नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै २०७४ सालमा पहिलो पटक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तीनै तहको निर्वाचन भएपछि बल्ल सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै त्यसको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय तहको विकास निर्माणले गति लिने आमनागरिकको अपेक्षा थियो । साथै, घरआँगनमै सरकारको उपस्थिति भएपछि अधिकार, साधनस्रोत र विकासका लागि सिंहदरबारसम्म धाउनु नपर्ने उनीहरूको बुझाइ थियो ।