एमसिसी र संघीयताको पछि लाग्ने सरकारलाई विश्वास गर्न सकिँदैन : जनमोर्चा

काठमाडौं : राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गठबन्धनको बैठकमा असहमति जनाएका छन्। विवादित अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) र संघीयताको विषयलाई लिएर अध्यक्ष केसीले असहमति जनाएका हुन्। बैठकमा केसीको भनाइलाई उदृत गर्दै उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले भनिन्, 'हामीले एमसिसी र संघीयताको विरोध अहिले मात्रै नभएर पहिल्यैदेखि गर्दै आएका हौँ। अब त्यसलाई निरन्तरता कसरी दिन सकिन्छ?' एमसिसी र संघीयताको पछि लाग्ने सरकारलाई विश्वास गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो

सम्बन्धित सामग्री

‘विदेशको ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न सकिँदैन’

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले वैदेशिक ऋण लिएर प्रदेशलाई पाल्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै संघीयताको विरोध गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले विदेशबाट लिएको ऋण कहाँ गयो भन्दै प्रश्न गरे । उनले अब विदेशको ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न नसकिने बताएका छन्  ।  पाँच वर्षमा प्रदेशका नाममा १५ खर्ब ९९ अर्ब ४६ […]

तेस्रो लिङ्गीलाई भत्ता, सासू-ससुराको आदर गर्नेलाई पुरस्कार

संघीयताको बहस र अभ्यासमा स्थानीय सरकारका संस्थापकहरूका अनुभव सुन्‍ने शृंखलाअन्तर्गत यसपटक दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज वलीसँग लक्ष्मी भण्डारीले गरेको कुराकानी : तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ । संघीयता थेग्‍न सकिँदैन भन्‍ने आवाज पनि छँदै छ । स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा तपाईं के…

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण सफल गरायौं

संघीयताको बहस र अभ्यासमा स्थानीय सरकारका संस्थापकहरूका अनुभव सुन्ने शृंखलाअन्तर्गत यसपटक धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साहसँग सुभाष कर्णले गरेको संवाद :  तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ, संघीयता थेग्न सकिँदैन भन्ने आवाज पनि छँदै छ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा तपाईं के भन्नुह…

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण सफल गरायौं

संघीयताको बहस र अभ्यासमा स्थानीय सरकारका संस्थापकहरूका अनुभव सुन्ने शृंखलाअन्तर्गत यसपटक धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साहसँग सुभाष कर्णले गरेको संवाद :  तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ, संघीयता थेग्न सकिँदैन भन्ने आवाज पनि छँदै छ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा तपाईं के भन्नुह…

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण सफल गरायौं

संघीयताको बहस र अभ्यासमा स्थानीय सरकारका संस्थापकहरूका अनुभव सुन्ने शृंखलाअन्तर्गत यसपटक धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साहसँग सुभाष कर्णले गरेको संवाद :  तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ, संघीयता थेग्न सकिँदैन भन्ने आवाज पनि छँदै छ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा तपाईं के भन्नुह…

संघ र प्रदेशबाट सहयोगभन्दा असहयोग नै बढी पाएको छु

संघीयताको बहस र अभ्यासमा स्थानीय सरकारका संस्थापकहरूको आवाज सुन्‍ने शृंखला इकागजले सुरु गरेको छ । यसपटक प्रस्तुत छ, हंसपुर नगरपालिकाका प्रमुख रामज्ञान मण्डलसँग सुभाष कर्णको संवाद :  तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ, संघीयता थेग्‍न सकिँदैन भन्‍ने आवाज पनि छँदै छ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका…

संघ र प्रदेशबाट सहयोगभन्दा असहयोग नै बढी पाएको छु

संघीयताको बहस र अभ्यासमा स्थानीय सरकारका संस्थापकहरूको आवाज सुन्‍ने शृंखला इकागजले सुरु गरेको छ । यसपटक प्रस्तुत छ, हंसपुर नगरपालिकाका प्रमुख रामज्ञान मण्डलसँग सुभाष कर्णको संवाद :  तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ, संघीयता थेग्‍न सकिँदैन भन्‍ने आवाज पनि छँदै छ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका…

संघ र प्रदेशबाट सहयोगभन्दा असहयोग नै बढी पाएको छु

संघीयताको बहस र अभ्यासमा स्थानीय सरकारका संस्थापकहरूको आवाज सुन्‍ने शृंखला इकागजले सुरु गरेको छ । यसपटक प्रस्तुत छ, हंसपुर नगरपालिकाका प्रमुख रामज्ञान मण्डलसँग सुभाष कर्णको संवाद :  तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ, संघीयता थेग्‍न सकिँदैन भन्‍ने आवाज पनि छँदै छ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका…

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोक निर्विकल्प

देशको आम्दानीले सरकारी खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकमसमेत खर्च हुन सकेको छैन । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायहरूको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ भने अनावश्यक संयन्त्र बनाएर सरकारले आसेपासेलाई रोजगारी दिलाएको आरोपसमेत लागेको छ । यस्तै विकृति रोक्न सरकार आPEले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको सुझावलाई बेवास्ता गरेको मात्र होइन, त्यसलाई गोप्यसमेत राखेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थका कारण सरकार यस्ता सुझाव कार्यान्वयन गर्न र सार्वजनिक गर्न उदासीन बन्दै आएको छ जुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले गर्नै हुँदैन । लोकतन्त्र भनेको पारदर्शिता हो तर सरकार र दलहरू यसमा चुकिरहेका छन् । करको भारी थपिँदै जाँदा संघीयता बोझिलो भयो, महँगो भयो भनेर विरोधको आवाज उठ्न थालिसकेको छ । यसले भोलिका दिनमा आन्दोलनका रूपले नलेला भन्न सकिँदैन । तीन वर्षअगाडि सरकारले सरकारी खर्च घटाउन आवश्यक सुझाव दिन आयोग गठन गरेको हो । पूँजीगतभन्दा चालू खर्च धेरै विनियोजन हुने गरेको छ । खर्च पनि पूँजीगत निकै कम छ र चालू शीर्षकमा अत्यधिक हुने प्रवृत्तिका कारण नेपालको विकास योजनाहरू धीमा गतिमा अघि बढेका छन् । राज्यको आम्दानीले धान्न नसक्ने गरी सरकारी खर्च बढ्दै जानु ठूलो चिन्ताको विषय हो । सरकारको आकार ठूलो भएकै कारण मुलुकको आमदानीले सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ । सार्वजनिक खर्चमा करको अनुपात दक्षिण एशियामै नेपालमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ । । तैपनि सरकारी कर्मचारी पाल्नकै लागि विभिन्न सुधारका नाममा सरकारले आन्तरिक र स्वदेशी ऋण उठाउनु परिरहेको छ । त्यसैले यसमा सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । आयोगले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभए पनि यसमा परेको प्रमुख सुझावहरू सार्वजनिक चर्चामा आइसकेका छन् । यी सुझाव निकै राम्रो देखिएका छन् । तर, कार्यान्वयन भएको छैन किनभने सत्ताधारीहरूलाई यसले केही नियन्त्रण गर्छ । उदाहरणका लागि केन्द्रमा मन्त्रालय १५ देखि १८ मा सीमित गर्ने, विभागहरूको संख्या ५८ बाट घटाएर ३५ मा झार्ने, संघीय सरकारस“ग रहेका १ हजारभन्दा बढी निकायहरू भंग गर्ने वा स्थानीय र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसो गर्दा केन्द्रको आकार निकै सानो र छरितो हुन्छ । तर, जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि यसो गर्न चाह“दैनन् । सबैलाई भाग लगाएर सत्तामा टिक्ने नीति सबै दलमा रहेकाले यसो भएको हो । संघीयतामा धेरै अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले केन्द्रमा अहिले भएका मन्त्रालय र निकायहरूको आवश्यकता नै छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ संरचना थपिएको छ र तिनको आकार पनि बढ्दै गएको छ । केन्द्रको जिम्मेवारी घटेका कारण त्यहाँका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने हो । जति सेवाप्रदायक संस्थाहरू स्थानीय तहमा जान्छन् त्यति नै ती जनताको पहुँचमा पुग्छन् । संघीयताको मर्म नै यही हो तर यो मर्मविपरीत सरकारले काम गरिरहेको छ । मन्त्रालय र विभागहरू तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने खर्च ठूलो छ । स्रोतको बाँडफाँट गर्दा स्थानीय तहलाई ठूलै आकारमा बजेट जान थालेको छ । यस्तोमा संघीय सरकारले कर्मचारी पाल्न नसक्ने अवस्था आउनु अन्यथा होइन । त्यसैले अनावश्यक संरचना कायम राखेर आफ्ना दलका कार्यकर्ता पाल्ने कामलाई कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । सरकारी खर्च घट्न नसक्दा सरकारले अनेक शीर्षकमा कर थप्न थालेको जनताको आरोप छ । जति कर थपिँदै जान्छ त्यति नै व्यवसाय महँगो हुन्छ र अर्थतन्त्रको लागत पनि बढ्दै जान्छ । जनताको बचत घट्दै जाँदा उनीहरूको क्रयशक्ति पनि घट्दै जान्छ जसले गर्दा अर्थतन्त्र नै सकसमा पर्न थाल्छ । करको भारी थपिँदै जाँदा संघीयता बोझिलो भयो, महँगो भयो भनेर विरोधको आवाज उठ्न थालिसकेको छ । यसले भोलिका दिनमा आन्दोलनका रूपले नलेला भन्न सकिँदैन । त्यसैले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकनमा आयोगले दिएका सुझावहरू सार्वजनिक गरी तत्काल कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन ।