सुशासन र अर्थतन्त्र सुधार सरकारको प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा सुशासन र अर्थतन्त्र सुधार रहेको बताउनुभएको छ ।
कुनै पनि मुलुकको मुद्राबजारले उक्त मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख सूचकलाई निर्धारण गर्छ । अर्थतन्त्रको तरलता व्यवस्थापन गर्न, ब्याज दर निर्धारण गर्न, कर्जा बजार व्यवस्थापन गर्न, सरकारलाई आर्थिक सहयोग गर्न, जोखिम व्यवस्थापन गर्न, विदेशी विनिमय बजार व्यवस्थित गर्न, मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न मुद्राबजारको भूमिका प्रमुख रहन्छ । समग्रमा वित्तीय स्थिरता निर्धारण गर्नेदेखि आर्थिक सुधारसम्म मुद्रा बजारको भूमिका रहन्छ । नेपाली परिप्रेक्ष्यमा निक्षेप संकलन, ट्रेजरी बिल्स खरीद, रिपो, रिभर्स रिपो, अन्तरबैंक कर्जालगायत उपकरणमा मुद्राबजार सीमित छ । मुद्राबजारका अन्य प्रचलित उपकरणहरू सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट्स, कमर्सियल पेपर, बैंकर्स पेपरलगायत उपकरण नेपालमा छैन ।
मुद्राबजार बलियो हुँदा अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ, लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिन्छ । पारदर्शिता निर्माण गरेर तरलता व्यवस्थापन र समग्र अर्थ नीतिलाई सुधार्नसमेत सहयोगी हुन्छ । तर, नेपालमा यो ओझेलमा परेको देखिन्छ । कलिलै अवस्थामा रहेको मुद्राबजारलाई विस्तार गर्न आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकमा आबद्ध विभाग होस् या वाणिज्य बैंकहरूको ट्रेजरी विभाग जो यो बजारमा प्रत्यक्ष आबद्ध छन्, ती नाफामा भन्दा तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । मुद्राबजारलाई सरकार र केन्द्रीय बैंकले महत्त्व नदिएको देखिन्छ । छिमेकी मुलुकका मुद्राबजार हेर्ने हो भने त्यहाँ विभिन्न आधुनिक रणनीति मात्र नभएर उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । केन्द्रीय बैंकले सरकारका निमित्त आन्तरिक ऋण उठाउने भएपछि उसको आफ्नो अभिभारा नहुनु स्वाभाविक पनि हो । बैंकहरू यही बजारबाट कमाई खाने, नाफा आर्जन गर्न केन्द्रित रहँदा यसले जुन आकार पाउनुपर्ने थियो त्यो नपाएको स्पष्ट देखिन्छ ।
मुद्राबजारबारे ज्ञानको अभाव छ र यसका लागि आधारभूत तालीमको व्यवस्था पनि छैन । मुद्राबजारबारे पर्याप्त समाचार पनि आउँदैन । वित्तीय विषयमा अध्ययन हुने भए तापनि व्यावहारिक पक्षको ज्ञानको अभाव देखिन्छ । प्राविधिक पक्षको मूल्यांकन गर्दा पनि मुद्राबजार प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ । अझै पनि मुद्राबजारको उपकरणहरू प्रयोग गर्न अभौतिकीकरणको व्यवस्था हुन सकेको छैन । डी–म्याटमा उक्त उपकरण ल्याउन नसक्नुले प्राथमिकताको तह स्पष्ट झल्कन्छ । अझै पनि यी मौद्रिक उपकरण दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सकिएको छैन । ९१ दिनको ट्रेजरी बिल कसैसँग छ भने उक्त रकमको भुक्तानी पाउन ९१ दिनको समाप्ति कुर्नुको विकल्प देखिन्न । दोस्रो बजारमा यदि कारोबार हुँदो हो त आवश्यकताअनुसार, बजारको मूल्यअनुसार जसरी डिबेन्चरको कारोबार हुन्छ त्यसरी नै कारोबार गर्न सकिन्थ्यो । दोस्रो बजारमा यसको कारोबार हुन नसक्नुले सम्बद्ध संयन्त्रले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको स्पष्ट झल्काउँछ ।
मुद्राबजार आफैमा एउटा गहिरो विषय हो, तर यहाँ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । यसमा चाहिने आवश्यक अध्ययनमै कमी देखिन्छ । अध्ययन गर्नुपर्ने निकाय केन्द्रीय बैंकबाहेक अन्य क्षेत्र शायदै यसमा कुनै प्रकारको चासो राख्छन् । हाम्रो शिक्षण प्रणाली मात्रै हेर्ने हो भने त्यहाँ आधारभूत हिसाब गर्ने बाहेकको ज्ञान मुद्राबजारबारे दिएको देखिँदैन । पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने जनस्रोतको अभाव भएर पनि परिष्कृत पाठ्यक्रम निर्माण नभएको हुन सक्छ । नेपालको आर्थिक अवस्थाअनुरूप मुद्राबजारलाई प्रभाव पार्ने पक्षसमेत मूल्यांकन गर्न सकेको छैनांै, जसले मुद्राबजारको यथार्थ चित्रण गर्छ । मुद्राबजारको एउटा उपकरणलाई मात्र लिएर पनि अध्ययन गर्ने हो भने धेरै पक्ष पाइन्छन् । तर, प्राथमिकतामा नपर्दा न समाचारको विषय बन्छ, न बहसको, न अध्ययनको नै ।
हुन त नेपालमा पूँजी बजार होस् या मुद्राबजार, दुवै अस्तव्यस्त नै देखिन्छ । स्वामित्व कसैको नहुँदा यो बेवारिसेझैं देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकलाई लाग्दो हो, यो नेपाल सरकारका लागि गरिएको कार्य हो, किन प्राथमिकता दिने । नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई लाग्दो हो, यो सबै हाम्रो विषय होइन किन महत्त्व दिने । अनि, बैंकहरूलाई त आफ्नो लक्ष्यसँग मतलब हुन्छ, मुद्राबजार विस्तार र सुधार उसको कार्यक्षेत्रभित्र नै पर्दैन । यसरी हेर्दा, यहाँ जोडिएको सबै पक्ष छन्, तर स्वामित्व कसैको छैन जसले गर्दा मुद्राबजारले गति लिन सकेको छैन । मुद्राबजार यस्तो हुनुपर्छ भनेर सल्लाह सुझाव दिने पक्षहरूसमेत राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय तहबाट भए तापनि यसका लागि स्वामित्व बोकेको भने कोही व्यक्ति वा संस्था छैन, जसले गर्दा मुद्राबजारप्रति जिम्मेवार कुनै निकाय छैन ।
वित्तीय साक्षरताअनुरूप मुद्राबजारको विषय पनि आबद्ध गरेर व्यापक रूपमा प्रचार गर्न आवश्यक छ । मुद्राबजार व्यवस्थित हुनु भनेको कुनै एक निकाय सम्पन्न हुनु होइन । एउटा स्थान निर्माण हुनुसरह हो, जसले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई लाभ हुन्छ । जसरी एउटा बजार स्थापना हुँदा विक्रेता र खरीदकर्ता दुवैलाई लाभ हुने हुन्छ त्यसैगरी मुद्राबजारबाट धेरै पक्षले लाभ लिन्छन् । मुद्राबजार सम्बन्धमा आवश्यक तालीम दिन छिमेकी मुलुकबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउनुपर्ने हुन्छ । बृहत् छलफल र योजनासमेत निर्माण गर्न सकेमा नेपाल एउटा सानो बजार भए तापनि असीमित अवसर प्राप्त हुने थियो ।
व्यवस्थित, पारदर्शी मुद्राबजारले समग्र आर्थिक व्यवस्थालाई समेत झल्काउँछ र आर्थिक पाटो बलियो बनाउँछ । तरलताको उचित व्यवस्थापनदेखि लिएर ब्याजदर निर्धारण गर्नसमेत सहयोग गरेर आर्थिक पक्ष सजग बनाउन र छोटो समयको व्यवस्थापन गर्नसमेत सहयोग हुन्छ । यसका लागि कुनै एक पक्ष मात्र नभएर, समस्त सरोकारवाला सक्रिय हुन आवश्यक छ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर विश्लेषण भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भने देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखाएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूले अप्ठ्यारो अनुभव गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफूले अप्ठ्यारामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सम्हालेको र अब केही समयमा नै नतिजा देखिने दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक, निजीक्षेत्रको दाबी र सर्वसाधारणले भोगेको अनुभवलाई हेर्दा अर्थतन्त्रमा तालमेल नमिलेको, तथ्यांकमा केही त्रुटि भएको र आआफ्नो स्वार्थको आधारमा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । त्यसैले साँचिकै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा चाहिँ सर्वसाधारण कुहिराको काग बन्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा उद्यमीका रूपमा मैले देखेको अर्थतन्त्र विगतकै निरन्तरताबाहेक खासै ठूलो संकट आएको वा समाधान भएको देख्दिनँ ।
सकारात्मक संकेत
पछिल्लो समय महँगी केही घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह बढिरहेको छ । त्यस्तै आयातमा कमी आउँदा विदेशी मुद्रा थपिँदै गएको छ । तर, विदेशी मुद्रा पर्याप्त भए पनि आवश्यक वातावरण नहुँदा सरकार र निजीक्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको देखिँदैन ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ४ महीनामा नै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.२ प्रतिशतले बढेको छ । चार महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.६ महीनाको वस्तु आयात र ११.३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने देखिन्छ । नेपाल श्रीलंका बन्न लागेको भाष्यलाई यसले चिरिदिएको छ । विदेशी मुद्राको अभाव भएर वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्था नेपालमा देखिँदैन । यसो हुनुमा सरकारले आयातमा गरेको कडाइ एउटा कारण हो । तर, आयात खुला गर्दा पनि वस्तुको आयात बढ्न सकेको छैन । यो नबढ्नु राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्न सकिँदैन । यो नबढ्नुको अर्थ उपभोग क्षमता घटेको भनेर अर्थ लगाइँदै छ । तर, उपभोगको मुख्य आधार भनेको विप्रेषण हो र यो बढिरहेको छ । त्यसो भए बचत बढेको हो भन्नुपर्छ । त्यो भनेको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, व्यापक विरोध र मागपछि अहिले राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गरेपछि ब्याजदर घटेको छ ।
यसपछि कर्जा केही बढेको छ र बैंकहरू अत्यधिक तरलताको समस्या भोगिरहेका छन् । एक वर्षअघिको तरलताको अभाव हटेको छ । तर, पनि अर्थतन्त्रका केही पक्षहरू सही देखिन्नन् । कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । त्यस्तै चालू खाता ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिन्छ । तर, अघिल्लो आवको यही अवधिमा चालू खाता ३७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।
अर्थतन्त्रको माखिसांग्लो
अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्ने सरकारको दाबीलाई शेयरबजारमा निरन्तर भइरहेको केही वृद्धि र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुधार पनि हो । कोरोना कालमा सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको सस्तो पैसा घरजग्गा तथा शेयरबजारमा गएको थियो । तर, यी दुवै क्षेत्रमा मन्दी आएपछि अर्थतन्त्र नै संकटमा देखिएको हो । पैसा शेयरमा डुबेको छ र घरजग्गाको कारोबार नै छैन । यसो भएपछि व्यवसायहरू नै चौपट बन्न पुगेका हुन् । यी क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, सरकारी कर्मचारी जो केही लगानी गर्न सक्छन्, ती सबैले यी क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसैको परिणति अर्थतन्त्रमा फोका उठेको थियो । सरकारले यी कुरामा नियन्त्रण गर्न खोज्दा समस्या झनै चर्कियो । अहिले यी क्षेत्रलाई खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र सुधार्न खोजिएको छ । यसो गर्दा आउने समस्या भनेको पुरानै रोगको पुनरावृत्ति हो अर्थात् सरकारले सस्तो पैसा शेयर र घरजग्गामा लगानी गर्ने बाटो बनाइदिएपछि ती क्षेत्र बढ्छन् र कुनै पनि बेला त्यो फोका फुट्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या नै यही हो । नेपालको जग्गाको भाउ यूरोप अमेरिकाका शहरी क्षेत्रसरह पुगेको छ भनिन्छ । त्यो घरजग्गा किन्नका लागि भ्रष्टाचारको पैसा प्रयोग हुन्छ । जिन्दगीभरको कमाइले घरजग्गा जोड्न नसक्ने भए पनि युवावर्ग निराश भएर देश छाड्दै छ । तिनलाई देश छाड्न सहयोग गर्ने पनि यही घरजग्गा क्षेत्र हो । घरजग्गामा लगानी गर्नेको हातमा केही पैसा परेपछि त्यही पैसा देखाएर क्यानडा र अस्ट्रेलिया उड्नेको संख्या बढेको हो । अर्थतन्त्रको यो चक्र यति अप्ठ्यारोमा छ कि त्यसको गाँठो फुकाउन सरकार, राष्ट्र बैंक र प्रशासनयन्त्रसँग सामथ्र्य नै देखिँदैन । एकातिर छोयो अर्कातिर प्वाल परिहाल्छ । त्यही प्वाल टाल्न अर्को केही वर्ष लाग्छ । अहिलेको कर्जामा खुकुलो नीतिले संकटको प्वाल टाल्न सक्छ कि सक्दैन, केही वर्ष कुुर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयात–निर्यात र अर्थतन्त्र
देशको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार आयातनिर्यात नै हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । प्रणालीभित्रको कुनै छिद्र खोजेर वा सुविधा हेरेर तत्कालीन लाभका आधारमा वस्तुहरूको आयात र निर्यात भइरहेको छ । दिगो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी ज्यादै कम वस्तुमात्र आयात र निर्यात भइरहेका छन् । चार महीनामा कुल वस्तु निर्यात ७.७ प्रतिशतले कमी आएको छ भने आयातमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ५० अर्ब ५७ करोड बराबरको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३३ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात १४ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमश: ३०७ दशमलव ९ प्रतिशत र ४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
पहिलो र प्रमुख समस्या भनेको नेपालबाट निर्यात ज्यादै कम हुनु हो । यसले हामीलाई विदेशी मुद्रा कमाउन अवसर प्रदान गर्दैन । स्वदेशमा आम्दानीको अवसर सीमित छ । नेपालमा सबै आन्तरिक माग आयातले धान्ने गरेको छ । नेपालमा निर्यात र आयात करीब करीब १:१३ अनुपात छ । तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन पनि रोकिएको छ । आयातित वस्तुमा पुन: निर्यात गर्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि भएको देखिँदैन ।
सरकारी खर्चको चिन्ता
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिकसम्म नेपाल सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारी खर्च गत आवको पहिलो ४ महिनामा २२ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्घि भएकोमा समीक्षा अवधिमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र वृद्घि भएको छ । चालू आवको पहिलो ४ महीनामा चालू खर्च २ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड, पूँजीगत खर्च २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ५४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना करीब ५१ खर्ब पुगेको मानिन्छ । यति सानो संरचना भएको अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या छन् । अर्थतन्त्र उकास्ने भनेको सरकार र निजीक्षेत्रले हो । अस्थिर राजनीतिका कुनै पनि दलले पूर्ण अवधि सरकार चलाउन सकेको छैन । अर्थनीतिभन्दा माथि राजनीति हुनुपर्नेमा अर्थनीतिमाथि राजनीति हाबी भएको छ । राजनीति नै कमजोर भएकाले नीति निर्माण पनि कमजोर भइरहेको छ । निर्माण भएका नीतिको कार्यान्वयन पनि निकै कमजोर रहेको छ ।
सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि सरकार नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले निर्माण गर्ने वित्त नीतिमा कमीकमजोरी देखिएका छन् । बजेट तर्जुमा नै हचुवा किसिमबाट हुने गरेको छ । आम्दानी र खर्चमा सामञ्जस्य हुन सकेको छैन । सरकारले गर्ने आम्दानी भनेको राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण हो ।
हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ ।
विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढी हुनुपर्छ । तर, केही वर्षदेखि विकास खर्चभन्दा चालूगत खर्च धेरै हुने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने विकास खर्चलाई हाम्रो अर्थतन्त्रले प्राथमिकतामा नराख्दा यो ओझेलमा परेको छ । यस्तो अवस्था आउनुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । साथै, पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा चालूगत खर्च बढ्दै गयो भने अनुत्पादक खर्चको बाहुल्य हुने गर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैगरी, सरकारले गर्ने खर्च मितव्ययी हुन सकेको छैन । सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा महँगो भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नै वस्तु तथा सेवा महँगो हुँदा आयातित वस्तु तथा सेवा स्वत: महँगो हुन्छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले कच्चा पदार्थ, खाद्य सामग्री, प्रविधि तथा निर्माण उपकरणजस्ता वस्तु खरीदको बाह्य भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ र आयातित वस्तु वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको छ ।
विप्रेषण वृद्धि र अर्थतन्त्र
अहिले देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको छ । करीब १२–१३ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । यदि यो रकम प्राप्त नहुँदो हो त बाह्य अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब आउन सक्थ्यो । देशको अर्थतन्त्र बलियो भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा राम्रो हुन्थ्यो । सस्तो श्रम बेचेर प्राप्त गरेको आम्दानी पनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । जीवन निर्वाहका लागि मात्र विप्रेषणको रकम खर्च गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र बेलुन फुलेसरह हुनेछ । जुन कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, विप्रेषणबाट आउने सबै रकम वैधानिक बाटोबाट आएको छैन । हुन्डीजस्ता अवैध मार्गबाट प्रवेश गर्ने हुँदा यसले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ । विप्रेषणबाट आउने सम्पूर्ण रकमलाई वैधानिक बाटोबाट भित्त्याउन सकियो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्नेछ । विप्रेषणको रकमले आयातका लागि विदेशी मुद्रा पुग्ने गरेको छ । अहिले विप्रेषण बढेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै बढेको छ । विप्रेषणले उपभोग बढाएको छ । त्यो उपभोगका लागि चाहिने सामान नेपालमा उत्पादन नहुँदा ती सामानका लागि पैसा विदेशिने गरेको छ । उत्पादन बढाउन सकेको भए विप्रेषणको पैसा नेपालमै बस्थ्यो । नेपाल धनी बन्न सक्थ्यो ।
भ्रष्टाचार र अनौपचारिक अर्थतन्त्र
अर्थतन्त्रको ठूलो शत्रु भ्रष्टाचार हो । यही कारण देशमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन । भ्रष्टाचारकै कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ । घरजग्गा महँगिनुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो । वैधभन्दा अवैध आयात बढी भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र निकै बलियो बनेको छ । कुल अर्थतन्त्रको आधा त अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान छ । यसले अवैध कारोबार बढ्दै गएको छ भने सरकारले राजस्व गुमाउँदै गएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले अनौपचारिक बाटोबाट अनुदान ल्याउँदा पनि अनौपचारिक क्षेत्र बढेको छ । यसरी अनौपचारिक क्षेत्र हाबी हुँदै गयो भने अर्थतन्त्रको जोखिम बढ्दै जान्छ । भ्रष्टाचारकै कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन अनिच्छुक देखिएका हुन् ।
ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीति
तरलता अभावले गर्दा ब्याजदर बढ्यो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएर कर्जा महँगो बनाई उपभोग घटाउने रणनीति लियो । ब्याजदर बढी हुँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेनन् । अहिले तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्न थालेको छ । ब्याजदर घट्दै गयो भने पैसा पलायन हुन्छ । बैंकहरूमा निक्षेप घट्न थाल्छ । त्यसले फेरि ब्याजदर बढ्न सक्छ । नेपालमा यो चक्र चलेको पनि धेरै भइसकेको छ । ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा थोरै भए पछि बैंकको विकल्प खोज्न थालिन्छ । त्यसले घरजग्गा र शेयरबजार उचाल्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्छ । त्यसैले ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकको समन्वयकारी र समुचित भूमिका आवश्यक पर्छ । यो अवस्थामा उद्योगहरूमा लगानी बढाउने हो भने मात्रै उचित समाधान निस्कन्छ । तर, नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन ।
सरकारको दायित्व
अर्थतन्त्र खस्कँदै गए पनि त्यसलाई लयमा ल्याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नीतिगत सुधार चाहिन्छ । केही संरचनागत परिवर्तन पनि आवश्यक हुन्छ । टालटुले नीति र पुरानै संरचनाबाट काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले गति नलिने निश्चित छ । अस्थिर सरकारका कारण नीति पनि अस्थिर हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले साहसिक कदम चाल्नैपर्छ । केही कठोर र अप्रिय निर्णय लिनैपर्छ । त्यस्तो हिम्मत गर्ने सरकार नआएसम्म अर्थतन्त्रमा तात्त्िवक अन्तर आउने देखिँदैन । लगानी बढाएर उत्पादन नबढाएसम्म अर्थतन्त्र दिगो बन्न सक्दैन । आन्तरिक उत्पादनले आयात कम गर्न सक्नुपर्छ, निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको विश्वमा जुन मुलुकले उत्पादन गर्न सक्छ त्यसैको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, सरकार पनि बलियो हुन्छ । त्यसकारण सर्वप्रथम आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नैपर्छ । अर्थतन्त्र सुधार भनेकै उत्पादन बढाउनु हो । करीब ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा लागेको तथ्यांक छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत योगदान भए पनि यो क्षेत्र उपेक्षित नै छ । बिउ, मल, सिँचाइ, कृषि उपकरणजस्ता आधारभूत कुराको सधैं हाहाकार भइरहन्छ ।
लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
काठमाडौं । यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा व्यस्त भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यही जेठ १५ मा आव २०८०/८१ को बजेट ल्याउन संसद्भित्र बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि घनीभूत छलफल चलिरहेको छ ।
के हो बजेट ?
सामान्यतया बजेट भनेको आय र व्ययको अनुमान हो । यसमा निश्चित अवधिमा कति आम्दानी गर्ने र कति खर्च गर्ने भन्ने निक्र्योल गरिएको हुन्छ । बजेटको चक्र वर्षभरि नै चलिरहेको हुन्छ । बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गरी पुराना सूचना विश्लेषण गरेर बजेटको तयारी शुरू हुन्छ ।
सरकारले बजेट निर्माण थाल्दा तल्लो तहबाट योजना तथा कार्यक्रम माग्छ । जिल्लादेखि नै सरकारी संयन्त्रहरूले योजना पठाउँछन् । ती योजना विभाग हुँदै मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि नयाँ योजनालाई प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता गरिन्छ । प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता भएका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरिन्छ ।
बजेटमा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमलाई पी–१, पी–२, पी–३ मा वर्गीकरण गरिन्छ र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलका अनुसार यसले पहुँचका आधारमा सिधै बजेटमा साना तथा खुद्रे योजना तथा कार्यक्रम पार्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई केही निरुत्साहित गरेको छ ।
पहिले सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन थाल्दा आफ्ना खुद्रे योजना तथा कार्यक्रममा बजेट पार्न उच्चपदस्थ व्यक्ति, सांसदहरूको हानथाप अलि बढी नै हुने गथ्र्यो । अहिले त्यो केही निरुत्साहित भएको छ ।
मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि जेठ १५ मा संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारले ल्याएपछि स्थानीय तहले बजेट ल्याउने गरेका छन् । बजेट निर्माण गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेका जनताका मौलिक हकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । ती हक सुनिश्चित गर्दै देश विकास गर्ने, उद्योगधन्दा फस्टाउने, स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने खालको बजेट आवश्यक ठानिन्छ ।
बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको सहभागिता रहने गर्छ । बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक कार्यविधि ऐन, आर्थिक नियमावली, स्थानीय तहको सवालमा आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी नियमावलीका व्यवस्थाअनुसार काम गर्नुपर्छ ।
बजेट निर्माणका विधि र प्रक्रिया छन् । अर्थ मन्त्रालयले बनाउने भन्दैमा मन्त्रीले सीधै संघीय संसद्मा पेश गर्ने होइन । बजेट निर्माणदेखि संसद्मा पेश हुने अवधिसम्मको आफ्नै विधि र प्रक्रिया छ, त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई मङ्सिर–पुसतिरै बजेटको सीमा (सिलिङ) तोकिदिएको हुन्छ । त्यही सीमामा रहेर बजेट निर्माणको तयारी थालिन्छ । योजना आयोगले विभिन्न योजनाको विषयमा मन्त्रालयहरूलाई जानकारी गराउने, कुन आयोजनालाई कसरी, कति स्थान दिने भन्ने योजनासमेत पेश गर्छ ।
बजेट निर्माण गर्दा तर्जुमा फारम संकलन, टेबुलेशन तथा अध्ययन, बजेटको नीति र कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूसँग छलफल, मन्त्रालयमा बजेटका लागि आय तथा खर्चका विषयमा छलफलसँगै आर्थिक सर्वेक्षणको तयारी हुन्छ ।
यस्तै बजेटका लागि वैदेशिक प्राविधिक सहायता, बजेट सुझाव संकलन पनि हुने गर्छ । सरोकारवाला निकायले विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिन्छन् । बजेट आउनुअघि सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त संसद्मा पेश गर्छ । अहिले त्यही प्रक्रियाअनुसार बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ ।
संसद्मा सांसदहरूले बजेटमा दिने सुझाव अर्थमन्त्रीले नयाँ बजेटमा समेट्नुपर्ने हुन्छ । प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफल सकिएपछि सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत नयाँ आवको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेश गर्छ ।
त्यसपछि संसद्मा पूर्वबजेट प्रस्तुतिको तयारी गरिन्छ । मन्त्रालयहरूको लक्ष्य तथा प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । सँगै विभिन्न संस्थानको प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरिन्छ भने वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको अध्ययन गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण तयार गर्छ । व्यय अनुमान र शीर्षकगत खर्च अनुमानको मस्यौदा पनि तयार पारिन्छ । यसैगरी व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी र त्रिवर्षीय खर्चको आंकलन गरिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकहरूको अनुसूचीको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको स्रोत पुस्तिका तयार पर्ने, बजेट वक्तव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, संस्थानको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने काम गरिन्छ ।
विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेश्की खर्च विधेयक पनि यही समयमा तयार गरिन्छ । राजस्व अनुमान, कार्यक्रम तय गरेर अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपतिलाई बजेटबारे जानकारी गराएपछि बजेटले अन्तिम रूप पाउन थाल्छ ।
बजेट बनेपछि अर्थमन्त्रीले त्यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा ब्रिफिङ गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिलाई नयाँ बजेटबारे जानकारी गराइन्छ । यति भइसकेपछि जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट सार्वजनिक गरिन्छ ।
त्यसपछि संसद्मा बजेटमाथि छलफल शुरू हुन्छ । संसद्बाट बहुमतले पारित भएपछि बजेट कार्यान्वयनको ढोका खुल्छ । सदनबाट पास भएको बजेट साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन हुन्छ । बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएका भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता करका दरहरू भने बजेट भाषणकै दिनदेखि लागू हुन्छन् । नेपालमा नयाँ संविधान आउनुअघि असार अन्तिम साता बजेट ल्याउने चलन थियो ।
आवको पहिलो दिनबाटै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकियोस् भनेर जेठ १५ मै बजेट ल्याउन थालिए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बजेटको अख्तियारी समयमा नजाने, चालू बजेटको तुलनामा पूँजीगत बजेट न्यून विनियोजन हुने, विनियोजनअनुसार पूँजीगत बजेट खर्च नहुने, बजेट तर्जुमामा स्पष्ट मापदण्डको अभाव, हचुवाको भरमा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।
यस्तै सबै वैदेशिक सहायता बजेटमा नआउने, वैदेशिक सहायता पनि नेपाल सरकारको कोषमा नआउने र सरकारी लेखाप्रणाली अवलम्बन नगर्ने प्रवृत्ति छ । सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले खर्च प्रणालीदेखि स्रोत ल्याउने प्रक्रियासम्म सुधार्न भने पनि अहिलेसम्म सुधारिएको छैन । बजेटमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा त गरिन्छ तर त्यो व्यवहारमा लागू भइरहेको छैन ।
यतिखेर अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक नरहेकाले अर्थमन्त्रालयले अर्थतन्त्र सुधार गर्न कस्तो खाले बजेट ल्याउँछ भन्नेमा धेरैको चासो छ । देशमा उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् र उत्पादन वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने बजेट अहिलेको आवश्यकता हो ।
अहिलेको अवस्थामा वितरणमुखी र कार्यान्वयन गर्न नसकिने बजेटको औचित्य नहुने विज्ञहरूको सुझाव रहँदै आएको छ । विगतमा पनि विज्ञहरूले यस्ता सुझाव दिने गरेका थिए तर सरकारले वितरणमुखी र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बजेट ल्याउने क्रम जारी राख्थे ।
नेपालमा बजेटको इतिहास
नेपालमा २००८ सालदेखि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा शुरू भएको हो । २००८ साल माघ २१ गते नेपालमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो बजेट पेश भएको थियो । उक्त बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले पेश गरेका थिए ।
बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो ।
२००८ देखि २०१२ सालसम्मका बजेट शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, राजस्व संकलन र दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा केन्द्रित रहेको थियो । २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको थालनी भई आव २०१३/१४ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएपछि सोही योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट व्यवस्थापनको चलन शुरू भएको पाइन्छ ।
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी गरिरहँदा नागरिक स्तरबाट विभिन्न सुझाव आएका छन् । नेपालको बजेट निर्माणको इतिहासमै पहिलोपटक नागरिक सुझावलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसद्मा सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि सरकारी तजबिजमा बजेट निर्माण हुँदै आएकोमा यसपालि मन्त्रालयले सर्वसाधारण नागरिकबाट समेत सुझाव संकलन गरेको छ । अर्थले पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर ११३८ को व्यवस्था गरी नागरिकबाट सुझाव संकलन गरेको हो । उक्त नम्बरमा प्राप्त केही महत्त्वपूर्ण सुझावले सरकारलाई मार्गनिर्देश गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा नागरिकको सहभागिता रहोस् भन्ने ध्येयले सुझाव मागिएको बताए ।
नागरिकले सार्वजनिक जग्गा, स्थानीयदेखि केन्द्रीयस्तरका सडक दायाँबायाँ किनारामा हावापानीअनुसारको स्थानीय फलफूलको बिरुवा रोप्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेका छन् । फलफूल आयातमा ठूलो रकम हरेक वर्ष विदेशिने गरेका सन्दर्भमा देशभित्रै फलफूल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न बजेटमा यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको बुझाइ छ । किसानलाई रासायनिक मल, बीउ तथा कीटनाशक औषधिको उचित प्रबन्ध गर्न तथा स्थानीय र रैथाने खाद्यबालीको बीउको सुरक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । खेतीपातीको समयमा मल बीउको अभाव हुँदा किसानले दु:ख पाइरहेको अवस्था अन्त्य गर्ने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कृषि, फलफूल व्यवसाय गर्नेलाई सजिलै पाउने गरी ऋण र अनुदानको प्रबन्ध गर्न, बजेटमा साना किसानलाई समेट्न, देशभित्रै उत्पादन बढाउन र आयात घटाउन भौगोलिक क्षेत्रअनुसार उत्पादन हुने वस्तुलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरी बजेट विनियोजन दिनुपर्ने माग सर्वसाधारणको छ ।
देशभित्रका प्राकृतिक स्रोतसाधन जल, जमीन जंगल, जडीबुटी एवं जनशक्तिको पूर्ण सदुपयोग हुने गरी बजेट ल्याउन नागरिकले सुझाएको अर्थले बताएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकमबाट बाटोको झार उखेलेर र भ्यू टावर बनाएर अर्थतन्त्र सुधार नहुने भन्दै बेलकोटगढी नुवाकोटबाट प्राप्त सुझावमा भनिएको छ, ‘सरकारको बजेटले रोजगारी सृजना र उत्पादनमूलक उद्योगको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
प्रत्येक पालिकाले सहुलियतमा प्रत्येक परिवारलाई एउटा इन्डक्सन चूल्हो दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘विदेशी ग्यास छाडौं, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौं’ भन्ने सरकारको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पालिका नै सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष २ खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई क्रमश: घटाउन पनि आयातित ग्यासको खपत कम गर्दै जानुपर्नेमा नागरिकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
त्यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्न भन्सार र कर छूट दिनुपर्ने सुझाव पनि प्राप्त भएको छ । पेट्रोलियम इन्धनका कारण वातावरणीय संकट बढेकाले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनमा जोड दिन नागरिकले सरकारलाई आग्रह गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
ऋण लिएका व्यक्तिलाई आयकरमा छूट दिनुपर्ने, घरबहाल कर तिर्ने र नतिर्नेका बीचमा केही फरक हुनुपर्ने माग पनि छ । कर तिर्ने र नतिर्नेबीच फरक देखाउन स्वास्थ्य वा विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिन भनिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले बहाल कर तिर्नेको संख्या बढ्ने सम्भावना औंल्याइएको छ ।
चल्तीमा रहेका ५०० र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएर नयाँ प्रचलनमा ल्याउन पनि नागरिकले सुझाएका छन् । यसो गर्दा आर्थिक अराजकता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने उनीहरूको बुझाइ छन् ।
संघीय सरकारको बजेटबाट दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्न, प्रदेश र स्थानीय पालिकाले जनस्तरको समस्या समाधान गर्ने गरी योजना बनाउन र साना तथा मझौला योजनालाई कम प्राथमिकता दिन सुझाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गरी हुँदा खाने र हुने खानेका बीचमा फरक गर्न, त्यस्तो भत्ता नगदमा नदिएर कार्डको व्यवस्था गरी आधारभूत सेवा नि:शुल्क गर्न र नगदलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वास्तविक क्षेत्रलाई शेयरबजारमा ल्याउन विशेष व्यवस्था गर्न, बजारमा हुने गैरकानूनी क्रियाकलाप अन्त्य गर्न तथा गलत कार्यमा संलग्न नियामक निकायका प्रमुखलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको सुझाव छ ।
सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने प्रावधान ल्याउन विशेष आग्रह गर्दै कुलेश्वर काठमाडौंका एक सुझावदाताले चालू आवको बजेटमा नै यस्तो व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् । फेसबुक, टिकटक, युट्युबजस्ता माध्यमबाट हुने आयआर्जन तथा कारोबार गर्दा १ प्रतिशत कर लाग्ने भनी चालू आवको बजेटमा व्यवस्था गरिएको भए पनि आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
नेपालमा बसेर अनलाइनका काम गर्ने कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिकलाई विप्रेषणमा राखिए पनि कर उठाउने व्यवस्था भएको भन्दै यस क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन भनिएको छ । कर नतिर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि कर कार्डको व्यवस्था गर्न, सरकारमातहत रहने गरी जिल्लास्तरमा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्न, बेरोजगारको लगत कायम गर्न भनिएको छ । होटेल, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारीलगायत संघसंस्था पनि उक्त केन्द्रमा दर्ता हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । नयाँ कार्यालय स्थापना भएमा सोही रोजगार केन्द्रबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिए शक्ति र पहुँचको प्रभाव रोकिने सुझाव आएको छ ।
