रावल आयोगको ३१ वर्ष पुरानो फाइल फेरि खुल्यो

काठमाडौँ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे तीन दशकअघि तयार भएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै पुराना नापी, मालपोत र प्रशासनिक अभिलेख फेरि खोजिन थालेका छन् । आयोगले २०५२ सालमा औँल्याएको अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला आयोगको प्रतिवेदनपछि नै सरकारी निकायले पुनः नापजाँच र अभिलेख परीक्षणका लागि […]