पौष २०७७

१५ दिनसम्म पुगेन प्रधानमन्त्रीकहाँ सर्वोच्चको आदेश

३० माघ, काठमाडौं । अदालतको अवहेलना मु्द्दामा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र आफैं लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको १५ दिन भयो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नागरिकतामा सर्वोच्चको आदेश : राष्ट्रपतिको कदमको प्रारम्भिक अनुमोदन

करिव ९ महिनादेखि अड्किएर बसेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेर कानूनी रुप दिने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाउन जरुरी नदेख्नु त्यसको प्रारम्भिक अनुमोदन समेत हो ।

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

सुदूरपश्चिम सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदलतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका नाममा १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।संविधान विपरित बढी मन्त्री बनाएको भन्दै परेको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।अधिवक्ता कमलसिंह राना, अपेक्षा निरौला र सुरेश रोकायाले संयुक्त रुपमा दायर गरेको रिटमा दुबै पक्षलाई राखी छलफल र निष्कर्षमा पुग्नका लागि उक्त आदेश दिइएको अदालतले जनाएको छ।संविधानक

थाहा खबर बैशाख २०७८

मोनोरेल कम्पनीलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले मोनोरेल कम्पनीलाई १५ दिन भित्र मोनो रेल सञ्चालनसम्बन्धी जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको सोमबार बसेको संयुक्त इजलासले मोनो रेल कम्पनीलाई रेल सञ्चालनसम्बन्धी विवरण १५ दिन भित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो । मोनो रेल कम्पनी प्रा...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७५