चीनले दियो उत्तर कोरियालाई इन्धन

चीनको ‘कर्जा पासो’मा २२ देश : पहिले ऋणको भारी बोकाउने, पछि कठोर शर्तमा उम्काउने

काठमाडौं । गएको दशकमा चीनले एशियामा मात्रै होइन, अफ्रिका र यूरोपका देशहरूलाई समेत ठूलो रकम कर्जा दियो । पूर्वाधारका विशाल परियोजनाहरूमार्फत विश्वभर आफ्नो प्रभुत्व बढाउने होडमा चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो कर्जादाता बन्यो । हालै भएको एउटा अध्ययनले उसले कर्जा दिएकामध्ये केही देशहरूको आकस्मिक उद्धार कार्यमा प्रमुख उद्धारकर्ता बनेको देखाएको छ । खासगरी आफूले दिएको कर्जा चुक्ता गर्न संघर्षरत देशहरूका लागि ऊ आपतको बेलाको समाउने छेस्को बनेको छ । सन् २००८ देखि सन् २०२१ को बीचमा मात्रै चीनले २२ ओटा देशहरूको वित्तीय उद्धारका लागि २ खर्ब ४० अर्ब डलर खर्च गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट तथा रोड पूर्वाधार परियोजना (बीआरआई)मार्फत चीनले अर्जेन्टिनादेखि पाकिस्तान, केन्या टर्कीसम्म कयौं देशमा कर्जाको बाढी नै बगाएको थियो । एड डेटाको सो प्रतिवेदनमा क्यामरुन, भानुआटु, किर्गिस्तान, उरुग्वे, मालावी, सर्विया, बेनिन, इक्वेडर, एन्टगिुवा र बारबुडा, अर्जेन्टिना, भेनेजुएला, सेरा लियोन, होन्डुरस, मोंटेनेग्रो, घाना, यूगान्डा, गुयाना, कंगो गणतन्त्र, केप भर्डे, फिलिपिन्स, रुवान्डा लाई समेटिएको छ । यसमा चीनले विदेशी सरकारहरुसँग गरेको १०० ओटा कर्जा करारलाई समेटिएको छ । प्रतिवेदनलाई बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंक, हार्भार्ड केनेडी स्कूल, केइल इन्ष्टिचयूट फर द वल्र्ड इकोनोमी र अमेरिकी अनुसन्धान ल्याब एड डेटाले तयार पारेको हो । कूलमध्ये झन्डै आधा कर्जा अफ्रिकी देशहरुलाई दिइएको छ । एशियामा यसको अनुपात १० प्रतिशत मात्रै छ । कर्जाको ठूलो रकम पूर्वाधार र भन्डारणमा गएको छ । आयका आधारमा आधा भन्दा धेरै कर्जा न्यून मध्यम आय भएका देशलाई दिइएको छ । अध्ययनका अनुसार चीनले संकटमा परेका देशहरूको उद्धार गर्न भनेर उपलब्ध गराएको राहत रकम बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) वा अमेरिकाले दिएको भन्दा कम भएको देखिएको छ । तर, आपतको समयमा उसले थोरै मात्रै भएर राहत भने दिइरहेको देखिएको छ । चीनले अमेरिकी कदम पछ्याउँदै आफै कर्जा दिने अनि संकटमा फसे आफै उद्धार गर्ने नीति अपनाइरहेको छ । चीनले अहिले अपनाएको यो नीति अमेरिकाले भने झन्डै सय वर्षदेखि अपनाइरहेको छ । देशहरूलाई खासै उपयोगी नभएका वा चाहिँदै नचाहिने परियोजनाहरूमा पैसा खन्याएर अमेरिकाले देशहरूलाई आफ्नो दास बनाएको आरोप पनि बेलाबेलामा लाग्दै आएको छ । सन् १९८० को कर्जा संकटको समयमा अमेरिकाले ल्याटिक अमेरिकी देशहरूलाई ठूलो रकम कर्जा दिएर उनीहरूको उद्धारकर्ता बनेको थियो । विश्वको एक मात्रै वित्तीय शक्तिको रूपमा उदाउँदै गर्दा अमेरिकाले सन् १९३० को दशक अनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि यो नीति अपनाएको थियो । तर, यसमा भिन्नता रहेको अध्ययनकर्ताहरूको निचोड छ । एउटा कारण चीनले खुसुक्क कर्जा दिने गरेको छ । सार्वजनिक रूपमा कर्जाको दिएको वा यो कुन काममा प्रयोग भयो भन्ने थाहै हुन्न । कर्जाको प्रकृतिले विश्वको वित्तीय प्रणाली कम संस्थागत भएको, पारदर्शिता घट्दै गइरहेको देखिन्छ । अन्य विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूलाई दिएको कर्जा वा करेन्सी स्वाप सम्झौतासम्बन्धी कुनै डेटा चीनको केन्द्रीय बैंक ‘पिपुल्स बैंक अफ चाइना’ (पीबीओसी)ले समेत सार्वजनिक गर्दैन । न त चीनको सरकारी स्वामित्वका बैंक वा कम्पनीहरूले आफूले अन्य देशलाई दिएको कर्जाबारे मुख खोल्छन् । अनुसन्धान टोलीले प्रतिवेदन अन्य देशहरूले चीनको बैंकसँग गरेको सम्झौता, समाचार, विज्ञप्ति र अन्य कागजपत्रका आधारमा आँकडा निकालेका हुन् । चीनले दिएको कर्जाभन्दा पनि उसले उद्धारका लागि भनेर उपलब्ध गराएको कर्जाको प्रभावबारे खासगरी अध्ययन गर्न जरुरी रहेको अध्ययनका सह–लेखक ब्राड पाक्र्स बताउँछन् । चीनले सीमापार उद्धारका लागि कर्जा दिएर नयाँ वित्तीय प्रणाली बनाइरहेको छ । तर, यो प्रणालीमा अपारदर्शी र असंगठित छ । सन् २०१० मा चीनले सीमापार दिएको कर्जामध्ये ५ प्रतिशतभन्दा कमले कुनै पनि देशको कर्जाका कारण उत्पन्न तनाव कम गर्न राहत दिएको देखिन्छ । तर, सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा यो अनुपात बढेर ६० प्रतिशतमा उक्लिएको छ । यसले पनि सन् २०१० को दशकको शुरुदेखि चीनले चलाएको बीआरआई परियोजनामा देशहरूलाई उसले कुन आकारमा कर्जा दिएको रहेछ अनि सो कर्जा चुक्ता गर्न नसकेर देशहरू कस्तो खालको सकसमा फसेका रहेछन् भन्ने इंगित गर्दछ । चीनले वित्तीय उद्धारका लागि भनेर दिएको अधिकांश कर्जा सन् २०१६ देखि २०२१ को बीचमा प्रवाह गरिएको छ । एड डेटाको सो प्रतिवेदनमा क्यामरुन, भानुआटु, किर्गिस्तान, उरुग्वे, मालावी, सर्विया, बेनिन, इक्वेडर, एन्टगिुवा र बारबुडा, अर्जेन्टिना, भेनेजुएला, सेरा लियोन, होन्डुरस, मोंटेनेग्रो, घाना, यूगान्डा, गुयाना, कंगो गणतन्त्र, केप भर्डे, फिलिपिन्स, रुवान्डा लाई समेटिएको छ । यसमा चीनले विदेशी सरकारहरुसँग गरेको १०० ओटा कर्जा करारलाई समेटिएको छ । प्रतिवेदनलाई बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंक, हार्भार्ड केनेडी स्कूल, केइल इन्ष्टिचयूट फर द वल्र्ड इकोनोमी र अमेरिकी अनुसन्धान ल्याब एडडेटाले तयार पारेको हो । कूलमध्ये झन्डै आधा कर्जा अफ्रिकी देशहरुलाई दिइएको छ । एशियामा यसको अनुपात १० प्रतिशत मात्रै छ । कर्जाको ठूलो रकम पूर्वाधार र भन्डारणमा गएको छ । आयका आधारमा आधा भन्दा धेरै कर्जा न्यून मध्यम आय भएका देशलाई दिइएको छ । २ खर्ब ४० अर्ब डलरको कूल वित्तीय उद्धार कर्जामध्ये १ खर्ब ७० अर्ब डलर पीबीओसीको स्वाप लाइन सञ्जालबाट दिइएको छ । अरु ७० अर्ब डलर चीनको सरकारी स्वामित्वका बैंक वा तेल तथा ग्यासलगायत कम्पनीहरूले दिएका हुन् । चीनबाट स्वाप लाइन लिएका अधिकांश कम्पनीहरूको चरम वित्तीय संकटमा फसेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीले यी देशका समस्या झनै चर्काएको छ । अर्जेन्टिना पटकपटक लिएको ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी गर्न असफल देश हो । दशकौंसम्म राष्ट्रिय कर्जामा चुर्लुम्म डुबेको यो देश सन् २०१४ र सन् २०२० मा पनि डिफल्टमा गएको थियो । पाकिस्तान पनि यसको अर्को उदाहरण हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति सुक्दै गएपछि पाकिस्तान चरम आर्थिक संकटमा छ । श्रीलंका गएको वर्षको उत्तरार्द्धदेखि नै एशियाको सबैभन्दा राम्रोमध्ये एउटा अर्थतन्त्र ठानिएको श्रीलंकाको हालत डामाडोल भएको छ । श्रीलंका डिफल्टमा जानुअघि सन् २०२१ मा यसले चीनसँग उधारो दिएको थियो । गएको वर्ष आर्थिक राजनीतिक संकटका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र अहिले थाङथिलो बनेको छ । इन्धन, औषधिजस्ता आधारभूत सामान किन्न समेत सरकारसँग डलरको चरम अभाव छ । चाहे चीनको होस् या आईएमएफ जस्ता बहुपक्षीय कर्जादाता निकायको वित्तीय उद्धार सस्तो हुन्न । ब्याजदर वृद्धि, सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती, सर्वसाधारणहरूले थेग्नै नसक्ने कर अनि यस्तै अनेकौं शर्तहरू । अध्ययनका अनुसार आईएमएफको वित्तीय उद्धारभन्दा पीबीओसीको वित्तीय उद्धार थेग्नै नसक्ने गरी महँगो छ । चीनले वित्तीय उद्धार गर्दा देशहरूलाई कर्जा दिँदैन, कर्जाको पुनःसंरचना मात्रै गरिदिन्छ । यसो गर्नुको पछाडि चीनका एक मात्रै स्वार्थ संकटमा फसेका ती देशको भन्दा पनि ती देशलाई कर्जा दिएका उसका साना बैंकहरूको उद्धार हो । चीनले बीआईआईअन्तर्गत कयौं देशहरूलाई हरेक वर्ष अर्बौं डलर कर्जा दियो । यसै परियोजनाअन्तर्गत पपुवा न्यूगिनीदेखि केन्यासम्मै राजमार्गहरू खुले । श्रीलंकादेखि पश्चिम अफ्रिकासम्मै बन्दरगाहहरू खुले । ल्याटिन अमेरिकादेखि दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरूसम्म ऊर्जा र पूर्वाधार संरचना ठडिए । बीआरआई पहिलादेखि नै विश्व स्तरमा चीनको प्रभुत्व बढाउने साधन थियो । सन् २०२१ को मार्चसम्ममा विश्वभरका १३९ ओटा देशहरूले बीआरआईमा सामेल भएका छन् । यो भनेको विश्वको कूल गाहर्स्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत भएको अमेरिकी बौद्धिक समूह काउन्सिल वन फरेन रिलेसन्सको तथ्यांकले देखाएको छ । बीआरआईमा चीनको लगानी १० खर्ब डलर छुन लागेको चीनकै विदेश मन्त्रालयको तथ्यांकले समेत देखाएको छ । तर भने जति लगानी खन्याउन नसकेको अनि राजनीतिक गतिरोधका कारण केही परियोजनाहरू रोकिएका छन् । केही परियोजना वातावरणीय क्षतिको चपेटामा आएका छन् । अनि सबैतिर व्याप्त भ्रष्टाचार अनि श्रम कानूनको उल्लंघन पनि यसका लागि अन्य तगारो बनेका छन् । केही देशहरूमा चीनले थेग्नै नसक्ने गरी दिएको ऋण अनि त्यहाँ चीनको प्रभावबारे पनि चौतर्फीरूपमा चिन्ता र चासो उत्पन्न भएको छ । केहीले बीआरआईलाई चीनको ‘कर्जाकाे पासो’ समेत भनेका छन् । चीनले भने बारम्बार यस्तो खालको आरोपको खन्डन गर्दै आएको छ । चीनले साना देशहरूले बोक्नै नसक्ने गरी ऋणको भारी बोकाइदिने अनि ती देशहरूले कर्जाको साँवा वा ब्याज तिर्न नसकेपछि आफ्नै कठोर शर्तमा ती देशहरूको वित्तीय उद्धार गरिदिने कुरा सत्य हो । चीनले श्रीलंकालाई हाम्बनटोटा बन्दरगाह बनाउन ऋण दिएको थियो । सो कर्जा तिर्न नसकेपछि चीनले उक्त बन्दरगाह नै कब्जा गरिदियो । सस्तोमा पायो भन्दैमा अलकत्रै खाने प्रवृत्तिका कारण कुनै समय बलियो आर्थिक अवस्थामा भएको श्रीलंका अहिले घरको न घाटको भएको छ । नेपाल पनि श्रीलंकाकै बाटोमा छ भन्ने चिन्ता बढिरहेको भए पनि अवस्था केही हदसम्म आत्तिहाल्ने खालको छैन भने अर्काथरी विज्ञहरूको आँकलन छ । एजेन्सीहरूको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

मौद्रिक नीतिको लागि परिसंघले दियो सुझाव, लगानीकर्ता डुब्ने अवस्था रोक्न सहजीकरण गर्न आग्रह

Bizpati जेष्ठ २०७९

इन्धनमा कोटा : आयात घट्ला कि सास्ती बढ्ला ?

इन्धनमा कोटा प्रणाली अपनाउँदा इन्धनको आपूर्ति घटाउन कति भूमिका खेल्छ थाहा छैन, तर सार्वसाधारणलाई सास्ती दिने पक्का छ । त्यसमाथि जुनसुकै बेला इन्धन आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने भन्ने त्रास फैलाएकाले पेट्रोल पम्पहरुमा लाइन सुरु हुने खतरा बढ्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

विश्वव्यापी खाद्य र इन्धन संकटको प्रभाव

स्थानीय निर्वाचनलगत्तै आयल निगमले एकैपटक पेट्रोल डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैया मूल्य वृद्धि गर्‍यो । त्यसको २ दिनपछि भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार यो मूल्यवृद्धि पछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ घाटा छ । डिजेल र अन्य इन्धनमा पनि अवस्था यस्तै छ । निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोष रित्तिएर भारतलाई करीब २५ अर्ब रुपैयाँ उधारो पुगिसकेको छ । अब यो रकम या त सरकारले निगमलाई दिनुपर्छ होइन भने भाउ बढाउनुपर्छ । दुवै अवस्थामा यसको मार सर्वसाधारणलाई नै पर्ने हो । सरकारले दियो भने हाम्रो करबापतको रकम जाने हो । मूल्य बढ्यो भने उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा तिर्ने हुन् । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी र उत्पादनमा पनि केही हदसम्म लागत बढ्न गई यसै पनि बजार भाउ बढ्ने गर्छ । कोभिडपछि विश्व नै तंग्रिन खोज्दा बजारमा चाप पर्दै गएको थियो । यही बीचमा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि मूल्य थप बढाइदियो । विश्वभर नै बजार भाउ निक्कै आकाशिएको छ । कच्चा तेलको मूल्य हाल प्रतिब्यारेल ११२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । रूस–युक्रेन विवाद भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा र खाद्यान्न संकटको संकेत देखिन थालेको छ । यसका कारण पनि विश्वका अधिकांश देशमा मुद्रास्फीति दर बढ्दै गएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव ३ प्रतिशत छ जुन ४० वर्ष पछिको उच्च दर हो । भारतमा सन् २०१४ यताकै उच्च मूल्य वृद्धिदर पुगेको छ । अप्रिलमा झन्डै ८ प्रतिशतका दरले बजारभाउ बढेको छ । हाल नेपालमा मुद्रास्फीति दर ७ दशमलव २ प्रतिशत पुगिसकेको छ । नेपालमा सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य निरन्तर वृद्धि भई हाल प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ पुगेको छ । यसका कारण ढुवानी खर्च, औद्योगिक एवं कृषि मेशिन उपरणको सञ्चालन खर्च वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलको मूल्य पनि निरन्तर वृद्धि भएको छ । सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल निरन्तर वृद्धि भएर हाल प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ । यो २ वर्षमा डिजेल ८५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ भने पेट्रोल ७७ प्रतिशतले । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनामा रू. १ खर्ब २० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालू वर्षका ९ महीनामा रू. २ खर्ब १८ अर्बको पेट्रोलियम आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको ९ महीनाको तुलनामा ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएर अमेरिकी डलरको विनिमय दर पनि बढ्दो छ । यसले व्यापारघाटा झनै बढाउने देखिन्छ । नेपालको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेको छैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करीब ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । करीब २० वर्ष अघिसम्म (सन् २००१ मा) नेपालले भारतबाट वार्षिक १ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरिरहेकोमा सन् २०२१ मा आयात ७८ गुणाले वृद्धि भएर १ अर्ब अमेरिकी डलर हुन पुग्यो । नेपाल प्रशोधित कृषि खाद्यवस्तु भारतबाट बढी मात्रामा आयात गर्ने सातौं स्थानमा छ । रूस र युक्रेन युद्धको कारण उक्त देशहरूमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्ने देश भारतले गहँुको निर्यात रोक्ने सूचना जारी गरिसकेको छ । इजिप्टलगायत केही यूरोपेली मुलुकले पनि खाद्यान्न निर्यातमा कडाइ गर्न थालेका छन् । युक्रेनबाट नेपालमा कच्चा खाने तेल र खाद्यान्नलगायत वस्तु ठूलो मात्रामा आयात हुने गर्छ । हाल युक्रेनबाट हुने आयात प्रभावित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्थालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । अहिले विश्वमा ऊर्जा संकट र खाद्यान्न संकट हुन थालेको छ । नेपालमा कोभिड–१९ को प्रभाव, रूस र युक्रेन युद्ध, अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरका कारण नेपालमा पनि मुद्रास्फीति, खाद्यान्न, ऊर्जा, वैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीले पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ । इन्धन व्यवस्थापन हामी कुल आयातको करीब १५ प्रतिशत इन्धन आयात गर्छौं । यसको केही अंश हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं । साथै मूल्य समायोजन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । हाल ७ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन् र यस वर्षामा नै करीब ५ सय मेगावाट बिजुली बढी हुने देखिन्छ । आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । भान्सामा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक सामानको आयातमा थप महसुल घटाउनुका साथै प्रयोग बढाउन वाणिज्य मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणसमेतको समन्वयमा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । राजधानीको रिङरोडभित्र, बाक्लो बस्ती भएका रिङरोडबाहिर एवं तराईका जिल्लाहरूमा सफा टेम्पो एवं साना विद्युतीय सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग बढाउनुपर्छ । आयात भएर रोकिएका ठूला बस सञ्चालन गरिनुका साथै इलेक्ट्रिक रेल एवं सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । भारतले हिजो मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क घटाएर इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ७ देखि ९ रुपैयाँ २५ पैसासम्म सस्तो बनाएको छ । यहाँ पनि इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च करको दर घटाउनुपर्छ । कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना हरेक वर्ष सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि विनियोजन गर्ने बजेटमा करीब आधा अनुदानलगायत कृषकलाई सहायताअन्तर्गत रहन्छ । कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा गर्न थालेको दशकौं भइसकेको छ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात कुल आयातको २५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । यसले देखाउँछ, हाम्रा प्रयासहरू निरर्थक हुँदै छन् । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्छ । यसमा केही अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव यस प्रकार छन् : माटो परीक्षणदेखि कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन हुने गरी कृषि इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम शुरू गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकाले मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत कृषि उपजको दैनिक मूल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषक कार्ड जारी गरी गैरमौद्रिक सहुलियत जस्तो कि बसमा आरक्षित सीट अन्य सरकारी सेवा लिन सहज हुनेलगायत व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्तीमा ३ वर्ष कृषि कर्म गरेको एवं उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि कर्म शुरू गर्न चाहनेलाई शुरूका ३ वर्ष ब्याज अनुदानमार्फत बैंकबाटमात्र सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुरुपयोग भए नभएको हेर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । सम्बद्ध नगर एवं गाउँपालिकालाई अनुदानबारे जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने स्थान र वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्छ, राजमार्ग छेउमा भेडाबाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । छुर्पीको गुणस्तर निर्धारण गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा उन्नति गरेका मुलुकहरूसँग नेपाली नागरिकले शीप, प्रविधि, तालीम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र उत्पादकत्व बढाउन हाइब्रिड (वर्णसंकर) अन्न उत्पादनसम्बन्धी तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । करार खेती ऐन ल्याइनुपर्छ । समयमा मल, बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई पनि सरकारी कम्पनीसरह आयात गरी विक्री वितरण गर्न दिइनुपर्छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि भूमिको हदबन्दी हुनु हँुदैन । आयकर ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको आवश्यक भण्डारणका लागि निजी सरकारी साझेदारीमा काम गर्नुपर्छ । यसबाहेक मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल भोगिरहेको तरलता र बा⋲य क्षेत्रको चापको समाधानका लागि पनि केही विषय पेश गर्न चाहन्छु । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पासपोर्ट, कन्सुलर एवं प्रशासनिक सेवामा छूट दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवामध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष रहने गरेको सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश च्याप्टरसँगको सहकार्यमा तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार सहजीकरण वित्तीय प्याकेज आवश्यक छ । सहुलियतपूर्ण वैदेशिक रोजगार ऋण आवश्यक छ । त्यस्तै बालबच्चाको नाममा आकर्षक बचत योजना चाहिन्छ । औपचारिक रूपमा विप्रेषण पठाउने व्यक्तिको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई पनि विदेशबाट फर्केपछि उद्यम गर्दा पाइने सरहकै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । विदेशमा काम गरिरहेको प्रमाणपत्र र नियमित रकम पठाइरहेको रकमका आधारमा घरजग्गालगायतमा सहज कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ । विप्रेषण कार्ड बनाएर बैंकहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा नयाँ व्यापार रणनीति निर्माण आवश्यक छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरू लक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम जरुरी छ । निर्यातमा हालको पुनर्कर्जाको समयावधि न्यूनतम ३ वर्ष हुनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने, निर्यात र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा प्रोत्साहन दिनेलगायत व्यवस्था हुनुपर्छ । भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा एलडीसी स्तरोन्नति रणनीति बनाउनुपर्छ । यूरोपेली संघ, चीन र अमेरिकासँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ । उत्पादकत्व बढाउन र व्यापार लागत घटाउन नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्र्छ । बढी निर्यात हुने मुलुकहरूसँग एमओयू गरी ती ल्याबको शाखा नेपालमा खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ वा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिनुपर्छ । हस्तकला र साना उत्पादकहरूको उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन निर्यात गृहको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्स’ को नीति बनाएर लागू गर्नुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा औसत ४२ र गैरकृषिजन्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सकिने हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरबन्दी बढाउन सकिन्छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका करीब २ सय सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्छ । भारत लक्षित उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने योजना ल्याउन निजी सार्वजनिक साझेदारी आवश्यक छ । बजेटलगत्तै मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक हुने भएकाले नीतिले पनि मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कोभिड पछिका २ वर्षमा मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका नीतिले व्यवसाय तंग्रिन मद्दत पुगेको छ । नयाँ चुनौती आएकाले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने विश्वास छ । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष गोल्छाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कुरूप अर्थतन्त्रको मारमा सर्वसाधारण

अर्थतन्त्रमा मानव स्रोतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । कच्चा पदार्थ संकलन, उत्पादन र खरिद आदिबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मानव शक्तिको परिचालन हुन्छ । अर्थतन्त्रले मानव जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारि नै रहेको हुन्छ । नुनदेखि इन्धन खपतसम्मका कुरा अर्थतन्त्रकै परिणाम हो । अर्थतन्त्रले हामीले खर्च गर्ने हरेक रूपैयाँको औचित्य देखाउँछ । सामान्य अवस्थामा अर्थतन्त्रले सर्वसाधारणलाई असर पारेको हुन्छ । तर सर्वसाधारणले यो कुरा बुझिरहेका हुँदैनन् । अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको मुख्य कारक भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच उचित समन्वयको अभाव नै हो । विगत जे जस्तो नै भए पनि आर्थिक अवस्था सुधार्न सबै पक्ष बीच समन्वय आवश्यक छ जुन यी निकायबीच देखिँदैन । खाना पकाउने तेलको मूल्यले हरेक भान्छालाई असर गर्‍यो । इन्धनको मूल्यवृद्धिले वा सार्वजनिक यातायातको भाडामा भएको वृद्धिले घर बाहिरको महँगी देखाएको छ । तर, सर्वसाधारणले यो महँगीको भित्री कारण के छ भनेर बुझ्दैनन् । अर्थशास्त्रीहरूले यसको विश्लेषण गरेर समाधानका उपाय निकाल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रले कुरूप लिँदा नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले आयातमै रोक लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्वदेशी उत्पादन गतिलो नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा आयातमा रोक लगाएर वैदेशिक मुद्रा भण्डारण जोगाउनु वा पूँजीपलायन रोक्नु जनतालाई प्रत्यक्ष मारमा पार्नु हो । यसबाट हुन सक्ने कालोबजारी र रोकिएको वस्तुको मुल्यवृद्धिको शिकारमा सर्वसाधारण पर्ने देखिन्छ । बेरोजगारीको समस्या र बढ्दो मूल्यवृद्धिले गर्दा विदेशिने बाहेकको विकल्प नेपाली युवासँग रहँदैन । औसत तहको जागीर भएको युवाले आफ्नो परिवार पाल्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । आफूभन्दा पछिको पुस्तालाई नेपालमा जतिसुकै उच्च तहको जागिर भए पनि त्योभन्दा विदेश जानु नै ठीक हो भनेर बुझाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । गाउँमा दुई छाक मीठो खानलाई छोरा विदेश पठाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसरी विदेशबाट गएकाहरूले पठाएको रकमबाट अर्थतन्त्र चले पनि उनीहरूले त्यहाँ जानका लागि सरकारले दिएको सास्ती भनी साध्य छैन । जनता यसरी पिल्सिँदै जाँदा शासनसत्ता लोकतन्त्र र गणतन्त्रको व्याख्यामै अलमलिइरहेको छ । द्वन्द्वकालको अन्त्यले भौतिक रूपमा सुरक्षा त दियो तर आर्थिक रूपमा भने पिल्सिनु परेको यथार्थ नकार्न मिल्दैन । नीतिनियम पनि नेतृत्वलाई सहज हुनेगरी बन्दै गर्दा सर्वसाधारणका लागि आधारभूत माग पूरा गर्न समेत हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था छ । उद्यमशीलताको प्रवर्धनमा कतैबाट कुनै प्रकारको सहयोग छैन । तर, विदेशी ऋण र अनुदानको निमित्त हात बढाउन यहाँ सबै तत्पर देखिन्छन् । ऋणले वर्तमानलाई केही सहज बनाउला तर भविष्यमा तनाव दिन सक्छ । जब ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व आफूमा हुन्छ तब यो समस्या गम्भीर भन्ने थाहा हुन्छ । यहाँ त ऋणको उपभोग गर्ने कालु, भोलि भुक्तानी गर्नुपर्ने बेला लालु भने जस्तो भएको छ । यसले गर्दा ऋण र अनुदान लिनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । समस्या बढ्दै जाँदा पैसा भएर पनि आफूलाई आवश्यक वस्तु खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आउन थालिसकेको देखिन्छ । केही दिन अगाडि पेट्रोल पम्पमा देखिएको लामो लाइनले यही देखाउँछ । आज आयात रोकिँदै गर्दा भोलि त्यस्तै दिन नआउला भन्न सकिन्न । हातमा पैसा हुन्छ तर केही पनि खरिद गर्न सकिँदैन । अहिले विश्व बजार एक हुँदा हामी विश्वव्यापीकरणको विरुद्ध उभिन सक्ने साहस राखिरहेको झैँ देखिन्छ । यसले हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्न पनि सक्छ तर विश्वका विभिन्न मुलुकमा आयात रोक्नु असफल प्रयास हो भनेर प्रमाणित समेत भइसकेको छ । बैंक दर ७ प्रतिशत पुग्दा बैंकमा अहिले दुई खर्बभन्दा बढी रकम स्थायी तरलता सुविधा अन्तर्गत रहेर प्रदान गर्नु परिरहेको अवस्था छ । अहिले आएर राष्ट्रिय स्तरमा अर्थतन्त्रबारे बहस सुरु भएको देखिन्छ । यो राष्ट्रिय चिन्ताको विषयसरह देखिएको छ । डलरको मूल्य उच्च रहेको छ । बजारमा डलरको अभाव छ । केन्द्रीय बैंक आफैले आफ्नो विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । हामी अझै अनुदानकै अपेक्षा गरिरहेका छौँ । अनुदान दिनुपर्ने कारण हामीसँग नहुँदा हामी भीख नै मागिरहेको अवस्थामा रहेको बुझिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर जनताको घर घरमा पुग्न थालेको छ । यसरी अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको मुख्य कारक भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच उचित समन्वयको अभाव नै हो । विगत जे जस्तो नै भए पनि आर्थिक अवस्था सुधार्न सबै पक्ष बीच समन्वय आवश्यक छ जुन यी निकायबीच देखिँदैन । गर्नुपर्ने कार्य र मार्गदर्शन उचित नरहँदा भद्रगोल अवस्थामा पुगिसकेको हाम्रो अर्थतन्त्रको मार हरेक घरको खानामा झल्किन थालिसकेको छ । नेतृत्वको अक्षमता यसैबाट प्रमाणित हुन्छ । नेतृत्वलाई आफ्नो चिन्ता छ । नेतृत्वले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न खोज्दा समग्र मुलुक समस्यामा परिरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र दिनहुँ बिग्रिँदै गइरहेको छ । सरकारका प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुँदै छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चिन्ता कसैलाई छैन । एउटा उच्च तहमा रहेको कर्मचारी काठमाडौँ बसाइ महँगो भयो भनेर गाउँतर्फ सरुवा खोजिरहँदा हाम्रो स्तर कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ । मुलुकको यो अवस्था पार लगाउन हामीलाई विभिन्न तहबाट साथ र सहयोग अपरिहार्य छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार गर्नका निमित्त विदेशी ऋण र अनुदान आवश्यक छ तर त्यो त्यति सहज देखिँदैन । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । विदेशी वस्तुको प्रयोग घटाउन प्रतीतपत्रमार्फत आयातमै कडाइ गरेर देखिन्छ । यो छोटो समयका लागि मात्रै काम लाग्ने विकल्प हो । हामी समाधानको बाटोमा जानभन्दा पनि झन् दलदलमा फस्दै गएका छौँ । हामीले कुनै विषयको समाधान खोज्नुपर्दा समस्याको गहिराइ र वास्तविकता थाहा पाउनु पर्छ । तर यसो नगरी हचुवा खालको समाधान रोज्दा हामी थप दलदलमा जाकिन सक्छौँ । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको जस्तो समस्या यस अघि सायद आएको थिएन । मुलुक आर्थिक रूपले संकटको दलदलतर्फ लम्किँदै गर्दा समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्य पाइँदैन । यही संकटलाई नै चुनावी हतियार बनाउन खोजेको देखिन्छ । यस्तो भयो भने मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा नफस्ला भन्न सकिन्न । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

श्रीलंकालाई भारतले दियो इन्धन

एजेन्सी, २१ चैत्र । चरम आर्थिक संकटमा गुज्रिइरहेको श्रीलंकालाई भारतले इन्धन सहयोग गरेको छ । विदेशी मुद्रा संचिती लगभग सून्यमा झर्न लागेको श्रीलंकालाई भारतले इन्धन दिएको हो । श्रीलंकामा ऊर्जा संकटका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । दैनिक १३ घन्टासम्म लोडसेडिङ्ग छ । संकटका बेलामा सिलोन इलेक्ट्रिक बोर्डलाई ६० लाख लिटर तेल दिएको छ । […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८

श्रीलंकामा सिंगो क्याबिनेटको राजीनामा पछि नयाँ क्याबिनेट बन्दै

एजेन्सी, २१ चैत्र । चरम आर्थिक संकटले टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको श्रीलंकाको इतिहासको कठिन मोडमा छ । ऋणको जालोमा परेर श्रीलंका इन्धन देखि परीक्षाको कागज समेत किन्न नसक्ने अवस्थामा छ । जसका कारण प्रदर्शनका कारण हिंसा भड्किएको छ । श्रीलंकामा सत्ता नै डगमग हुने अवस्था बनेपछि आइतबार साँझ सिंगो क्याबिनेटले राजीनामा दियो । राजीनामा दिनेमा […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८

चीनले दियो उत्तर कोरियालाई इन्धन

एजेन्सी। चीनले उत्तर कोरियालाई गत मार्च महिनामा पाँच सय ८७ टन प्रशोधित इन्धन उपलब्ध गराएको छ। उत्तर कोरिया मामिलासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय समितिका अनुसार मार्च महिनामा चीनले चार हजार ८९३ ब्यारेल तेल उपलब्ध गराएको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को सन् २०१७ को प्रस्तावमा उत्तर कोरियाले वार्षिक पाँच लाख ब्यारेल अर्थात् ६० देखि ६५ हजार टन प्रशोधित इन्धन आयात गर्न पाउँछ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

‘लकडाउन’मा यी उद्योग चलाउन सरकारले दियो छुट, अवरोध भएमा जानकारी गराउन आग्रह

काठमाडौँ: सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको कुनै पनि अभाव हुन नदिन त्यस्ता वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आह्वान गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै सरकारले ‘लकडाउन’ को घोषणा गरेको भए पनि औषधि र स्वास्थ्य उपकरण वा सामग्री, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन उत्पादन

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७६

नाकाबन्दीमा केपी ओली सरकारको यस्तो थियो भारतसँग ‘कनेक्सन’

काठमाडौं । भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले वैकल्पिक उपायको रुपमा ८ वटा निजी कम्पनीलाई इन्धन खरिदका लागि अनुमति दियो...

Nepal Aaja मंसिर २०७४

चीनले दियो उत्तर कोरियालाई इन्धन

सम्बन्धित सामग्री