विश्वका उत्कृष्ट पर्यटकीय गाउँको सूची: सरकारी बेवास्ताले नेपालका एउटै परेनन्

काठमाडौं। दुई साताअघि विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ)ले उत्कृष्ट पर्यटकीय गाउँ २०२३ सार्वजनिक गर्‍यो । यसमा विश्वभरका पर्यटकीय गाउँ समेटिन्छन् । यो सूचीमा परेका गाउँहरू पर्यटकको रोजाइमा पर्ने सम्भावना उच्च रहन्छ । उक्त संगठनले विश्वका विभिन्न २९ देशका ५४ गाउँलाई ‘उत्कृष्ट पर्यटन गाउँ’को सूचीमा समावेश गरेको हो । तर, चर्चित पर्यटकीय गन्तव्यहरूभएको नेपालका कुनै पनि गाउँ यो सूचीमा समेटिएका छैनन् ।  पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्डले वास्ता नगर्दा नेपालले विश्व बजारमा आफ्ना पर्यटकीय ठाउँ चिनाउने एउटा प्रभावकारी अवसर गुमाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लामो समयदेखि यो संगठनको सदस्य छ । तर मन्त्रालयका अधिकारीहरू यस विषयमा आफूलाई जानकारी नै नभएको बताउँछन् । यतिसम्म कि मन्त्रालय र पर्यटन बोर्डका अधिकारीलाई यो सूची सार्वजनिक भएको कुरा पनि जानकारी छैन ।  बरु मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रकुमार केसीले यूएनडब्ल्यूटीओले आवेदन नै माग नगरेको भनेर आफ्नो बचाउ गरे । ‘आवेदन माग गरेको खण्डमा नेपाल पछि हट्ने कुरा थिएन,’ उनले भने, ‘संगठनले सदस्य राष्ट्रसँग आवेदन माग गरेन । उसले विभिन्न सूचनाका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरेको होला, आवेदन माग गरिएको आधिकारिक जानकारी भएन ।’  यूएनडब्ल्यूटीओले भने २६० आवेदनबाट ५४ ओटा गाउँलाई उत्कृष्ट पर्यटन गाउँका रूपमा छनोट गरेको जानकारी दिएको छ । संगठनले यस्तो सूची तेस्रोपटक प्रकाशित गरेको हो ।  सहसचिव केसी भने संगठनले स्वमूल्यांकनबाट पनि उत्कृष्ट सूची सार्वजनिक गर्ने र आवेदन माग गरेर पनि यस्ता सूची सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको बताउँछन् । ‘नेपालले पहल नगरेर नेपालका पर्यटन गाउँ छुटेको भन्ने होइन,’ केसीले दाबी गरे । तर, नेपालले आवेदन नदिएका कारण सम्भावित पर्यटन गाउँ छनोट नभएका हुन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) धनञ्जय रेग्मी भने उक्त संगठनको सदस्य मन्त्रालय भएकाले उसले नै पहल गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । बोर्ड पाटाको सदस्य भएको र त्यसले माग गरेअनुसार आवेदन दिएर गोल्ड मेडल नै जितिसकेको उनले बताए । ‘तीनवर्षदेखि गोल्ड मेडल जितेका छौं,’ रेग्मीले भने, ‘उक्त संगठन र त्यसले छनोट गरेको पर्यटन गाउँको विषय बोर्डको हातमा हुँदैन, यो विषय मन्त्रालयले हेर्ने हो ।’  पर्यटन मन्त्रालय भन्छ – जानकारी पाएनौं   पर्यटन बोर्ड भन्छ – हाम्रो काम होइन पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरकारी निकायको बेवास्ता नयाँ घटना भने होइन । पर्यटन व्यवसायी योगेन्द्र शाक्यले सन् २००८ को एउटा यस्तै घटना सुनाए । उनका अनुसार त्यसबेला चीनले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल घुम्न पठाउँछौ भन्दै त्यसनिम्ति एउटा अनुरोधपत्र लेख्न नेपाल सरकारलाई सुझाएको थियो । त्यो बेला अधिकांश चिनियाँ पर्यटक आफ्नो सरकारले सिफारिश गरेको मुलुकमा घुम्न जान्थे । ‘तर, नेपालका नियामकले त्यसमा वास्ता गरेनन्,’ शाक्यले भने । नेपाल भ्रमण वर्ष २०११ मा पनि बेइजिङले १० लाख चिनियाँ पर्यटक पठाउने कुरा गरेको उनले सुनाए । ‘त्यो बेला पनि मन्त्रालयलाई पत्र पठाउन भनियो । मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि ८ हजार हाराहारी रहेको चिनियाँ पर्यटक आगमन बढेर ४० हजारभन्दा माथि पुग्यो,’ उनले भने । मन्त्रालय तथा सरकारी अधिकारीहरू आवश्यक कुराको पहलमा सधैं चुक्ने गरेको उनको भनाइ छ ।  नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले नेपालमा धेरै यस्ता गाउँ भएको बताए । ‘बाहिर धेरै प्रचारप्रसार हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस कारणले पनि सूचीमा नपरेको हुन सक्छ । अर्काेतर्फ आवेदन माग्ने वा नेपालले दिने तरीकाअनुसार पनि हुन्छ ।’ संगठनले आवेदन माग गर्छ भने त्यसमा आवेदन दिएर छनोट हुने/नहुने भन्ने हुन्छ, अर्काे सम्भावित गाउँहरू सर्वेक्षणबाट पनि छनोट हुन्छन् । ‘मुख्यगरी राम्रा गाउँहरू पर्यटकीय सम्पदा हुन् र यहाँ पर्यटकीय गतिविधि भइरहेका छन् भन्ने सन्देश नै पुग्न सकेको छैन,’ जोशीले भने, ‘मानौं पहिला घान्द्रुक, सिरुबारी, घलेगाउँलगायत राम्रो अनुभव दिने गाउँहरू छन्, यहाँ आउनेले राम्रो अनुभव लिएर पनि जान्छन् तर तिनको विश्वव्यापी प्रचार हुन सकेको छैन ।’ नयाँ सेग्मेन्टका पर्यटकीय क्षेत्रको धेरै प्रचार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  डिजिटल मिडिया, टुर अपरेटर्स, देशबाहिर गरिने इभेन्टहरूमा नेपालले यस्ता गाउँका विषयमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । गन्तव्यहरूका विषयमा जानकारी, सचेतना बढाउन एकदमै जरुरी भएको भन्दै जोशीले नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि प्रचारप्रसारका लागि थप अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए । उज्वेकिस्तानको समरकन्दमा भएको यूएनडब्ल्यूटीओको महासभाले विश्वका २९ देशका गाउँलाई उत्कृष्टका रूपमा छानेको थियो । उक्त सूचीमा पेरुका सर्वाधिक पाँच गाउँ परेका छन् । यस्तै जापान र चीनका ४–४ गाउँ उत्कृष्ट छानिएका छन् । चिली, स्पेन, दक्षिण कोरिया र मेक्सिकोका ३–३ गाउँ उक्त सूचीमा समावेश छन् । भारतको धोद्रो गाउँ पनि परेको छ ।  उक्त संगठनले उत्कृष्ट गाउँ छान्दा सांस्कृतिक र प्राकृतिक स्रोतहरू, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धन, आर्थिक स्थायित्व, सामाजिक दिगोपन वातावरण स्थिरता र पर्यटन विकास र मूल्य शृंखला एकीकरणलाई आधार बनाएको छ । यस्तै सुशासन र प्राथमिकता, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, स्वास्थ्य र सुरक्षालाई पनि यसको आधार मानिएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

सुरक्षा थ्रेटमा ‘सरकारी कर्मचारी’

बर्दियामा दुई साता भित्र दुई सरकारी कर्मचारीमाथि आक्रमण भएको छ। विगत केही दिन देखि कर्मचारीमाथि भइरहेको भौतिक आक्रमणले सरकारी कर्मचारी कार्यालयसम्म जान समेत डराइरहेका छन्।...

सरकारी चिठ्ठीपत्र हुलाकमार्फत नै पठाउन अनिवार्य

५ असोज, काठमाडौं । सरकारी कर्यालयहरुले अब सरकारी चिठ्ठीपत्र हुलाकमार्फत नै पठाउन अनिवार्य गर्ने भएको छ । सरकारले नै सरकारी हुलाक सेवा प्रयोग गर्न छाडेपछि १ असोजमा सचिव बैठकले सरकारी चिठ्ठीपत्र र कागजात हुलाकमार्फत् पठाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालयको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले मन्त्रालय/निकाय/कार्यालयहरूले आ–आफ्नो प्रशासन महाशाखा/शाखालाई हुलाक […]

सभामुखले छोडे सरकारी निवास

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आजदेखि सरकारी सेवा सुविधा छोडेका छन् ।  सापकोटा सरकारी सेवा सुविधा छाडेर निजी निवासमा फर्किएको उनका  प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले जानकारी दिए । ...

एक कर्मचारी धाउँछन् दुई सरकारी कार्यालय

पाल्पा – पाल्पामा एक जना सरकारी कर्मचारी दुई सरकारी कार्यालयमा कार्यरत रहेकाे पाइकाे छ । पाल्पा अस्पतालमा कार्यरत अहेव अरुण कार्कीले दुईवटा सरकारी कार्यालयमा काम गरेर दुवैतर्फ तलब तथा भत्ता बुझ्ने गरेको पाइएको हाे । विगत पाँच वर्षदेखि पाल्पा जिल्ला अस्पतालमा अहेवकाे रूपमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी कार्कीले २०७८ सालकाे फागुन महिनादेखि तानसेन नगरपालिकामा पनि काम गर्न […]

तपाईंले पनि सरकारी ढुकुटी चलाउनुहुन्छ ?

सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग भएकोमा चिन्ता धेरैलाई छ । धेरैलाई सरकारी ढुकुटी उपल्लो ओहदामा बस्ने सरकारी कर्मचारी, नेता (प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत) र लाभको पदमा नियुक्त हुनेले मात्र रजाइँ गर्छन् भन्ने छ । मैले पनि सरकारी ढुकुटी चलाउँछु र त्यसको यथाशक्य सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हेक्काचाहिँ कमलाई मात्रै छ ।निश्चय नै देशको ढुकुटी सर्वसाधारणको हो । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताबाट सञ्चालित […]

सरकारी कार्यालयका कर्मचारी नमुस्कुराए जरिवाना

काठमाडौँ । फिलिपिन्समा सरकारी कर्मचारीहरु कार्यालयमा मुस्कुराउनै पर्ने नीति लागू भएको छ । कार्यस्थलमा मुस्कान नछर्ने सरकारी कर्मचारीमाथि जरिवाना हुने भएको छ । फिलिपिन्सका एक सहरका मेयरले मुस्कान नीति लागू गरेका हुन् । जस अनुसार सहरका हरेक सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरुले मुस्कान सहितको सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ । सरकारी कर्मचारीहरुले जनतासँग राम्रो व्यवहार नगर्ने र गजक्क पर्ने […]

सरकारी कार्यालयमा सिडियोको अनुगमन, सरकारी पोसाकको दुरुपयोग

मुगु – जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मंगलबार जिल्लामा रहेका केही सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्दा सरकारी कार्यालयमा रहेका मर्कचारीहरूले सरकारी पोसाकको दुरपयोग गरेको भेटाएका छन् ।बिहान ११ बजेतिर एक्कासि जिल्ला अस्पताल तथा पशु सेवा बिकास कार्यालय, जिल्ला अस्पताल ठिनी, जिला आयर्बेद कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महत पुग्दा कार्यालयका प्रमुख देखी अन्य […]

दलालको नियन्त्रणमा सरकारी कार्यालय र सरकारी कागजात

सरकारले नागरिकलाई सेवा-सुविधा प्रवाहका लागि हजारौं सरकारी कार्यालय स्थापना गरेको छ । संघीयताको अभ्याससँगै सेवा–सुविधा जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउन प्रयास गरिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा दिनहुँ लाखौं सर्वसाधारण आफ्नो काम लिएर जान्छन् । सिधासाधा जनता आफ्नो काम लिएर सरकारी कार्यालय जाँदा उनीहरूले भोग्नुपर्ने झन्झटको सूची लामै हुन्छ । एकपटक प्रश्न गरौं त-सर्वसाधारण नागरिकलाई अधिकांश कर्मचारीले गर्ने […]

यसरी फेरिँदैछन् सरकारी अस्पताल

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीको आत्माविस्वास माथि उठाउनुपर्छ। निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन हुनुपर्छ। नयाँ उपकरणहरुको पहुँचमा वृद्धि गर्नुपर्छ। र, सबै नागरिकमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाइने आत्मविश्वास जगाउनुपर्छ।

खुल्न थाले सरकारी कार्यालय

काठमाडौं, असार १८ । निषेधाज्ञाको कारण प्रभावित भएका सरकारी कार्यालय पुरानै अवस्थामा फर्कन थालेका छन्। संघीय मामिला तथा सामानय प्रशासन मन्त्रालयले देशभर ९० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी कार्यालयहरू खुलेको जनाएको छ। सरकारी कार्यालय खुलेसँगै रोकिएका सेवा पनि सञ्चालन हुन थालेका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले देशभर ९० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी कार्यालय खुलेको बताए। कोरना […]