बागमती प्रदेशले सञ्चार संस्थाका सञ्चालकलाई कैद सजाय गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था हटाएको छ । प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ मा प्रदेशसभाले गरेको संशोधनमा एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने पुरानो व्यवस्थालाई हटाएको हो । मूल ऐनको दफा ४६ मा रहेको दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण,प्रसारण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाका कार्यकारी प्रमुखलाई १५ दिन समय दिई पहिलो पटक सचेत गराउने र पुन सोही प्रकृतिको कसुर दोहोर्याएर इजाजतपत्र दस्तुर बरावरको रकम असुल