काठमाडौँ : सरकारले माथिल्लो अरुण आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडमार्फत् बनाउने निर्णय गरेको छ।
२०६९ फागुन ४ गते सरकारले यो आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत् कार्यान्वयन गराउने निर्णय भएको थियो। यसलाई संशोधन गर्दै शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले