माघ २६, काठमाडौं । नेपालले मानव पूँजी विकासमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको भए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा अझै ठूला चुनौतिहरू बाँकी रहेको विश्व बैंकले औल्याएको छ ।
कोभिड - १९ संकटले ती क्षेत्रको मानव पूँजी विकासका चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको पनि बैंकले बताएको छ ।
संघीयतातर्फको नेपालको यात्राले बृहत्तर मानव पूँजी संचयलाई प्रवर्द्धन गर्न अवसर प्रदान गरेको भए पनि यसका लागि उल्लेख्य लगानी आवश्यक पर्ने र खर्चमा थप प्रभावकारिता चाहिने भर्चुअल रुपमा विमोचन भएको विश्वबैंकको नयाँ प्रतिवेदन ‘नेपालमा मानव विकासका लागि संघीयता र सार्वजनिक खर्चः उदाउँदो एजेण्डा’ मा उल्लेख छ ।
संघीयताले नीति निर्माण र सेवा प्रवाहलाई जनताको नजिक पुर्याउन सहयोग गरेको छ । प्रत्येक तहका सरकारका जिम्मेवारीहरूलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्दै ती जिम्मेवारी निभाउन आवश्यक प्रणाली र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने नीति निर्माण र सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘यो प्रतिवेदनले संघियताको सन्दर्भमा नेपालले मानव संसाधन विकासको क्षेत्रमा बेहोरिरहेको चुनौतिहरूको बृहद् समीक्षा गरेको छ’, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने, ‘यसका सुझावहरूको हाम्रो राष्ट्रिय विकासका योजनाहरूसँग तालमेल मिलेको छ । सबै तहका सरकारहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रसम्बन्धी महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न आवश्यक साधन उपलब्ध गराउने हाम्रो जारी प्रयासमा यी सुझावहरू सहयोगी हुनेछन् ।’
यस सार्वजनिक खर्च समीक्षाले संघीयताको सन्दर्भमा मानव पूँजी विकासमा गर्नुपर्ने केही प्रमुख सुधारहरूको पहिचान गरेको छ ।
गरिब जनताका लागि आर्थिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने र सेवा प्रकृयालाई मुलप्रवाहीकरण गर्ने लगायतका सुधारसहित कार्य सम्पादनमा रहेका खाडलहरू पूर्ति गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभिन्न तहका तहका सरकारहरूको भूमिका स्पष्ट गरी तय भएका मापदण्डहरू कार्यान्वयन हुने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सामाजिक पञ्जीकरणलगायतका व्यवस्थापन प्रकृया र प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, राम्रो व्यवस्थापन अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहन प्रणाली शुरु गर्नुपर्ने, र स्थानिय तहका सरकारहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउन मानव संसाधान विकासमा रहेका चुनौतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु प्रतिवेदनमा छन् ।
‘यो नयाँ प्रतिवेदन र गत डिसेम्बर महीनामा सार्वजनिक दिगो विकासका लागि आर्थिक नीति विषयको सार्वजनिक खर्च समीक्षा प्रतिवेदन ले दिएको सुझावका आधारमा मानव पूँजी विकासका लागि सरकारले लिने आवश्यक सुधारका कदममा साथ दिन विश्व बैंक प्रतिबद्ध छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले भने, ‘मानव पूँजी विकास हाम्रो कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क (राष्ट्र सहकार्य संरचना) को एउटा महत्वपूर्ण खम्बा हो । विश्व बैंकले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा प्राविधिक वार्ता तथा वित्तीय लगानीका साथै विकास नीति कर्जामार्फत महत्वपूर्ण सुधारका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नेछ ।’
'नेपालले लिएको हरित, उत्थानशिल र समावेशी विकास रणनीतिको केन्द्रमा मानव पूँजीको विकास रहेको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले भने, ‘विकासको दीगोपन, जोखिमको अनूकुलन र विभेदको न्यूनीकरणका लागि मानव संसाधान विकासमा थप सुधार रोक्ने संरचनात्मक विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ । यो प्रतिवेदनका सुझावहरूले हरित, उत्थानशिल र समावेशी विकास रणनीति थप अगाडि वढाउन सहयोग पुग्नेछ ।’