सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा सहकारी ऐन संशोधन गरी २५ करोडभन्दा धेरै सेयर पूँजी हुने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, संसदीय उपसमितिले त्यसमा परिमार्जन गरी त्यस्तो सीमालाई दोब्बर बनायो र सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्रै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भन्ने व्यवस्था घुसायो ।