।
अहिलेको व्यापार प्रवृत्तिका जोखिमबारेमा भएको एक अध्ययनमा भूराजनीतिक, महामारी, माग र आपूर्तिमा उतारचढाव, नियमकानूनको परिवर्तन, प्रविधिजस्ता जोखिमलाई औंल्याइएको छ । आज अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध जुन खालको सम्झौतामा टुंगिन्छ । ती नै डब्ल्यूटीओमा स्थापित हन सक्छन् । नेपाल भारतको अर्थतन्त्रसित जोडिनुपर्छ । छिमेकका हुनुका कारण हामीले चीनको समर्थन नगरे पनि विरोध गर्न सक्दैनौं । भारत र चीनसँग राजनीतिक, भूगोल र जनस्तरको सम्बन्ध छ । नीति बनाउँदा यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । भारतीय नाकाबान्दीको सकस र त्यसबेला चीनबाट राखिएका अपेक्षा र यथार्थ दुवैको अनुभव हामीसँग छ । महामारी र त्यसअघिको नाकाबन्दीले पनि हामी उत्पादमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने देखाइसक्यो । तर, के कुराको उत्पादन गर्ने र के आयात गर्ने ? त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्ता असहजता भोलिका दिनमा पनि दोहोरिन सक्छन् । रेमिट्यान्सका कारण विलासी साधनको आयात बढेको छ । इन्धन, सवारी र दैनिक उपभोगका बस्तुमा बढी खर्च गएको छ । यो लगानीको अवरोध हो । सरकारी नीति नियममा स्थायित्व छैन । यस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । कोभिडमा पर्यटन र रेमिट्यान्समा देखिएको असहजताले कुन देशसँग कसरी सम्बन्ध बढाउनुपर्छ भन्ने देखियो । भारतबाट जति पर्यटक आउन सक्छन् । बाहिरबाट त्यति आउँदैनन् । त्यहाँबाट रेमिट्यान्स पनि आएको छ । यो सम्बन्धमा रानीतिक मुद्दा बढी भयो, आर्थिक दृष्टिकोण भएन । भारतसँग अहिलेसम्म व्यापार सन्धि त भयो, तर लगानीसम्बन्धी सन्धि किन हुन सकेको छैन ? यसमा पनि राजनीतिक आग्रह हाबी छ ।
विश्वबजार र वैश्विकरण उदारवादको प्रयोग हो । उदारवादको कारण भाइभतिजावाद र भ्रष्टाचार मौलाएको छ, यो पनि सत्य हो । यस्ता असरले राजनीतिलाई पनि दक्षिणपन्थी विचारबाट विस्तारै वामपन्थतिर धकेल्दै लगेको छ । विश्व व्यापारमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिका कायम नरहने संकेत देखिएको छ । अर्थतन्त्र संरक्षण र अन्तरमुखी बन्दै जाने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । शोधनान्तर स्थितिको समस्या नेपालको मात्र नभई अन्य मुलुकहरूको पनि बन्दै गएकाले स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा अवमूल्य भएको छ । यसबाट आयात महँगो, आयात परिमाण घटे पनि व्यापार घाटा बढी, असन्तुलित उपभोग र आपूर्तिजस्ता समस्या देखिएका छन् । निकासी व्यापार लागतका आधारमा नभई विशेषता र एकाधिकारको आधारमा हुने अवस्था बनेको छ । कच्चा तेल, ऊर्जा, प्रविधि, कच्चा पदार्थजस्ता बस्तुको निर्यातले प्रश्रय पाउने देखिन्छ । यस्ता वस्तुको आपूर्तिमा केही देशको एकाधिकार भएकाले वैश्विक व्यापारको परिमाण पनि तिनै सीमित देशबाट हुने सम्भावना छ । यस्तोमा प्रत्येक देशले आफ्नो आवश्यकताको आपूर्तिलाई अनुकूल बनाउन राजनीतिक सम्बन्ध र आवद्धतालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । विश्व व्यापार संकुचित भएमा उदारीकरण प्रवर्द्धित उत्पादनको वितरण र पारवहनका स्रोत खुम्चिएर मन्दीको अवस्था आउन सक्दछ । यस्ता सम्भावनाको आकलन हामीले पनि गर्नुपर्छ । यी अनुमानित परिवर्तनबाट हामी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थव्यवस्थामा असहजता चर्चाको विषय बनिसकेको छ । विगतमा उदार अर्थव्यवस्थाले विश्वभरिका सानाठूला देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार ल्याए पनि आयको वितरणमा असमानता र सामाजिक विभेदजस्ता विषय प्रक्षेपित भएका छन् । यी समस्याको सन्दर्भमा उदारवादको फाइदाको बेवास्ता गरी यस पद्धतिलाई नै पाखा लगाउने, डब्ल्यूटीओको नियममा सुधारको सट्टा निजीक्षेत्रको प्रभावकारितालाई अमान्य गरी सरकारीकरणतर्फ लाग्नु आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्नुजस्तै हुनेछ । स्वदेशी अर्थतन्त्र सुदृढ र स्वायत्त बनाइराख्न अन्य मुलुकसँगको आर्थिक कुटनीतिमा आधारित आबद्धतालाई भने वैश्विकभन्दा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रोजाइको आधार बनाइनुपर्छ । डब्ल्यूटीओको अवधारणालाई लाई मर्न दिनु हुँदैन । ठूला देशले आफ्नै नियम बनाउन लागेका छन् । दुनियाँका लागि एउटै नियम हुने अवधारणा विमुख भइरहेको छ । डब्ल्यूटीओलाई बेवास्ता होइन, यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । सुधार चाहेको हो भने अनुमानमा होइन, तथ्यमा जानुपर्छ ।
गत असारमै नेपालको जनसंख्या ३ करोड ६ सय ३४ पुगेको दाबी गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणना २०७८ सकिएपछि हालै यो संख्या ३ करोड नपुग्ने बतायो । सरकारी तथ्यांकका विरोधाभास र विश्वसनीयता जेजस्तो भए पनि केही विज्ञले अपेक्षाअनुसार जनसंख्या नबढ्नुलाई यतिखेर चिन्ताको विषय बनाएको देखिन्छ । विसं १० वर्षअघिको जनगणनाले नेपालका महिलाले औसत २ दशमलव १ जना सन्तान जन्माउने प्रक्षेपण गरेको थियो । यो संख्या २ मात्र रहेकाले जनसंख्या वृद्धि कम देखिएको तथ्यांक विभाग बताउँछ । जनसंख्या घटबढलाई निकै चासो र चिन्ताका रूपमा हेरिएको छ । जनगणना हुन थालेको ११० वर्ष बितिसक्दा पनि जनसंख्यालाई कसरी देशको विकास र समृद्धिमा जोड्न सकिन्छ भन्नेमा योजनाको भने अभाव खट्किएको छ ।
दक्ष मानव संसाधन विकासविना विकासको प्राप्ति सम्भव छैन । यसका निम्ति गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी अभिवृद्धिको खाँचो छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सन् १९८० मा नेपालको प्रजनन दर ५ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा यो १ दशमलव ८५ मा झरेको छ । जनसंख्याको उमेर संरचनाको लाभ दिने अवसर भनेको यही हो भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जनसांख्यिक अवसरको उच्चतम बिन्दुमा रहेको नेपालका लागि प्रजनन दर कम हुनु जनशक्तिको लाभ लिने अवसर पनि हो । यसलाई कसरी उपयोग गर्ने ? महिला, बालबालिका तथा युवाको शिक्षा, स्वास्थ्य र शीप विकासमा पर्याप्त लगानी यसको प्राथमिक शर्त हो । सुशासनको प्रत्याभूति, लगानी अभिवृद्धि र व्यापक रोजगारीका अवसरहरूको सृजना नभई हुँदैन । यसका निम्ति रणनीतिक योजना बनाउन ढिला भइसकेको छ । देशको जनसंख्यालाई मानव पूँजीका रूपमा उपयोग गर्न स्पष्ट नीतिको अभावमा हाम्रो अधिकांश ऊर्जाशील युवा शक्ति विदेशमा अदक्ष कामदारको रूपमा पसिना बगाइराखेको छ । हामी भने जनसंख्या नबढेको चिन्तामात्र प्रकट गरिराखेका छौं ।
आजको विश्वले मानव पूँजी निर्माणलाई विकास लक्ष्य प्राप्तिको मुख्य उपाय मानेको छ । अहिले विकासको उदाहरण पेश गरिराखेका अधिकांश देशले मानव पूँजीको अधिकतम उपयोग गरिसकेका छन् । दक्ष मानव संसाधन विकासविना विकासको प्राप्ति सम्भव छैन । यसका निम्ति गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी अभिवृद्धिको खाँचो छ । विश्व बैंकको वार्षिक सम्मेलन २०१८ ले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मानव पूँजी निर्माणलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा पारित गरेको थियो । दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि प्रत्येक आमा र बालबालिकालाई उचित स्वास्थ्य हेरचाह र शिक्षाको उपलब्धतालाई प्रारम्भिक शर्त मानिएको छ । हामीकहाँ विगत ५ वर्षयता यस्ता क्षेत्रमा राज्यको लगानी निरन्तर घटेको देखिन्छ ।
नेपाल अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिय उमेर समूह (१६ देखि ६४ वर्ष) को उत्कर्षमा छ । विश्वका उन्नत मानिएका अर्थतन्त्रले यो अवसरलाई उपयोग गरेर विश्वमै विकासको उदाहरण देखाएका छन् । जनसांख्यिक लाभांशको यस्तो मौका बारम्बर दोहोरिँदैन । फ्रान्स, स्वीडेन, बेलायत, जर्मनीजस्ता देशले यो अवसरको उपयोग गरिसकेका छन् । अमेरिका र उत्तर छिमेकी चीन जनसांख्यिक लाभ लिने देशको सूचीमा पर्छन् । चीनले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाको आधार तयार पार्न आप्mना १ लाख मानिसलाई अंग्रेजी भाषा सिक्न बाहिरी देशमा पठाएको थियो । हामी भने अरू देशको भाषा नेपालमा सिकाएर जनशक्ति बाहिर पठाउने प्रतिस्पर्धामा छौं । स्वदेशका सबैजसो क्षेत्रले दक्ष जनशक्ति अभावको सामना गरिराखेको छ । जुन देशले जनसांख्यिक लाभको मौकालाई विकासमा जोड्न सके ती देश आज समृद्धिको नमूनाको रूपमा स्थापित छन् । तीमध्ये अधिकांश एशियाली देश छन् । जनशक्ति र विकास सम्भाव्यताका हिसाबले २१औ शताब्दीलाई एशियाकेन्द्रित विकासको युग यसै मानिएको होइन ।
जनसांख्यिक लाभ लिनेमा पूर्वी एशियाली देश सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् । दक्षिण पूर्वी र दक्षिण एशिया यो अवसर उपयोगमा गति लिने तर्खरमा छ । विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापान जनसांख्यिक अवसर उपयोगको सफल उदाहरण हो । यो देश जनसांख्यिक अवसरको बलमा सन् १९८० को दशकयता विकासको तीव्र दौडमा अघि बढेको हो । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार अब जापानमा सक्रिय जनसंख्या घट्दो क्रममा गइसकेको छ । दक्षिण कोरियाले अब ५ वर्षमात्रै यो अवसर पाउनेछ । दक्षिण कोरिया जनशक्ति उपयोगमार्पmत उदाहरणीय विकास गरेको देश हो ।
सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड र हङकङजस्ता देश यसको भरपूर दोहन गरेर समृद्धिको शिखरतर्पm अघि बढेका छन् । यी देशको विकास डोकोमा दूध दोएर सम्भव भएको होइन । जनसांख्यिक अवसर उपयोगका निम्ति मानव पूँजी निर्माण र उपभोगमा रणीतिक योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको बलमा मात्रै यो सफलता हात लागेको हो । मानव पूँजी सूचाकांकको सूचीमा पनि यी देश अग्रस्थानमा उभिएका छन् । विश्व बैंकले सन् २०२० मा सार्वजनकि गरेको मानव पूँजी विकास सूचकांकमा सिंगापुर, हङकङ र जापानले क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान बनाउँदा दक्षिण कोरियो चौथोमा छ । नेपाल यो सूचकमा १०९औं स्थानमा छ । आज हामी विकासे बहसहरूमा तिनै देशको उदाहरण पेश गर्छाैं । यी देशले विकासको उचाइ कसरी छोए भन्ने अनुसरण त परको कुरा हेक्का पनि राख्दैनौं ।
सब सहारन अफ्रिकी देश यो अवसर उपयोगमा निकै पछाडि छन् । जुन देशले यो लाभ प्राप्तिमा आवश्यक नीति अपनाएका छैनन्, त्यहाँको जनजीवन चरम गरीबीमा बाँचेको छ । विश्व बैंकका अनुसार विश्वका ७ अर्ब ३६ करोड निरपेक्ष गरीबमध्ये ८५ प्रतिशतको बसोबास सबसहारन अफ्रिका, दक्षिण एशियामा र द्वन्द्वप्रभावित देशमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसांख्यिक लाभको अवस्था सन् १९९२ बाटै शुरू भएको हो । सन् २०४७ सम्म यो अवस्था कायम रहनेछ । त्यसपछि आश्रित जनसंख्या बढ्नेछ । यस आधारमा नेपालको जनसांख्यिक लाभको २६ वर्ष बितिसकेको छ । अब त्यति नै समय बाँकी छ । २००१ ताका यो लाभको उच्च अवसरमा थियो । त्यसैबला देशमा माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो । अधिकांश युवा कामको खोजीमा बाहिरने बाध्यता बन्यो । अवसरको उपयोग सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । अहिले पनि राजनीतिक संक्रमण समाधान भएर विकासले गति लिने अपेक्षामाथि राजनीतिक विग्रह हावी भइरहेकै छ ।
बितेको १ दशकमा प्रत्येक वर्ष सक्रिय जनसंख्या बढेको देखिन्छ । सन् २०११ मा १५ वर्षदेखि ६४ वर्षसम्मको जनशक्ति ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा यो संख्या ६६ प्रतिशत पुगेको अध्ययनले देखाएको छ । अहिले नेपालको युवा जनशक्ति स्वदेशको विकासका लागि होइन, अन्य देशको निर्माणमा श्रम खर्चिइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणको अधिकांश रकम उपभोगमा खर्च भएर तिनै देशतर्फ गएको छ । जनसंख्या केवल संख्यामात्र होइन । यो विकास र समृद्धिको स्रोत हो । जनसंख्यालाई विकासको आधार स्तम्भमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । सरकारले विकासका आकर्षक योजना ल्याउँछ । विकासको २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक भएकै २ वर्ष बितिसकेको छ । यो २५ वर्षभित्र विकासको लक्ष्य फेला पार्न कस्तो खालको जनशक्ति कति चाहिन्छ ? त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ कुनै स्पष्ट नीति देख्न पाइएको छैन । विकासका योजना बनाएरमात्र हुँदैन । त्यसका लागि कति र कस्तो जनशक्ति चाहिने हो ? त्यसको प्रक्षेपण र आवश्यकताअनुसार जनशक्ति तयारीको रणनीतिक योजनाको खाँचो छ ।
.png)
