पहिलो पोस्ट

बैशाख २०७८

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमाथि प्रधानमन्त्रीको आक्रोश : मानवीय संकटमा राज्यरजौटा चलाउने?

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमाथि आक्रोश पोखेका छन्। बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा सर्वपक्षीय भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि एकजुट हुनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले राजनीति गरेको आरोप लगाए। उनले महामारीमा के कस्ता समस्या देखिएका छन् कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर संघ सरकारले सहयोग गर्न खोज्दा त्यसलाई…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थहीन छानबिन समिति

केही दिनयता मुलुकमा सडक दुर्घटनाको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ र त्यसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढेको छ । यसबारे अध्ययन गर्न सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ । तर, यस्ता छानबिन समितिको अध्ययन र तिनले दिने रायसुझाव केही पनि कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । त्यसैले कुनै पनि घटनामा सरकारले गठन गर्ने छानबिन समितिले समाधान भन्दा पनि समस्यालाई बल्झाउने गरेको पाइन्छ । सडक दुर्घटनाका विभिन्न कारण हुन्छन् । तीमध्ये एउटा प्रमुख कारण सडक इन्जिनियरिङ गलत हुनु हो । सडक इन्जिनियरिङ राम्रो भएको बीपी राजमार्गमा दुर्घटना तुलनात्मक रूपमा कम भएको पाइन्छ । नेपालमा बनेको कतिपय सडक डोजर चालकले तय गरेको पाइन्छ । त्यही सडक नै पीच गरेर सञ्चालन गरिएको पनि पाइन्छ । कतिपय त निर्माण राम्ररी नभएका डोजरले खनेका अस्थायी सडकमा नै सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउने गरेको पाइन्छ । यस्तोमा त्यहाँ दुर्घटना बढी हुनु स्वाभाविक हो । सडक बनिसकेपछि त्यसको सुरक्षा अडिट गर्ने गरिन्छ । सडक सुरक्षा अडिटका लागि विदेशी सहयोगमा नेपाल निर्भर छ । यसमा घुम्ती वा अन्य केही बनोट मिलाउनुपर्ने भए मिलाइन्छ । यस्तो अडिट नहुँदा देशका धेरै सडक धराप थापेसरह छन् । छानबिन समिति बनाउनभन्दा यस्तो पक्षमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । त्यसबाहेक सडक दुर्घटनामा मानवीय त्रुटि वा कमजोरी पनि रहेको पाइन्छ । तीव्र गति, चालकको अति आत्मविश्वास, क्षमताभन्दा बढी यात्रु वा भार बोक्ने, चालकले बढी मदिरा सेवन गरी सवारीसाधन चलाउने, सवारीसाधनको अवस्था सही नराख्ने जस्ता कारणले पनि दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ । तीव्र गति रोक्न सरकारले टाइम कार्ड लागू गरे पनि त्यो दुर्घटना बढी भएपछि कार्यान्वयन हुन्छ अरू बेला बेवास्ता गरिन्छ । अत: सवारी दुर्घटना कम गर्ने हो भने सचेतना बढी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । ट्राफिक नियमको पालना प्रहरीलाई देखाउन होइन, आफ्नो सुरक्षाको लागि हो भन्ने चेतना नबढी लापर्बाह तरिकाले सवारी साधन हाँक्ने प्रवृत्ति रोक्न सकिन्न । यी कुरामा सरकारले ठोस काम गरेको छैन । समिति बनाएर केके न गरेँ भन्ने सोच हरेक सरकारसँग रहेको पाइन्छ । समिति बनाउनु भनेको आफन्तलाई अवसर दिनु हो भन्ने देखिन्छ । यस्तो समिति प्राय: सरकारबाट अवकाश पाएका असफल कर्मचारीकै नेतृत्वमा गठन गर्ने गरिएको छ । जसले काम गर्न सकेन वा सक्दैन त्यस्तालाई छानबिनको काम दिनु भनेको झारा टार्नु मात्रै हो । वास्तवमा दुर्घटनाका कारण हुने मानवीय क्षतिबाट सर्वसाधारणमा जुन आक्रोश पैदा हुन्छ त्यसलाई मत्थर पार्न वा त्यसलाई अन्त मोड्न नै यस्तो समिति बनाइन्छ भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । खासमा भन्ने हो भने यस्तो समिति बनाएर जुन जुन संस्थाले जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने हो तिनलाई काममा बाधा पार्ने गरिन्छ । सुन तस्करी काण्डमा समिति बनाउने बताएपछि नै यसको अनुसन्धान प्रभावित भएको हो भन्न सकिन्छ । यसले सरकारी संयन्त्रलाई अन्योलमा पार्छ र उसले काम गर्दैन । खासमा सम्बद्ध संयन्त्रलाई राम्ररी काम गर्न दिनुपर्छ । केकस्तो प्रगति गरेको छ, समस्या के छ बुझ्नुपर्छ र त्यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । सरकारको नेतृत्व गर्नेले प्रणालीको गम्भीरतालाई कहिल्यै आत्मसात् गरेको पाइँदैन, हतारमा प्रतिक्रिया दिने र आफू चर्चामा आउने काम गरेको पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । ट्राफिक नियमको पालना प्रहरीलाई देखाउन होइन, आफ्नो सुरक्षाको लागि हो भन्ने चेतना नबढी लापर्बाह तरिकाले सवारी साधन हाँक्ने प्रवृत्ति रोक्न सकिन्न । छानबिन समितिले दिएका सुझावलाई कुनै पनि सरकारले गम्भीर भएर पालना गरेको पाइँदैन । एक वर्षअघि पोखरामा आन्तरिक उडानको विमान दुर्घटना भयो र विमानमा सवार सबैको ज्यान गयो । त्यतिबेला पनि सरकारले छानबिन समिति बनायो । समितिले के सुझाव दियो र सरकारले के काम गर्‍यो भन्ने अत्तोपत्तो छैन । यस्ता समितिमा आफन्तलाई जागिर खुवाइन्छ भन्दा पनि हुन्छ । अझ कतिपय समिति त लामो समयसम्म रहिरहन्छन् । त्यसका लागि तलबभत्ता र सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो गलत प्रवृत्ति रहेको छ । ठूला दुर्घटनामा छानबिन र अध्ययन हुनु नराम्रो भन्न खोजिएको होइन । पहिला सम्बद्ध निकायलाई काम गर्न दिनुपर्छ र तिनले गरेको काम हेरेर पछि मात्रै त्यससम्बन्धमा थप अध्ययन गर्नुपर्छ । यस्तो अध्ययनले सम्बद्ध संस्थाले के गर्न सक्यो, के गर्न सकेन भनेर हेरिन्छ र पछिका दिनमा केकस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर सुझाव दिइन्छ । यस्तो सुझाव मन्त्रालयका साथै सम्बद्ध संस्थालाई उपलब्ध गराइनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा यस्तो छानबिन समिति बनाउनु जगहँसाइ मात्रै बन्न पुग्छ भन्नेमा सरकार जानकार हुन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

नीतिभित्र बिग्रेको थिति

शक्ति (सत्ता), सम्मान र सम्पत्तिको गोलघरभित्र समकालीन नेपाली राजनीति धूमिल देखिन्छ। करिब ९० प्रतिशत समर्थनबाट जारी संविधानले बोकेको खुसीमा अन्योल हुनु आवश्यकै छैन। मानिसले बनाएको संविधानभित्र मानवीय त्रुटि होलान्, निश्चित प्रक्रियाबमोजिम सच्याउन मिल्छ नै। यसर्थ सुन्दर नीतिभित्र बिग्रेको थिति र संस्कृतिको एउटा सामाजिक विमर्शतिर ध्यान मोडिनु आवश्यक देखिन्छ। आजको परिदृश्य, हिजोको चाहना अनि भोलिको अनुमानमा उब्जेको असमञ्जसभित्र घोत्लिनु वाञ्छनीय हुन सक्छ। वि.सं. २००४ देखि २०७२ सम्ममा राणा सरकारको शासन व्यवस्थादेखि गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको व्यवस्थासम्ममा सातवटा लिखित संविधान आइसकेका छन्। समयका हिसाबमा ७५ वर्षदेखि हामी संविधानभित्र अधिकारको लडाइँमा घुमिरहेका छौँ। देशमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि छ ओटा संविधान बने। सात दशकअघि आएको प्रजातन्त्रले अझै पनि अधिकारको लडाइँमा असमानताको आक्रोश ओकल्दै छ। सात वर्षअघि निर्मित जनमुखी भनिएको वर्तमान संविधानले सात दशकको धङ्धङेभन्दा फरक शैलीमा सुशासनको अपेक्षा गरिरहेकै छ।

गोरखापत्र भाद्र २०७९