सदरमुकाम खलंगाभित्र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका घरटहरा हटाउन स्थानीय प्रशासनले चासो लिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले सूचना प्रकाशित गरी ३५ दिनभित्र अतिक्रमण भएको जग्गा खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको हो ।
तनहुँको सदरमुकाम दमौलीको सात रोपनी अतिक्रमित जग्गा जिविसले खाली गराउन सफल भएको छ । यसले प्रशासनको दृढ इच्छाशक्ति र उसलाई सबैको सहयोग भए जटिल काम पनि सहज रूपमा हुने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । अब देशको केन्द्रीय नेतृत्वसमक्ष एउटा गम्भीर प्रश्न उपस्थित भएको छ, तनहुँ प्रशासनले अतिक्रमित जग्गा यसरी खाली गराउन सक्छ भने काठमाडौंको प्रशासन किन सक्दैन ?
यसबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्रका हजारौं रोपनी अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनका लागि दृढ इच्छाशक्ति, चाहना र इमानदारीको अभाव रहेको प्रस्ट हुन्छ । १०–२० वर्षअघिसम्म खोला बग्ने काठमाडौंका धेरै जग्गाहरूमा अहिले आलिशान महल ठडिएका छन् । विशेषगरी कर्मचारीतन्त्रको उच्च तह, राजनीतिक नेतृत्व तथा समाजका उच्च वर्गीयहरूको प्रभाव र उनीहरूको संलग्नतामा यस्ता जग्गाहरू अतिक्रमण भएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन ।
(सम्पादकीयबाट)
वर्ष ६, अंक ७७, मंगलवार, २१ मंसिर, २०६७
