उज्यालो अनलाइन

श्रावण २०७८

सरकारलाई संसद् अधिवेशन बाेलाउनुपर्ने बाध्यता, अध्यादेश निष्क्रिय हुने सम्भावना बढ्याे

काठमाण्डाै – सरकारको ध्यान मन्त्रिपरिषद् विस्तार र अन्य राजनीतिक मुद्दामा अलमलिँदा सरकारले नै अगाडि सारेका अध्यादेश निष्क्रिय हुने सम्भावना बढेको छ । बजेटसम्बन्धी अध्यादेश के गर्ने भन्ने विषयले तत्काल निष्कर्ष नपाउँदा सरकारलाई अध्यादेश बचाउन अध्यादेश ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । संविधानको धारा ७२ को उपधारा (५) अनुसारको सरकार निर्माणमा दलहरूबीचको किचलोलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशले किनारा लगाएर पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधि सभा झन्डै कामविहीन भएर अन्त्य भयो । गएकाे साउन ३ गते बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अध्यादेश जारी भएसँगै रेल सेवा सञ्चालनको तयारी

रेलसम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी भएसँगै जयनगर–जनकपुरसम्म रेल सञ्चालनको बाटो खुलेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेल्वे अध्यादेश, २०७८ जारी गरेपछि रेल सेवा सञ्चालनको तयारी गरिएको हो । यसअघि गत मङ्सिरमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९१० बमोजिम जारी भएको रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश सङ्घीय संसदबाट पारित हुन नसक्दा स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले मङ्गलबार पुनः रेल्वे अध्यादेश जारी

Ratopati फाल्गुन २०७८

संसद्को कामः बजेट पास भयो,अध्यादेश निष्क्रिय

संसद् अधिवेशन गत भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएयता संसद्ले चालु वर्षको वार्षिक बजेट पारित गरेको भएपनि अन्य काम प्रभावित हुँदै आए।...

नागरिक दैनिक आश्विन २०७८

संसदीय प्रणालीमाथि प्रहार

दर्जनौं विधेयक संसद्मा दर्ता भएर पनि पारित हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले हठात् दुवै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अससंदीय चरित्र देखाएको छ । संसद्लाई काम नदिएर अलमल्याएको सरकारले नयाँ बजेटसमेत नल्याई संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर संसदीय प्रणालीको मर्म माथि नै प्रहार गरेको छ । यसरी संसद्को गरिमालाई खण्डित गरेर संसदीय प्रणाली बलियो हुन्छ ? भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ । संसद् छल्ने भए पुनःस्थापनाको औचित्य के ? ओलीको विरोधको औचित्य के ? अनि यो सरकारलाई जनताले किन समर्थन गर्ने ? यसले संसदीय प्रणालीलाई नै हानि गर्छ । गणतान्त्रिक नेपालले संसदीय शासन प्रणालीलाई अपनाएको छ । यद्यपि पूर्ण रूपमा बेलायतको वेस्टमिनिस्टर जस्तो प्रणाली भने यो होइन । संसदीय प्रणालीमा सरकार पूर्ण रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । तर, संविधानमा जेजस्तो लेखिए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले संसदीय प्रणालीको धज्जी उडाउने काम मात्रै गरेको पाइन्छ । आफूलाई संसदीय शासनप्रणालीको हिमायती ठान्ने नेपाली कांग्रेस नै यसको मूल मर्मविपरीत चलिरहेको छ । वामपन्थी दलहरूको त संसदीय लोकतन्त्रलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने घोषित नीति नै छ । तर, संसदीय प्रणालीकै लागि संघर्ष गरेको मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टीले नै संसद् छल्न खोज्छ भने यसले संसद्को गरिमालाई पूरै ध्वस्त गराइदिन्छ । नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय प्रणाली छलेर काम गर्दा नै व्यापक विरोध भएको हो । उनले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । अहिले सर्वोच्च अदालतले जीवित बनाइदिएको संसद्बाट सरकारको नेतृत्व लिन पुगेका गठबन्धनले संसद्लाई बोझ ठानेर छल्नु राजनीतिक इमानदारी हुँदै होइन वास्तवमा त्यो बेइमानी हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा बरु संसद्को गरिमा यत्तिको घटेको थिएन । र, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित गरिदियो । अहिले बरु ओलीले संसदीय प्रणालीलाई सहयोग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षको खरो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर, ओलीले संसद् छले भन्दै विरोध गरेर सत्तामा पुग्ने वर्तमान सरकारले त्यही कामको अनुसरण गरेको देखिन्छ जुन जति नै शब्दमा विरोध गरे पनि अपर्याप्त हुन्छ । संसद्को यो अवहेलनालाई त अदालतले पनि बचाउन सक्दैन किनभने यसमा त मुद्दा पनि लाग्ने देखिँदैन । विडम्बना यही हो कि संसदीय प्रणालीको पहरेदार भएको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा यो काम भएको छ । किन संसदीय प्रणालीको अपहेलना गरियो ? यसको जवाफ नेपाली कांग्रेसले दिनैपर्छ । गठबन्धन दलहरूले जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नै अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध विधेयकहरू ३ महीनाभित्र पारित गराउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर, संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर ती विधेयक पारित हुन्छन् ? त्यो सरासर झूटो वाचा भयो । यस्तो झूटो वाचा गरेर सरकारले विश्वसनीयता गुमाएको छ । एउटा सरकारले तमाम विकृति निम्त्यायो भनेर नयाँ सरकार गठन गर्ने तर सरकार बनाएपछि त्यही गलत काम गरिरहने हो भने यसबाट सामाजिक विचलन झन बढ्छ । देशको शासनप्रणालीप्रति यसै पनि आममानिस सन्तुष्ट छैनन् । यस्तो कामले झन् निराशा र वितृष्णा बढाउँछ । मुलुकका लागि यो निकै दुर्भाग्य साबित हुनेछ । अरू विधेयक पारित गर्न भ्याइएन भने बहाना गर्न सकिन्छ । तर, बजेट विधेयक त पारित हुनैपर्ने हो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक संसद् अविधेशन बसेको ६० दिनभित्र पारित नभए निष्क्रिय हुन्छ । यदि यही अवधिभित्र संसद् अधिवेशन बोलाएर बजेट अध्यादेश पारित नगराए सरकारले केका आधारमा खर्च गर्छ ? कानूनी रूपमा खर्च गर्न मिल्दैन । बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने हो भने अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशको विरोध गर्नुको नैतिक र राजनीतिक धरातल के हो ? राजनीतिक चलखेलकै लागि मात्र सरकार परिवर्तनको यो खेल खेलिएको हो त ? दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो भन्ने पनि सुनिएको छ । त्यसो हो भने त यो राजनीतिक अपराध नै हुन्छ । यस्तो काइते खेल संसदीय प्रणालीको मान्यताभित्र पर्दैन । ओली सरकारले जे गरेको हो अहिलेको सरकारले पनि त्यही गर्ने हो भने सरकार परिवर्तनको औचित्य के ? संसद् छल्ने भए पुनःस्थापनाको औचित्य के ? ओलीको विरोधको औचित्य के ? अनि यो सरकारलाई जनताले किन समर्थन गर्ने ? यसले संसदीय प्रणालीलाई नै हानि गर्छ । कतै अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनको यो सुविचारित रणनीतिक कदम त होइन ?

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

राष्ट्रपति भण्डारीले पुन: जारी गरिन् संवैधानिक परिषद् लगायतका ७ अध्यादेश

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसहित ७ वटा अध्यादेश जारी गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले ती अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले मंगलवार विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । यी अध्यादेशहरू यसअघि नै जारी भएपनि संसद्को अधिवेशनमा पारित हुन सकेका थिएनन् । संसद् अधिवेशन शुरू भएको ६० दिनभित्र पारित नभएमा अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यद्यपि अहिले अधिवेशन अन्त्यको अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने भनी संसद्को अधिवेशन आह्वा...

Lokaantar चैत्र २०७७