Desh Sanchar

जेष्ठ २०७९

बेलायतमा अर्थमन्त्री सुनकले राजीनामा दिएपछि संकटमा जोनसन सरकार

बेलायतका अर्थमन्त्री रिसी सुनक र स्वास्थ्य सचिव साजिद जाविदले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको सरकार संकटमा परेको छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको आलोचना गर्दै सुनक र जाविदले राजीनामा दिएका हुन्। आफ्नो सरकारमा यौन दुर्व्यवहारकाे आरोपको सामना गरेका टोरी सांसद नियुक्त गरेकोमा प्रधानमन्त्री जोनसनले माफी मागिरहेका बेला सुनक र जाविदको राजीनामा आएको हो। सुनकले आफ्नो राजीनामा पत्रमा ‘सरकार […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनको पद धरापमा, एकपछि अर्को मन्त्रीको राजीनामा

काठमाडौं : बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको सरकार संकटमा परेको छ। थप पाँच जना कनिष्ठ मन्त्रीले बुधबार सामूहिक राजीनामा दिएपछि राजीनामा दिने सांसदको संख्या २७ पुगेको छ।प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै एकपछि अर्को मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन्। मन्त्रीहरुको राजीनामापछि प्रधानमन्त्री जोनसन राजनीतिक संकटमा परेका छन्। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय हित विपरित गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन्।अर्थमन्त्री ऋषि सुनक र स्वास्थ्यमन्त्री साजिद जाविदको राजीनामापछि बुधबार एकपछि अर्को

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

बेलायतमा अर्थमन्त्री सुनकले राजीनामा दिएपछि संकटमा जोनसन सरकार

बेलायतका अर्थमन्त्री ऋषि सुनक र स्वास्थ्य सचिव साजिद जाविदले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको सरकार संकटमा परेको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको आलोचना गर्दै सुनक र जाविदले राजीनामा दिएका हुन् । आफ्नो सरकारमा यौन दुव्र्यवहारको आरोपको सामना गरेका टोरी सांसद नियुक्त गरेकोमा प्रधानमन्त्री जोनसनले माफी मागिरहेका बेला सुनक र जाविदको राजीनामा आएको हो । सुनकले आफ्नो राजीनामा पत्रमा ‘सरकार छाड्दा दुखी’ भएको तर सरकारलाई साथ दिन नसक्ने निस्कर्षमा पुगेको बताएका छन् ।सुनकले र

Ratopati जेष्ठ २०७९

अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि जोनसन सरकार संकटमा

लन्डन – बेलायतका अर्थमन्त्री ऋषि सुनक र स्वास्थ्य सचिव साजिद जाविदले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको सरकार संकटमा परेको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको आलोचना गर्दै सुनक र जाविदले राजीनामा दिएका हुन् । आफ्नो सरकारमा यौन दुर्व्यवहारको आरोपको सामना गरेका टोरी सांसद नियुक्त गरेकोमा प्रधानमन्त्री जोनसनले माफी मागिरहेका बेला सुनक र जाविदको राजीनामा आएको हो । […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन

आफूलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै सरकारले छानविन शुरू गरेपछि स्वतः निलम्बनमा परेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेशद्वारा पुनःस्थापित गरिदिएको छ । यो निर्णयले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाएको भनेर धेरैले विश्लेषण गरेको पाइन्छ । तर, राष्ट्र बैंक ऐनमा नै सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउने व्यवस्था राखिएकाले यस्तो विश्लेषणको अर्थ देखिँदैन । साँच्चीकै स्वायत्त बनाउने हो भने ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ । विवाद जेजस्तो भए पनि अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेलामा सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि कारबाही हुनु र अर्थमन्त्री तथा गभर्नरबीच द्वन्द्व हुनु राम्रो संकेत होइन । ऐन नै संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता बलियो बनाइनुपर्छ । ऐन, कानूनले नै दरोसँग स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने केन्द्रीय बैंकको गरिमा साँच्चीकै कायम रहन सक्छ । यसअघि पनि राष्ट्र बैंकका दुई गभर्नर सरकारी निलम्बनमा परेका थिए । तर, तिनलाई सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । नैतिक आधारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले राजीनामासमेत दिएका थिए । त्यसै प्रसंगलाई जोडेर अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ । तर, मूल कुरा अर्थतन्त्र संकटका नजिक पुगेका बेला अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विवाद हुनु नै गम्भीर समस्या हो । त्यसमाथि गभर्नर जस्तो व्यक्तिमाथि हचुवाका भरमा कारबाही हुनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै हो । सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन वा कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विवाद पनि उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ को ५ र दफा २२ को ५ र त्यसको (ख) मा रहेको प्रावधानअनुसार सरकारले गभर्नरमाथि छानविन गरी कारबाही गर्न पाउँछ । मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर हानिनोक्सानी पुर्‍याएमा निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । तर, यसका लागि जाँचबुझ समिति बनाउनुपर्छ र जाँचबुझ प्रक्रिया शुरू हुनासाथ गभर्नर स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । गभर्नरलाई मनपरी गर्न नदिन ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ । तर, यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि भने अंकुश लगाएको छ । वर्तमान गभर्नरले अर्थतन्त्र सुधारका लागि उपयुक्त नीति लिन नसकेको आरोप लगाएको पाइन्छ । पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेकाले वर्तमान सरकारलाई असहयोग गरेको पनि आरोप लागेको छ । केकस्तो असहयोग भयो भन्ने कुरामा चाहिँ ठोस र चित्त बुझ्दो जवाफ सरकारबाट आएको पाइँदैन । गभर्नरमाथि गरिने कारबाहीबारे ऐनमा तोकिएका आधार नै वस्तुगत देखिँदैनन् । हचुवा र अनुमानका भरमा आरोप लगाउन सक्ने देखिन्छ । यस्तो प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्छ । ऐनको पछिल्लो संशोधनपछि राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा थप प्रश्न उठ्न थालेको हो । भरपर्दो आधारमा मात्रै निलम्बन गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यसअघिका निलम्बनका बेला ऐनमा निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा अलिक कडा खालको भएको तर अहिले संशोधनपछि त्यसलाई अलिक खुकुलो पारेको बताइन्छ । ऐनले यसरी अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गर्ने बाटो खोलेको छ । नेपालमा अधिकारप्राप्त व्यक्ति र निकायले गम्भीर अध्ययन गरी परिणाम विचार गरेर निर्णय गर्ने गरेको पाइँदैन । त्यसैले पटकपटक गल्ती गर्ने र निर्णय उल्ट्याउने गर्दा विधि र प्रक्रिया मिचिने गरेको छ । अहिले पनि विधि र प्रक्रिया मिच्दा सोही ऐनको सहारा लिइएको छ । बूढी मरीभन्दा पनि काल पल्क्यो भने झैँ यो चिन्ताको विषय हो । राष्ट्र बैंक स्वायत्त भए मात्रै उसले अर्थतन्त्रलाई सही गति दिन सक्छ । त्यसैले उसको स्वायत्ततामाथि आउने हरेक अंकुश स्वीकार्य हुँदैन । अतः ऐन नै संशोधन गरेर उसको स्वायत्तता बलियो बनाइनुपर्छ । ऐन, कानूनले नै दरोसँग स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने केन्द्रीय बैंकको गरिमा साँच्चीकै कायम रहन सक्छ । विद्यमान ऐनलाई संशोधन नगरी राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको कुरा मात्र गरिरहने हो भने यस्ता समस्या दीर्घकालसम्म पनि कायम रहिरहन्छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८