एडीबीसँग साढे १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सरकारको निर्णय

गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय आचारसंहिता विपरीत

निर्वाचन आयोगले करको दरमा छुट दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय आचारसंहिता विपरीत भन्दै २४ घण्टाभित्र बदर गर्न निर्देशन दिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले २७ असोजमा विभिन्न करका दरमा छुट दिनेगरी राजपत्रमा...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७९

भारतबाट दूध आयात गर्ने गठबन्धन सरकारको निर्णय अनुपयुक्त छ : कमल थापा

काठमाडाैँ- राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भारतबाट दूध आयात गर्ने गठबन्धन सरकारको निर्णय अनुपयुक्त भएको बताउँदै निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रधानमन्त्रीकाे ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘नेपालमै उत्पादित दूधले बजार नपाएको र बिक्री भएको दूधको पनि भुक्तानी नभएको बेला भारतबाट दूध आयात गर्ने गठबन्धन […]

Desh Sanchar भाद्र २०७९

भारतबाट दूध आयात गर्ने सरकारको निर्णय अनुपयुक्त छ : कमल थापा

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भारतबाट दूध आयात गर्ने गठबन्धन सरकारको निर्णय अनुपयुक्त भएको बताएका छन् । निर्णयले किसान र व्यवसायीलाई धरासायी बनाउने भन्दै थापाले निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । थापाले भनेका छन् 'नेपालमै उत्पादित दूधले बजार नपाएको र बिक्री भएको दूधको पनि भुक्तानी नभएको बेला भारतबाट दूध आयात गर्ने गठबन्धन सरकारको निर्णय अनुपयुक्त छ। किसान र व्यवसायलाई धरासायी पार्ने यो जनविरोधी निर्णय तत्काल फिर्ता गर

Ratopati भाद्र २०७९

ढुङ्गा, गिटी उत्खननसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

आइतबार बिदा दिने सरकारको निर्णय आजदेखि कार्यान्वयनमा

काठमाडाैँ- शनिबार र आ‍इतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय आजबाट कार्यान्वयनमा आएको छ। यो बिदा परीक्षणको रूपमा रहने सरकारले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएसँगै नेपालमा पनि त्यसको असर परेको हो। सातामा दुई दिन बिदा हुने भए पनि अन्य पाँच दिन भने बिहान ९ः३० बजेदखि ५ः३० बजेसम्म कार्यालय खुल्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

गर्भनर हटाउने सरकारको निर्णय निन्दनीय : कमल थापा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर हटाउनु सरकारको निर्णय निन्दनीय रहेको बताए । सरकारले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाएपछि सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्थामा हचुवाको भरमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अदूरदर्शी, गैरजिम्मेवार र निन्दनीय रहेको बताए ।उनले लेखेका छन्, ‘अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्थामा हचुवाको भरमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई निलम्बन गर

Ratopati फाल्गुन २०७८

सर्वोच्चले माग्यो सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय

१५ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सिलवाललाई पदबाट हटाउँदाको निर्णय र त्यसक्रममा तयार भएको फाइल मगाएको हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका सिलवाललाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

बागमती सरकारको निर्णय धमाधम उल्टाउँदै अदालत

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय एकपछि अर्को गर्दै अदालतले धमाधम उल्टाउँदै गएको छ। अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारको निर्णय अदालतले धमाधम उल्टाइदिएको हो।गत माघ २१ गते बागमती सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका ८ अस्पतालका अध्यक्ष बर्खास्त गरी नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशले एक महिनाअघि हटाइएका बागमती प्रदेशका ८ जिल्लाका अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुनर्बहाली भएका छन्।आफू बहाली छ

थाहा खबर माघ २०७८

भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसमेत माग गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले आइतबार सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७८

११ राजदूत नियुक्ति गर्ने ओली सरकारको निर्णय खारेज

काठमाडौं। सरकारले विभिन्न देशका राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संसदीय सुनुवाइ बिनै राजदूत नियुक्त गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत जेठ १ गते अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, डेनमार्कलगायत विभिन्न ११ देशमा राजदूत नियुक्ति गरेको थियो।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

एडीबीसँग साढे १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सरकारको निर्णय

सम्बन्धित सामग्री