Prashasan

माघ २०७८

‘निहित इन्ट्रेष्ट’मा सुपारी, केराउ र मरीचको आयात खुला

काठमाडौँ । सरकारले व्यापारीको प्रभावमा सुपारी, केराउ र मरीचको आयात खुला गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुपारी,मरीच र केराउलगायतका वस्तुको आयातमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै सो तथ्य बाहिर आएको हो । जनस्तरमा नदेखिने तर भित्रभित्रै अनेक धन्दा हुने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री नै विभागीय मन्त्री रहेका बेला सो निर्णय […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सुपारी आयात रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समिति सुपारी आयात खुलाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध उभिएको छ । संघीय प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले सुपारी आयातको इजाजत रोक्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । उद्योग र वाणिज्य सचिवसमेतको उपस्थितिमा बुधवार समितिमा छलफल गरी देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेका बेला सुपारी आयात जरुरी नरहेको निष्कर्षका साथ यस्तो निर्देशन दिइएको समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए । ‘सुपारी आयातको इजाजतपत्र जारी नगर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘समितिले सुपारी आयात र प्रयोगको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।’ समितिले सुपारी आयातमा संलगन उद्योगमा गएर गर्ने र फर्किएपछि थप छलफल गर्ने सभापति श्रीवास्तवले बताए । केराउ र मरीच आयातमा भने समस्या नरहेको समितिको बुझाइ छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद् प्रकाश रसाइली सुपारी आयातको सरकारी तथ्यांकबारे मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले झूट बोलेको बताउँछन् । ‘हामीलाई चाहिने सुपारी कति हो, माग गरिएको कति छ भनेर हामीले सरकारी धारणा मागेको थियौं,’ रसाइलीले भने, ‘कर्मचारीले विवरण लुकाएर ढाँटे ।’ हुँदै नभएको तथ्यांक देखाएर कर्मचारीले झूट बोलेपछि तत्काललाई सुपारी आयातको इजाजत रोक्न निर्देशन भएको उनले बताए । समितिका अन्य सदस्यले गुट्खा, सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रयोग हुने सुपारी आयातमा रोक लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले गत माघ अन्तिम साता सुपारी, मरीच र केराउ आयातको बाटो खुला गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही समयअघि राजपत्रमा यी वस्तु आयातको बाटो खुलेको सूचना छापिसकेको छ । आयातको प्रयोजन औद्योगिक भनिए पनि यी वस्तु चोर बाटोबाट भारत पुर्‍याइने बताइन्छ । तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । सुपारीमा करोडौं रुपैयाँको चलखेल हुने र व्यापारीको सेटिङमा आयात खुला गरेको सरकारलाई आरोप लाग्ने गरेको छ । यसअघि पनि संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुपारी, केराउ आयात गर्न दिने सरकारी निर्णय जनताको हितमा भएको बताएको थियो । समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझी नेपालमा वार्षिक ४/५ हजार टन मात्रै सुपारी चाहिने भए पनि ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको बताउँछन् । भन्सार विभागको तथ्यांकले पछिल्लो समय सुपारी आयात बढेको देखाउँछ । बढ्दो सुपारी आयात रोक्न डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा २०७६ चैतमा परिणात्मक बन्देज लगाइएको थियो । पछि उक्त प्रतिबन्ध हटाइएको हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

केराउ, सुपारी र मरीच आयात खुला

लामो समयदेखि प्रतिबन्ध लगाइएको केराउ, सुपारी र मरीचको आयात खुला गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आव २०७८/७९ का लागि ती वस्तुको आयात अनुमति प्रदान गर्न स्वीकृति दिनेगरी सरकारले निर्णय गरेको जनाएको छ । यससम्बन्धी अनुमति दिँदै बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको छ ।

गोरखापत्र माघ २०७८

तस्करी हुने सुपारी, केराउ र मरीच आयात खुलाइँदै

तेस्रो मुलुकबाट अत्यधिक आयात गरी भारततर्फ तस्करी हुने गरेका सुपारी, केराउ, छोकडा र मरीच आयात खुला गरिने भएको छ । व्यापारी तथा बिचौलियाहरूको दबाबमा उद्योग विभागले एक कार्यविधि तयार पारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको छ ।

कान्तिपुर मंसिर २०७८

नीतिगत निर्णयमा (अ)पारदर्शिता

नेपालका सबैजसो सार्वजनिक निकायका नीतिगत निर्णयहरू पटकपटक चाँडोचाँडो फेरिने गरेको पाइन्छ । यसले सरकारी निर्णयहरू हचुवा हुँदा रहेछन् वा कसैको स्वार्थका लागि निर्णय गरिँदो रहेछ र त्यो पूरा भएपछि पुनः सच्याइँदो रहेछ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । यस्तो अस्थिर नीतिगत निर्णयका कारण लगानीकर्ता हच्किनु स्वाभाविक हो । त्यस्तै यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नीतिगत निर्णय गराउन सक्नेहरूको हातमा रहेको छ कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको केराउ, मरीच आदि आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध १ दिनका लागि खुला गरिनु र पछि त्यो निर्णय फिर्ता लिनु यस्तै कामको निरन्तरता हो भन्न सकिन्छ । प्रतिबन्ध खुला र खारेजको यो निर्णय कसरी आयो र फिर्ता लिइयो भन्नेमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ र नियतवश गल्ती भएको भए कारबाही हुनुपर्छ नभए उसले क्षमा माग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो पारदर्शिता राष्ट्र बैंकले देखाउन सक्ला ? नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २४ घण्टा नबित्दै खारेज गर्‍यो । उसले शुक्रवार निर्देशन जारी गर्दै केराउ, मरीच र सुपारी आयातका लाग्दै आएको परिमाणात्मक बन्देज तथा प्रतिबन्ध हटाएको थियो । त्यस्तै ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यको सवारी साधनको पैठारीमा लगाएको बन्देजसमेत हटाएको थियो । यी दुई बन्देज त्यति बेला हटाइएको थियो जति बेला नेपाल राष्ट्र बैंक आफैले त्रैमासिक आर्थिक प्रतिवेदन जारी गरी अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेका देखाएको थियो । विदेशी विनियम सञ्चिति घटेको, शोधनान्तर घाटा बढेको, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएको उसको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । तथ्यांक हेर्दा नेपालले विलासी वस्तुहरू र दैनिक जीवनका लागि अनिवार्य नभएका वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, विदेशी विनिमय सञ्चिति तुलनात्मक रूपमा सहज भएको अवस्थामा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु आयात खुला गरेर राष्ट्र बैंकले सबैलाई अचम्ममा पारेको थियो । तर, प्रतिबन्ध खुला गरेको २४ घण्टा पनि नबित्दै निर्णय फिर्ता लिएको सूचना जारी गरिएकाले हाल त्यो प्रतिबन्ध कायमै रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो संस्थाले हठात् यस्तो निर्णय फेर्नु कुनै पनि हालतमा स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । सार्वजनिक निकायले एउटा घोषणा गरेपछि त्यसअनुसार काम गर्न व्यवसायीहरू अगाडि बढिसकेका हुन्छन् । तर, अकस्मात् परिवर्तन गर्दा ती निकायप्रतिको विश्वास हट्छ भने निर्णयकर्ताको नियतमाथि पनि शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । १ दिनका लागि मात्रै खुला गरिएको हुँदा नियतवश नै यसो गरिएको हुन सक्ने देखिन्छ । एकदिने निर्णयको आडमा कुनै व्यापारीले फाइदा लिन भ्याएका हुन्छन् भने त्यसैअनुसार काम गर्दा कुनै व्यापारी नोक्सानमा पर्न सक्छन् । यो १ दिनको निर्णयमा कतिपयले सामान आयात गर्न भ्याएका पनि हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकको निर्णयको कागज देखाएर भन्सारबाट सामान छुटाउन पनि सक्लान् । अनि आफन्तको माल छुटाएपछि त्यसमा फेरि प्रतिबन्ध लगाइएको पनि हुन सक्छ । यो सम्भावनाको कुरा हो जुन गलत पनि हुन सक्छ सही पनि हुन सक्छ । कुनै पनि देशको विकासका लागि र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि दिगो नीति आवश्यक पर्छ । समयसापेक्ष तिनमा सुधार पनि गर्दै जानुपर्छ तर अल्पकालमा नै नीतिगत निर्णयहरू फेर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ । भारतले अकस्मात् पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली व्यवसायी मर्कामा परेका थिए । त्यो अन्य देशको निर्णय भएकाले अलग विषय भयो तर नेपाल सरकारकै निर्णयले पनि यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुसन्धान विभाग छ । मुलुकका आर्थिक गतिविधिका डेटा पनि राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ । उसको सानो निर्णयले आयात निर्यात, बैंक, पूँजीबजार आदि क्षेत्रमा ठूलो अन्तर ल्याउँछ । त्यसैले यो निर्णय कसरी आयो र फिर्ता लिइयो भन्नेमा उसले सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ र नियतवश गल्ती भएको भए कारबाही हुनुपर्छ नभए उसले क्षमा माग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो पारदर्शिता राष्ट्र बैंकले देखाउन सक्ला ?

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

महँगा सवारी आयात खुला

सरकारले केराउ, सुपारी, छोकडा, अप्रशोधित मरीच र महँगा सवारीसाधन आयातमा लगाइएको पूर्ण बन्देज हटाएको छ । कृषिजन्य वस्तु पनि सीमित परिमाणमा आयात गर्न पाउने गरी पूर्ण प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । यसका लागि सरकारले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७७

यस्ता चार बस्तुको आयातमा लगाएको पूर्ण प्रतिबन्द हट्यो

काठमाडौं । सरकारले मरीच, केराउ, छोकडा र सुपारी आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । गत फागुन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त चारओटा वस्तुमा लगाएको पूर्ण प्रतिबन्ध हटाएर परिमाणात्मक बन्देज लगाएको हो ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिशमा सरकारले उक्त वस्तु तोकिएको कोटामा मात्र आयात गर्न दिने निर्णण गरेको हो । मन्त्रालयकी उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले कोटाका आधारमा उक्त चार वस्तुको आयात खुला गरिएको बताइन् ।यससम्बन्धी आवश्यक सूचना भने आउँदो सोमबारको राजपत्रमा प्रकाशन गरिने उ

Ratopati फाल्गुन २०७७