पौष २०७६

सडक डिजाइनमै युटिलिटी करिडोर निर्माण गर्नुपर्ने

सरकारले दुरसञ्चार तथा बिजुलीका तार, खानेपानी, ढलका पाइपलाई एकीकृत रुपमा व्यवस्थित गर्न युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी कानून ल्याउने भएको छ । युटिलिटी करिडोरको अभावमा सडकको आयुभन्दा छिटो उप्किने, धुलो धुँवा र खाल्डो सडकमा बढ्नुका साथै वातावरणीय सुन्दरतामा पनि प्रतिकुल प्रभाव परेको छ । सोमबार विकास तथा प्रविधि समितको बैठकमा सरकारका अधिकरीहरुले युटिलिटी सम्बन्धि कानून नहुँदा अन्तर निकाय समन्वयमा अभाव देखिएको भन्दै कानून निर्माण गुर्नपर्ने बताएका हुन ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘युटिलिटी करिडोर’ विधेयक ल्याउन जोड

सडक विस्तार तथा निर्माण गर्दा अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुगेको भन्दै संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई ‘युटिलिटी करिडोर’ सम्बन्धी विधेयक तत्काल ल्याउन निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी कानुन हालसम्म प्रचलनमा नरहेकाले विधेयक ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।सडकमा निर्माण हुने पूर्वाधारमा सरोकारवाला तथा नियामकसँगको समन्वय अभावका कारण खानेपानी, ढल, […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

सहरी नीतिमा समयानुकूल सुधार आवश्यक छ : मन्त्री झाँक्री

फागुन २८, धनगढी । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४ मा समयानुकूल सुधार गर्न जरुरी भइसकेको बताएकि छन् । धनगढीमा शनिवार आयोजित राष्ट्रिय सहरी नीति र सहरी विकास ऐन तर्जुमा सम्बन्धी कार्यशालामा मन्त्री झाँक्रीले व्यवस्थित सहरको विकासका लागि समयसापेक्ष नीति आवश्यक रहेकामा जोड दिइन्। ‘पहाडबाट तराईतिर, ठूला सहरबाट साना सहरतिर बढ्दै गएको बसाइँसराइ चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ’, उनले भनिन्, ‘नयाँ परिवेशमा कस्तो नीति बनाउँदा यी चुनौतीको सम्बोधन हुनसक्छ भनेर सहरी नीति र सहरी विकास ऐन तर्जुमा गर्न लागिएको छ ।’ प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र घटाएर भए पनि समयानुकूल सहरी विकासको नीति ल्याउनुपर्ने बताए। उनले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सहरी विकाससम्बन्धी अनुभव भएका इञ्जिनीयरलगायत जनशक्ति नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको बताए। कार्यशालामा सहरी विकासविज्ञ गिरिजाप्रसाद गोर्खालीले सहरी विकासका चुनौतीका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेशसभाका सदस्यलगायत सहभागी रहेको कार्यशालामा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मनिराम गेलाल, सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्मालगायतले सहरी नीतिको अवश्यकतामाथि प्रकाश पारेका थिए। राज्यको पुनःसंरचनासँगै संविधानको भावना र मर्मअनुसार राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४ लाई समयसापेक्ष सुधार गर्न लागिएको बताइएको छ । मन्त्रालयले सहरी विकासका लागि दूरदृष्टिका रूपमा ‘समृद्ध, जीवन्त, सुन्दर र समावेशी सहर’ को प्रस्ताव गरेको छ । यसअनुसारको लक्ष्य पनि तय गरेको छ । प्रस्तावित सहरी विकास ऐनको ‘युटिलिटी करिडोर’ को मस्यौदासमेत तयार भइसकेको बताइएको छ । सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्रमुख सहरी सडक, नयाँ सहरको मुख्य तथा सहायक सडक, सम्भाव्यता अध्ययनले सिफारिस गरेका सहरी सडकलगायतमा खानेपानी, ढल, विद्युत् ऊर्जालगायत जनउपयोगी सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधारलाई एकीकृतरूपमा व्यवस्थित गर्न ‘युटिलिटी करिडोर’ निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७८