कोरोना महामारीमा पनि किनमेल गर्न भारत जाने क्रम उस्तै

१० वैशाख, बुटवल । भारतमा कोरोना संक्रमण दर ह्वात्तै बढे पनि नेपाली उपभोक्ता बेलहिया नाका हुँदै भारतीय बजार सुनौलीमा किनमेल गर्न जाने क्रम रोकिएको छैन । नेपालमा भन्दा सस्तो मूल्यमा लत्ताकपडा, खाद्यान्न, चिनी, दलहन, तेलहन, मसलाजन्य घरायसी सामान किनमेल गर्न रुपन्देही र आसपासका जिल्लाका नेपालीहरु कोरोना संक्रमणको पर्वाह नगरी सुनौली जाउ–आउ गरिरहेका छन् । भारतमा […]

सम्बन्धित सामग्री

गाईवस्तुलाई घाँस र स्याउला लिन भारत

नेपाली नागरिक स्वास्थ्योपचार, चाडपर्वमा किनमेल गर्न र  रोजगारीका लागि भारत जाने गर्दछन् ।  पछिल्लो समय कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीका बासिन्दा भने मेलापात गर्न, गाईवस्तुलाई घाँस र स्याउला लिन पनि भारतमा जाने गरेका छन् ।दोधारा चाँदनी नगरपालिका–९ का सुन्तला रावतले गाईवस्तुको आहाराका लागि भारतबाट मेलापात गरेको २० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । उाी मेलापातका लागि भारतीय बस्ती कलौनासम्म पुग्छिन् । “दोधारामा स्याउला पाइँदैन गाईभैँसी र बाख्राका लागि घाँस र स्याउला लिन भारतको कलौना भन्ने ठा

गाईवस्तुलाई घाँस र स्याउला लिन भारत

कञ्चनपुर – नेपाली नागरिक उपचार, चाडपर्वमा किनमेल गर्न र रोजगारीका लागि भारत जाने गर्दछन् ।  पछिल्लो समय कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीका बासिन्दा भने मेलापात गर्न र गाईवस्तुलाई घाँस र स्याउला लिन पनि भारतमा जाने गरेका छन् । दोधारा चाँदनी नगरपालिका ९ का सुन्तला रावतले गाईवस्तुको आहाराका लागि भारतबाट मेलापात गरेको २० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । उहाँ मेलापातका लागि भारतीय बस्ती कलौनासम्म पुग्नुहुन्छ । ‘दोधारामा स्याउला पाइँदैन, गाईभैँसी र बाख्राका लागि घाँस र स्याउला लिन भारतको कलौना भन्ने ठाउँमा जाने गर्छौँ...

आठ वर्षदेखि बाढीपीडितको दसैं त्रिपालमै

कर्णाली । सबैतिर दसैंको उल्लास छाइरहेको छ । गाउँघर बाहिर रहेका दसैं मनाउन धमाधम घर फर्किए । आवश्यक सरसामान किनमेल र घरआँगन लिपपोतले दसैंको रौनक झनै बढाइदिएको छ । तर, सुर्खेत उपत्यका नजिकको गिरिघाट बस्ती भने सुनसानजस्तै छ । यहाँ २०७१ साउन २८ र २९ गते भेरी नदीमा आएको बाढीले विस्थापित बनेका १०० भन्दा बढी परिवारको बसोबास छ । बाढीले वराह तालको तरंगा गाउँलाई नदी किनारमा परिणत गरेपछि त्यहाँका बासिन्दा आठ वर्षदेखि गिरिघाटस्थित शिविरमा त्रिपालमुनि बस्दै आएका छन् । ‘आठ वर्षदेखि खुसीले दसैं मनाउन सकेका छैनौं । यहाँ हाम्रो न घर छ, न त परिवारै’, ४१ वर्षीया ललिता सुनार भन्छिन्, ‘हाम्रा लागि दसैं दशाजस्तो बनेको छ । पक्की घर र जग्गा पाउने आशा अब निराशामा परिणत भयो ।’ बाढीले विस्थापित बनेपछि परिवारका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन् । आफ्नो घर नहुँदा भारत गएका दसंै, तिहारमा पनि फर्कन नचाहने गरेको उनी सुनाउँछिन् ।      बस्तीमा अधिकांश महिला तथा बालबालिका छन् । उनीहरूले गिटी कुटेर तथा दाउरा बेचेरै गुजारा चलाउने गरेका छन् । आफ्नो थातथलोमा उतिबेला मनाइने चाडपर्व सम्झँदै ३७ वर्षीया सिर्जना सुनार भन्छिन्, ‘घर लिपपोत गथ्र्यौं, आफन्त, इस्टमित्र सबै जमघट हुन्थ्यौं । अब त्यो हाम्रा लागि सपना बन्यो ।’ बाढीले परिवारै छिन्नभिन्न पारेको विस्थापित बताउँछन् । भेरी र सुर्खेतका अन्य नदीनालामा आएको बाढीले सुर्खेतमा ११५ को मृत्यु भएको थियो भने करिब एक हजार ४५ परिवार विस्थापित भएका थिए । विस्थापितमध्ये ४५४ परिवार शिविरमै छन् । अर्का विस्थापित हरिलाल तारामी हरेक दिन साँझबिहान के खाने भन्ने चिन्तामै सात वर्ष बितेको बताउँछन् । ‘शिविरमा आम्दानीको स्रोत छैन । तरकारीदेखि सबै सरसामान किन्नुपर्ने अवस्था छ’, उनी भन्छन्, ‘हामीलाई दसैं, तिहार आउनुभन्दा नआएकै जाती हुन्थ्यो ।’ शिविरको बसाइ भएकाले दसैंजस्ता चाडपर्वमा गाउँबाट कमै मात्र आफन्त आउने गर्छन् ।      सरकारले आवास निर्माणका लागि बजेट दिए पनि उक्त बजेटले आफूहरूलाई जग्गा पाउन मुस्किल भएको विस्थापितको गुनासो छ । ‘आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता १ लाख ५० हजार दिने गरिएको छ, त्यो पैसाले सुर्खेतका कुनै पनि स्थानमा घडेरी किन्न सकिन्न । जग्गा नै नभएपछि घर कसरी बनाउनू ?’ विस्थापित अगुवा ललितबहादुर शाही भन्छन्, ‘सरकारले आठ वर्षसम्म पनि आवास निर्माण तथा पुनःस्थापना गर्न नसक्दा हामी चिन्तित छौं ।’      कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७१ को बाढीबाट विस्थापित भएका ५५१ घरपरिवारलाई पुनःस्थापना गरिएको जनाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका २५४, वराहताल गाउँपालिकाका ४६, लेकबेंसी नगरपालिकाका १२, भेरीगंगा नगरपालिकाका १६०, गुर्भाकोट नगरपालिकाका ३२, पञ्चपुरी नगरपालिकाका ८४ र चौकुने गाउँपालिकाका तीन गरी ५५१ घरधुरीलाई आवास हस्तान्तरण गरिएको छ । रासस

आठ वर्षदेखि बाढीपीडितको दसैं त्रिपालमै

कर्णाली । सबैतिर दसैंको उल्लास छाइरहेको छ । गाउँघर बाहिर रहेका दसैं मनाउन धमाधम घर फर्किए । आवश्यक सरसामान किनमेल र घरआँगन लिपपोतले दसैंको रौनक झनै बढाइदिएको छ । तर, सुर्खेत उपत्यका नजिकको गिरिघाट बस्ती भने सुनसानजस्तै छ । यहाँ २०७१ साउन २८ र २९ गते भेरी नदीमा आएको बाढीले विस्थापित बनेका १०० भन्दा बढी परिवारको बसोबास छ । बाढीले वराह तालको तरंगा गाउँलाई नदी किनारमा परिणत गरेपछि त्यहाँका बासिन्दा आठ वर्षदेखि गिरिघाटस्थित शिविरमा त्रिपालमुनि बस्दै आएका छन् ।      ‘आठ वर्षदेखि खुसीले दसैं मनाउन सकेका छैनौं । यहाँ हाम्रो न घर छ, न त परिवारै’, ४१ वर्षीया ललिता सुनार भन्छिन्, ‘हाम्रा लागि दसैं दशाजस्तो बनेको छ । पक्की घर र जग्गा पाउने आशा अब निराशामा परिणत भयो ।’ बाढीले विस्थापित बनेपछि परिवारका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन् । आफ्नो घर नहुँदा भारत गएका दसंै, तिहारमा पनि फर्कन नचाहने गरेको उनी सुनाउँछिन् ।      बस्तीमा अधिकांश महिला तथा बालबालिका छन् । उनीहरूले गिटी कुटेर तथा दाउरा बेचेरै गुजारा चलाउने गरेका छन् । आफ्नो थातथलोमा उतिबेला मनाइने चाडपर्व सम्झँदै ३७ वर्षीया सिर्जना सुनार भन्छिन्, ‘घर लिपपोत गथ्र्यौं, आफन्त, इस्टमित्र सबै जमघट हुन्थ्यौं । अब त्यो हाम्रा लागि सपना बन्यो ।’ बाढीले परिवारै छिन्नभिन्न पारेको विस्थापित बताउँछन् ।      भेरी र सुर्खेतका अन्य नदीनालामा आएको बाढीले सुर्खेतमा ११५ को मृत्यु भएको थियो भने करिब एक हजार ४५ परिवार विस्थापित भएका थिए । विस्थापितमध्ये ४५४ परिवार शिविरमै छन् । अर्का विस्थापित हरिलाल तारामी हरेक दिन साँझबिहान के खाने भन्ने चिन्तामै सात वर्ष बितेको बताउँछन् । ‘शिविरमा आम्दानीको स्रोत छैन । तरकारीदेखि सबै सरसामान किन्नुपर्ने अवस्था छ’, उनी भन्छन्, ‘हामीलाई दसैं, तिहार आउनुभन्दा नआएकै जाती हुन्थ्यो ।’ शिविरको बसाइ भएकाले दसैंजस्ता चाडपर्वमा गाउँबाट कमै मात्र आफन्त आउने गर्छन् ।      सरकारले आवास निर्माणका लागि बजेट दिए पनि उक्त बजेटले आफूहरूलाई जग्गा पाउन मुस्किल भएको विस्थापितको गुनासो छ । ‘आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता १ लाख ५० हजार दिने गरिएको छ, त्यो पैसाले सुर्खेतका कुनै पनि स्थानमा घडेरी किन्न सकिन्न । जग्गा नै नभएपछि घर कसरी बनाउनू ?’ विस्थापित अगुवा ललितबहादुर शाही भन्छन्, ‘सरकारले आठ वर्षसम्म पनि आवास निर्माण तथा पुनःस्थापना गर्न नसक्दा हामी चिन्तित छौं ।’      कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७१ को बाढीबाट विस्थापित भएका ५५१ घरपरिवारलाई पुनःस्थापना गरिएको जनाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका २५४, वराहताल गाउँपालिकाका ४६, लेकबेंसी नगरपालिकाका १२, भेरीगंगा नगरपालिकाका १६०, गुर्भाकोट नगरपालिकाका ३२, पञ्चपुरी नगरपालिकाका ८४ र चौकुने गाउँपालिकाका तीन गरी ५५१ घरधुरीलाई आवास हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत पहिलो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार, दोस्रो किस्ता १ लाख र आवास निर्माणको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा अन्तिम किस्ता ५० हजार उपलब्ध गराउने गरेको छ । रासस

किनमेल गर्न भारत जाने प्रचलनले सीमा नाका कडाइमा समस्या

१५ चैत, मोरङ ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगरको रानी नाका हुँदै भारत आवतजावतमा कडाइ गरेको छ । भारतमा कोरोना संक्रमण बढेका कारण आउजाउमा कडा गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौला बताउँछन् । तर खुला सीमा …

सटही काउन्टर नहुँदा जनतालाई सास्ती

सीमावर्ती क्षेत्रमा सटही काउन्टर नहुँदा किनमेल तथा अन्य काम विशेषले भारत जाने नेपालीले सास्ती पाउने गरेका छन् ।