काठमाडौंः संवैधानिक निकायका पदाधिकारी संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै निलम्बन गर्न नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। २०७४ को तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि परेको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभाले प्रस्तावको स्वामित्व लिएर महाभियोग सिफारिस समितिमा नपठाएसम्म प्रक्रिया सुरु नहुने मानेको छ। प्रस्तावका प्रक्रिया सुरु…
