पूर्वाधार विकासमा टुक्रे योजना बाधक

गण्डकीले फिर्ता पठायो संघीय सरकारले पठाएका टुक्रे योजना

गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले संघीय सरकारले पठाएका टुक्रे योजना फिर्ता गरेको छ ।

Shilapatra माघ २०८०

तीस लाखभन्दा कम लागतका योजनामा निर्णय नहुँदा अन्योल

जाजरकोट- टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै विरोध भएपछि अवरुद्ध भएका कर्णालीका विभिन्न आयोजनाका काम अझै सञ्चालन भएको छैन । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले रु ३० लाखभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेपछि कानुन संशोधन गरेर भए पनि आयोजना कार्यान्वयनमा जानुपर्ने जनाउँदै आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ । सहरी विकासमन्त्री मङ्गल शाहीका […]

Khabarhub मंसिर २०८०

समस्याग्रस्त आयोजनाको सङ्ख्या शून्यमा झारिँदै

गण्डकी, ५ भदौ । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रमा सुधारको प्रयास थालिएको छ । समस्यामा रहेका आयोजनालाई गति दिनेदेखि सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्न प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय लागिपरेको हो । बजेट निर्माणमा टुक्रे साना र टुक्रे योजना कटौती गरेको सो मन्त्रालय अहिले रुग्ण आयोजनाको सङ्ख्या घटाउनेतिर केन्द्रित छ । […]

Reporters Nepal श्रावण २०८०

बजेटमा जनप्रतिनिधिका ५ हजार टुक्रे योजना माग

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा वैशाख लागेदेखि नै सुरु भएको भीड अझै घटेको छैन । आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्न सांसद, नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूको विभागीय मन्त्री एवं सचिवलाई भेट्न र दबाब दिन दौडधूप रोकिएको छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघीय मन्त्री, प्रदेश मन्त्री, सांसद, नगर प्रमुख, अध्यक्षले मागेको योजना नै ५ हजारभन्दा बढी छ ।

कान्तिपुर बैशाख २०८०

कर्णालीमा एक हजार साना सडक निर्माण गरिँदै

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्षमात्रै एक हजार साना सडक निर्माण गरिरहेको छ । सडकको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई पहुँचमा पुर्‍याउनका लागि प्रदेश सरकारले कर्णालीका बस्तीमा ती सडक निर्माण गर्दै आएको छ । कर्णालीका अधिकांश नागरिक विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार सडकको पहुँचभन्दा बाहिर रहेकाले प्रदेश सरकारले यसमा जोड दिएको हो । भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश कर्णालीभरि यसवर्ष नयाँ र क्रमागत गरी करीब एक हजार सडक निर्माणका क्रममा छन् । प्रदेश सरकारले रू. ३० लाखभन्दा कमका योजना नबनाउने निर्णय गरेपछि यस वर्ष विगतमा भन्दा धेरै स–साना टुक्रे योजना र सडक निर्माणका योजना कम भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भीमबहादुर कार्कीले बताए । भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सडक र पुल निमार्णका लागि रू. ८ अर्ब विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त जनशक्तिको अभाव रहेको छ । कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सात जिल्लामा अहिले पनि निमित्तका भरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दुई सय २१ दरबन्दी रहेको मन्त्रालयलमा हालसम्म प्राविधिकतर्फ ६० प्रतिशत जनशक्ति रिक्त छ । रिक्त रहेको दरबन्दी पतपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगसँग माग गरिएको कार्कीले बताए । दरबन्दीअनुसारका जनशक्ति नहँुदा विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम प्रभावित भएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

भौतिकमा २० लाखका १८ सय टुक्रे योजना, प्रदेशमा पठाउन माग

काठमाडौं, जेठ २९ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि २० लाख रूपैयाँसम्मका करिब १ हजार ८ सय योजना प्रस्ताव गरेको छ। ती टुक्रे योजनाहरूलाई प्रदेश सरकार मातहतमा पठाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा अन्य कर्मचारी संघ, संगठनहरूले माग गरेका छन्। ती संघ, संगठनहरूले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

भौतिकमा २० लाखका १८ सय टुक्रे योजना, प्रदेशमा पठाउन माग

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि २० लाख रूपैयाँसम्मका करिब १ हजार ८ सय योजना प्रस्ताव गरेको छ।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

केन्द्रमा टुक्रे योजना नराख्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको माग

बजेट भाषणमा सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई खारेज गरी त्यहा कार्यरत कर्मचारीहरुमा बढीमा १०प्रतिशतलाई संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा पठाइ बाँकी कर्मचारीहरुलाई प्रदेश सरकार र संघीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायो...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

टुक्रे योजना विकासको बाधक : मन्त्री रोकाया

जुम्ला : कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायाले टुक्रे योजना विकासको बाधक भएको बताएका छन्।नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाले आयोजना कार्यक्रममा उनले भने, 'कर्णालीको विकासको बाधक टुक्रे योजना हुन्। जुनसुकै व्यक्ति, परिवार, समुदाय भए पनि देशको समृद्धिको लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।' मन्त्री रोकयाले खुसी नेपाल र समृद्ध नेपालीको नारा पूरा गर्न जुम्लालगायत समग्र कर्णाली विकासका लागि पत्रकारले कडा रूपमा

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

कर्णालीमा टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने सर्वदलीय सहमति

१८ माघ, सुर्खेत । कर्णालीमा प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच ७ बुँदे लिखित सहमति भएको छ, सहमतिपछि कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेले गर्दै आएको अवरोध हट्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि बजेटमा राखेका टुक्रे आयोजनामध्ये मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जिविकोपार्जन कार्यक्रम र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बाहेक १५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

पूर्वाधार विकासमा टुक्रे योजना बाधक

सम्बन्धित सामग्री