बागमती प्रदेशमा उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने कार्यक्रम

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० : अर्थतन्त्र अझै अप्ठ्यारोमा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आइतवार संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देशको अर्थतन्त्र अझै अप्ठ्यारोमै रहेको देखाएको छ ।  चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार न्यून रहने अनुमान छ । संघ र प्रदेशको चुनाव तथा बढ्दै गएको अनिवार्य दायित्वबाट चालू खर्चमा भएको वृद्धि तथा राजस्व असुलीमा आएको कमीका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ थपिएकाले आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसकेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताएका छन् । चालू आवमा निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापारलगायत औद्योगिक उत्पादनमा आएको कमीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान गरिएको छ । गत आवको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ४६ प्रतिशत थियो । खासगरी रूस–युक्रेन तनावले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा समग्र मूल्यस्तर उच्च रहन गएको सर्वेक्षणले बताएको छ । तीनै तहका सरकारको पूँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसक्दा पूँजी निर्माण, रोजगारी सृजना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सुधार हुन सकेको छैन । वर्षे धानको उत्पादन बढे पनि हिउँदे वर्षा समयमा नहुँदा हिउँदे बालीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको, थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण र घरजग्गाको कारोबारमा आएको शिथिलतासँगै सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा कमी आएकाले उद्योग तथा सेवाक्षेत्रको विस्तार कम हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री महतले भने, ‘आम उपभोक्ता तथा निजीक्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’  अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन  नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुँदै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै र गैरकृषि क्षेत्रको बढ्दै गएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान २४ दशमलव १ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७५ दशमलव ९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । चालू आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सरकारी क्षेत्रको उपभोगको अनुपात घटेर पछिल्लो १ दशककै न्यून हुने अनुमान छ । आव २०७९/८० को फागुनसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सरकारी र निजीक्षेत्रको उपभोगको अनुपात क्रमशः ५ दशमलव ४ र ८६ दशमलव ३ प्रतिशत तथा गैरनाफामूलक संस्थाको उपभोगको अंश १ दशमलव ९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । सरकारी क्षेत्र, निजीक्षेत्र र गैरनाफामूलक संस्थाको उपभोगको संरचनामा खासै परिवर्तन आएको छैन । चालू आवमा सरकारी क्षेत्रको उपभोग घट्ने र निजीक्षेत्र तथा गैरनाफामूलक संस्थाको उपभोग बढ्ने अनुमान छ । कोभिड १९ शुरू भएसँगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात क्रमशः घट्दै गएकोमा चालू आवमा सामान्य बढ्ने देखिएको छ । आव २०७९/८० मा कुल राष्ट्रिय बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३१ दशमलव ७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आवमा यस्तो अनुपात २९ प्रतिशत थियो । ६ वर्षयताकै उच्च महँगी यो वर्ष महँगी पछिल्लो ६ वर्षयताकै उच्च हुने अनुमान छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म क्रमशः नेपालको महँगी वृद्धि हुँदै गएको सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।  उपभोक्ता मूल्यमा आधारित मूल्यवृद्धि सन् २०१८ मा ४ दशमलव १ प्रतिशत थियो । हाल ७ दशमलव ८ प्रतिशत छ । सन् २०१८ मा ४ दशमलव १, २०१९ मा ४ दशमलव ६, २०२० मा ६ दशमलव १, २०२१ मा ३ दशमलव ६, २०२२ मा ६ दशमलव ३ र २०२३ मा ७ दशमलव ८ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।  १५ दशमलव १ प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि नेपालको कुल जनसंख्याको १५ दशमलव १ प्रतिशत निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छन् । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१०/११ को आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले हाल कुल जनसंख्याको १५ दशमलव १ प्रतिशत गरीबीमा रहेको उल्लेख गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा छ । आव २०७५/७६ मा १८ दशमलव ७ प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि थिए ।  कोरोना महामारीले गरीबी निवारणमा धक्का दिने अनुमान गरिए पनि नेपाल सरकारले भने सुधार भएको आँकडा प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै १७ दशमलव ४ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरीबीमा छन् । बहुआयामिक गरीबी गाउँ र शहरमा फरक छ । गाउँमा २८ प्रतिशत बहुआयामिक गरीबीमा छन् भने शहरमा यस्तो प्रतिशत १२ दशमलव ३ रहेको छ ।  प्रादेशिक रूपमा गरीबीको आँकडा फरक छ । सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा ३९ दशमलव ५ प्रतिशत निरपेक्ष गरीबी छ भने कम बागमती प्रदेशमा ७ प्रतिशत छ । कर्णालीपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ दशमलव ३ र मधेश प्रदेशमा २४ दशमलव २ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीमा छ । नयाँ बजेट संयमित भएर ल्याइँदै मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा स्थितिमा रहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । आज (सोमवार) सदनको संयुक्त बैठकमार्फत अर्थमन्त्री डा. महतले बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । स्रोतको दबाबबीच संयमित भएर चालू आवको भन्दा कम आकारको बजेट सार्वजनिक गर्न लागिएको छ । आगामी वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ पाएको थियो । सिलिङकै आसपासमा रहेर बजेट बनाइएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार यसपटक बजेटमा स्रोतको दबाबका कारण धेरै नयाँ कार्यक्रम ल्याइने छैन । नयाँ आयोजना र कार्यक्रमलाई स्रोत नभएको भन्दै सरकारले पुरानै कार्यक्रम तथा काम भइरहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिने नीति तथा कार्यक्रममार्फत अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारिसकेकाले पनि नयाँ कार्यक्रमलाई सरकारले जोड दिने छैन ।