काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात निकै अव्यवस्थित छ र भरपर्दो पनि छैन । त्यसैले यसको विकल्पमा मेट्रोदेखि पोडवेसम्मका विकल्पका बारेमा बहस भइरहेको छ । खासगरी मेट्रो धेरैको प्राथमिकतामा परेको छ तर यसको लागत, भाडा र यात्रुको संख्या आदिबारे विश्लेषण गर्दा मेट्रो तत्कालका लागि विकल्प बन्न सक्ने देखिँदैन । तर, पोडवे भने बढी उपयुक्त देखिएको छ । मेट्रोजस्तो पोडवे प्रमाणित र विश्वव्यापी रूपमा सञ्चालनमा आएको देखिँदैन । तैपनि लागत, निर्माण अवधि र भाडा इत्यादिका आधारमा भने काठमाडौंका लागि पोडवे बढी उपयुक्त देखिएको छ । नेपालको सार्वजनिक यातायातको कुनै मोडल छैन । सरकारले सार्वजनिक यातायातका लागि कुुनै लगानी पनि गरेको छैन । त्यस्तै सडक पूर्वाधार पनि व्यवस्थित नभई ज्यादै भद्रगोल पाराको छ । त्यसो हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा नजिकको दुरीमा पुग्न पनि घण्टौं लाग्ने गरेको छ । यसले गर्दा धेरै समय बाटामै बित्ने गरेको छ । त्यो समय अन्य काममा लगाउन सक्ने हो भने उत्पादकत्व निकै बढ्न सक्छ । साथै यसका लागि लागेको खर्च र तनावको हिसाबकिताब अलगै छ । त्यसैले सार्वजनिक यातायातलाई छिटो र व्यवस्थित बनाउन ढिला भइसकेको छ । तर, सरकारले यसका लागि कुनै ठोस योजना बनाएर काम अघि बढाएको छैन । स्थानीय सरकारले झन् यसो गर्न सक्ने कुरै आएन ।
सार्वजनिक यातायातका लागि अहिले पोडवे सञ्चालन गर्न निजी कम्पनीले निकै लबिङ गरिरहेको छ । उसको दाबी मान्ने हो भने काठमाडौंका लागि एकमात्र उपयुक्त विकल्प पोडवे हो । यसलाई पर्सनल र्यापिड ट्रान्स्पोर्ट सिस्टम मानिन्छ । यसो भन्नुको कारण के हो भने यसमा ३ देखि ६ जनाले मात्रै यात्रा गर्न सक्छन् । यो एक प्रकारले केबलकार जस्तै हो तर केबलकारको भन्दा यसको लागत कम हुने दाबी गरिएको छ । जमिनको खासै प्रयोग नहुने, ओर्लने र उक्लने ठाउँको मात्र व्यवस्था गरे हुने भएकाले अहिलेको संरचना नबिगारी पोडवे बनाउन सक्ने देखिन्छ । यसको निर्माण पनि छोटो अवधिमै गर्न सकिन्छ । नेपालमा पोडवेका लागि लबिङ गरिरहेको कम्पनीका अनुसार प्रतिकिलोमिटर रु १० मा यात्रा गर्न सकिन्छ । यदि यसो हो भने यो सस्तो प्रविधि हो । ४० अर्ब रूपैयाँमा १ सय किलोमीटर पोडवे बन्छ भनिएको छ । तर, यो कत्तिको प्रमाणित छ र काठमाडौंका लागि कत्तिको उपयुक्त छ भन्न चाहिँ सकिँदैन ।
सरकारले वैकल्पिक यातायातका रूपमा पोडवेलाई परिभाषित गरी मान्यता दिए पनि यसका लागि कार्यविधि बनाएको छैन । त्यस्तै पोडवेका लागि आवश्यक कानून पनि बनेको छैन । यो नयाँ प्रविधि भएकाले त्यसका लागि आवश्यक कानूनी प्रावधान तयार नभएसम्म यसको निर्माण सम्भव हुँदैन । तर, प्रदेश र केही स्थानीय तहले पोडवे निर्माणमा चासो देखाएको पाइएको छ । कुनै नयाँ प्रविधि निकै उपयोगी साबित हुन्छ, कुनै समयको अन्तरालमा आफै अनुपयोगी भई समाप्त पनि हुन्छ । त्यसैले पोडवेका लागि कार्यविधि र अन्य आवश्यक कानूनी आधार बनाई निर्माणका लागि सरकारले आधार तय गरिदिनुपर्छ । यो प्रविधि कत्तिको उपयुक्त छ भन्नेमा नेपालले पर्याप्त अध्ययन गरेको छैन । यो पूर्ण रूपमा सार्वजनिक यातायात बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा पनि अध्ययन जरुरी देखिन्छ । पोडवेको अवधारणा नयाँ होइन तर लामो समयमा पनि यो किन व्यापक बन्न सकेन भन्नेमा पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । पोडवेका केही फाइदा स्पष्ट देखिन्छ । पहिलो त यो विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने भएकाले नेपालको विद्युत् खपत बढ्छ । अर्को वायु प्रदूषण कम गर्न पनि यो सहयोगी हुन्छ । यसलाई भविष्यको यातायात भन्ने गरेको पनि पाइन्छ । त्यसो हुँदा नेपालले विज्ञहरुबाट यसबारेमा अध्ययन गराउनु जरुरी छ । अहिले विनाअध्ययन निर्माणका लागि अनुमति दिने र पछि अनुमति रद्द गर्ने वा सञ्चालन गर्न नदिने गर्नु हुँदैन । यसले लगानीकर्ताको ठूलो क्षति हुनेमात्र होइन, सरकारप्रतिको विश्वास पनि उठ्छ । यदि काठमाडौंजस्तो शहरका लागि उपयोगी हुन्छ भने निजी क्षेत्रले यसमा चासो दिएकाले नीतिगत सम्बोधन गरी त्यसमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
1624960431.jpg)
