गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७८ भदौ ७ गते पारित गरेको शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेमा यो प्रदेशमा शैक्षिक सुधारको अभियान ल्याउन सकिने साथै प्रदेशले शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मार्न सफल हुनेमा शंका छैन।...
गण्डकी प्रदेश सरकारको शिक्षा, सँस्कृति, विज्ञान–प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशको शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रायलमै पत्रकार भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै मन्त्रालयले बिहीबार प्रदेशको शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको...
गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी प्रदेश शिक्षा नीति, २०७८’ सार्वजानिक गरेको छ । बिहीबार एक कार्यक्रमबीच शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा नीति सार्वजानिक गरेको हो । ‘शिक्षा ऐन’ तीनै सरकारको साझा ऐन हो । २०७६ मा संघीय सरकारले ऐन ल्याएपछि मात्रै पहिलोपटक गण्डकी सरकारले तीनै सरकारसँग समन्वय गर्ने गरी यो नीति ल्याएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी प्रदेश शिक्षा नीति, २०७८’ सार्वजानिक गरेको छ । बिहीबार एक कार्यक्रमबीच शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा नीति सार्वजानिक गरेको हो । ‘शिक्षा ऐन’ तीनै सरकारको साझा ऐन हो । २०७६ मा संघीय सरकारले ऐन ल्याएपछि मात्रै पहिलोपटक गण्डकी सरकारले तीनै सरकारसँग समन्वय गर्ने गरी यो नीति ल्याएको हो ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रदेश शिक्षा नीति प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन तयारी समिति गठन गरेर सरकारले शिक्षा नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रस्तावित मस्यौदाले बालविकास कक्षामा सहजीकरण गर्ने शिक्षकको सुविधालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा बालविकासमा सहजीकरण...
काठमाडौं, २५ असार । नेपाली कांग्रेसले शिक्षा विभागमा सुझाब संकलन कार्यदल गण्डकी प्रदेश सदस्यमा गोरखाका मिलन खनाललाई मनोनित गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको बिधान बमोजिम गठित “शिक्षा बिभाग” ले तयार पारेको “रास्ट्रिय शिक्षा नीति” को प्रारम्भिक मस्यौदा छलफल गरी सुझाब संकलनका लागि नेपाली कांग्रेस शिक्षा बिभागले चैत्र २८ गतेको निर्णय अनुसार सुझाब संकलन कार्यदल गण्डकी […]
