Dekhapadhi

मंसिर २०७९

नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण सेवामूलक र पर्यटन क्षेत्रमा

नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण सेवामूलक र पर्यटन क्षेत्रमा रहेको पाइएको छ। उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म नेपालका ५ हजार ६२८ उद्योगमा विदेशी लगानी स्वीकृति भएको छ। स्वीकृत उद्योगमध्ये १ हजार ८६७ वटा सेवामूलक, १हजार८५५ वटा पर्यटन, १हजार २६९ वटा उत्पादनमूलक, २९५ कृषि, १२४ वटा सूचनाप्रविधि, ९१ वटा उर्जा, ७२ वटा खनिज र ५५ वटा पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका छन्।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

किन बन्न सकेन उद्योगमैत्री वातावरण ? सशस्त्र युद्धले बिगारेको वातावरणमा सुधार आएन

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

मधेशमा प्रचुर सम्भावना

सम्भावनाको दृष्टिकोणले मधेश प्रदेश अग्रस्थानमा छ । जलविद्युत् उत्पादनबाहेक मधेश प्रदेशका अनेक क्षेत्र आर्थिक प्रगतिका लागि सम्भावनायुक्त हुन् । अन्न उत्पादनका लागि राम्रो सम्भावना भएको मधेश प्रदेशमा जता पुगे पनि पर्यटकीय स्थल फेला पर्छन् । आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्रोतसाधन पर्याप्त भए पनि स्थानीय/प्रदेश/संघीय सरकारले पहल नगर्दा आमसर्वसाधारणको आर्थिक प्रगति हुन नसकेको वास्तविकता छ । स्थानीय तह र प्रदेशले मधेशले प्रगति हुन नसक्नुको दोष संघलाई दिने गर्छन् । सत्य कुरा यति मात्र होइन । देश संघीयतामा गइसकेपछि मधेश प्रदेशले पनि प्रदेशको विकासका लागि काम गर्नसक्ने थुप्रै अवसर छ । तर, अहिलेसम्म न प्रदेश सरकारले कुनै विशेष खालको योजना बनाएको पाइन्छ न त काम गरेर नै देखाएको छ । विकासका लागि संघको अपेक्षा गर्नु नराम्रो होइन, तर सँगै प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले के काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जनकपुरमा अवस्थित जानकी मन्दिर प्रमुख भए पनि अन्य धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यहरू प्रशस्त छन् जुन नेपाल र भारतमा समेत प्रसिद्ध छन् । तिनको समान रूपमा प्रचार गर्ने हो भने जानकी मन्दिर आउने पर्यटकलाई यी अन्य मन्दिरमा पनि लैजान सकिन्छ । मधेशको पर्यटन विकासलाई सिन्धुलीसँग जोड्न सकिन्छ, जसरी पूर्वी तराईले भेडेटारबाट लाभ लिइरहेको छ । तर, मधेश प्रदेश सरकार यी पर्यटकीय गन्तव्यका लागि काम गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारले अझैसम्म पर्यटनका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु विडम्बना हो । यद्यपि प्रदेशको सम्भाव्यता खोजीका लागि सरोकारवालाहरूले विविध छलफल चलाइरहेका छन् । यही सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशको सहकार्य र न्यू बिजनेश एज प्रालिको समन्वयमा ‘धनुषाको अर्थ–सामाजिक रूपान्तरण’ विषयमा अन्तर संवादको आयोजना गरियो । त्यसमा सम्भाव्य क्षेत्रको चर्चा गर्दा जनकपुरमा धार्मिक पर्यटनको सम्भावनामा वक्ताहरूले बढी ध्यान केन्द्रित गरे । हो, भारतीय धार्मिक पर्यटकका लागि जानकी मन्दिर सबैभन्दा ठूलो आकर्षण हो । भारतबाट जन्ती लिएर आउनेदेखि माध्यमिक परिक्रमासम्मका लागि धार्मिक पर्यटक आउने गरेका छन् । तर, यहाँ अन्य धार्मिक क्षेत्र पनि प्रशस्त छन् । जनकपुरमै पनि अन्य धार्मिक स्थल प्रशस्त रहेका छन् । मधेश प्रदेशमा सप्तरीको भारदहस्थित कंकालिनी भगवतीको मन्दिर, राजविराजमा रहेको छिन्नमस्ता भगवती, धनुष मन्दिर उत्तिकै चर्चित र महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल हुन् । अर्को, वैशाख १ गतेका दिनमात्रै फुल्ने सुनाखरीको फूल भएको बगैंचा पनि पर्यटनको सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । तर, त्यति धेरै प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन । त्यस्तै मधेश प्रदेशमा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन निर्माणपछि सिँचाइको समस्या कम हुनेछ र अन्नको उत्पादन बढ्नेछ । सरकारले यहाँको कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न रचनात्मक कार्यक्रम ल्याउन सक्यो भने कृषिक्षेत्रले आर्थिक रूपान्तरणमा ठूलो सहयोग गर्ने देखिन्छ । विप्रेषण राम्रै भित्रिइरहे पनि त्यसलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्न नसक्दा यहाँ पनि त्यसको लाभ लिन नसकिएको अवस्था छ । मधेश प्रदेशमा ठूलाठूला उद्योगहरूको स्थापना गर्न सकिन्छ । ठूला उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने ठूला ठूला मेशिनहरू सहजै ढुवानी गर्न सकिन्छ जुन पहाडी क्षेत्रमा कठिन हुन्छ । बजारको सहज पहुँच र यातायातको विकासले गर्दा यहाँ खोलिएका उद्योगले सहजै कच्चा पदार्थ ल्याउन सक्ने र तयारी माल मुुलुकभर सजिलै पठाउन सक्ने अवस्था छ । त्यसैले यहाँ ठूला उद्योग खोल्न सकिन्छ । जनकपुरमा रहेको मेडिकल कलेजमा सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय विद्यार्थीलाई ल्याउन सकिन्छ । आँखा उपचारमा नेपालको दक्षता भएकाले भारतीयहरू सीमावर्ती आँखा अस्पतालमा उपचार गराउन आइरहेका छन् । यसले तराईमा मेडिकल पर्यटनको सम्भावनालाई पनि देखाउँछ । सरोकारवालाहरूले सम्भावनाका बारेमा बारम्बार अन्तरक्रिया गरेर त्यसको दोहनका लागि आवाज उठाए पनि त्यसो हुन नसक्दा आर्थिक र विकासका दृष्टिले यो प्रदेश पिछडिएको अवस्थामा नै रहेको छ । अब पनि सम्भाव्यता दोहनका लागि कार्यक्रम ल्याउँदैन भने संघीयताको अर्थ नरहने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

पर्यटकको आगमन हुन थालेसँगै पुरानै लयमा फर्कियो लोमान्थाङको पर्यटन व्यवसाय

जेठ १७, मुस्ताङ । मुस्ताङको प्रमुख पर्यटकीयस्थल लोमान्थाङमा पर्यटकको आगमन हुनथालेपछि पुरानै लयमा फर्किन थालेको छ । कोरोनाको महामारीका कारण यसअघिका दुई वर्ष सुनसान बनेको लोमान्थाङमा चालू यामदेखि पर्यटकको चहलपहल बढेको हो । लोमान्थाङ संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टासी गुरुङले दुई वर्षपछि पर्यटकको आगमनले पुरानै लयमा फर्किएको बताए । ‘होटल र होमस्टे पाहुनाले भरिएर घरमा समेत सुताएका छौँ,’ उनले भने, ‘यसअघिको दुई वर्ष पर्यटक आगमन शून्य थियो ।’ आइतवार सकिएको लोमान्थाङ र लोघेकर–दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका बासिन्दाले मनाउने सबैभन्दा ठूलो पर्व तिजीमा हालसम्मकै धेरै पाहुना भित्रिएका अध्यक्ष गुरुङले बताए । लोमान्थाङ सीमा प्रहरी चौकीका अनुसार जेठ महीना शुरु भएयता ३८९ विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन् । लोमान्थाङ प्रवेशका लागि विदेशी पर्यटकले १० दिनका लागि प्रतिव्यक्ति ५०० डलर नेपाल सरकारलाई प्रवेश शुल्क बुझाउनुपर्छ । लोमान्थाङमा रहेका ३५ होटल पाहुनाले भरिभराउ छन् । चैत–वैशाख–जेठ र असार महीना लोमान्थाङ भ्रमणका लागि उपयुक्त समय हो । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एकयाप) को लोमान्थाङ संरक्षण कार्यालयका कर्मचारी रामबहादुर गुरुङले अभिलेख नराखिए पनि विदेशीको तुलनामा नेपाली पर्यटक धेरै आएका छन् भने । सडक यातायातको सहज पहुँचसँगै लोमान्थाङमा स्वदेशी पर्यटकहरु बढेका उनले बताए । जोमसोम–कोरला ११० किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नति भएपछि अहिले पोखरादेखि एकै दिनमा लोमान्थाङ पुग्न सकिने भएको छ । समथर, नाङ्गा र फुस्रा पहाडले घेरिएको लोमान्थाङ आसपासका क्षेत्रमा गुम्बा, गुफा, दरबार, लोवा समुदायको कला संस्कृति र हिमाली जीवनशैली आकर्षण बनेका छन् । स्पेनका पावलले लोमान्थाङको पृथक र आकर्षक भूगोल, जीवनशैली, पुराना सम्पदा, कला र संस्कृति अवलोकन गर्न पाएकामा खुसी व्यक्त गरे । काठमाडौंबाट आएका सिर्जन घर्तीले लोमान्थाङलाई जीवन्त इतिहासका रुपमा पाइएको बताए । ३० फिटभन्दा अग्लो माटोको पर्खालले घेरिएको बस्तीको बीचमा लोमान्थाङ दरबार छ । यहाँका घर, दरबार, गुम्बा सबै माटोले बनेका छन् । प्रकृति, संस्कृति, रहनसहन, संस्कार र मौलिक जीवनशैली आदि सुन्दरताकै कारण लोमान्थाङ पर्यटकको रोजाइमा परेको पथप्रदर्शक अमरसिंह दुलालले बताए । लोमान्थाङ, छोसेरको झोङ र चराङको गुफाभित्र अनौठा खालका कलाकृति र सामग्रीहरु पनि छन् । चराङ, मराङ र लोमान्थाङका मौलिक प्रविधिको प्रयोग गरेर निर्माण भएका गुम्बाहरु पनि यहाँको आकर्षणको विषय बनेको छ । लोमान्थाङबाट तिब्बतको सिमानामा रहेको कोरला नाका, छोसेर र छोन्हुपको भ्रमण गरी पुनः लोमान्थाङमै बास बस्न फर्कने गरेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सरकार तथा नीति निर्माणको तहबाट उद्योग प्रवर्द्धनमुखी कार्यक्रम आएका छन्

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग उनका आगामी कार्ययोजना, नीतिगत तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयास, नयाँ उद्योग स्थापना तथा तिनको प्रवद्र्धनमा भइरहेका काम, यसअघिको सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न भइरहेका प्रयास, कोभिड–१९ ले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि लिनुपर्ने पहल कदमी लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार : परिसंघको नेतृत्व सम्हालिसकेपछि तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ? परिसंघको सबैभन्दा ठूलो पहिलो प्राथमिकता मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास हो । यस्तो खालको वातावरण जहाँ नयाँ उद्योग सहज आउन सकून् र तिनले रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न सकून् । उपभोक्तामा नेपाली उत्पादनप्रति आकर्षण होस्, सरकारले तिनलाई प्राथमिकतामा राखोस् । त्यसैले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ । मेरा प्राथमिकता पनि यिनै हुन् । सरकारले निजीक्षेत्रलाई वाचा गरेअनुसार काम गर्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? एकै रातमा केही पनि गर्न सकिन्न । किनभने हामीले गरिरहेको काम पनि ठूलो उद्देश्यसहित दीर्घकालीन समयका लागि नै हो । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सृजना गर्नु ठूलै उद्देश्य हो । एकचोटि वा एकपटकमा केही हुने सम्भावना कम छ । पहिले जति पनि कार्यक्रम तथा नीतिहरू बन्थे, ती सबै राजस्वमुखी हुन्थे । तर विगत केही वर्षयता सरकार तथा नीति निर्माणको तहबाट उद्योग प्रवर्द्धनमुखी कार्यक्रम आएका देखिन्छन् । उद्योग प्रवर्द्धन अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने पनि सबैले बुझेका छन् । उद्योगीले लगानी गर्दा देशकै पूँजी सृजना हुन्छ र यो छोटो समयका लागि नभई दीर्घकालीन हुन्छ । दीर्घकालका लागि लगानी भइसकेपछि रोजगारी सृजना हुन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो भएर जान्छ । त्यसकारण उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धन, रोजगारी सृजना हाम्रा प्राथमिकता हुन् । यसमा सरकार सकारात्मक देखिन्छ । नीतिगत तहमा दृष्टिकोण परिवर्तन भएकाले सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य सजिलो भएको छ । जुनसुकै सरकार भए पनि सहकार्यमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ । अहिले निजीक्षेत्रका लागि मुख्य नीतिगत समस्या के हुन् ? यिनलाई समाधान गर्न परिसंघले के गरिरहेको छ ? ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान लिएर आइरहेका छौं । यो अभियानमा मुख्य दुई एजेण्डा रहेका छन् । पहिलो मुलुकमा उद्योग वृद्धिको वातावरण सृजना गर्ने हो भने दोस्रो नेपाली उत्पादनको प्रयोगका साथै निर्यात बढाउनु हो । औद्योगिक वातावरण तयारका लागि आवश्यक विषय, आयात प्रतिस्थापनका लागि गर्नुपर्ने काम, पूर्वाधारमा कसरी लगानी गर्दा कम लागतमा उत्पादन हुन सक्छ र सेवा उद्योगमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा केन्द्रित भएर सो अभियान लिएर आएका छौं । विश्वमै उद्योगको इन्डेक्समा नेपाल ९४औं स्थानमा छ । रणनीतिक रूपमा काम गर्‍यौं भने औद्योगिकीकरणमा धेरै सफलता हासिल गर्न सक्छौं । आगामी तीन देखि चार वर्षमा उक्त इन्डेक्सको ७४औं स्थानमा आउने योजनासहित हामीले काम गरिरहेका छौं । अहिले करीब २० ओटा ऐनले उद्योगलाई समेटेकोमा सहज औद्योगिक रणनीति बनाउन आवश्यक छ । नयाँ उद्योगका लागि जग्गा उपलब्ध हुन नसक्नु मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको सहज उपलब्धता हुन आवश्यक छ । जग्गा धेरै महँगो हुँदा उद्योगीहरू लगानीका लागि निरुत्साहित भएको पाइन्छ । यसमा पनि हामीले राज्यसँग मिलेर कुन ठाउँमा उद्योगका लागि कसरी जग्गा उपलब्ध गराउने, कस्ता पूर्वाधार बनाउने लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं । यस्तै अन्य नीतिगत समस्या समाधानका लागि श्रमिकसँग उद्योगीको सम्बन्धको विषय, राजस्व, सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं । मेक इन नेपाल अभियान अन्तर्गत उद्योग क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सृजना, उद्योग स्थापना लगायत लक्ष्यमा के कति काम भइरहेका छन् ? कोभिड महामारीका कारण निर्धारित योजनामा कत्तिको प्रभाव परेको छ ? कोभिडले सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्, जसको प्रभाव निजीक्षेत्रमा पनि पर्ने नै भयो । तत्काल मेक इन नेपालको लक्ष्य तत्काल प्राप्ति गरिहाल्ने भन्दा पनि आगामी ४ वर्षको योजना हो । पहिलो वर्ष लक्ष्यअनुसार काम हुन नसके पनि उक्त अवधिभित्र हामीे लक्ष्यमा पुग्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाउँदै छौं । उद्योगी व्यवसायीलाई खोपका लागि तथा यसअघिको सरकारले गरेका सहमति/प्रतिबद्धता पूरा गराउन के कस्तो पहल गर्दै हुनुहुन्छ ? नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता पनि खोप भएको बताउनुभएको छ । नेपाली जनतालाई खोप लगाउनु सबभन्दा दिगो उपाय पनि हो, अरू उपाय पनि छैन । राम्रो वातावरण तयार भयो भने काम गर्ने वातावरण पनि बन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान पनि बन्छ । सरकारले खोप ल्याइरहेकाले हामी सकारात्मक छौं । त्यसपछि पर्यटन, हस्पिटालिटी लगायत सबै उद्योगका लागि राम्रो प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ । हामीले यसका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहेका छन् । उद्योगलाई प्रभावित हुन नदिई निर्बाध सञ्चालनका लागि पूर्वतयारी कसरी भइरहेको छ ? उद्योगको कुरा गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को मापदण्ड पूरा गरेर उद्योगीले काम गरिरहेका छन् । दोस्रो लहरमा उद्योग सञ्चालनमा त्यति नराम्रो प्रभाव परेन । यही अनुसार हामीले आगामी तयारी पनि गरिराखेका छौं । उद्योगीका साथै औद्योगिक कर्मचारी/मजदूरलाई जतिसक्दो चाँडो खोप उपलब्ध गराउन हामीले पहल पनि गरिरहेका छौं । कोभिडले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि राज्यसँग तपाईंहरूका माग के के छन् ? पहिलो त उद्योगमा काम गरिरहेका सबैलाई खोपको माग गरेका छौं । दोस्रो, मौद्रिक नीति निजीक्षेत्रमैत्री आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसअनुसार हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पनि दिएका छौं । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो राहतको व्यवस्था गरेको थियो । ब्याजदरमा कमी ल्याइयो, बैंक र ग्राहकका लागि चुनौती कम गर्न रिफाइनान्सको व्यवस्था, थप कर्जा लगायत विविध सहज व्यवस्था भएका थिए । यस वर्ष पनि मौद्रिक नीतिबाट हाम्रो ठूलो अपेक्षा छ । ठूलो लगानीका उद्योग, हस्पिटालिटी, पर्यटन लगायतका उद्योग पनि ठूलो मारमा रहेका छन् । साना तथा घरेलुसँगै ठूला लगानीका उद्योगलाई पनि राहत हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन उद्योग हो । ठूलो संख्यामा लगानी रहेको, अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको, सबैभन्दा बढी रोजगारीको क्षेत्र भएको र आगामी सम्भावना पनि उत्तिकै भएको यो क्षेत्र कोभिडले थलिएको छ । पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर समग्र उद्योग पुनःस्थापनाका लागि कोभिड लक्षित राहत प्याकेज ल्याउन हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं । निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी नै देखिन्छ । निर्यातमा पनि विदेशी कच्चापदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी पठाउने हिस्सा नै धेरै छ । कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ? नीति निर्माणको तहमा मुलुकको अर्थतन्त्र उद्योगमुखी हुनुपर्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आइरहेको पाएका छौं । हामीले मेक इन नेपाल अभियानमार्फत पनि यसका लागि लबिङ गरिराखेका छौं । उद्योगको वातावरण बन्न, नयाँ लगानी आउन र उद्योगीलाई अघि बढाउन प्रेरित गर्न केही समय लाग्छ । अहिले औद्योगिक वातावरण बनेको छ । महामारी नियन्त्रणमा निजीक्षेत्रको सक्रियता देखिएन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ? महामारीको समयमा निषेधाज्ञा तथा लकडाउन हुँदा पनि मागअनुसारको आपूर्तिमा कुनै समस्या देखिएन, मूल्यवृद्धि भएन, कालोबजारी भएन । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको बजारमा पनि समयमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिकाका कारण अभावको वातावरण सृजना हुन पाएन । त्यसकारण महामारीका बेला सबैभन्दा सक्रिय भूमिका निजीक्षेत्रको रहेको छ । कतिपय कारणले निजी क्षेत्रप्रति अझै पनि आम दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको देखिन्छ । यो दृष्टिकोणमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ? यो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रले राजस्वमा ७० देखि ८० प्रतिशत योगदान दिएको छ । यस्तो योगदान हुँदाहुँदै पनि केहीले गरेको बदमासीका कारण समग्र निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्न खोजिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिमका साथ ठूलो लगानी गरेर आपूर्ति सहजता, पूँजी वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा निजीक्षेत्रले गरेको कामलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । केहीले बदमासी गरेका छन् भने पनि ९८ प्रतिशतले राम्रो गरेका छन् भने त्यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो । त्यसैले केही व्यक्तिले गरेका नराम्रा कामका कारण सिंगो निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्नुहुँदैन । यसमा दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ, जुन वातावरण सृजना गर्ने दायित्व निजीक्षेत्र, सरकार र अन्य सबैको हो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८