बहुमतसहित दोस्रो कार्यकालका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री बनेका नरेन्द्र मोदी कडा अडान भएका नेता मानिन्छन् । उनी सामान्यतया झुक्दै झुक्दैनन् ।
तर शुक्रवार बिहान उनले देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना लामो समयदेखिको अडान त्यागे र किसानसामु झुके ।
भारतका किसानले विगत १ वर्षदेखि विरोध गर्दै आएको कृषि कानून फिर्ता लिन मोदीले आनाकानी गरिरहेका थिए । सरकार र किसानबीच लामो समयदेखि संघर्ष चलिरहेको थियो तर मोदी सरकार कानून लागू गराउन अडानमा थियो ।
शुक्रवार अप्रत्याशित रूपमा मोदीले कृषि कानून फिर्ता लिने घोषणा गरे । आखिर...
मंसिर ३, नयाँदिल्ली । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीन ओटा विवादित कृषि क़ानून फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन् ।
उनले शुक्रवार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् । ती तीन ओटा कृषि कानून रद्द गर्नुपर्ने माग राख्दै देशभर कृषकले विगत एक वर्षदेखि विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । कृषकहरुले नयाँ कानून लागू भएको खण्डमा कृषि क्षेत्रमा कर्पोरेट क्षेत्रको बर्चस्व स्थापित हुने, किसानहरुले आफ्ना उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) पनि नपाउने भन्दै विरोधमा थिए ।
मोदी सरकार उक्त कानून फिर्ता लिन तयार थिएन । तर उत्तर प्रदेश तथा पञ्जावमा केहि समय पछि हुन गइरहेको विधान सभाको चुनावलाई ध्यानमा राख्दै कृषि कानून फिर्ता लिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् । उक्त कानून भने यो महीनाको अन्यतिर शुरु हुने संसद सत्रमा संवैधानिक प्रक्रियामार्फत मात्र रद्द हुने छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले सम्बोधनका क्रममा किसानलाई बुझाउन नसक्दा किसानको अवस्था सुधार गर्ने उद्धेष्यले ल्याएको कानून फिर्ता गर्नु परेको बताएका छन् ।
आन्दोलनको क्रममा ६०० भन्दा बढी कृषकको मृत्यु भइसकेको छ । उता आन्दोलनरत पक्षले तत्काल आन्दोलन समाप्त नहुने पनि बताएका छन् । कानून फिर्ता लिएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै पञ्जाव तथा उत्तर प्रदेशका आन्दोलनरत कृषकले जुलेवी तथा मिठाई एकापसमा बाँडेका छन् । एजेन्सी
