स्थानीय आवश्यकता र महत्त्वका आयोजना स्थानीय सरकारले बनाउने गरी मुलुकमा संघीयता ल्याइए पनि त्यसको मर्मअनुरूप काम हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा आफ्नो मतदाता रिझाउने कार्यक्रम समावेश गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सानातिना बजेटका कार्यक्रम संघीय बजेटमा नपारिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि मन्त्रालयमा आयोजना माग्नेको भीड छ । बढी भीडभाड भएपछि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयमा भीडभाड नगरिदिन विज्ञप्ति नै निकाल्नुपर्यो । यद्यपि सरकारले परियोजना बैंकमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई मात्रै बजेटमा राख्छ भनेर पत्याउने आधार भने देखिँदैन ।
बजेटमा स्वार्थ सिद्धिका आयोजना राख्न दबाब आउने गरेकाले त्यसलाई रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यसमा लेखिएको छ : आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायले आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनू । यस्तोमा मन्त्रालयहरूले अध्ययन भएका र तयारी अवस्थामा रहेका परियोजनाका लागि मात्रै बजेट माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो प्रक्रिया नबुझेर वा बुझेर पनि मतदाता रिझाउन बैंकमा नपरेका परियोजनाका लागि बजेट माग्ने काम भइरहेको छ र यस्ता कार्यक्रम बजेटमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता झिनामसिना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु भनेको संघीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र नबुझ्नु हो । संविधानले नै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । मुलुक संघीयतामा गए पनि त्यसको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने राजनीतिक संस्कार बसिसकेको छैन । त्यही भएर स्थानीय सरकारका प्रमुखले संघीय बजेटमा आफ्नो योजना समावेश गर्न माग भएको हो भन्न सकिन्छ ।
संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
स्थानीय तहका लागि कुनै परियोजना अत्यावश्यक हुन सक्छ । त्यस आयोजनाका लागि स्थानीय स्रोतले नभ्याउने अवस्थामा उनीहरूले संघीय सरकारबाट बजेटको अपेक्षा गर्नु अन्यथा पनि होइन । तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई स्रोतको जोहो कसरी गर्ने, कसरी स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन पनि जरुरी देखिन्छ । स्थानीय सरकारसँग स्रोत नभए तिनले बन्डहरू जारी गरेर पनि स्रोत जुटाउन सक्छन् । यसको जानकारी नहुँदा पनि स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारसँग स्थानीय आयोजनाका लागि बजेट माग गरेका हुन सक्छन् ।
त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सानातिना कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ । हुन त बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थमन्त्रीले बजेटमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना कमै हुन्छ किनभने परम्परागत कार्यक्रम र क्रमागत आयोजनाहरूका लागि नै पनि बजेट अपुग हुने गरेको छ ।
संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
नेपालको विकास खर्च कम हुनुमा यस्ता आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पनि एक हो । यद्यपि यस्तो बजेटको आकार त्यति ठूलो भने हुँदैन । यस्ता आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नै भएको हुँदैन । त्यसैले यस्तो परिपाटी रोक्न अर्थ मन्त्रालय कडा बन्न जरुरी छ ।
बजेटमा कार्यक्रमको सूची लामो बनाएर प्रशंसा पाउने चाहनाले जथाभावी कार्यक्रम राख्ने गरेको पाइन्छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीबाट स्रोत सुनिश्चित नभएको तथा बजेट प्रक्रियामा नै नपरेको कार्यक्रमको शिलान्यास भएको थियो । त्यस्तो कार्यक्रमको प्रगति शून्य रहेको छ । यसले बजेट निर्माणका बेथितिलाई देखाउँछ । त्यही भएर बजेट निर्माणमा केही कठोर बन्नैपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय आवश्यकता र महत्त्वका आयोजना स्थानीय सरकारले बनाउने गरी मुलुकमा संघीयता ल्याइए पनि त्यसको मर्मअनुरूप काम हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा आफ्नो मतदाता रिझाउने कार्यक्रम समावेश गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सानातिना बजेटका कार्यक्रम संघीय बजेटमा नपारिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि मन्त्रालयमा आयोजना माग्नेको भीड छ । बढी भीडभाड भएपछि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयमा भीडभाड नगरिदिन विज्ञप्ति नै निकाल्नुपर्यो । यद्यपि सरकारले परियोजना बैंकमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई मात्रै बजेटमा राख्छ भनेर पत्याउने आधार भने देखिँदैन ।
बजेटमा स्वार्थ सिद्धिका आयोजना राख्न दबाब आउने गरेकाले त्यसलाई रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यसमा लेखिएको छ : आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायले आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनू । यस्तोमा मन्त्रालयहरूले अध्ययन भएका र तयारी अवस्थामा रहेका परियोजनाका लागि मात्रै बजेट माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो प्रक्रिया नबुझेर वा बुझेर पनि मतदाता रिझाउन बैंकमा नपरेका परियोजनाका लागि बजेट माग्ने काम भइरहेको छ र यस्ता कार्यक्रम बजेटमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता झिनामसिना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु भनेको संघीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र नबुझ्नु हो । संविधानले नै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । मुलुक संघीयतामा गए पनि त्यसको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने राजनीतिक संस्कार बसिसकेको छैन । त्यही भएर स्थानीय सरकारका प्रमुखले संघीय बजेटमा आफ्नो योजना समावेश गर्न माग भएको हो भन्न सकिन्छ ।
संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
स्थानीय तहका लागि कुनै परियोजना अत्यावश्यक हुन सक्छ । त्यस आयोजनाका लागि स्थानीय स्रोतले नभ्याउने अवस्थामा उनीहरूले संघीय सरकारबाट बजेटको अपेक्षा गर्नु अन्यथा पनि होइन । तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई स्रोतको जोहो कसरी गर्ने, कसरी स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन पनि जरुरी देखिन्छ । स्थानीय सरकारसँग स्रोत नभए तिनले बन्डहरू जारी गरेर पनि स्रोत जुटाउन सक्छन् । यसको जानकारी नहुँदा पनि स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारसँग स्थानीय आयोजनाका लागि बजेट माग गरेका हुन सक्छन् ।
त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सानातिना कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ । हुन त बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थमन्त्रीले बजेटमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना कमै हुन्छ किनभने परम्परागत कार्यक्रम र क्रमागत आयोजनाहरूका लागि नै पनि बजेट अपुग हुने गरेको छ ।
संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
नेपालको विकास खर्च कम हुनुमा यस्ता आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पनि एक हो । यद्यपि यस्तो बजेटको आकार त्यति ठूलो भने हुँदैन । यस्ता आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नै भएको हुँदैन । त्यसैले यस्तो परिपाटी रोक्न अर्थ मन्त्रालय कडा बन्न जरुरी छ ।
बजेटमा कार्यक्रमको सूची लामो बनाएर प्रशंसा पाउने चाहनाले जथाभावी कार्यक्रम राख्ने गरेको पाइन्छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीबाट स्रोत सुनिश्चित नभएको तथा बजेट प्रक्रियामा नै नपरेको कार्यक्रमको शिलान्यास भएको थियो । त्यस्तो कार्यक्रमको प्रगति शून्य रहेको छ । यसले बजेट निर्माणका बेथितिलाई देखाउँछ । त्यही भएर बजेट निर्माणमा केही कठोर बन्नैपर्ने हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेका बेला सरकारी संस्थानले मात्रै ल्याएर बिक्रि गर्दै आएका केही बस्तुमा नीजि क्षेत्रलाई पनि प्रवेश दिने विषयको खुलासा भएको छ ।आइतबारको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी पशुपति मुरारकाले रासायनिक मल आयातको अनुमति नीजि क्षेत्रले पनि पाउनुपर्ने माग गरे । उनले माग मात्रै गरेनन्, सिजनमै किसानले मल नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने दाबी पनि गरे ।त्यस्तै सोही कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडूले पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने अनुमति नीजि क्षेत्रलाई दिने बारे छलफल र गृहकार्य भईरहेको बताईदिए ।उद्योग मन्त्रालयले बजेटमै यी व्यवस्थाका लागि पहल गरेको हो ?पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र खाना पकाउने ग्याससमेत)को आयात नीजि क्षेत्रले पनि पाउने देखिएको छ । उद्योग मन्त्रालयमा यस विषयमा पछिल्लो समय पटक पटक छलफल भएको उद्योग मन्त्रालय स्रोतले नै पुष्टि गरेको छ ।तर, उद्योग मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट माग गर्दा र मन्त्रालयको तर्फबाट सुझाव पठाउँदा ‘यो विषय समेटिएको’ तर, ठ्याक्कै के लेखेर पठाईएको छ भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नरहेको उद्योग मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।इन्धनसँगै, रासायनिक मलको आयातमा नीजि क्षेत्रसँग पनि साझेदारी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा पर्याप्त छलफल भएका छन् ।‘नयाँ नयाँ विषयमा छलफल हुने नै हुन्, यी विषयमा पनि पटक पटक छलफल भएका छन्’ उद्योग मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यहाँ छलफल गरेर यी विषयमा पोजेटिभ्ली जाने भन्ने कुरा भएका थिए, अब बजेटमै समेटिएर आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा पोलिसी लेभलको कुरा हो, तर सारमा भन्दा यहाँ छलफल भएर ती विषय सुझावका रुपमा गएका छन्, अर्थमन्त्री पोजेटिभ हुनुहुन्छ भन्ने सुनेका छौँ ।’रासायनिक मल र पेट्रोलियम पदार्थको आयातको अनुमति नीजि क्षेत्रलाई पनि दिने विषयमा औपचारिक छलफल भएर यो विषय सार्वजनिक बहसको विषय बन्दा आयोडिन नुन आयातको अनुमति पनि नीजि क्षेत्रलाई दिने सम्बन्धमा भएका छलफल भने त्यति सार्वजनिक भएको पाइँदैन । तर, उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै नुनको आयात नीजि क्षेत्रलाई पनि दिएर साल्ट ट्रेडिङलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा उद्योग र अर्थ दुबै मन्त्रालय करिब करिब सहमत भएका थिए । तर, साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार खोसेर सरकारी संस्थान डुबाउन खोजिएको भन्दै आलोचना भएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पछि हटेका थिए ।पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनपछि बनेको शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि केही उद्योगी व्यवसायीहरु यो सुझाव बोकेर मन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए ।तर, अर्थमन्त्री शर्माले पनि प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदा यो विषय समेटेनन् । तर, त्यसपछि निरन्तर छलफल चलेकाले अहिले अर्थमन्त्री पनि ‘कन्भिन्स’ भएको दाबी गरिएको छ । यद्यपी, नुनको आयातमा साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार खोस्दा आलोचना हुन सक्नेमा सचेत रहँदै अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत केही घुमाउरो गरी निर्णय गर्न सक्नेमा नुन आयातको अनुमति खोजिरहेका व्यवसायीहरु ढुक्क देखिएका छन् ।आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि उद्योग मन्त्रालयले सावा अर्ब बजेटको सिलिङ पाएको छ ।
सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालय चुनाव खर्चको जोहोमा लागेको छ । यसै बीचमा निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट मागेको छ ।बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि १८ अर्ब र गृह अन्तर्गतका अरु निकायका लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट माग गरेको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने १९ अर्ब ५० करोड बजेट दिन नसकिने भन्दै घटाएर माग गर्न अनुरोध गरेको छ । अर्थले अत्यावश्यक बाहेकका शीर्षकको बजेट कटौती गरेर माग गर्न गृहसँग आग्रह गरेको हो । अर्थको आग्रह पछि सवारीसाधन सहितका बन्दोबस्तीका सामानको खर्च घटाएर नयाँ प्रस्ताव बुझाउने तयारीमा गृह मन्त्रालय लागेको छ । आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित २ मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल भएको हो । अब गृहले केही केही शीर्षकको खर्च घटाएर भोली नयाँ प्रस्ताव बुझाउने छ । छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले अहिले चुनाव खर्च जुटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई चुनौती रहेको जानकारी गराउँदै ‘तपाईहरुले गर्नु भएको प्रस्तावमा अलिअलि घटाउन मिल्दैन ?’ भन्दै सकेसम्म कम बजेट माग गर्न अनुरोध गरेको स्रोतले बताएको छ । छलफलमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, अर्थसचिव मधु मरासिनी, गृहका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव मुकुन्द निरौला, योजना महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसाल सहभागी थिए ।निर्वाचन आयोगले पनि अर्थसँग १२ अर्ब रुपैयाँ चुनाव खर्च माग गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले मागेको बजेटमा २६ अर्ब रुपैयाँ कोभिडविरुद्धको खोप तथा वितरणका लागि र २ अर्ब रुपैयाँ पाठेघरको क्यान्सरविरुद्धको खोपका लागि हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालय हरेक दिन मन्त्रायलगत छलफलमा व्यस्त छ । हरेकजसो मन्त्रालयको गुनासो बजेट सिलिङ कम भयो भन्नेमा छ । हरेक मन्त्रालयका गेमचेन्जर आयोजना छन् र नेपालको तीव्र विकास गर्ने योजना छन् । कुनै प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पार्न होला, कति मन्त्रीलाई वा कुनै विभिन्न विकास साझेदार वा लबिङ समूहका लागि बनाइएको […]
सडक विभागले निर्माणाधीन आयोजनामा विनियोजित रकम अभाव भएको भन्दै थप बजेट माग गरेको छ ।
विभिन्न नौवटा आयोजनाका लागि अपुग भएको ३० अर्ब रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको सडक विभागले जनाएको छ । अहिले सडक विभागमार्फत ५९ वटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
विभागका सूचना अधिकारी रमेशकुमार सिंहले भने , “विभागमार्फत राष्ट्रिय गौरवलगायत विगतदेखि नै निर्माणाधीन सडक तथा पुलसँग सम्बधित नौवटा आयोजनाका लागि अपुग भएको रकम माग गरिएको हो ।” थप बजेटका लागि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालय,...
