कारोबार दैनिक

कार्तिक २०७८

तीन जोनका लागि पाँच करोड विनियोजन

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वय इकाई मोरङले चालू आर्थिक वर्षका लागि कूल पाँच करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । धान, तरकारी र माछा जोनका लागि प्राप्त बजेटलाई व्यवस्थापन गर्न परियोजनाले समिति समेत निर्माण गरिरहेको छ ।धान जोनका लागि रतुवामाई नगरपालिका– ६, ७, ८, ९ र १० का किसानलाई पटक–पटक भेला गराए पनि समिति […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

तीन जोनका लागि ५ करोड विनियोजन

विराटनगर । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई मोरङले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल ५ करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । धान, तरकारी र माछा जोनका लागि प्राप्त बजेटलाई व्यवस्थापन गर्न परियोजनाले समिति समेत निर्माण गरिरहेको छ । धान जोनका लागि रतुवामाई नगरपालिका– ६, ७, ८, ९ र १० का किसानलाई पटक–पटक भेला गराए पनि समिति बनाउन नसकिएको परियोजनाका प्रमुख विनोद मण्डलले जानकारी दिए । भर्खरै तरकारी जोनका लागि जहदा र कटहरी गाउँपालिकाको किसानको भेलाले शिवनाथ सिंहको संयोजकमा नौ सदस्यीय तरकारी जोन सञ्चालन समन्वय समिति बनाइसेको उनले बताए । माछा जोनका लागि पनि समिति निर्माण भइसेको छ । एक जोनमा कम्तीमा ५०० हेक्टर जग्गा समेटिने यस कार्यक्रमले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनु नै प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । उत्पादनले विविधता पाउनु, रोजगार सिर्जना हुनु, स्वदेशकै पूँजी र स्वदेशकै शीप खपत हुनुबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाउनु पनि जोनको उद्देश्य भएको परियोजना प्रमुख मण्डलको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा धानमा ७०१, माछामा एक हजार ९९१ लाभान्वित किसान २०७७/७८ मा धानमा दुई हजार ४०३ र माछामा ४८४ जना लाभान्वित भएका थिए । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सोही हाराहारीमा लाभान्वित हुने परियोजनाको अनुमान छ । कृषि उत्पादन सामग्री बीउ, बेर्ना, बिरुवा, माछा भुरा पशु नश्ललगायतमा ५० प्रतिशत, प्रयोगशाला सेवामा ८५ प्रतिशत, कृषि अैाजार तथा उपकरणमा ५० प्रतिशत, साना सिँचाइ पूर्वाधारमा ८५ प्रतिशत र उत्पादनोपरान्त तथा कृषि व्यवसाय सेवा पूर्वाधारमा ८५ र सबैमा शतप्रतिशत प्राविधिक सेवा प्रदान गरिने परियोजनाले केही अत्यावश्यक उत्पादन सामग्रको व्यवस्थापनका लागि निर्देशक समितिको निर्णयानुसार सहजीकरणका विषय थप्न सकिने प्रमुख मण्डलको भनाइ छ । तरकारी जोन सञ्चालन समन्वय समितिका संयोजक शिवनाथ सिंहले सरकारले किसानको जीवनस्तर उकास्न, मुलुकमा खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन र देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन जोनका कार्यक्रमले धेरै मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

धान, तरकारी र माछा जोनका लागि पाँच करोड विनियोजन

मंसिर २१, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वय इकाई मोरङले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल रू. पाँच करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । धान, तरकारी र माछा जोनका लागि प्राप्त बजेटलाई व्यवस्थापन गर्न परियोजनाले समिति समेत निर्माण गरिरहेको छ । धान जोनका लागि रतुवामाई नगरपालिका– ६,७,८,९ र १० का किसानलाई पटक–पटक भेला गराए पनि समिति बनाउन नसकिएको परियोजनाका प्रमुख विनोद मण्डलले जानकारी दिए । उनले भर्खरै तरकारी जोनका लागि जहदा र कटहरी गाउँपालिकाको किसानको भेलाले शिवनाथ सिंहको संयोजकमा नौ सदस्यीय तरकारी जोन सञ्चालन समन्वय समिति बनाइसकेको बताए । माछा जोनका लागि पनि समिति निर्माण भइसेको छ । एक जोनमा कम्तीमा ५०० हेक्टर जग्गा समेटिने यस कार्यक्रमले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनुनै प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । उत्पादनले विविधता पाउनु, रोजगार सिर्जना हुनु, स्वदेशकै पूँजी र स्वदेशकै सीप खपत हुनुबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाउनु पनि जोनको उद्देश्य भएको परियोजना प्रमुख मण्डलको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा धानमा ७०१, माछामा एक हजार ९९१ लाभान्वित किसान २०७७/७८ मा धानमा दुई हजार ४०३ र माछामा ४८४ जना लाभान्वित भएका थिए । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सोही हाराहारीमा लाभान्वित हुने परियोजनाको अनुमान छ । कृषि उत्पादन सामग्री बीउ, बेर्ना, बिरुवा, माछा भुरा पशु नश्ललगायतमा ५० प्रतिशत, प्रयोगशाला सेवामा ८५ प्रतिशत, कृषि औजार तथा उपकरणमा ५० प्रतिशत, साना सिँचाइ पूर्वाधारमा ८५ प्रतिशत र उत्पादनोपरान्त तथा कृषि व्यवसाय सेवा पूर्वाधारमा ८५ र सबैमा शतप्रतिशत प्राविधिक सेवा प्रदान गरिने परियोजनाले केही अत्यावश्यक उत्पादन सामग्रको व्यवस्थापनका लागि निर्देशक समितिको निर्णयानुसार सहजीकरणका विषय थप्न सकिने प्रमुख मण्डलको भनाइ छ । तरकारी जोन सञ्चालन समन्वय समितिका संयोजक शिवनाथ सिंहले सरकारले किसानको जीवनस्तर उकास्न, मुलुकमा खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन र देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन जोनका कार्यक्रमले धेरै मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८