व्यवसायी राजनीतिमा आउनु समस्या होइन, उनीहरूको व्यावसायिक स्वार्थ र सार्वजनिक जिम्मेवारीबीचको द्वन्द्व मुख्य चुनौती हो।
राजनीतिक दलहरूले उद्योगी–व्यवसायीको अनुभवलाई आर्थिक नीति निर्माणमा उपयोग गर्न सक्छन्।
तर, चन्दाको बदलामा पद र नीतिगत लाभ दिने प्रवृत्ति रोक्न नसके जनविश्वास कायम हुन सक्दैन।