५ दल निकट किसान संगठनको माग : किसानमारा भूमि बैंक खारेज गर,कृषि जमिनको खण्डिकरण रोक'

बैशाख २०, काठमाडौं । ५ दलिय गठबन्धनमा आवद्ध किसान संगठनले किसानलाई मार्ने भूमि बैंकको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् । नेपाली काँग्रेससँग आबद्ध नेपाल किसान संघ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग आबद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग आबद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघ, नेकपा (मसाल) सँग आबद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालसँग आबद्ध समाजवादी किसान महासंघसहित गठबन्धनमा आबद्ध ५ दल निकट किसान संगठनहरूद्वारा कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी गरिएको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय पनि खारेज गर्न माग गरेका छन् । गठबन्धनमा आवद्ध दलका किसान संगठनले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकार समक्ष ३ बुँदे माग अघि सारेका छन् । १. तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देशभरका किसान संघ/संगठनहरू, राष्ट्रिय किसान संजाल तथा कृषि र भूमिसम्बन्धी नागरिक संगठनहरूको तीव्र विरोधको बाबजुद बलमिच्याइँका आधारमा देशभरका गरिब किसानहरू, विदेशिएका नेपाली युवाहरू र तिनको परिवारको नाममा रहेको जमिन जम्मा गरेर लामो समय (प्रचलित अभ्यास अनुसार ४९ देखि ९९ वर्षसम्म) का लागि ठूला कर्पोरेट घराना, दलाल पुँजीपतिहरू र विदेशी बहुराष्ट्रिय निगमहरूलाई दिने, भूमि बैंकलाई दिएको जाग्गाको बिचमा जमिन हुने किसानहरूले नचाहे पनि दिनैपर्ने वाध्यता सिर्जित हुने, किसानहरूले आफ्नो भूमि अति सस्तोमा भाडामा लगाउनु पर्ने, भूमि बैंकले सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार बढाबढ मूल्यमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीपतिहरूलाई दिनुपर्ने, तिनले कागजपत्र मिलाएर स्थानीय तहबाट कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदान समेत कब्जा गर्ने, विदेशबाट फर्केका युवाहरूले स्वदेश फर्केर आफ्नै जमिनमा खेतीपाती गर्न वा जमिन बेचबिखन गर्न नपाउने र दरिद्रीकरणको सिकार भई आत्महत्याको बाटो अपनाउनु पर्ने गरी भूउपयोग ऐन २०७५ मार्फत ल्याएको भूमि बैंकजस्तो नवउदारवादी, किसानमारा र भूमिसुधार विरोधी व्यवस्थालाई अविलम्ब ऐन संशोधन गरी खारेज गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । २. तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले किसानको चाहना विपरीत जनताको खाद्य सम्प्रभूताको हक, संविधान र कृषि विकास रणनीतिका प्रावधान विरुद्ध कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी भित्राउने र नेपाली कृषिलाई विदेशीको हातमा सुम्पने, नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दै प्रतिबन्धित अनुवंश परिवर्तित बिउ र खाद्यान्नलाई खुला गर्ने, नेपालमा कृषि भूमिको कित्ताकाट खुल्ला गरी खण्डीकरण गर्ने, गिरीबन्धु टि–स्टेटसहित देशका विभिन्न हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा गैरकानुनीरूपले हत्याउने र भूमाफियाहरूको कब्जामा पुर्याउने, कृषि भूमिको गैरकृषि क्षेत्रमा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, मलखाद आयातमा भ्रष्टाचार गर्ने लगायतका विभिन्न किसानविरोधी निर्णयहरू गरेकोले ओली सरकारका ती निर्णयहरूलाई खारेज गर्दै नेपाली कृषि र किसानहरूको रक्षा गर्न हामी नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ । ३. यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा किसानमुखी नीति तथा कार्यक्रमहरूमार्फत कृषिक्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण, औद्योगिकीकरण, सहकारीकरण र दिगो विकास गर्ने, आत्मनिर्भर कृषि र उत्पादन मुलक पूँजीलाई प्रोत्साहन गर्ने, खाद्य तथा कृषि क्षेत्रको आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रव्द्धन गरी किसानहरूको जीवनमा समृद्धि र खुसीयाली ल्याउने र आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको विकासद्वारा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा अग्रसर हुँदै संविधानले परिकल्पनागरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको बाटोमा अघि बढ्न हामी देशका तीनओटै तहका सरकारहरूसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।