Ratopati

जेष्ठ २०७८

नेपालले भारतीय रेल सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउने

नेपालले तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारका लागि भारतीय रेल सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । शुक्रबार नेपाल–भारतबीच रेल सेवा सम्झौताको संशोधनमा हस्ताक्षर भए सँगै नेपालका लागि भारतीय रेलसेवा प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको हो । सम्झौताअनुसार नेपाल र भारतबीच ओसारपसार हुने मालसामान र तेस्रो मुलुकबाट आएका सामान भारतीय बन्दरगाहबाट नेपालसम्म ल्याउन भारतीय रेलमार्ग सञ्जालको प्रयोग गर्न पाइनेछ । सम्झौतापत्रमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई र भारतीय रेल मन्त्रालय अन्तर्गतको परि

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी : रेल चलाउन बजेटको पर्खाइ

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार साँझ रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गरेसँगै धनुषाको इनरुवामा १४ महीनादेखि थन्किएका दुई थान रेल सञ्चालन गर्न कानूनी अड्चन फूकेको छ । रेल सञ्चालन गर्न कानूनी बाधा फुके पनि तुरुन्तै यी रेल सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएको छ । नेपाल रेलवे कम्पनीले कानूनका साथसाथै बजेट पनि आवश्यक रहेको बताएको छ । तर, बजेट निकासा नहुँदा ती रेल सञ्चालन गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ । जनकपुर–जयनगर रेलमार्गको ३४ किलोमीटर खण्डमा ती रेल सञ्चालन गर्न कानूनका अतिरिक्त कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयसँग रू. ३५ करोड बजेट पनि माग गरेको छ । कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले अध्यादेश जारीसँगै रेल सञ्चालन गर्न कानूनी बाधा फुकेको बताउँदै बजेट निकासा भएपछि मात्रै रेल सञ्चालन गर्ने मिति तय हुने बताए । ‘रेल चलाउन कानून र बजेट मुख्य कुरा रहेछन्,’ झाले भने, ‘अध्यादेश जारी भएको छ । बजेटका लागि हामीले ४५ दिनअघि अर्थसँग भनेका थियौं र कम्पनीसँग भएको बजेट चलाउन र पछि मन्त्रालयले निकासा गरिदिने भनी अर्थले पत्राचार गरेको छ ।’ अहिले कम्पनीसँग रू. २५ करोड मात्रै छ । उनले बजेट उपलब्ध हुनासाथ कर्मचारीहरूलाई १७ दिने तालीम दिने र त्यसपछि रेल सञ्चालनले पूर्णता पाउने बताए । बजेट छिटै पाएमा अबको केही महीनाभित्र रेल चल्ने उनको दाबी छ । भारतीय रेल निर्माता कम्पनी कोंकणसँग भएको सम्झौताअनुसार रकम भुक्तानीका लागि बजेट माग गरिएको छ । उक्त कम्पनीलाई रू. ३५ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । बजेट पारित नहुँदै कम्पनीको खातामा भएको रकम पनि खर्च गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । नेपाल रेलवे कम्पनीले करबापत तिर्नुपर्ने रू. १० करोड गरी कुल रू. ४५ करोड तिर्नै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । रेल सञ्चालनका लागि आउने भारतीय कम्पनी कोंकणका २६ जना जनशक्ति, प्राविधिक परीक्षणका साथसाथै त्यहाँबाट ल्याउने आवश्यक सामग्री र करबापत गरी उक्त रकम तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए । निवर्तमान महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईको पालामा भारतीय उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । झाका अनुसार अबको १ सातामा बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ । बजेटपछि कर्मचारीलाई तालीम दिने र भारतीय कर्मचारीहरू ल्याएर रेल सञ्चालनको प्राविधिक पक्ष परीक्षण गरिने उनको भनाइ छ । यो अध्यादेश आएसँगै रेल सञ्चालनदेखि भाडा निर्धारण, ढुवानी गर्ने सामग्रीलगायत विषयका शुल्कहरू निर्धारणका लागि बाटो खुल्नेछ । यसअघि पनि निवर्तमान केपी शर्मा ओलीको पालामा अर्थात् वैशाखमा रेलवे विधेयक जारी गरिएको थियो । उक्त विधेयक पछि खारेज भएको थियो । सरकारले उक्त रूटमा रेल सञ्चालन गर्न भन्दै २०७७ असोजमा दुई थान रेल खरीद गरी नेपाल ल्याएको थियो भने असोजमै परीक्षण सञ्चालन पनि गरिएको थियो । भन्सारबाहेक रू. ८५ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा पाँचओटा डिब्बासहितका दुई थान रेल नेपाल सरकारले किनेको लामो समय भइसकेको छ । रू. १५ करोड भन्सार करसहित उक्त रेलमा रू. १ अर्ब लगानी भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

पारवहनमा प्रतिस्पर्धा

नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधन भएपछि नेपालले आफ्नै रेल तथा वागन प्रयोग गरी भारतको कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट सामान ढुवानी गर्न पाउने भएको छ । त्यस्तै भारतीय रेल कम्पनीहरूले पनि भारतीय बन्दरगाहबाट नेपालसम्म सामान ढुवानी गर्न पाउने भएकाले यस्तो ढुवानीमा कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया –कोन्कर) को एकाधिकार तोडिएको छ । यसले पारवहन लागत घट्ने आधार तय गरेको छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा सम्भाव्य व्यावहारिक कठिनाइलाई हेर्दा नेपालले यसबाट फाइदा नपाउन पनि सक्ने देखिन्छ । व्यापार लागत कम हुने गरी संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन चुनौतीपूर्ण नै छ । सपिङ कम्पनीले वीरगञ्ज सुक्खाबन्दरगाहसम्म सीधै सामान पठाउने हुँदा प्रतिस्पर्धाको लाभ आयातकर्ताले नभई सिपिङ कम्पनीले लिन सक्ने अवस्था देखिन्छ । नेपालको सिमानासम्म भारतीय कम्पनीहरू आउन सक्ने तथा कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहसम्म नेपाली रेल पनि जान सक्ने व्यवस्था एक कदम प्रगति हो । नेपालले १० वर्ष अघिदेखि उठाउँदै आएको मागलाई अहिले भारतले सम्बोधन गरेको छ । तर, विशाखापत्तनम् बन्दरगाहलाई संशोधित सुविधामा नपारिँदा अपेक्षित लाभ लिन कठिन हुने देखिन्छ । नेपाल भारतबीच सम्झौता भएसँगै भारतीय चारओटा रेल कम्पनीहरू नेपालसम्म ढुवानीका लागि तयार भएका छन् । यसले ढुवानी कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । नेपाल आउने कार्गोका लागि स्वीकृति दिएका बन्दरगाहबाट सामान ल्याउन सहज हुन्छ । अहिले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा साझेदारी गरिहेको कम्पनी प्रिस्टाइन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सले तत्कालै रेलसेवा सञ्चालनको तयारी थालेको छ । बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने र ढुवानी पनि गर्ने एउटै कम्पनी हुँदा नयाँ व्यवस्थाको लाभ आयातकर्तालाई नहुन पनि सक्छ । अर्थात् यसले पारवहन लागत नघट्न पनि सक्छ । यसको कार्यान्वयनमा सतर्कता अपनाउनु जरुरी देखिन्छ । सिपिङ कम्पनीले वीरगञ्ज सुक्खाबन्दरगाहसम्म सीधै सामान पठाउने हुँदा प्रतिस्पर्धाको लाभ आयातकर्ताले नभई सिपिङ कम्पनीले लिन सक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयन नेपाली व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी गर्नु आवश्यक छ । ढुवानीका लागि अहिले दिइएको सुविधामा विशाखापत्तनम् बन्दरगाह भने परेको छैन । अहिले नेपालको समुद्रपार व्यापारको झन्डै ४० प्रतिशत अंश यसै बन्दरगाहबाट हुन थालेको छ । नेपालले यो सुविधा भारतसँग माग गरेको समयमा विशाखापत्तनम्बाट आयात खासै हुँदैनथ्यो । तर, अहिले यहाँबाट हुने आयातको परिमाण निकै भए पनि नेपाली अधिकारीहरूले विशाखापत्तनम्को विषयमा ध्यान जान नसकेको देखिन्छ । त्यस्तै, नेपालको रेलसेवा भारतको कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाह जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, यसमा निजी कम्पनीलाई समावेश गरिएको छैन । सरकारी कम्पनीले रेल किनेर ढुवानी गर्ने योजना र सोच अहिलेसम्म पाइएको छैन । सोचै भए पनि त्यो यथार्थमा परिणत हुन कठिन नै देखिन्छ । भारतसँग किनिएका दुईओटा रेल थन्किएर बसेकाले नेपाल सरकारले ढुवानीका लागि रेल सञ्चालन गर्ला भनेर आशा गर्न सक्ने ठाउँ देखिँदैन । अर्को कुरा, सर्वसाधारणका लागि रेल सञ्चालन गर्दा आर्थिक लाभभन्दा पनि प्रचारको लाभ बढी हेरिएको छ । ढुवानीका लागि रेल सञ्चालन गर्दा लोकप्रियतामा खासै नपर्ने हुनाले सरकारले यो काम गरिहाल्ला भन्न सकिँदैन । तर, नेपालका निजी कम्पनीहरूलाई यो सुविधा दिएको भए उनीहरूले कम्पनी खोल्ने वा भारतीय कम्पनीसँग साझेदार गर्न सक्ने सम्भावना थियो जसको लाभ नेपाली पक्षले पाउन सक्थ्यो । विराटनगर र वीरगञ्जबाहेक अन्य नाकामा पनि रेलवेको पूर्वाधार बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । नेपालको सीमामा ५/१० किलोमीटर मात्रै भए पनि रेलवे सञ्चालन भएमा ढुवानीका लागि पूर्वाधार तयार हुन्छ, त्यहाँ आधारित रेल भारतका धेरैजसो बन्दरगाहसम्म जान पाउँछन् । धेरै सीमाक्षेत्रमा यस्तो पूर्वाधार बनेमा रेलवेबाट हुने ढुवानीमा साँचीकै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । नेपालले यसका लागि राम्रो तयारी गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

भारतीय रेल प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पाइने

काठमाडौं, असार २६ । नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका रेल सेवाले भारतको कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहसम्मको पहुँच तथा तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा भारतीय रेल सेवा प्रयोग गर्न पाउने भएको छ। नेपाल र भारतबीच शुक्रबार भएको रेल सेवा सम्झौताको लेटर अफ एक्सचेन्जमा यो सुविधा थप गरिएको हो। दुवै मुलुकबीच रेल सेवा सम्झौताको संशोधनको लेटर अफ एक्सचेन्ज (आदानप्रदान) […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

नेपाल–भारतबीच रेल सेवा सम्बन्धी ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’मा हस्ताक्षरः अब भारतीय रेल सञ्जालको प्रयोग गर्न पाइने

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८