चीन-अमेरिका जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि सहकार्य गर्न सहमत, केमा स्वार्थ मिल्यो?

काठमाडौं। चीन र अमेरिका बिच जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सहकार्यका लागि सहमति जुटेको छ। दुई देशबिच ताइवानलाई लिएर पछिल्लो कुटनीतिक टकराव

सम्बन्धित सामग्री

जलवायु परिवर्तन सम्बोधनमा सहकार्य

ऐनले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् गठनको व्यवस्था गरे पनि ऐन बनेको लामो समय बित्दा पनि यसले पूर्णता पाएको थिएन। गत भदौ २१ गते सरकारले यो परिषद्मा रिक्त सदस्य नियुक्त गरेको थियो।...

अमेरिकासँगका केही महत्त्वपूर्ण सहकार्य स्थगित गर्ने चीनको घोषणा

चीनले अमेरिकासँगका केही महत्त्वपूर्ण सहकार्य स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ । चीनको विदेशमन्त्रालयले अमेरिकासँग जलवायु परिवर्तन, सैन्य वार्ता, अपराध, लागुऔषध तथा गैरकानुनी आप्रवासनसम्बन्धी सहकार्यहरू स्थगित गर्ने जनाएको हो । बेइजिङले अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी र उहाँको परिवारलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । तर, कस्ता प्रतिबन्ध लगाइएका हुन् स्पष्ट नपारिएको बीबीसीले जनाएको छ । पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि विवाद बढेको हो । जलवायु परिवर्तनसहितका मुख्य विषयमा बेइजिङले सहकार्य स्थगित गर्ने घोषणा गरेसँगै ताइवानलाई लिएर ची...

जलवायु परिवर्तन र उत्थानशीलताका लागि सहकार्य

गत अक्टोबर/ नोभेम्वर २०२१ मा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप २६) मा नेपालले पनि भाग लियो । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा आफै पनि जानुभयो यस सम्मेलनमा भाग लिन । सुन्नमा आयो ठूलाठूला कुरा भए रे । कसैले उपलब्धि देखे कसैले देखेनन् । आफ्आफ्नो विचार । सन १९९४मा युएनएफसिसिको गठन भएपछि गति लिएको जलवायु […]

जलवायु परिवर्तन र गरीबी

जल र वायु मिलेर बन्ने जलवायु मानव र अन्य सबै जीवित प्राणी र वनस्पतिलाई नभई हुने वस्तु हो । आधुनिक विकासले जलवायु बिगारेको छ अर्थात् पृथ्वीको जलवायु परिवर्तन भएको छ । यसको अर्थ वातावरण प्रतिकूल हुँदै जानु हो । यसरी जलवायु परिवर्तन गरी गरिएको विकासको फाइदा विश्वका थोरै देशले लिएका छन् भने परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूको सामना सबैले गर्नु परिरहेको अवस्था छ । यो मानवीय संकट मान्छेले निम्ता दिएर आएको हो । विकास र वातावरणको नयाँ सन्तुलन विन्दुको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नेपाललाई जलविद्युत्को विकासका लागि शर्तरहित अनुदान सहयोग प्रदान गर्नु सर्वथा उपयुक्त हुनेछ । यस्ता ठोस सहयोगले नै अरबौ खर्चेर गरिने सम्मेलनहरूको औचित्य प्रमाणित गर्ने छन् । विकास प्रक्रियामा सञ्चालनमा आउने उद्योग–धन्दा, यातायातलगायत साधनहरूमा प्रयोग हुने कोइला र जैविक ऊर्जाबाट उत्सर्जन हुने कार्बनले विश्वव्यापी तापमानमा वृद्धि हुँदा जलवायुमा परिवर्तन आउने गरेको छ । यस्तो परिवर्तनले अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, बेमौसमी वर्षा, आगलागी, हिमालको हिउ पग्ललेलगायत नकारात्मक असरहरू देखापरेका छन् । यसले, खेतिपाती, जनजीवन, अर्थतन्त्र र पर्यावरणमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढिरहेको छ । प्राणवायुमा धूवाँ, धूलो खतरनाक कीटाणुहरू मिसिएको छ । माल्दिभ्स जस्ता जल–परिवेष्टित देश डुब्ने क्रममा छन् भने प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू विश्वव्यपी रूपमा बढ्दो क्रममा रहेका छन् । पर्यावरणीय असन्तुलन बढ्दो छ । गरीबी, विपन्नता र रोगका नयाँनयाँ स्वरूपहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । नेपालमा यसै वर्षको दशैंपछि परेको बेमौसमी वर्षालाई जलवायु परिवर्तनको परिणामको रूपमा लिने गरिएको छ । यस्ता नकारात्मक प्रभावहरू कम गर्न विश्वव्यापी प्रयासहरू विगत २६ वर्षदेखि जारी छन् र संयुक्त राष्ट्रसंघले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ । भर्खरै सम्पन्न कोप–२६ सम्मेलन यसैको निरन्तरता हो । तर, विगत २६ वर्षका प्रयासले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जनचेतनाको विकास भए तापनि प्रविधि र जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन गरी विश्वव्यापी तापमान उल्लेखनीय तवरले घटाउन सकिएको छैन । यसले गर्दा विशेषतः गरीब समुदाय जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावको शिकार हुने गरेको छ । उनीहरूको जीवनयापनमा नयाँनयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन् । जलवायु परिवर्तन र गरीबीको परस्पर अन्तरसम्बन्ध रहेको छ । वास्तवमा गरीबी जलवायु परिवर्तनको कारण र परिणाम दुवै हो । यो कारण हो किनभने गरीब समुदायहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि बढी मात्रामा प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथि निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहने गर्छ । विपन्न, सुकुमबासीलगायतमा गरीबहरूले वनजंगल फँडानी गरेर बसोवास गर्ने, जैविक ऊर्जाको प्रयोग गर्नेलगायत कारणले विश्वव्यापी रूपले वनजंगलको विनाश भइरहेको छ । उनीहरूका क्रियाकलापहरूले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । पूँजीवादी विकास प्रक्रियामार्फत गरिने गरीबी निवारणले पनि वातावरण बिगारेको छ । बेइजिङ र दिल्ली शहरमा वायुप्रदूषणका कारण बन्दाबन्दी नै घोषणा गर्नुपरेको छ । गरीबी जलवायु परिवर्तनको परिणाम पनि हो । जलवायु परिवर्तनले हुने अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, बेमौसमी वर्षाजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू नियमित हुने गरेका छन् । यसले गरीबहरू संलग्न रहने कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यस्ता प्रकोपबाट हुने क्षतिले प्रतिवर्ष करोडांै घरपरिवारलाई गरीबीमा धकेलेको पाइन्छ । गरीबहरू त झनै गरीब बन्न बाध्य भएका छन् । निरपेक्ष र सापेक्ष गरीबी बढेको छ । विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तनकै कारणले सन् २०३० सम्ममा करीब १३ करोड र सन् २०५० सम्ममा २० करोड व्यक्तिहरू गरीब बन्ने अनुमान गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३० र २०५० को बीचमा जलवायु परिवर्तनकै कारणले वर्षेनि थप २ लाख ५० हजार व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने अनुमानसमेत गरेको छ । परिवारको काम गर्ने व्यक्तिको मृत्युले जीवित सदस्यहरू गरीब बन्नुपर्ने निश्चित छ । त्यसैले गरीबी निवारण र वातावरण संरक्षणलाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । नयाँ गरीबहरूलाई पनि लक्षित गरी राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका प्रयासहरूमार्फत जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्दा उत्थानशील समाजको निर्माण भई गरीबी निवारणमा टेवा मिल्नेछ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूले गरीबीले गर्दा हुने जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न विशेष रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । गरीबलाई रोजगारी र स्वरोजगारीको व्यवस्था गरी सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने, उनीहरूको प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथिको निर्भरता कम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने कोषलाई गरीबी निवारणमा लगानी गर्ने, नवीनतम प्रविधिमा गरीबको पहुँच बढाउनेलगायत गरीबोन्मुख नीति तथा कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । भर्खरै सम्पन्न कोप–२६ सम्मेलनले विश्वव्यापी तापमान घटाउने गरेको प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण कदम भए तापनि यसका लागि गरीब तथा धनी देशहरूले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू जटिल छन् । विकास गर्दा वातावरण विनाश हुने कुरा ऐतिहासिक सत्य हो । वातावरण संरक्षणलाई बढी प्राथमिकता प्रदान गर्दा विकास नहुने र यसबाट हुने जन असन्तुष्टिको सामना गर्ने गरीब देशहरूलाई चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । धनी देशका नागरिकले पनि धनी देशको स्तरमा पुग्न खोज्नु जायज नै हो । तर, त्यस्तो जीवनशैली वातावरण विनाश नगरी नहुने देखिन्छ । यसका लागि धनी देशहरूले गरीब देशहरूलाई गर्ने सहयोगलाई दोब्बरतेब्वर गर्नु जरुरी छ । नेपाललाई जलविद्युत्को विकासका लागि शर्तरहित अनुदान सहयोग प्रदान गर्नु सर्वथा उपयुक्त हुनेछ । यस्ता ठोस सहयोगले नै अर्बाैं खर्चेर गरिने सम्मेलनहरूको औचित्य प्रमाणित गर्ने छन् । गरीबी र जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्याहरू हुन् । यिनीहरूको बीचमा दोहोरो अन्तरसम्बन्ध छ । गरीबले वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने जीवनशैली अवलम्बन गर्छन् । यसरी हुने जलवायु परिवर्तनले गरीबीलाई निम्तो दिन्छ । वन विनाश रोक्दै सफा र हरित प्रविधिको विकास गरी कोइला र जैविक ऊर्जालाई विस्थापन गर्दै जानुको विकल्प छैन । यसमा पनि गरिबको पहुँच बढाउनुपर्छ । उत्पादन र उपभोगलाई पनि नयाँ तवरले परिभाषित गरिनु जरुरी छ । यसरी नै पृथ्वी तात्नबाट जोगिनेछ अन्त्यमा, जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमा जलवायु संकटको स्वरूप धारण गरिसकेको छ र यो संकटले गरीबी निवारणलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । गरीब र जोखिममा रहेकाहरूलाई झन् कठिनाइ थपिएको छ । विकासको अवधारणालाई वातावरणमैत्री र गरीबीमुखी बनाउने र जलवायु अनुकूलन र जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्ने रणनीति तथा कार्यक्रमहरूलाई विश्वव्यापी साझेदारीमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्छ । सबैले साझा पृथ्वीलाई प्रदूषणबाट बचाउनु अति आवश्यक छ । विश्वका सबै नीतिनिर्माताहरूले गरीबी र जलवायु परिवर्तनको अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै विकासमा नवीकरणीय प्रविधिको अवलम्बन गर्ने, वित्तीय सहकार्य गर्ने र त्यसमा गरीबको पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै वातावरणमैत्री जीवनयापनलाई व्यावहारिकता प्रदान गरिनु जरुरी छ । दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत प्रकोप–संवेदनशील सामाजिक संरक्षणको संथागत व्यवस्था गरी गरीबी घटाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अमेरिका र चीनको घोषणाको राष्ट्रसंघद्वारा स्वागत

संयुक्त राष्ट्रसंघले अमेरिका र चीनले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा गरेको घोषणाको स्वागत गरेको छ । चीन र अमेरिकाले स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा आयोजना गरेको विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्ने विषयमा सहकार्य गर्ने घोषणा गरेका थिए ।उक्त सम्झौताको संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एनटोनियो गुटर्रेसले स्वागत गरेका हुन् । उनले ट्वीटमा लेखेका छन्– ‘जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्ने विषयमा अमेरिका र चीनले आगामी वर्षहरुमा सहकार्य गर्ने भनी गरेको घोषणाको म स्वागत गर्दछु, यस

जलवायु सहकार्यका लागि अमेरिका–चीन सहमत

काठमाडौं : विश्वका सबैभन्दा ठूला कार्बन उत्सर्जक गर्ने देश चीन र अमेरिका जलवायु सहकार्य बढाउन सहमति नजिक पुगेका छन्। दुई देश जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न मिथेन उत्सर्जन कटौती, वनजंगल संरक्षण र कोइलाको प्रयोग अन्त्य गर्ने लगायतका विषयमा यो दशकभर सहकार्य गर्न सहमत भएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप–२६ मा गरिएको संयुक्त घोषणामा चीन र अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने प्रयासहरु दोब्बर बनाउने सहमतिमा पुगको बताएका छन्।चीन र अमेरिकाले सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले तय

पर्यावरणमा अमेरिका–चीन सहकार्य

विश्वलाई जलवायु परिवर्तन क्षेत्रमा अमेरिका र चीनको सहकार्यको आवश्यकता छ, तर सहकार्य हुन्छ नै भनेर ढुक्क बस्न सकिँदैन बढ्दो रणनीतिक प्रतिस्पर्धामाझ अमेरिका र चीनले भर्खरै जलवायु परिवर्तनविरुद्धको संघर्षमा सहकार्य गर्ने संकेत...

जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि अमेरिका र चीन सहमत

५ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिका र चीन जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि अन्य मुलुकसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार भएका छन् । अमेरिकी जलवायु दूत जोन केरी र चिनियाँ समकक्षी सिई जेन्हुआबीच भएको वार्तामा यस्तो सहमति जुटेको हो । वार्तापछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्नु जरुरी रहेको उल्लेख छ […]

पेरिस सम्झौतामा जोडिएपछि नेपालसँग जलवायु परिवर्तनमा गहन सहकार्य गर्दै अमेरिका

२७ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रपति जो वाइडनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्झौतामा पुन: जोडिने निर्णय गरेसँगै अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनका विषयमा नेपालसँग अझ गहन सहकार्य गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताबाट पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हात झिकेका थिए, जसको विश्वव्यापी असर परेको थियो । तर, वाइडन आउनसाथ उनले पेरिस सम्झौतामा जोडिने […]