नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्ग : फ्लाइओभर बन्ने जग्गाको मुआब्जा दिन बजेट अपुग

नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्ग : फ्लाइओभर बन्ने जग्गाको मुआब्जा दिन बजेट अपुग

काठमाडौं । नागढुंगा–नौबीसे सुरूङमार्ग आयोजनाको काठमाडौंतर्फ बन्ने १२८ मीटर लामो फ्लाइओभर निर्माण स्थानको मुआब्जा दिन बजेट अपुग देखिएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का आयोजनामा मुआब्जाका लागि शीर्षगत एकमुष्ट बजेट विनियोजन नगर्दा अहिले यो मुआब्जाको रकम जोहो गर्न अन्य योजनाहरूको बजेट रकमान्तरण गर्न लागिएको छ । फ्लाइओभर बन्ने काठमाडौंपट्टिको बलम्बु क्षेत्रमा मुआब्जाका लागि रू. १ अर्ब १४ करोड बजेट आवश्यक भए पनि आयोजनाले हालसम्म रू. ३० करोड मात्रै बजेट पाएको छ भने अर्काे हप्ताभित्र आयोजनालाई थप रू. ४५ करोड बजेट आवश्यक पर्छ । उक्त रकमका लागि सडक विभागबाट अन्य योजनाको बजेट तान्न लागिएको छ । उक्त स्थानको जग्गा मुआब्जाका लागि आयोजनाले रू. ४ करोड भुक्तानी गरिसकेको आयोजना प्रमुख नरेशमान शाक्यले जानकारी दिए । सडक विभागको योजनाबाट रकमान्तरण गरेर मुआब्जा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको उनले बताए । ‘सुनिश्चितताभन्दा पनि सडक विभागको बजेटलाई रकमान्तरण गरेर थप बजेटको व्यवस्थापन गर्दै छौं,’ शाक्यले भने, ‘हाम्रो आयोजनाको निर्माणका लागि (मुआब्जाबाहेक) का लागि आएको बजेट पनि बचत हुने देखिएकाले त्यसलाई तानेर पनि ल्याउने तयारीमा छौं ।’ गतवर्ष पुसमा आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्ग खन्ने कार्यको ब्रेक थु्र भएकोमा यो पुस अर्थात् १ वर्षको अवधिमा २ दशमलव ५ किलोमीटर सुरुङ खनिएको छ । जम्मा ५ दशमल ४९ किलोमीटर लामो सुरुङ आयोजनामध्ये मुख्य सुरुङको लम्बाइ भने २ दशमलव ८६ किलोमीटर छ । आयोजनामा यो चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक नसकिदैं रू. २ अर्ब ५० करोड बजेट खर्च भएको छ, यसमध्ये रू. १ अर्ब भुक्तानी भइसकेको र थप रू. १ अर्ब ५० करोडको बिल आइसकेको शाक्यले बताए । आयोजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रू. ९ अर्ब ६७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये यो वर्ष रू. ४ अर्ब बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ । यो बजेटबाहेक रू. १ अर्ब मुआब्जाका लागि हुनेछ । सरकारले विनियोजन गरेको बजेट आयोजनाको निर्माणका लागि मात्रै हुँदा मुआब्जाका लागि भने अतिरिक्त स्रोत खोज्नु परेको उल्लेख गरिएको छ । गत पुसमा ब्रेक थ्रु गरिएको सुरुङ खन्ने काम १४ महीनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । काम शुरू भएको १२ महीना पुगेको छ । ४२ महीनामा आयोजनाका सबै काम सम्पन्न गर्ने गरी जापानी कम्पनी हाज्माआन्दो कर्पाेरेशनसँग सडक विभागले सम्झौता गरेको थियो । २०७६ कात्तिक ४ गते आयोजना शिलान्यास गरिएको थियो ।