हाइड्रोइलेक्ट्रोसिटि इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडिसीएल) को शेयर लिलाम प्रक्रिया स्थगित भएको छ । कम्पनीले आज एक सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मको लागि शेयर लिलाम प्रक्रिया स्थागित गरिएको जनाएको छ ।नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनमा लिलाम प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो । सूचनामा भनिएको छ ' नेपाल धितोपत्र बोर्डको पत्र संख्या सु.वि २०७८/०७९, च. नं. ८९३, मिति २०७८/११/१२ गतेको पत्रानुसार अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मको लागि उक्त लिलाम बढाबढ मार्फत बिक्री गर्ने कार्य हाललाई स्थगित गरिएको व्यहोरा सम्पूर्ण लगानीकतां महानुभावहरुलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराईन्छ ।' कम्पनीले फागुन १ गतेदेखि ३ करोड ३० लाख कित्ता संस्थापक शेयर लिलाममा ल्याएको थियो । यस अघिको हकप्रदमा तथा लिलाममा पनि बिक्रि नभएको ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयर कम्पनीले फागुन १ देखि पुन: लिलामीमा ल्याएको हो ।कम्पनीको माघ २० गते बसेको संचालक समितिको बैठकले बिक्रि नभएको संस्थापक समुहको शेयर फागुन १ देखि पुन: लिलाम बढाबढ प्रक्रिया मार्फत बिक्रि गर्ने निर्णय गरेको थियो । इच्छुक तथा योग्य जो कोहि व्यक्ति तथा संस्थाले फागुन १ गतेदेखि फागुन १५ गतेसम्म लिलाम बढाबढमा भाग लिन पाउने ब्यबस्था थियो। तर लिलाम बिक्रि बन्द हुनु २ कार्य दिन अगाडी मात्र सम्पूर्ण लिलाम प्रक्रिया स्थगित भएको हो । कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्दा संस्थापक तर्फको ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयर बिक्रि भएको थिएँन । लिलामी गर्दा पनि ति संस्थापक शेयरको लागि आवेदन परेको थिएन। संस्थापक शेयर खरीद गर्दा न्युनतम १ करोड कित्ता खरीद गर्नु पर्ने ब्यबस्था भएकोले शेयर बिक्रि हुन सकेको थिएँन । यस पटक भने कम्पनीले न्युनतम १ करोड कित्ता खरीद गर्नु पर्ने ब्यबस्था हटाईसकेको थियो । यससंगै कम्पनीको बिक्रि हुन बाँकी रहेको ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयर सजहै बिक्रि हुने कम्पनीको विश्वास थियो । कम्पनीले १:१ को अनुपातमा शत प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गरेको थियो। कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २० प्रतिशत, उर्जा मन्त्रालयको १० प्रतिशत, कानुन मन्त्रालयको १० प्रतिशत, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको १० प्रतिशत, कर्मचारी संचय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको १० प्रतिशत, नागरिक लगनी कोषको १० प्रतिशत र सर्बसाधारणको २० प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ । तर कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा कोषले हकप्रद नलिएका हुन् । यी ३ संस्थासंग कम्पनीको कुल ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । उनीहरुले खरिद गर्न अस्विकार गरेपछि ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयर बिक्रि नभएको हो ।