यामाहा मोटरसाइकल र स्कुटरको आधिकारिक वितरक एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले ‘यामाहा फेस्टिभ सेलिब्रेसन विथ् रोडिज पावर अफ फाइभ’ योजना ल्याउने तयारी गरेको छ।...
काठमाडौं। मुलुकमा चिनी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारी स्वामित्वका कम्पनीमार्फत ५० प्रतिशत भन्सार छूटमा चिनी ल्याउने योजना असफल भएपछि सिंहदरबारले चिनी आयातको जिम्मा उद्योगीलाई दिएको छ ।
चिनी आयातको जिम्मा पाएका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन त्यसमा असफल भएपछि सरकारले उद्योगीलाई जिम्मा दिएको हो ।
बोटलर्स नेपाल, डाबर नेपाल प्रालि र अन्य केही बिस्कुट उद्योगलाई २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयातको अनुमति दिइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार बोटलर्स नेपालले १५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने अनुमति पाएको छ । त्यसैगरी डाबर नेपाल प्रालिले ६ हजार मेट्रिक टन र विभिन्न बिस्कुट उद्योगले ४ हजार मेट्रिक टन आयात गर्ने अनुमति पाएका छन् ।
चाडबाड शुरू हुनै लाग्दा ५० हजार मेट्रिक टन चिनी जीटूजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियामार्फत ल्याउन मन्त्रालयले गत साउन ५ मा भारतलाई पत्र पठाएको थियो । इमेलमार्फत जवाफ पठाउँदै भारतले गत कात्तिक १६ मा २५ हजार मेट्रिक टन चिनी नेपाललाई दिन सहमत भएको जानकारी दिएको थियो । ५० प्रतिशत भन्सार छूटमा खाद्य र साल्ट ट्रेडिङलाई शुरूमा १०/१० हजार मेट्रिक टनका दरले चिनी ल्याउन सरकारले जिम्मा दियो ।
चाडबाड शुरू हुनै लाग्दा ५० हजार मेट्रिक टन चिनी जीटूजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियामार्फत ल्याउन मन्त्रालयले गत साउन ५ मा भारतलाई पत्र पठाएको थियो ।
‘तत्कालीन अवस्थामा बढ्दो चिनी अभाव र मूल्य वृद्धिलाई कम गर्न तिहारअघि नै चिनी आयात गर्ने तयारीमा यी दुवै कम्पनी कम्मर कसेर लागे पनि अहिलेसम्म ल्याउन सकेनन् । त्यसैले मन्त्रालयले त्यसको जिम्मेवारी उद्योगहरूलाई सुम्पिएको हो,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘मन्त्रालयको उद्देश्य जसरी भए पनि आपूर्ति व्यस्था सन्तुलित हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले कच्चा पदार्थको रुपमा ७० प्रतिशत चिनी खपत गर्ने उद्योगलाई त्यसको जिम्मेवारी दिइएको हो ।’
उद्योगीले ल्याए पनि उक्त परिमाणको चिनी नेपाल भित्रिने उनले बताए । सरकारले अनुमति दिएपछि ती उद्योगले भन्सार छूटमै चिनी आयात गर्न पाउने ठाकुरले स्पष्ट पारे ।
मन्त्रालयले उद्योगलाई अनुमति दिएको करीब डेढ महीना बितिसकेको छ । उद्योगीले पनि अहिलेसम्म चिनी ल्याउन भने सकेका छैनन् । जिम्मा पाएपछि उद्योगीले मन्त्रालयसँग सम्पर्क नगरेको ठाकुरले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले पनि के भइरहेको छ भनेर चासो व्यक्त गरेको छैन,’ ठाकुरले आर्थिक अभियानसँग भने ।
साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीका अनुसार सरकारले १० हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउने जिम्मा दिएपछि कम्पनीले टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, भारतले दिने भनेको मूल्य निकै महँगो भएपछि टेन्डरमा भाग लिन कोही पनि आएन । ‘त्यसले गर्दा हामीले चिनी ल्याउन नसकेका हौं,’ प्रवक्ता राजभण्डारीले भने । अहिले साल्ट ट्रेडिङले स्वदेशी उद्योगीसँग १० हजार मेट्रिक टन चिनी किनेर विक्री गरिरहेको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने सरकार बिचौलियाको जालोमा परेका कारण चिनी ल्याउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । उपभोक्ता अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले चिनी ल्याउँदै नल्याउनुभन्दा उद्योगीले नै ल्याए पनि बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुने बताए । ठूलो परिमाणमा चिनी खपत गर्ने उद्योगहरूले आफैले आयात गरेपछि उनीहरूले स्वदेशी विक्रेताबाट किन्ने चिनी उपभोक्तामा आपूर्ति हुन्छ । तर, सरकारले ल्याउँदा बजारको अराजक मूल्य नियन्त्रणमा राख्न सहज हुने तिमिल्सिना बताउँछन् । नेपालमा वर्षेनि करीब २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेको छ । करीब डेढ लाख मेट्रिक टन चिनी स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ । अपुग चिनी भारतबाट आयात गर्ने चलन छ ।
