सत्तारुढ एमालेले सहकारीको रकम अपचलनका गम्भीर अपराधलाई निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन र बचतकर्ताहरुको रकम सुरक्षित फिर्ता गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकको समापनका क्रममा १५ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै उक्त माग गरेको हो ।