राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, मोटरबाटो नपुगेको जग्गा धितो राखेर २० लाखसम्म ऋण पाइने
मोटरबाटो नभएको जग्गासमेत धितोमा राखेर २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि बैंकले ऋण दिनको लागि मोटरबाटो पुगेको जग्गा मात्रै खोजेपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो
८ भदौ, काठमाडौं । अब मोटर बाटो नभएको जग्गासमेत धितोमा राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाइने भएको छ । यसरी लिइने ऋणको सीमा २० लाख रुपैयाँसम्म राखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो ऋणको सीमा २० लाख रुपैयाँ तोकेको हो […]
विराटनगर । विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले प्रशासनले जग्गा रोक्का गरेर अधिग्रहणको काम समयमा अगाडि नबढाएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ । समयमा जग्गाको मुआब्जाको प्रक्रिया अघि नबढ्दा विराटनगर विमानस्थल वरपर बसोवास गर्ने ३५० घरपरिवार मर्कामा परेका छन् । विमानस्थल विस्तारका लागि २०७७ को चैतमा १४ सय कित्ता जमीन अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको छ ।
मुआब्जा पाउने आशामा बसेका उनीहरू सरकारले बजेटको व्यवस्था नगर्दा र स्थानीय प्रशासनले अधिग्रहणको काम अघि नबढाउँदा निराश बनेका छन् । उनीहरूले अहिले आफ्नो रोक्का भएको जग्गा फुक्का गरिनुपर्ने माग राख्न थालेका छन् । विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका सदस्य उद्धव कार्की तीन तहकै सरकारले विमानस्थलका लागि मुआब्जाको बजेट विनियोजन र स्थानीय प्रशासनले स्थलगत सर्वेक्षण र मूल्यांकनको काम अघि नबढाएकाले स्थानीयवासी समस्यामा परेको बताए । व्यवहार चलाउन कतिपयले बैंकमा जमिन राखेर ऋण लिन नपाएको, कतिले अंशबण्डा गर्न नपाएको र कतिले विक्री गरेर अन्यत्र जान नपाएको उनको भनाइ छ । ‘घर जग्गा रोक्का राखेर कति दिनसम्म कुर्नुपर्ने हो निश्चित छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले यो मितिसम्ममा मुआब्जा दिन्छौं भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’
संघर्ष समितिका अर्का सदस्य सन्तोष खड्काले विमानस्थलले १२६ बिगा जमीन अधिग्रहण गर्दा आवास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी समस्या रहेको बताए । उनका अनुसार कतिपयको ५ धुर जमीनमा तीन धुर अधिग्रहणमा परेको छ । ‘दुई धुरमा घर बनाएर बस्न सकिँदैन, त्यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म न प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ, न स्थानीय प्रशासनले नै गर्न सकेको छ,’ उनले भने ।
कसैको घर नै बीचबाट चिरिने अवस्था छ । त्यस्तालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । ‘एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि जमीन रोक्का गरिसकेपछि अहिलेसम्म फिल्डको सम्पूर्ण काम सकेर जमीन र घरको मूल्यांकन सकिसक्नुपर्नेमा प्राधिकरण र प्रशासनले चासो दिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब संघर्षको विकल्प छैन, हामी सडक आन्दोलनमा उत्रन्छौं ।’
नागरिक उडड्यन प्राधिकरण विरानगर विमानस्थल कार्यालय प्रमुख उत्सव खरेल सरकारले बजेट नछुट्याउँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताउछन् । संघीय सरकारले बजेट नछुट्याएको कारण मुआब्जाको काम हुन नसकेको, तर लामो समय जमिन रोक्का हुँदा स्थानीयलाई मर्का पर्ने भएकाले त्यसमा अंशबण्डा गर्न दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन भने नपाउनेगरी निर्णय भएको उनले खुलाए । स्थानीयले बैंकमा जग्गा धितो राख्न खुला गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले यसअघि तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विराटनगर महानगरपालिका र वडा कार्यालयलाई आठबुँदे मागपत्र बुझाएको थियो । समितिले विस्तारबाट विस्थापित हुनेहरूले बसेकै स्थानजत्तिकै शहरी क्षेत्र र सुविधा सम्पन्न स्थानमा घर घडेरी किन्न सक्नेगरी मुआब्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहण हुने घडेरीका लागि अधिकतम २० लाख रुपैयाँ प्रतिधुर र पक्की घरको प्रतिस्क्वायर फुट ४ हजार ५०० रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने, विमानस्थल विस्तारको क्रममा पर्ने आधा घर र आधा जमीनका हकमा पूरै जमीन र पूरै घरको मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेको छ । यसअघि विमानस्थलको पूर्वतर्फ विस्तारका क्रममा कतिपय घर आधाभन्दा बढी भाग परेकाले बस्नै नमिल्ने भएको समेत समितिले उल्लेख गरेको छ । बाटो समेत अधिग्रहणमा परी घरमात्रै बाँकी रहेकाको हकमा समेत आउजाउ गर्न बाटोको व्यवस्था र उनीहरू हट्न चाहेमा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, मुआब्जा दिँदा सरकारले कट्टा गर्ने लाभकर नलिन र घरहरूको हकमा ‘डिप्रिसेशन’ समेत नगर्न, विमानस्थलले अधिग्रहणमा पर्ने निर्माण सम्पन्न भइसकेका घरहरू तर नक्सापास हुन बाँकी घरहरूको हकमा निर्माण सम्पन्न लिन र घर नक्सा पास गराउन समय दिनुपर्ने लगायत माग गरिएको छ ।
तत्काल क्षेत्रीयस्तरको र पछि अन्तरराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हाल विमानस्थलको १२२ बिगाहा क्षेत्रफलमा चारैतिर १२६ दशमलव ४६ बिगाहा जमीन अधिग्रहण गरी २४८ दशमलव ४६ पुर्याउन लागिएको हो, जसका लागि १४ सय कित्ता जमीन अधिग्रहणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७७ चैत २४ गते सूचना निकालेर रोक्का गरेको छ ।
