गभर्नर अधिकारीको रिटमाथि सुनुवाइ सुरु

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा अधिकारीको रिटमाथि शुक्रबार पुनः सुनुवाइ सुरु भएको हो । सरकारले छानबिनका लागि समिति गठन गरेसँगै निलम्बनमा परेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा समिति खारेजीसहित अन्तरिम आदेशको मागदाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट वैशाख ६ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासमा पर्दा उनले वैशाख १३ गतेसम्मका

सम्बन्धित सामग्री

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

वैशाख १३, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । मंगलवार भएको सुनुवाईमा अदालतले गभर्नर अधिकारीको मुद्दा हेर्दाहेर्दामा राखेको हो । सरकारीका तर्फबाट जवाफ दिन समय नपुगेकाले रिट अदालतले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो । गभर्नर अधिकारीको पक्षबाट कानून व्यवसायी नरेन्द्र गौतम र सुरेन्द्र थापाले बहस गरेका थिए । उनीहरूले गभर्नरको कार्यकाल निश्चित भएकाले हटाउन नमिल्ने बताएका थिए । अव अर्को सुनुवाई बिहीवार हुने स्रोतले बताएको छ । अव दुवै पक्षसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने/ नदिने निर्णय गर्नेछ ।  गभर्नर अधिकारी र उनलाई निलम्बन गर्ने सरकारी पक्ष दुवै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । अदालतले यसअघि दुवै पक्षलाई विस्तृत छलफलको लागि बोलाउँदै गभर्नर अधिकारीलाई काममा नरोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिए अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर नैतिक संकटमा पर्नेछन् भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश भएमा गभर्नर अधिकारी घर जानुपर्नेछ । गत चैत २५ गतेबाट निलम्बित भएका गभर्नर अधिकारी ११ दिनपछि राष्ट्र बैंकमा अदालतको फैसलापछि हाजिर भएका थिए।

गभर्नर अधिकारीको रिटमा सुनुवाइ जारी

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूमाथि भएको छानबिन समिति गठन र निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने आदेशका लागि सुनुवाइ भइरहेको छ । सरकारले विभिन्न आरोप लगाउँदै छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बित भएका थिए । उक्त निलम्बनविरुद्ध […]