गुणस्तरीय शिक्षाका आधार

व्यक्तिको अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने, रोजगारीका आन्तरिक र बाह्य बजारमा सजिलै खपत हुन सक्ने, नैतिकवान् र राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित नागरिक तयार गर्ने शिक्षा नै गुणस्तरीय शिक्षा हो । गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच नागरिकको अधिकार र राज्यको दायित्व हो । शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि जति अपरिहार्य छ, त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ । यस आलेखमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चाहिने आधारभूत पक्षबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सर्वप्रथम विद्यालयमा राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमका आवश्यक न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था हुनु पर्छ । स्थानीय भूगोल र हावापानी अनुकूल तथा विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा चिसो र धुलोमुक्त कक्षाकोठा, कार्यालय, शिक्षक कक्ष, सभाकक्ष, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र पुस्तकालयका लागि छुट्टै कोठा

सम्बन्धित सामग्री

श्रम बजारकाको आवश्यकता अनुरूप प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुनुपर्छ: सरोकारवाला

काठमाडौं । उद्योग व्यवसाय र श्रम बजारकाको आवश्यकता अनुरूप प्राविधिक जनशक्ति उत्पाद गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । 'नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पारगम्यताको प्रवर्द्धन र सुनिश्चितता' सम्बन्धी काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय गोष्ठीका वक्ता हरूले यस्तो बताएका हुन । कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी वक्ता र विज्ञहरूले  शिक्षा प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू र नेपालमा पारगम्य शिक्षा प्रणालीको अत्यावश्यकता बारे धारणा राखेका थिए । गोष्ठीमा बोल्दै, शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक  निलकण्ठ ढकालले “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा तथा नागरिकको शिक्षा पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । यसका लागि औपचारिक, अनौपचारिक तथा आजीवन सिकाइलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। अनौपचारिक ढाँचाबाट सिकाइ प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहनेलाई उमेर, रुचि, सक्षमता र अवस्था अनुकूलको सिकाइ अवसर प्रदान गर्न र कुनै पनि तरिकाबाट आर्जित ज्ञान र सीपलाई निश्चित विधि र पद्धतिका आधारमा प्रमाणीकरण गर्न अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार पारिएको बताए। सिकाइमार्फत सिकेका ज्ञान तथा सिपलाई आयमूलक कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी आजीवन सिकाइलाई सुनिश्चित गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको बताए । यस्तै, दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म सबैका लागि समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरेर आजीवन सिकाइलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले अनौपचारिक रूपबाट शिक्षा हासिल गरेका तर प्रमाणीकरण हुन नसकेका र औपचारिक विद्यालय शिक्षामा समावेश हुन इच्छुक व्यक्तिलाई उनीहरूको शैक्षिक अवस्थाको प्रमाणीकरणका आधारमा औपचारिक शिक्षामा प्रवेशको अवसर खुला गर्ने नीति लिएको उनले बताए । जुरिक विश्वविद्यालयका प्रा. डा. उर्सुला रेनल्डले आर्थिक विकास र युवा रोजगारीका लागि प्रभावकारी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । उनले प्राविधिक धारतर्फ पनि योग्यताका तहहरू डिप्लोमा तहमा मात्र नभएर माथिल्लो तहसम्म जानुपर्ने तथा नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट के सिक्न सक्दछ भन्ने विषयमा प्रस्तुति दिएकी थिइन् ।  सीटीइभिटीका निर्देशक डा. अनोज भट्टराईले राष्ट्रिय टेक्निसियन सर्टिफिकेट र राष्ट्रिय डिप्लोमा तहका कार्यक्रम तयार गरी २ वर्षमा राष्ट्रिय टेक्निसियन सर्टिफिकेट लिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको र त्यसमा काम भइरहेको बताए ।  प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम (TVET) प्रणालीले सामना गरिरहेका प्रमुख समस्या र चुनौतीहरूका बारेमा उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड (NCS) र पाठ्यक्रम बीच तालमेल हुन नसक्नु, दक्षता र क्रेडिटमा आधारित संरचनाहरू नभएको गैर-मोड्युलर पाठ्यक्रम प्रचलनमा रहनु, प्रिडिप्लोमा तथा छोटो अवधिका कार्यक्रमहरूबाट माथिल्लो तहमा क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न आवश्यक पर्ने आधिकारिक संयन्त्रको व्यवस्था नहुनु लगायत चुनौती रहेको बताए । उनले ९-१२ र प्रिडिप्लोमा/डिप्लोमा तहका पाठ्यक्रमलाई एउटै बनाउने सन्दर्भमा आवश्यक नीतिगत निर्णय हुन नसक्नु र सञ्चालन गर्ने निकायहरूबिच भूमिकाको विवाद रहनु जस्ता समस्या रहेको बताए । राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता ढाँचा र ढाँचाले निर्धारण गरेको तह र तह-विवरणसँग योग्यता/पाठ्यक्रम तालमेल हुन नसक्नु र माध्यमिक तह सम्म मै व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको मार्ग बन्द रहनु र छोटो अवधिको तालिमहरू कामको लागि मात्रै सीमित रहनु जस्ता विषयवस्तुमा केन्द्रित भएको बताए ।  उनले एकीकृत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम ऐन वा विद्यमान नियामक, नीति र प्रक्रियागत प्रावधानहरूमा संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव राजु श्रेष्ठले नेपालको उच्च शिक्षामा राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली बमोजिम भइरहेका प्रगतिका बारेमा जानकारी दिएका थिए । मुलुक भित्र र मुलुक बाहिरबाट प्राप्त गरेका उच्च शिक्षाका योग्यताको पहिचान र प्रत्यायन, समकक्षता निर्धारण, माथिल्लो तह र उही तहका अन्य विषय तथा विधाहरूमा पारगम्यताको दृष्टिकोणले विविधता, जटिलता, अन्यौलता सिर्जना गरिरहेको बताए।  विदेशी विश्वविद्यालयहरूले योग्यताको पहिचान र प्रत्यायनका लागि सिकाइ उपलब्धि र क्रेडिट घण्टालाई आधार मान्ने तर नेपालमा भने अझै पनि विषयवस्तु र उक्त विषय सिक्नका लागि कति समय/वर्ष खर्च गरियो सो लाई आधार मान्ने प्रचलन रहेको बताए । यस प्रकारको अभ्यासले भविष्यमा नेपालको उच्च शिक्षामा प्राज्ञिक अन्यौलता सिर्जना गर्ने उनको तर्क थियो । राष्ट्रिय शिक्षा नीति (२०७६), राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप (२०७७), दिगो विकास लक्ष्य सन् २०३० मा शिक्षा जस्ता मार्गदर्शक दस्ताबेजहरूमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूको आधारमा नेपालमा राष्ट्रिय उच्च शिक्षा योग्यता प्रारूप विकासको चरण/प्रक्रियामा रहेको बताए । गोष्ठीमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका  सह-सचिव  विष्णु राज ढकाल र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव  शिव सापकोटाले मन्त्रालयको तर्फबाट धारणा राखेका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सँगको सहकार्य र समन्वयमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभिटी) तथा राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति (एनएसटीबी) ले आयोजना गरेको यस गोष्ठीलाई नेपाल व्यावसायिक योग्यता प्रणाली परियोजना  (एनभिक्यूएस- दोस्रो चरण) ले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेको हो ।  नेपाल सरकार र स्विट्जरल्याण्ड सरकार बीचको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार एनभिक्यूएस दोस्रो चरणले २०७७ साल वैशाख २१ गते नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूप (एनभिक्युएफ) लागू गर्न सीटीइभिटी लाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिरहेको छ ।

विकासका लागि मानव पूँजी निर्माण : तालीमलाई श्रम बजारसँग बलियोसित जोड्न आवश्यक

देशको विकासको पहिलो पूर्वशर्त भनेको उत्पादन बढाउनु नै हो । देशभित्र जेजे उत्पादन हुन्छ, त्यसको वृद्धि नगरी विकासको सिँढी चढ्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारले अर्थतन्त्रका तीन क्षेत्र कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको उत्पादन बढाउने लक्ष्य नै तोकेको हुन्छ । यसैलाई आर्थिक वृद्धिदर भनिन्छ । यसरी उत्पादन बढाउन उत्पादनका साधनलाई तिखार्नुपर्छ । अझ सबल बनाउनुपर्छ । त्यस्ता उत्पादनका साधन भूमि, पूँजी, श्रम र उद्यमशीलता हुन् । मानव पूँजी निर्माणको अर्थ देशमा स्वस्थ, शिक्षित र शीपयुक्त जनशक्ति थप गरी श्रमको उत्पादकत्व बढाउनु हो । श्रमको उत्पादकत्व बढेमा अन्य साधनको पनि उत्पादकत्व बढ्छ । यसरी उत्पादकत्व बढेपछि आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ । विश्वभर नै आर्थिक वृद्धि भएपछि देशको विकास भएको छ । यसरी हेर्दा विकासका लागि देशको श्रमशक्ति वा मानव पूँजीको विकास गर्नु जरुरी छ । पूर्वीय वैदिक संस्कृतिमा मानवलाई भगवान्को उत्कृष्ट सृजना मान्दै यसमा उच्चस्तरको चेतना विकास गरी भौतिक र आध्यात्मिक उन्नति गर्न सकिने स्पष्ट गरिएको छ । वास्तवमा संसारको सबै विकासको कारक तत्त्व मानव चेतना नै हो । मानव पूँजीको विकासमा पछाडि परेका देशहरू समग्र विकासमा पछाडि छन् । उनीहरूको आर्थिक वृद्धिदर पनि कम हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यस आलेखमा नेपालको सन्दर्भमा मानव पूँजी निर्माणका प्राथमिक क्षेत्रहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।  शिक्षा मानव पूँजी निर्माणको पहिलो आधार हो । शिक्षाले चेतनाको आँखा खोलेर व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदान गरेको हुन्छ । यसले देशको विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ । शिक्षाबाट प्राप्त हुने ज्ञान, शीप, क्षमता, दक्षता र उद्यमशीलताबाट मानवले देशको विकासमा योगदान गर्न सक्छ । भन्ने पनि गरिएको छ कि पढेका व्यक्तिको काम गर्ने तरीका नै फरक हुन्छ । उनीहरूको उत्पादकत्व बढी हुन्छ । शिक्षित व्यक्तिहरूले अरूलाई पनि शिक्षित बनाउन सक्छन् । यही तथ्यलाई आत्मसात् गरी नेपालले विगतमा शिक्षालाई विकासको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा लिएको छ । शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्ममा जनताको पहुँच बढाउने प्रयास गरिएको छ । दूरदराजसम्म स्कूलकलेज स्थापना गरी शैक्षिक जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।  देशको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, शीप विकास र सदाचार निर्माणमार्फत श्रमको उत्पादकत्व थप बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालले यस दिशामा केही उपलब्धि प्राप्त गरेको भए तापनि थप ठोस र योजनाबद्ध पहल जरुरी छ ।  जनतामा पनि शिक्षाको महत्त्वका बारेमा चेतना बढेको छ । आफ्ना सन्तानलाई राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुलाई अभिभावकहरूले आफ्नो कर्तव्यको रूपमा लिएका छन् । विद्यालयमा भर्नादर बढेर ९५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ, साक्षरता दर पनि बढ्दै गएको छ, विद्यालय छाड्ने दरमा पनि कमी हुँदै गएको छ, उच्च शिक्षामा पनि भर्नादर बढेको छ । पछिल्लो समयमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम पनि बढेको छ । तल्लो तहको जागीरका लागि पनि माथिल्लो शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरेका व्यक्तिले आवेदन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले देशको शैक्षिक अवस्थामा सुधार भएको संकेत मिल्छ । तर, परिमाणात्मक सूचकमा सुधार भए तापनि समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र देशको विकासमा योगदान गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्ने चुनौती कायमै देखिन्छ ।  स्वास्थ्य मानव पूँजी निर्माणको अर्को आधारभूत पक्ष हो । स्वास्थ्यलाई मानवको वास्तविक धनको पनि धन मानिएको छ । स्वस्थ शरीरमा नै बलियो तथा स्पष्ट मस्तिष्क र आशा एवम् उत्साहको भावना रहन सक्छ । यसको अर्थ स्वस्थ व्यक्तिले नै शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छ र मेहनत गरी आफ्नो क्षमतालाई निखार्न सक्छ । स्वस्थ व्यक्तिले नै उत्पादनमा सहभागी भई व्यक्तिगत आय आर्जन गर्दै देशको विकासमा योगदान गर्न सक्छ । उसको उत्पादन गर्ने क्षमता अर्थात् उत्पादकत्व पनि बढी हुन्छ । वास्तवमा स्वस्थ हुनुको अर्थ बढी काम र उत्पादन गर्नु नै हो । नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि विगत लामो समयदेखि लगानी गरेको छ । यसैको फलस्वरूप आधारभूतलगायत स्वास्थ्यका धेरै सूचकमा सुधार भएको छ । दूरदराजका गाउँहरूमा पनि स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ, औसत आयु बढेर ७२ वर्ष पुगेको छ र ७०–८० वर्षमा पनि काम गर्ने वृद्धहरूको संख्या बढेको छ । कुपोषण घटेको देखाउने पोषणका सूचकमा पनि सुधार हुँदै गएको अवस्था छ । विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको पनि विस्तार हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयन गरिएको छ । रोगको संख्या बढे तापनि स्वास्थ्य चेतनामा पनि वृद्धि भएको छ । स्वस्थ रहन जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । यसबाट नागरिकको उत्पादकत्वमा सुधार भई मानव पूँजी निर्माणमा नि:सन्देह योगदान मिलेको छ । तर, सुधारका लागि थप काम गर्नुपर्ने जरुरी पनि उत्तिकै छ । मानव पूँजी निर्माणका लागि शिक्षा र स्वास्थका साथै व्यावसायिक तथा शीपमूलक तालीमको पनि अपरिहार्यता रहन्छ । यस्ता तालीमले सम्बद्ध क्षेत्रमा काम गर्ने कौशल र दक्षता अभिवृद्धि गर्छ । यसबाट जनशक्तिको उत्पादकत्व बढ्छ । सरकारले विभिन्न विषयका तालीम प्रदान गर्न प्रशिक्षण केन्द्रहरू खोलेको छ । यसबाट देशमा तालीम प्राप्त व्यक्तिको संख्या बढेको छ र उत्पादनमा पनि योगदान मिलेको छ । तर, देशमा तालीमलाई व्यवस्थित गर्न यसको पाठ्यक्रम, तालीम प्रवाह, शीप परीक्षण र स्तरीकरणका क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । सरकारी संयन्त्रभित्र तालीममा दोहोरोपन र अव्यवस्था छ । उपलब्ध बजेट रकमअनुसारका तालीम कार्यक्रम तयार गरी तालीम प्रदान गर्ने गरिएको छ । अधिकांश तालीम प्रभावकारी छैनन् । तालीम र श्रम बजारलाई बलियोसित जोड्न सकिएको छैन । देशमा वर्षेनि लाखौं व्यक्तिले तालीम प्राप्त गर्छन् । तर, विकासका संवाहकका रूपमा रहेका हाम्रा उद्योग कारखाना र विकास आयोजनाहरू शीपयुक्त जनशक्ति नपाएर बन्द हुने वा विदेशी जनशक्तिमा निर्भर हुनु परेको अवस्था छ । दर्जनौं तालीम लिएर पनि बेरोजगार रहेका व्यक्तिहरू भेटिन्छन् । यसबाट तालीममा गरिएको खर्चबाट मानव पूँजी निर्माण नभई स्रोतको दुरुपयोग भएको स्पष्ट हुन्छ ।  मानव पूँजी निर्माणका लागि स्वस्थ, शिक्षित र शीपयुक्त जनशक्तिका साथै सदाचारी मानवको आवश्यकता पर्छ । सदाचार भनेको असल आचरण हो । यस्तो आचरण धर्म, नैतिकता, आत्मा, परमात्मा, समाज, संस्कृति, कानून र व्यावसायिकताको कसीमा उत्रिनुपर्छ र यी सबैप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ । राजनीति, प्रशासन, न्याय, निजीक्षेत्र, नागरिक समाज, दातृ निकाय, आम नागरिक अर्थात् समाजका सबै पात्रमा सदाचार भएमा मात्र देश विकासका लागि मानव पूँजी निर्माणले साकार स्वरूप ग्रहण गर्न सक्छ । देशको राजनीतिमा हराउँदै गएको नैतिकता, नीतिहीनता र नीतिगत भ्रष्टाचार, शासनका सबै क्षेत्रमा निहित भ्रष्टाचार र अनियमितता, समाजमा घट्दै गएको इमानजमान, व्यावसायिक क्षेत्रमा बढेको निहित स्वार्थ र नाफाखोरी, विभाजित नागरिक समाज, बढ्दो सांस्कृतिक विचलन तथा नास्तिकता र व्यक्तिगत अनुशासनहीनताले सदाचारलाई चुनौती दिएको छ । यसले गर्दा आमनागरिकमा काम गर्ने जाँगर मरेको छ । सामाजिक प्रदूषण बढेको छ । यसबाट देशको उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । विकासका लागि लगानी भड्किएको छ । युवा पलायन बढेको छ । कानूनी राज्यको स्थापनाका साथै वैदिक मूल्यमान्यताको पुन: स्थापनाबाट यस्ता चुनौतीलाई चिर्न सकिनेछ । यसबाट मानव पूँजी निर्माणका सबै आयामलाई सार्थक बनाउन सक्ने देखिन्छ ।  अन्त्यमा, मानव साधन उत्पादनको जीवन्त पूँजी हो । यसले उत्पादनका अन्य साधनलाई पनि गतिशील र चलायमान गराउँछ । मानव साधनको गुणस्तरले अन्य साधनको गुणस्तरलाई पनि निर्धारण गर्छ । देशको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, शीप विकास र सदाचार निर्माणमार्फत श्रमको उत्पादकत्व थप बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालले यस दिशामा केही उपलब्धि प्राप्त गरेको भए तापनि थप ठोस र योजनाबद्ध पहलको जरुरी छ । यही नै देशको विकासका लागि मानव पूँजी निर्माण गर्नु हो । वास्तवमा मानव पूँजी निर्माण दिगो विकासको साधन र साध्य दुवै हो । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।