पहिलो पोस्ट

आषाढ २०७९

मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा गर्‍यो कडाइ

काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेको छ। यो कडाइले घरजग्गा कारोबारलाई थप संकुचित बनाउनेछ। पछिल्लो समयमा तरलता अभावका कारण घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितो राखे निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बैंकको घट्दो शेयर मूल्यको संकेत

धितोपत्रको दोस्रो बजारमा आकर्षक मानिने वाणिज्य बैंकको शेयरमा लगानीकर्ताको रुचि घटेको छ । सबैभन्दा आकर्षक प्रतिफल दिने र लगानीकर्ताले यसमा सुशासन छ भनेर विश्वास गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति किन लगानीकर्ताको आकर्षण घटिरहेको छ त ? शेयरबजारमा लगानी गर्न लगानीकर्ताले हेर्ने प्रमुख आधार भनेकै कम्पनीले दिने लाभांश हो । शेयरबजारका कारोबारीले छिटो मुनाफा केमा हुन्छ त्यही कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्छन् । अहिले लगानीकर्ता र कारोबारी दुवैका हेराइमा बैंक तथा वित्तीय संस्था निकै कमजोर देखिएका छन् । तिनको मुनाफा निरन्तर घटिरहेको छ । किन उनीहरूको लाभांश कमजोर भइरहेको छ ? बैंकको लगानी र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध हुन्छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भयो । निक्षेप बढाउन ब्याजदर निकै बढाइयो । ब्याजदर बढेपछि र सरकारले विभिन्न खाले आयातमा कडाइ गरेपछि तथा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि कर्जाको माग घट्न थाल्यो । त्यसैले अहिले तरलता सहज भए पनि बैंकहरू लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । यसो हुनुमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या एउटा कारण भने अर्कोचाहिँ नियामकीय निर्देशन । नियायक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अनेक शर्त र निर्देशन दिइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बैंकहरूले विभिन्न कोषका लागि आफ्नो आम्दानी छुट्ट्याउनु परेको छ । त्यस्तै बैंकहरू एकआपसमा गाभिने र प्राप्ति गर्ने कार्यलाई राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी बनायो तर त्यसबाट बैंकहरू सबल बन्न सकेनन्, बरु पूँजीकोषको भारले थिचिए जसका कारण उनीहरूको मुनाफा प्रभावित भयो । त्यस्तै, नियामक निकायले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन निर्देशन दिए पनि मुलुकमा उद्योग खोल्ने वातावरण नै नबनेको अवस्थामा बैंकहरूको लगानी खुम्चनु स्वाभाविक हो । बजारमा माग घटेको छ भने उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । त्यस्तै अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटका कारण ऋणीहरूले ऋणको किस्ता बुझाउन सकेका छैनन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्ध खुला रूपमा चुनौती दिए पनि सरकार निरीह बन्दा बैंकहरूको लगानी जोखिममा परेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिर्ने अभियान नै चलाइएको छ । त्यही कारण कर्जा असुली प्रभावित भएपछि जोखिम कोषमा रकम छुट्ट्याउनु परेकाले सबैको लाभांश क्षमता घटेको छ । कतिपयको त ऋणात्मक नै बनेको छ । यी सबै समस्याको जड नियामक निकाय नै देखिन्छ । उसले अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि लगानी बढाउनुभन्दा पनि नियन्त्रण गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्यायो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुँदा पनि समस्या बढेको देखिन्छ । त्यसो त बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरूले पनि समयानुसार लगानी रणनीति तय गर्न नसक्दा र घरजग्गा धितो कर्जामा नै बढी जोड दिइरहँदा पनि बैंकको मुनाफा प्रभावित भएको देखिन्छ । त्यसैगरी नियामक निकायले गैरबैंकिङ कारोबारबाट पनि आम्दानी गर्न सक्ने बाटो खुलाएको छैन भने बैंकहरूले पनि त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रयास गरेको देखिँदैन । यसरी अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश क्षमता घटेकै कारण यिनका शेयरमा आकर्षण घटेको हो । तर, शेयरबजारमा निकै निराशा आउँदा अर्थतन्त्रमा पनि निराशा आएको तथ्यप्रति सरकार र राष्ट्र बैंक दुवै मौन देखिनुचाहिँ रहस्यपूर्ण छ । यसले समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने तथ्यमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

राष्ट्र बैंक भन्छ– अर्थतन्त्र ट्र्याकमै तर बजारमा पैसा छैन, आखिर कहाँ गयो ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ चैतमा पत्रकार सम्मेलन गरी संकटोन्मुख बनेको अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्किन थालेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको भन्दै अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आएको दाबी गरे । केन्द्रीय बैंकले चालू खाता घाटा घट्दै गएको, शोधनान्तर बचत बढेको र बैंकको ब्याजदरसमेत घट्न थालेका जस्ता सूचकहरू प्रस्तुत गर्‍यो । तर, बजारमा राष्ट्र बैंकले ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो सहज अवस्था छैन । बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त र सहकारीसँग कर्जा प्रवाह गर्न पर्याप्त पूँजी छैन, सामान्य चिया पसलदेखि, ठूला व्यापारिक मलसम्मको दैनिक कारोबार घटिरहेको छ । आयात–निर्यातको व्यापारमा निरन्तर गिरावट छ । शेयरबजारको दैनिक कारोबार २० अर्ब रुपैयाँबाट घटेर १ अर्ब हाराहारी छ । घरजग्गाको कारोबार पनि सुस्ताएको छ । राजस्व संकलन घटेपछि सरकारलाई चालू खर्च धान्न मुश्किल परेको छ । भूकम्प, कोभिड–१९ महामारी तथा बन्दाबन्दीको अवस्थामा समेत सहज रूपमा चलेको बजारमा अस्वाभाविक मन्दी छाएपछि आम सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न थालेका छन्– आखिर पैसा कहाँ गयो ? पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई उपभोक्ताको हातहातमा पैसा नहुँदा बजारमा पैसा हराएको जस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ विगत १०–१२ वर्ष सस्तो पैसा थियो, त्यसलाई हामी ‘एज अफ इजी मनी’ भन्छौं । त्यो साइकल टुटेको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणको हातमा पैसा छैन,’ उनले विश्लेषण गरे, ‘कोभिडलगत्तै उच्च नगद प्रवाह हुँदा कम्पनीहरूको मूल्य अस्वाभाविक बढ्यो । अहिले त्यो त्यो सम्पत्ति खरीदविक्री हुन सक्दैन । उपभोग बढ्यो, आम्दानी बढेन ।’ निक्षेप–कर्जा प्रवाहमा असन्तुलन चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा ठूलो असन्तुलन देखिएको छ । बैंकहरूमा निक्षेप बढे पनि त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह नहुँदा बजारमा नगद प्रवाहको कमी देखिएको हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप २ खर्ब ८० अर्ब ५७ करोड (५ दशमलव ५ प्रतिशत) वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह भने १ खर्ब २८ अर्ब १८ करोड (२ दशमलव ८ प्रतिशत) ले मात्र बढेको छ । अर्थात चालू आवमा बैंकहरूको निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह वृद्धि आधा मात्रै छ । अघिल्ला वर्षहरूमा भने वित्तीय क्षेत्रमा अवस्था यसको ठीक उल्टो थियो । आव २०७८/७९ मा बैंक, वित्तीय संस्थाको निक्षेप ४ खर्ब १७ अर्ब २२ करोड (८ दशमलव ८ प्रतिशत)ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ५ खर्ब ३६ अर्ब ३४ करोड (१२ दशमलव ९ प्रतिशत)ले बढेको थियो । यस्तै आव २०७७/७८ मा निक्षेप ८ खर्ब १० अर्ब ७२ करोड (२० दशमलव ६ प्रतिशत) ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ९ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड (२७ दशमलव ८ प्रतिशत) ले र आव २०७६/७७ निक्षेप ५ खर्ब ७६ अर्ब २४ करोड (१७ दशमलव २ प्रतिशत)ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ३ खर्ब ५४ अर्ब ११ करोड (१२ दशमलव २ प्रतिशत)ले बढेको थियो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा बैंकको कर्जा प्रवाह घट्नेबित्तिकै बजारमा नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । बैंकहरूको कर्जाका कारण बजारमा नगद प्रवाह हुने भएकाले कर्जा प्रवाह घट्नेबित्तिकै नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीको वर्ष बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार सुस्तायो । तर, कोभिड महामारी कम हुनेबित्तिकै बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक भए । उक्त लगानी शेयरबजार, घरजग्गामा जाँदा ती क्षेत्र ‘ओभरहिट’ भए । अहिले केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लिँदा बैंकहरूको कर्जा टाइट भई बजारमा जाने नगद प्रवाह घटेको छ, जसले गर्दा बजारमा पैसा अभाव देखिन्छ । नगद कारोबार पनि ओरालो राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बजारमा नगद प्रवाह घट्दै गएको देखाउँछ । बजारमा चलनचल्तीमा रहेको नगदका साथै विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार पनि घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ कात्तिकमा बजारमा पौने ७ खर्ब बराबरको नगद चलनचल्तीमा रहेकोमा २०७९ फागुनमा ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा ओर्लेको छ । चालू वर्षको भदौमा चलनचल्तीमा रहेको नगद ५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो । यसैगरी विभिन्न भुक्तानी माध्यमबाट हुने कारोबारमा समेत ठूलो गिरावट देखिएको छ । गत आवको असारमा विद्युतीय भुक्तानीमार्फत भएको कारोबार ६२ खर्ब नाघेकोमा माघ–फागुनमा आइपुग्दा ३६ खर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कोभिड राहतदेखि कसिलो मौद्रिक नीतिसम्म कोभिड–१९ महामारी र यसलाई नियन्त्रण गर्न देशभर बन्दाबन्दी गरिएको २ सातामै (२०७६ चैत २४ गते) सरकारले गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्‍यो । नियुक्तिलगत्तै कोभिड प्रभावित सर्वसाधारणलाई राहतस्वरूप ऋणमा पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छूट दिन निर्देशन दिएका अधिकारीले वैशाखमा पुनः ब्याजदर नै २ प्रतिशत विन्दुले घटाउन निर्देशन दिए । कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका सर्वसाधारणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत राहत दिएर प्रशंसा बटुलेका गभर्नरले जारी गरेका दुईओटा मौद्रिक नीति कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई राहत र कोभिडपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रह्यो । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै आव २०७७/७८ र २०७८/७९ को लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान त भयो, नीतिगत व्यवस्थामार्फत बैंकहरूले ऋणको पुनःसंरचना गर्ने, पुनर्तालिकीकरण गर्ने, ग्राहकले निश्चित अवधिको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित रूपमा गरिरहेको छ भने ब्याज भुक्तानीमा छूट दिने र राष्ट्र बैंकबाट रिफाइनान्स सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायत व्यवस्था भयो । तर, यसरी बजारमा प्रवाह भएको नगद प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुन थाले । फलस्वरूप केन्द्रीय बैंकले चालू आवका लागि कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्‍यो । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामै ‘मूल्य र बा≈य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको छ’ उल्लेख गरेको केन्द्रीय बैंकले ३ प्रतिशतको सीआरआरलाई बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍यायो । बैंकदर १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत, तरलता व्यवस्थापनका लागि लिने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को समयसीमा पनि २ दिन घटाएर ५ दिन मात्र बनाएको छ । यस्तै नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आइपुग्दा ओभरनाइट रिपोको दर १ दशमलव ५ प्रतिशतले घटाए पनि अन्य नीतिगत दर भने यथावत् छन् । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाएसँगै बैंकहरूको ब्याजदर पनि महँगो हुँदै गयो । महँगो ब्याजदरका कारण बैंकहरूबाट थप कर्जा प्रवाह हुन सकेन । यसले गर्दा पनि बजारमा नगद प्रवाह घट्दै गएको हो । चालू आवमा राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत बैंकहरूको कर्जामा पनि कडाइ गर्‍यो । यस्तै सुनचाँदीको आयातमा कोटा कटौती, विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनलगायत व्यवस्थाले पनि बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा टाइट भएको छ । शेयरबजार र घरजग्गामा कारोबारमा मन्दी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत शेयरबजार लगानीमा सीमा तोक्नुका साथै मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जोखिम भारित अनुपात वृद्धि गरेपछि शेयरबजार प्रभावित भयो । यसले गर्दा बजारमा दैनिक २० अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार हुन थालेकोमा अहिले घटेर १ अर्बभन्दा तल झरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक पनि ३२ सय विन्दुबाट घटेर १९ सयभन्दा तल आइपुगेको छ । यसैगरी भूउपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण र कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबारमा पनि मन्दी छायो । घरजग्गा कारोबार पर्याप्त नहुँदा पनि बजारमा नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि सर्वसाधारणको लगानी शेयरबजार र घरजग्गामा डम्प भएको स्वीकार गर्छन् । यसैगरी उच्च मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणको खरीद क्षमता घटेको र यसले बजारमा कारोबार घटेको छ । पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप बढ्न थालेको, कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको र यसले सहज हुने संकेत गरेको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन्, सर्वसाधारणसम्म पुग्न भने अझै केही समय लाग्छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९