गिट्टी बालुवा व्यवसायी समक्ष स्थानीय तह निरीह बन्ने गरेको पाइएको छ । २०७७ सालमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् बापत व्यवसायीले दिएको करोडौंको चेक बाउन्स हुँदा पनि स्थानीय तह निरीह बनेका हुन् ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले करोडौंको चेक बाउन्स भएको देखाएको छ । तर, त्यसरी बाउन्स भएको चेकको रकम असुल गर्न स्थानीय तहले पहलसम्म नगरेका हुन् ।बैंक कसुर सजाय सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) अनुसार आफ्नो खातामा रकम नभए पनि चेक काटेर दिने कार्य बैंकिङ