प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा बिजुलीका आधा दर्जन एजेण्डा
४ सय केभीको रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन निर्माणको एजेण्डालाई प्रधानमन्त्रीले महत्व दिएका छन् । चीन जोड्ने यो प्रसारणलाइनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । नेपालले यो प्रसारणलाइन चिनियाँ अनुदानमा बनाइदिन अनुरोध गरेको छ ।
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएका छन्। उनको चीन भ्रमणको सफलताबारे दलहरूले फरक फरक धारणा राखेका छन्।सत्ता गठबन्धन काँग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल रहेको बताएका छन्। यसैगरी प्रतिपक्षी दल एमालेका नेताहरूले भने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल नभएको बताएका छन्।एमाले सचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले चीनसँग उच्चस्तरीय विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेको बताए। बीआरआई परियोजनामा छलफल गर्न नसकेको बताए। उनले ताइवान र तिब्बतको विषयमा
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण औसतभन्दा सफल रहेको बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद झाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण औसत भन्दा सफल रहेको बताएका हुन् । उनले भ्रमणलाई असफल भन्नु नहुने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले अमेरिका, चीन र भारतको...
छन्दु (चीन) । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमण आर्थिक दृष्टिले फलदायी भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताएका छन् ।
चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण दलमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट सहभागी ढकालले चीनको छन्दु सहरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यस भ्रमणका क्रममा नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउनुका साथै अन्य आर्थिक सम्भावनाको खोजी गरिएको बताए ।
भ्रमणको शुरूमै चीनको राजधानी बेइजिङमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा चिनियाँ व्यवसायीहरूको संस्था सिसिपिआइटी सम्मिलित ‘बिजनेस समिट’ सम्पन्न भएको थियो । उक्त समिटमा चिनियाँ लगानीकर्तासहित नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघलगायत नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि सम्मिलित भएका थिए ।
समिटमा नेपाल र चीनका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूको सहभागिता हुनु र चीनसँग संयुक्त लगानीका लागि केही सम्झौता हुनुलाई अध्यक्ष ढकालले नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन गरिएको प्रयासका रूपमा लिएका छन् ।
उनले भने, “निकै लामो समयदेखि हामी नेपाल र चीनका उद्योगी व्यवसायीहरू एक ठाउँमा बसेर द्विपक्षीय व्यापार र लगानीका विषयमा कुराकानी गर्न पाएका थिएनौँ । यसपटक हामीले दुई देशका उद्योगी व्यवसायी एवं लगानीकर्ताको सम्मेलन नै गरेका छौँ र नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउनका लागि पहल गरेका छौँ ।”
समिटमा चिनियाँ उद्योगी व्यवसायीहरूको संस्था सिसिपिआइटीमा आबद्ध एक सयभन्दा बढी उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो । सम्मेलनमार्फत उनीहरूले नेपालमा लगानीको सम्भावना र अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका थिए ।
“हामीले सम्मेलनमार्फत चिनियाँ व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीका सम्भावना देखाइदिएका छौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि नेपालमा लगानीका लागि अपिल गर्नुभएको छ”, अध्यक्ष ढकालले भने, “प्रधानमन्त्रीले नेपालमा चिनियाँ लगानीको सुरक्षा र सहयोगको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपालमा लगानीका लागि चिनियाँ लगानीकर्ता पनि उत्सुक देखिएकाले यो भ्रमण आर्थिक दृष्टिले फलदायी रहेको महसुस मैले गरेको छु ।”
सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न मन्त्री र चीनका तर्फबाट वाणिज्य उपमन्त्री सहभागी थिए । चिनियाँतर्फबाट आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा सिसिपिआइटीका प्रतिनिधि र चिनियाँ मन्त्रीले नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना आफूहरूले देखेको र नेपालमा उत्पादित वस्तुको बजार चीन नै हुनसक्ने बताएका थिए।
सम्मेलनपछि व्यक्तिगत रूपमा पनि चिनियाँ उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपालमा लगानीका लागि आउने विषयमा चासो व्यक्त गरेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले नेपालमा विदेशी लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको जानकारीगराएका थिए । उनले विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया सहजीकरणका लागि महासंघले पनि वैदेशिक लगानी सहजीकरण डेस्क स्थापना गरेको र यसमार्फत आवश्यक सहयोग एवं सहजीकरण गर्न सक्ने जानकारी गराएको बताए ।
त्यसैगरी भूकम्प र कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका दुई देशबीचका नाका लामो समयदेखि खुल्न नसक्दा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्षरूपमा असर गरिरहेकाले यस भ्रमणका क्रममा नाका खुलाउने विषयमा सहमति भएकाले पनि स्थानीय तहका सीमा क्षेत्रका व्यवसायीलाई मात्र नभएर देशकै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि यसबाट प्रत्यक्षरूपमा लाभ पुग्ने अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो ।
उनले भने, “चीनतर्फ हाम्रो निकासी धेरै नभए पनि नाकाहरू बन्द हुँदा दुवैतर्फ हुने ‘क्रस बोर्डर’ व्यापारमा असर परेको छ । यसबाट आयात निर्यात प्रभावित भएको छ । अब नाका खुल्ने भएपछि यसले दुवैतर्फ आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्नेछ । यसपटकको चीन भ्रमणको यो पनि एक उपलब्धि हो ।”
नेपालबाट चीनतर्फ सेवा तथा वस्तु निर्यात निकै कम रूपमा छ । तर नेपालले गर्ने कूल आयातमा १६ प्रतिशत हिस्सा चीनको छ । यस्तो अवस्थामा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनका लागि अनुदान दिइनुका साथै नेपालमा कृषि तथा पशुपालनमा चीनतर्फबाट हुने नयाँ सहयोगबाट पनि नेपालमा कृषिजन्य उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने अध्यक्ष ढकालको विश्वास छ ।
नेपालले चीनसँग अहिले ठूलो व्यापार घाटा बेहोरिरहेको अवस्थामा कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन गरी चीनमा निर्यात बढाई व्यापार घाटा कम गर्नका लागि नेपालको कृषि उपजका साथै याक, गाई, चौँरीआदिको प्रजननको व्यवस्था नेपालमा गर्ने विषयमा पनि सहमति भएकाले यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए ।
कृषि क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण रहेको र यसले नेपालको कृषि उपजलाई चीन निर्यात गर्न र नेपालमा कृषिमा आधारित उद्योगधन्दा खोल्नका लागि सहयोग पुग्ने अध्यक्ष ढकालको विश्वास छ ।
नेपालमा कृषिजन्य उत्पादन निकै कम रहेको र त्यसमा पनि निर्यातयोग्य उत्पादन झनै कम रहेको अवस्थामा नेपालले लामो समयदेखि कतिपय उत्पादन निर्यातमा चीन सरकारले छुट दिनुपर्ने माग राख्दै आएकामा यस विषयमा पनि द्विपक्षीय छलफल भएकाले कार्यान्वयन हुनेमा अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ थियो ।
भ्रमणका क्रममा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको सहमतिले पनि नेपालको उद्योग व्यवसायका साथै यस क्षेत्रमा हुने लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ढकालले बताए ।
त्यसैगरी नेपालतर्फको व्यापार व्यवसाय एवं दुवैतर्फका मानिसहरूको आवतजावतमा प्रत्यक्षरूपमा धेरै संलग्न हुने तिब्बत क्षेत्रको भ्रमण गरी आगामी दिनमा हुनसक्ने व्यापारिक सम्भावनाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको अन्तरक्रिया र अध्ययन पनि भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको ढकालको भनाइ छ ।
भ्रमणका बीच कैलाश मानसरोवरको भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्रीले नेपालकै बाटो भएर यसको भ्रमण एवं तीर्थाटनमा आउने सम्भावनाको खोजी गर्नु नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण काम भएको पनि उनले बताए ।
प्रत्येक वर्ष दशौँ लाख हिन्दू धर्मावलम्बी एवं पर्यटक अहिले कैलाश मानसरोवरको दर्शनका लागि तिब्बतको बाटो भएर जाने गरेका छन् । नेपालका धार्मिक पर्यटकहरूले पनि यसैगरी तिब्बतको घुमाउरो बाटो भएर त्यहाँ पुग्नुपर्ने अवस्था छ । तर कैलाश मानसरोवरमा पुग्नका लागि नेपालको हुम्ला वा मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै जाँदा छोटो बाटो पर्ने भएकाले यसका लागि सडक निर्माण गर्न सकियो भने यसले नेपालकै पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन हुने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।
“नेपाल र भारतका हिन्दू र बौद्ध धर्म मान्नेहरू प्रत्येक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा कैलाश मानसरोवर जाने गरेका छन् । उनीहरू हाल निकै घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन्”, अध्यक्ष ढकालले भने, “उनीहरूलाई नेपालकै तर्फबाट आउने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने नेपालका लागि मात्र होइन कि करोडको सङ्ख्यामा बाहिरिने भारतीय पर्यटकलाई पनि सजिलो हुने मैले महसुस गरेको छु ।” नेपालबाट कैलाश आउने बाटो निर्माण हुन सके यसबाट बाटो पनि छोटो हुने र यात्रा सहज हुने भएकाले भारतीय पर्यटक बढ्नेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गरे । रासस
काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा सँगै रहेका मन्त्री साउदले आर्थिक एवं कूटनीतिक दृष्टिकोणले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल भएको बताएका हुन् । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री लि छ्याङसँग भएका द्विपक्षीय भेटवार्ता महत्त्वपूर्ण भएको भएको भन्दै उनले दुई देशका बीच भएका समझदारी […]
काठमाडौं । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको बताउनुभएको छ । बिहिबार सुर्खेतको बोटेचौरमा भेरि कोरिडोर सिंचाई तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाको उद्घाटन गर्दे उहाँले चीन भ्रमणमा महत्वपूर्ण सम्झौताहरु भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नागरिक सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले एउटा प्याकेजमै […]
५ असोज, काठमाडौं । मुस्ताङको कोरला नाका खोल्ने तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा कोरला नाका खोल्ने विषयमा दुवै पक्षबीच सम्झौता हुन सक्ने सम्भावना रहेको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको एजेण्डामा नेपाल–चीन नाका सहजीकरण पनि रहेको र सम्भवतः नाका खोल्ने सम्झौतामा […]
काठमाडौँ - सरकारले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सिधै हुने चीनको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिए । चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि लगायतका विष...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमणका लागि एजेन्डा तय गर्न सरकारी अधिकारीहरू जुटेका छन् । धेरैभन्दा धेरै परियोजनामा सहयोग माग्ने र त्यस्ता सहयोग दिने वचनबद्धतामा दंग पर्ने परिपाटीले कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो र विश्वासिलो बन्दैन । नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार भए पनि चीनसँग नेपालले अहिलेसम्म अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । यसअघिका प्रधानमन्त्रीले गर्ने चीन भ्रमणको बेलामा समेत ठूलाठूला एजेन्डामा कुरा हुने गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर छ ।
यही भएरै घाँस चीन निर्यात हुँदा नेपालीले खुशी मान्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा सिन्धुलीको जुनार चीन निर्यात गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिले त्यसबारेमा कुरै हुन छाडेको छ । त्यसैले समस्याको चुरो कहाँनेर छ भनेर पत्ता लगाएर त्यसको समाधानमा जुट्नभन्दा पनि बढी माग्न कचौरा लिएर जाने प्रवृत्ति अहिले पनि दोहोरिन लागेको छ । विगतमा भएका सम्झौता र समझदारीको इमानदारीपूर्वक किन पालना भएन भन्नेमा नै दुवै देशको सम्बन्ध प्रगाढ हुन सक्छ र विस्तार पनि हुन सक्छ । त्यो गाँठो नफुकाउने अनि नित्य नयाँ नयाँ कुरा माग्दै जाने हो भने चीनबाट नेपालले पाउने सहयोग झनै घट्दै जाने निश्चित छ । चीन नेपालको पुरानो र घनिष्ट सम्बन्ध भएको मुलुक हो । नेपालमा जस्तोसुकै सरकार आए पनि त्यसमा चासो नराख्ने तर आफ्नो सहयोग र सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाइरहने चिनियाँ नीतिमा पछिल्लो समय विचलन आएको छ । एक त उसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो राख्न थालेको छ भने अर्को नाकामा गर्ने व्यवहार एकनासको छैन । अर्थात्, ऊ नेपालप्रति निकै सशंकित छ र त्यसैअनुसार उसले सिमानामा व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने देखिन्छ । यतिमात्र होइन, नेपालले एक चीन नीतिप्रति दिएको समर्थन र विश्वासप्रति उसमा आशंका छ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले चीनले धेरै थोक दिएको देखिए पनि पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रले खासै फाइदा लिन नसक्ने गरी चतुरतापूर्वक सम्झौताहरू गरिरहेको छ ।
बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहभागी हुन नेपालले हस्ताक्षर गर्नु निकै अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो । तर, यस परियोजनाबाट नेपालले कुनै लाभ लिएको छैन, उल्टै पोखरा विमानस्थल यसै परियोजनाअन्तर्गतको भनिदिएर नेपाललाई चीनले समस्यामा पारिदिएको छ । यस्तो बेला चीनसँग नयाँ नयाँ कुरा माग्नुभन्दा पनि विगतमा भएका सम्झौता किन कार्यान्वयन भएनन् भन्नेमा मन माझामाझ गर्नु बढी लाभदायी देखिन्छ ।
हुन त बीआरआईको परियोजना शुरू नहुनुमा चीनको दोष हो कि नेपालको दोष हो स्पष्ट किटेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । चिनियाँ प्रतिनिधिहरू नेपाल आउँदा किन बीआरआईमा काम भएन भनेर प्रश्न गर्छन् तर त्यसको जवाफ नेपालले दिएको पाइँदैन । तर, व्यवहारत: चीनले त्यस्ता परियोजनाका लागि नेपालले गरेको आग्रहलाई समेत बेवास्ता गरिरहेको वा आलटाल गरेको समेत पाइन्छ । नेपालले भाषिक समस्या भएको भन्दै चीनसँग स्पष्ट कुरा राख्न नसकेको पनि देखिन्छ । यथार्थ के हो भने चिनियाँहरू आफूलाई चासो नपरेको विषयलाई विषयान्तर गर्न विश्वमै खप्पिस छन् भनिन्छ । चिनियाँ कूटनीति निकै जटिल हुन्छ जसलाई सहजै अनुमान गर्न सकिँदैन ।
कम्युनिष्ट देश भएकाले उसका धेरै नीतिहरू सार्वजनिक नै हुँदैनन् । त्यस्तै, बाहिर एकथोक भनेर भित्रभित्रै अर्कै थोक गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । त्यही भएर चिनियाँ कूटनीतिबारे अमेरिकी, बेलायती र भारतीयहरूले समेत स्पष्ट भन्न सकेको पाइँदैन । यस्तोमा नेपालले चीनसँग आफ्ना कुरा खुलस्त भन्न सक्नुपर्छ । हो, मित्रता निर्वाहमा चिनियाँहरू कमजोर देखिएका भने छैनन् । त्यसो हुँदा नेपालले चिनियाँहरूको वास्तविक चाहना र स्वार्थ के हो भन्ने बुझ्न जरुरी देखिन्छ ।
कुनै बेला नेपालको दिग्गज कूटनीतिज्ञहरूसँग चिनियाँहरू निकै प्रभावित भएको बताइन्छ । तर, अहिले त्यस्ता कूटनीतिज्ञ चीनमा पठाउन किन सकिएन ? अथवा नेपालमा यदुनाथ खनालजस्ता कूटनीतिज्ञहरूको खडेरी नै भएको हो त ? चिनियाँ व्यवहार हेर्दा नेपालले चीनको सुरक्षा स्वार्थ जोगाउन राम्ररी काम गर्न नसकेको हो कि भन्ने देखाउँछ । तातोपानी भन्सार नाका खुलाउन पटक्कै तयार नहुनु तर नेपालको बारम्बार ‘अनुरोध’ पछि केही समय खुल्नु र फेरि त्यसमा कडाइ गर्नुले यसमा उसको पक्कै पनि केही चिन्ता छ भन्ने देखिन्छ ।
त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई साँच्चीकै मुलुकको दीर्घकालीन हितमा उपयोग गर्ने हो भने मागको सूची बनाउनभन्दा समस्याको सूची बनाएर त्यसबारे खुला छलफल गर्नु आवश्यक छ । चीनलाई एउटा कुरामा आश्वस्त पार्न नेपाल कुनै पनि हालतमा चुक्नु हुँदैन । त्यो हो : नेपालको विकासका लागि जुनसुकै देशले दिने अनुदान र सहयोग विशुद्ध विकासको आवश्यकताले गर्दा लिइएको हो । त्यसमा अन्य गोप्य कुरा छैनन् र हुँदैनन् पनि भन्ने कुरामा उसलाई आश्वस्त पार्नैपर्छ । अर्को, नेपालको विकासका लागि आवश्यक सहयोग चीनले जति दिए पनि लिन नेपाल तत्पर छ । तर, ऋणमा लिएर ठूलो परियोजना बनाउन भने तयार छैन, नेपालले त्यसो गर्न सक्दैन भन्नेमा उसलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालले चीनसँग केरुङ–काठमाडौं रेल बनाइदिन प्रस्ताव गरेको छ र त्यसबारे एक चरणको अध्ययन पनि भएको छ । तर, त्यो रेल ऋण लिएर बनाइयो भने मुलुकले तिर्न सक्ने क्षमता राख्ने देखिँदैन । त्यसैले ऋणभन्दा अनुदानमा नै यस्ता परियोजना बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा नेपालले स्पष्टसँग चीनलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । चीनबाट थुप्रै वायु सेवा कम्पनीले दैनिक उडान गरे पनि नेपाल वायु सेवा निगमलाई एउटा उडानका लागि समेत अनुमति नदिएको बारेमा नेपालले कारण सोध्न सक्नुपर्छ । चिनियाँ लगानीबाहेकका उत्पादनलाई चीन निकासीमा भएका अवरोध बारे पनि नेपालले कुरा उठाउन सक्नुपर्छ ।
नेपालले जति सफासँग आफ्नो स्पष्ट अडान र एजेन्डा राख्न सक्छ त्यति नै चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको चीन भ्रमणले स्पष्ट पारेको छ । तत्कालीन राजाहरूको भ्रमणले पनि यस्तै खाले प्रभाव राखेको थियो । तर, अहिले दलहरूको दही चिउरे प्रवृत्ति र मगन्ते उद्देश्यका कारण पनि चीनले नेपाललाई कुनै न कुनै सहयोग दिने भनेर अल्झाइरहने तर वास्तविक सहयोगचाहिँ नगर्ने नीति लिएको देखिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको नेपाल भ्रमणमा दिएका सहयोग र गरेका सम्झौताअनुसार केही पनि काम भएको छैन । त्यसैले नयाँ कुरा माग्नभन्दा पनि नेपालले चीनलाई अन्य मुलुकबाट लिने सहयोगबारे स्पष्ट पार्न र चीनले दिएको सहयोग पनि त्यस्तै खाले हुनुपर्ने कुरा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । यति गर्न सके मात्रै चीन भ्रमणको अर्थ हुन्छ, अन्यथा माओको समाधिस्थल हेर्न र पर्ल मार्केट गएर किनमेल गर्नभन्दा बढी कुनै उपलब्धि हुन सक्ने देखिँदैन ।
काठमाडौं। केही दिनअघि मात्रै भारत भ्रमण सकेर आउनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अर्को छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ ।
उहाँको चीन भ्रमणमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)देखि बन्दरगाह निर्माणसम्मका विषय उठाउने गरी सरकारी अधिकारीहरूले एजेन्डा बनाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला उठाउनुपर्ने एजेन्डाका सूची अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकासलगायत मन्त्रालयलाई पठाउन भनिएको छ । अहिले मन्त्रालयहरूले एजेन्डा पठाइरहेका छन् । तिनलाई छिट्टै एकीकृत गरी अन्तिम रूप दिने तयारी छ ।
हाल मन्त्रालयहरूले पठाएको सूचीमा रसुवाको टिमुरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहलाई थप गति दिन छलफल हुनुपर्ने, मुस्ताङको कोरला र हुम्लाको यारी–पुलाङमा समेत सुक्खा बन्दरगाह बनाउन चीनले चासो देखाइसकेकाले निर्माणको काम अघि बढाउन सम्झौता गरिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै चीनसँग जोडिएका सडक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर भएकाले त्यसको स्तरोन्नतिबारे सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको छ ।
हाल चीनसँगको व्यापारमा तातोपानी र रसुवागढी गरी दुई नाका प्रयोगमा छन् । यी दुवै नाका पुग्ने नेपालतर्फको सडक नाजुक छ । केरुङ–रसुवागढी व्यापारिक नाकातर्फ चीनले नै रसुवागढीदेखि स्याफ्रुबेंशीसम्म सडक स्तरोन्नति गरिदिने इच्छा देखाएको छ । यसबारे सम्झौता गरिनुपर्ने सरकारी अधिकारीहरूले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यस्तै नेपालबाट निर्यात गरिने वस्तुको परीक्षणमा चीनले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने एजेन्डा पनि उठ्ने सम्भावना छ । यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ‘मल्टी टेस्ट ल्याब’ निर्माणका लागि चीनसँग सहयोग माग्ने तयारी छ ।
चीनले दिइरहेको भन्सार छूट सुविधा नेपालले लिन नसकिरहेकाले त्यसबारे समेत सहजीकरणका लागि प्रयास गर्नुपर्ने मन्त्रालयहरूले पठाएको एजेन्डामा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले करीब १ महीनाअघि दक्षिणी छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण गरेर यो कार्यकालको आफ्नो पहिलो विदेश यात्रा शुरू गर्नुभएको थियो ।
बीआरआई जुन रूपले कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हो, अनुदानको शर्तले गर्दा त्यो जान सकिरहेको छैन । बीआरआईबाट चीनले दिने भनेको ऋण सहयोगलाई अनुदानमा बदल्न प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणका क्रममा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ । यसबारे अर्थका अधिकारीहरूले आवश्यक तयारी गरिरहेका छन् ।
केही समययता नयाँ दिल्लीले विशेष गरी ऊर्जाक्षेत्रमा अँगालेका कतिपय नीतिका कारण चिनियाँ लगानीका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतमा विक्री हुन नसक्ने अवस्था बनेको छ । नेपालको अनुरोध हुँदाहुँदै पनि चिनियाँ ऋणमा बनेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतीय शहरहरूमा सोझै उडान हुन सकेको छैन । पछिल्लो परिस्थितिका कारण कतिपय परियोजनाबाट चीनले हात झिक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण गरिँदै छ । यसबारे पनि चीनलाई विश्वासमा राख्नेगरी प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भनाइहरू राख्नुपर्ने जानकार बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा आर्थिक र पूर्वाधारका सवालमा नेपालको पहिलो रोजाइमा भारत परेको जस्तो संकेत मिलेको भन्दै कतिपय विज्ञले नेपालले दुवै छिमेकीलाई महत्त्व दिनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यका अनुसार भारत र चीन दुवैलाई विश्वासमा राखेर नेपाल अघि
बढ्नुपर्छ । पूर्वराजदूत आचार्य विश्वसनीयता बढाउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका क्रममा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
आचार्यले भने, ‘भारत र चीनबीच सय अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार छ । तर, भारतले नेपालमा चिनियाँ लगानीमा उत्पादित बिजुली किन्दिन भनिरहेको छ, जुन अन्यायपूर्ण छ । चिनियाँ लगानीका परियोजनाहरू धमाधम फिर्ता गइरहेका छन् । यसबारे भारतसँग समेत परामर्श गरेर चीनलाई विश्वासमा राख्न जरुरी छ ।’
नेपाल सीमापार व्यापार संघका महासचिव भरत कार्कीले नेपालले विशेषगरी सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिदेखि बनिरहेका बन्दरगाह छिटो सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनेसम्मका विषय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठाउनुपर्ने बताए । ‘सीमाबाट समान ल्याउन सडक पूर्वाधार कमजोर हुँदा निकै सास्ती भइरहेका छ । यसमा चिनियाँ सहयोगबाट स्तरोन्नति गर्न प्रधानमन्त्रीले लबिङ गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
निर्यातको हकमा चीनले दिएको छूटको समेत उपयोग गर्न नसकिरहेको नेपालले त्यसको उपयोग बढाउन के गर्ने र चीनले कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हो, एउटा धारणा बनाएर चीनसँग छलफल गर्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन् ।
