ब्याज छुट तथा सहुलियतकर्जाका छुट दिन माग

दमक, ११ भदौ: दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घले कोरोना महामारीका समयमा बैंकलगायतको वित्तीय संस्थाले लिँदै आएको व्याजदर छुट दिन माग गरेको छ । सङ्घको सभाकक्षमा सम्पन्न सरोकार पक्षसँगका छलफलमा सङ्घका अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठले केही दिनअघि व्यवसायले बुझाएको ज्ञापनपत्रको मागअनुसार सङ्घले स्थानीय सरकार, सङ्घको माथिल्लो निकायसम्म व्याज छुटका बारेमा छलफल थालिएको बताए । उनले लामो समयसम्म कोभिडका […]

सम्बन्धित सामग्री

बैंकलाई गाली गरेर मात्र समस्या समाधान हुन्छ ?

सबैभन्दा पहिला निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्धित बैंकहरू स्थापना नभएको भए के हुने थियो भनेर मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । निजी क्षेत्रको वित्तीय संस्था नभएको भए के हरेक क्षेत्रमा यति धेरै लगानी विस्तार सम्भव थियो ? आज हजारौं मेगावाट जलविद्युत् परियोजनाहरू विदेशी ऋण लगानीबिना सम्भव भएको छ । कुनै नाजायज शर्तहरू लगानीको क्रममा छैन । पर्यटन क्षेत्रमै हेरौं । आज हरेकजसो शहरमा बिनातारेदेखि पाँचतारेसम्मका होटलहरू सञ्चालनमा छन् । नेपालको हरेक कुनामा रिसोर्ट र साहसिक पर्यटकीय क्षेत्र पनि विस्तार भएको छ । यातायात क्षेत्रमा सरकारको लगानी शून्यप्राय: छ, निजी सवारी साधन, सार्वजनिक यातायातदेखि हवाई क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको लगानी उल्लेखनीय छ जसले यस क्षेत्रको विकास भई नेपालको हरेक कुनामा यातायात सहज भएको छ । नभए हवाई जहाजको टिकट लिन मन्त्रीको तोक आवश्यक हुने थियो । आज सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भर छ । स्मरण गरौं, तीन साना सिमेन्ट कारखाना स्थापना गर्न लिएको विदेशी सहयोगको । शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रको पनि विकासमा वित्तीय क्षेत्रको महत्त्व उत्तिकै छ । राम्रो उपचार र राम्रो शिक्षाका लागि विदेश जानुको विकल्प हामीसँग हुने थिएन । यसरी हामीसँग जोडिएको हरेक क्षेत्रको विकासमा वित्तीय संस्थाको साथ र सहयोग नभएको भए सम्भव थिएन । तर, बीसौं वर्षपछि कोभिड र विश्व आर्थिक समस्याका कारण व्यवसायमा आएको नोक्सानी र ह्रासको दोष वित्तीय संस्थाले लिनुपर्ने हो र ? बरु कोभिडबाट भएको नोक्सानीमा सरकारले व्यवसायीलाई राहत दियो । वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कमाइबाट २ प्रतिशत ब्याज छुट दिन लगाइयो । राष्ट्र बैंकमार्फत पुनर्कर्जा प्रदान गरियो तर बिडम्वना केही पुनर्कर्जा दुरुपयोग भई अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी हुन पुग्यो । रसिया युक्रेन युद्धसँगै अन्तरराष्ट्रिय रूपमै पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अन्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भई विदेशी मुद्रामा चाप पर्‍यो । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै ब्याजदर वृद्धि हँुदा हरेक क्षेत्रमा माग कम हुँदा विश्व आर्थिक मन्दीतर्फ धकेलियो । फलस्वरूप व्यापार व्यवसाय शून्यप्राय: हुनु र बैंक ब्याज ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुनु तथा बेस रेटसँगै प्रिमियम वृद्धिले व्यवसायीमा आक्रोश देखिनु स्वाभाविकै हो । तर, जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट अराजक वक्तव्यहरू दिइनु, व्यवसायीलाई भड्काउनु, बैंकका कर्मचारीलाई धम्की दिनुले केवल वित्तीय अस्थिरता ल्याउँछ । यसले समग्र निजीक्षेत्रको विकासमा असर गर्छ भन्ने पनि हेक्का राख्नु पर्छ । निजीक्षेत्रका संगठनहरूले पनि यी सबै विषय वस्तु बुझेरै सम्बन्धित निकायमा व्यवसायीको पीडा राख्दै समाधानका लागि पहल गरी नै रहेको छ । समस्याको हालको समाधानसहित व्यवसायी, वित्तीय संस्था र नियमनकारी निकायले पनि पहिला गरेको गल्ती मनन गरेर वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र निजी क्षेत्रको विकासका लागि एक जुट भएर लाग्न जरुरी छ । (व्यवसायी पाण्डेको फेसबुकवालबाट)

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघद्वारा मौद्रिक नीतिको स्वागत

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन केन्द्रित भएको भन्दै मौद्रिक नीति २०७९/८० को स्वागत गरेको छ । महासंघले लामो समयदेखि स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन र विकासका लागि बहस पैरवी गर्दै आएको छ ।स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन र विकासका लागि बहस पैरवी गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा महासंघको माग सम्बोधन हुने गरी स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने विशेषता लिएको मौद्रिक नीति २०७९÷८० लाई सकारात्मक रुपमा लिएको महासंघले जनाएको छ ।कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना उद्यम र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई सहुलियत दरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनरकर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष भएको महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले बताए ।लघु, घरेलु तथा साना र मध्यम उद्यमहरुको लागि कर्जा पहुँच बढाई कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण क्रमशः कम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले जोड दिनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम पाँच करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनु मौद्रिक नीतिको राम्रो पक्ष भएको अध्यक्ष सिंहको भनाई छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारीत उत्पादनमूलक उद्योगका लागि दुई करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गरिनु जस्ता व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन र विकासमा सहयोग पुग्ने देखिएको महासंघको ठहर छ ।मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिबृद्धि मार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात अभिबृद्धि गरी आर्थिक बृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने कार्यदिशा सहितको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिले विगतको मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका सकारात्मक व्यवस्थाहरुलाई निरन्तरता दिनु स्वागतयोग्य भएको महासंघले जनाएको छ ।समग्रमा मौद्रिक नीति ठिकै भएपनि कोभिड पीडित उद्योगको पक्षमा ब्याज छुट लगायत जुन रुपमा सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको थियो त्यसो हुन नसकेकोमा पीडित उद्योगीहरु केही निराश भएको भन्दै महासंघले यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बानेश्वरका व्यापारीको माग : ६ महिनाको घरभाडा मिनाहा होस्

२६ भदौ, काठमाडौं । नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका मझौला तथा साना व्यवसायीहरुले लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिभरको घरभाडा र बैंकको ब्याज छुट गर्न स्थानीय प्रशासन र महानरपालिकासँग माग गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र यस क्षेत्रका …

झापाका उद्योगी व्यवसायीद्वारा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी

भद्रपुर : ठप्प रहेको मेची भन्सार तत्काल सुचारु गराउनुका साथै बैंक ब्याज छुट हुनुपर्ने मागसहित झापाका सबै उद्योग तथा वाणिज्य संघहरूले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।  जिल्लाका सबै उद्योग तथा वाणिज्य संघहरूले १० बुँदे माग पत्रसहितको ज्ञापन पत्र तीनै तहका सरकारलाई बुझाएका छन्। संघका अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्री, मु...

बैंकका सञ्चालकको संगठनले ल्यायो ब्याज छुटको स्किम:लगानीको स्रोत नखोज्न माग गर्यो

काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुको छाता संगठनले कोभिड-१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई ब्याज छुट दिने घोषणा गर्दै

https://www.onlinekhabar.com/2020/03/845486

६ चैत, बुटवल । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणले नेपालको उद्योग, व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको भन्दै उद्योगी-व्यवसायीले ६ महिनाको बैंक ब्याज छुट दिन माग गरेका छन् । उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीले नेपाल …