एमालेले कोही पनि दोषी नउम्किउन भनेको कसलाई हो ?

एमाले अध्यक्ष ओली र नेताहरूले यो प्रकरणमा कोही पनि दोषी नउम्किउन, निर्दोष नफसुन भन्दै आएका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

गृहमन्त्रीतिर सोझियो प्रश्न : सुनको प्रतिवेदन किन लुकाएको ?

काठमाडौं- सुनको अबैध पैठारी(तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन विहीबार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको थियो । लामिछानेले उक्त प्रतिवेदन एक रात पढेर शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाए । दाहालले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिए । आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ? क–कसलाई दोषी देखाइएको छ ? क–कसलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ? […]

नेकपा एसको सचिवालय बैठकमा प्रकाश ज्वालाको राजीनामाको विषय प्रवेश

उनले प्रतिवेदनमा कसलाई के आधारमा दोषी वा के भनिएको छ त्यो अध्ययन नगरी अहिले योबारेमा केही बोल्न नसकिने बताए ।

गृहमन्त्रीको गर्जन- भ्रष्टाचारी जुनसुकै पार्टीका भए पनि छोड्दिन

‘अलिकति नेताहरू दोषी, अपराधी देखिए, मुद्दा चलाइयो भने राजनीतिक पार्टीका नेताहरू कराउँछन्- यो त भएन नि भनेर । उद्योगी-व्यवसायी पक्राउ परे भने हामीले ट्याक्स तिरेका छौं, राज्य चलाउन सहयोग गरेका छौं, हामीलाई गर्ने ? भन्छन् । कर्मचारी परे भने कर्मचारीलाई कहाँ पाइन्छ भन्छन् । त्यसोभए कसलाई गर्ने कारबाही ?’

निर्दोषलाई दोषी बनाउने अपराध हुन दिँदैनौं : केपी ओली

काठमाडौं, २८ वैशाख। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्नेहरु कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने बताएका छन्। बिहीवारबाट सुरु भएको पार्टीको केन्द्रिय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचारको काण्डमा निर्दोषलाई कसरी फसाउने भन्ने चलखेल भइरहेको जनाए। ‘हामी हेरिरहेका छौँ, कसलाई फसाउने भन्ने प्रयास पनि भइरहेको छ,’उनले भने,‘एमालेविरुद्ध निराधार प्रकाशन, अभिव्यक्ति आएका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्धमा बोल्नेहरुको मुख थुन्ने काम भइरहेको आरोप उनको छ।

पार्टी महासचिवमा वर्षमान, जनार्दन अर्थमा नै फर्किने

नेकपा माओवादी केन्द्रको महासचिव पद कसलाई दिने भन्ने विषय अझै टुङ्गो लागेको छैन । जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनमध्ये एक जना महासचिव बन्ने पक्का भए पनि दुवै जनाले अडान नछोडेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड गृहकार्यमा छन् । एक जना केन्द्रिय सदस्यने पुनलाई नै महासचिव बनाउने तयारी भइरहेको दाबी गरे । शर्मामाथिको संसदीय छानबीन प्रतिवेदनले दोषी नदेखाउने विश्वास […]

शेयर नामसारीमा सकस

दोपाया र चौपाया जस्तै शेयर पनि चल सम्पत्ति हो । दोपाया र चौपाया जुनसुकै बेला जसलाई पनि हक छाडेर हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ र यस्तो हस्तान्तरणको कुनै निकायमा अभिलेख गराउन पर्दैन । चल सम्पत्ति कहिले कसलाई दिइन्छ, यसको खासै हिसाब राखिँदैन । ‘दोपाया चौपाया धन गन्दै नगन’ भन्ने लोकोक्ति यही कारण चलेको हुनुपर्छ । तर, शेयर चल सम्पत्ति भए पनि यसको हक हस्तान्तरण गर्दा निकायबाट अभिलेखित गराउनुपर्छ । यसरी अभिलेख नगरेसम्म यसको हस्तान्तरणले मान्यता पाउँदैन । सूचीकृत कम्पनीको हस्तान्तरणका सम्पूर्ण प्रक्रिया नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) बाट हुन्छ भने असूचीकृत पब्लिक कम्पनीको शेयर हक हस्तान्तरण ओभर द काउन्टर (ओटीसी) बाट हुन्छ । प्राइभेट कम्पनीको शेयर हस्तान्तरणको अभिलेख कम्पनी पञ्जीकरण (रजिस्ट्रार) कार्यालयबाट हुन्छ । नेप्से र ओटीसीबाट हुने हस्तान्तरण तुलनात्मक रूपमा सरल छ भने कम्पनी पञ्जीकरणबाट हुने हस्तान्तरणमा जटिलता छ । किनबेच भइसक्यो, लेनदेन पनि आपसी रूपमा भइसक्यो, विक्री लिखतको आधारमा शेयरधनीको लगत पनि बनिसक्यो । तर, यसलाई अभिलेख गराउन भने ‘फलामको चिउरा’ चपाउनुसरहको स्थिति पञ्जीकरण कार्यालयले सृजना गरेको छ । खरीदविक्री प्रक्रिया कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीको शेयरधनीले पूरै वा आंशिक शेयर विक्री गर्न कम्पनीमा निवेदन दिएर सञ्चालक समितिको अनुमति लिनुपर्छ । सञ्चालक समितिले विक्रीसम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएपछि कम्पनीको नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार किनबेचको स्वीकृति दिन्छ । कायम शेयरधनी कसैले पनि किन्नका लागि निवेदन नदिएमा बाह्य व्यक्तिले उक्त शेयर किन्न निवेदन दिएर स्वीकृति माग्नुपर्छ । सञ्चालक समितिले किन्न र बेच्न स्वीकृति दिएपछि क्रेता र विक्रेताबीच विक्री लिखत हुन्छ । उक्त लिखतसहित क्रेताले कम्पनीमा हक कायम गराइदिन निवेदन दिनुपर्छ । यसरी निवेदन प्राप्त भएपछि सञ्चालक समितिले विधिपूर्वक शेयर हस्तान्तरण भए वा नभएको जाँच गरी निवेदकको मागअनुरूप शेयर दाखिल खारेज गरी नियमानुसार क्रेताको नाममा शेयर लगत कायम गर्ने निर्णय गर्छ । यति गरेपछि शेयरसहित अभिलेख गराउन पञ्जीकरण कार्यालयमा कम्पनीले नै पत्राचार गर्छ । यतिसम्मको प्रक्रियालाई सामान्यरूपमा नै लिन सकिन्छ । किनबेच भइसक्यो, लेनदेन पनि आपसी रूपमा भइसक्यो, विक्री लिखतको आधारमा शेयरधनीको लगत पनि बनिसक्यो । तर, यसलाई अभिलेख गराउन भने ‘फलामको चिउरा’ चपाउनुसरहको स्थिति पञ्जीकरण कार्यालयले सिर्जना गरेको छ । कार्यालयमा विवरण प्रविष्टि शेयर विक्री भएर कायम लगत अभिलेख गराउन माथि उल्लिखित विक्री र खरीद गर्न पाऊँ भन्ने निवेदन, सञ्चालक समितिको खरीदविक्री स्वीकृति दिने निर्णय, विक्री लिखत, क्रेताको हक कायम गरिपाऊँ भन्ने निवेदन र सञ्चालक समितिको हक कायम गराउने निर्णयका अतिरिक्त अन्य कागजात विद्युतीय माध्यममार्फत पञ्जीकरण कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ । यति भएपछि शेयर लगत तयार पार्न कागजात पर्याप्त हुनुपर्नेमा विक्रेताको बैंक खातामा क्रेताकै नामबाट रकम जम्मा भएको देखिने बैंक विवरण माग गरेर पञ्जीकरण कार्यालयले व्यक्तिगत गोप्यता नै भंग गराइदिन्छ । विक्रेताले पैसा पायो कि भनेर व्यक्तिको बैंक विवरण माग्नु कदाचित् उचित कार्य होइन । यसरी मागिएको व्यक्तिका व्यक्तिगत वित्तीय विवरण बाहिरिएर आपराधिक चरित्रका व्यक्तिको हातमा नपुग्ला भन्न सकिँदैन । यसो भएमा कुनै दिन कुनै विक्रेता व्यक्तिको ‘जिउज्यानमाथि सांघातिक हमला, शरीर बन्धक वा अपहरण’जस्ता घटना हुने सम्भावनालाई टार्न सकिँदैन । यसरी व्यक्तिगत वित्तीय विवरण मागिएको कारण शेयर किनबेच गर्नकै लागि भनेर छुट्टै बैंक खाता खोल्ने कुरा पनि सान्दर्भिक हुँदैन । बेच्नेले रकम नपाईकन विक्री लिखत गरिदिने कुरा पनि हुँदैन । विक्री लिखतमा तीनजना साक्षीसमेत हुन्छन् । शेयर किनबेचमा अवाञ्छित कार्य नहोस् भनेर नोटरी पब्लिकले आफ्नो सामुन्ने विक्री लिखत भएको हो भन्ने बेहोरा प्रमाणितसमेत गरेको हुन्छ । विक्रीकर्ताले रकम पायो कि पाएन भन्ने कुरा पञ्जीकरण कार्यालयको चासो बन्नुपर्ने विषय पनि होइन । लेनदेन तत्काल नगदमै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । क्रेता विक्रेताबीच कुनै पुरानो हिसाब मिलाउन पनि शेयर दिएको हुनसक्छ । त्यस्तै, नगदको सट्टा जिन्सीमा पनि हिसाब मिलान भएको हुनसक्छ । क्रेता र विक्रेताबीच सहमति भएर दुवै पक्ष राजीखुशी भएर भएको किनबेचमा रकम जम्मा भएको बैंक विवरण माग्नुको औचित्य नै छैन । शेयर विक्री भएपछि दाखिल खारेज गर्ने कार्य कम्पनीको हो र त्यसको अभिलेख गर्ने जिम्मा मात्र पञ्जीकरण कार्यालयको हो । सकस दिलाउने अमूर्त कारण विक्रेताको बैंक खातामा क्रेताकै नामबाट रकम जम्मा भएको बैंक विवरण देखाउनुपर्ने कारणको रूपमा अनियमितता र जालसाजी भएको भन्ने अमूर्त कुरालाई आधार देखाइएको छ । यस्तै सम्भावित कारणबाट संरक्षण दिनको लागि अर्को रक्षा कवचका रूपमा नोटरी पब्लिकले विक्री लिखत प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । २०७० साल अघि पञ्जीकरण कार्यालयमा कम्पनीले कम्पनी अद्यावधिक छ भनेर वार्षिक रूपमा पेश गर्ने दफा ५१, ८० र १११ बमोजिमका विवरण, प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन हुनेगरी विशेष सभामा पेश भएका प्रस्ताव, शेयर नामसारीसम्बन्धी लगायतका सम्पूर्ण कागजात भौतिक रूपमा पेश गर्नुपथ्र्यो । २०७० सालपछि पञ्जीकरण कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने समस्त कागजात विद्युतीय स्वरूपमा पठाउने व्यवस्था गरियो । यसरी सम्पूर्ण कागजात विद्युतीय प्रणालीबाट पठाउने व्यवस्था भए पनि भौतिक रूपमा सम्पूर्ण कागजात भारी कसरे लानुपर्ने व्यवस्था भने यथावत् थियो । २०७७ भदौ १ गतेदेखि भने सञ्चालक र शेयर लगत, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा हुने संशोधनका कागजात मात्र भौतिक रूपमा लैजानुपर्ने व्यवस्था शुरू भएको छ । कागजी रूपमा पेश गर्नुपर्ने बेलामा कम्पनीको छाप, लेटरहेडलगायत नक्कली बनाएर हुनसक्ने दुरुपयोगको विद्यमानतालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर, एकादुई यस्ता घटनालाई देखाएर बहुसंख्यकलाई ‘सकसमा’ पार्नुलाई सक्षम प्रशासकीय व्यवस्था भन्न मिल्दैन । विद्युतीय प्रणाली पनि पूर्ण सुरक्षित छैन । आपराधिक चरित्रका व्यक्ति अनलाइनमा पनि भेटिन्छन् । अपराध हुन्छ भनेर तर्सिनेभन्दा पनि कसरी सामना गर्ने भन्ने व्यवस्था बढी आवश्यक छ । कम्पनीले कुनै पनि कागजात पेश गर्नको लागि पञ्जीकरण कार्यालयले नै दिएको ‘युजर नेम र पासवर्ड’ उपयोग गरी प्रविष्ट गर्नुपर्छ । यस्तो युजर नेम र पासवर्ड कम्पनीले ‘पत्याएको’ व्यक्तिलाई मात्र उपलब्ध गराइने हुँदा ‘युजर नेम र पासवर्ड’ दुरुपयोग हुने कुराको सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ । यस्तो भइहालेमा कम्पनीले तुरुन्त छानविन गर्नसक्छ र दोषी पत्ता लगाउन सक्छ । ओटीसीमा सूचीकरण कम्पनीमा शेयरधनी आउने र जाने नियमित प्रक्रिया हो । एउटा जान्छ अर्को आउँछ तर, कम्पनी कहीँ जाँदैन । सूचीकृत र असूचीकृत पब्लिक कम्पनीको शेयर नामसारीमा सहजता भए पनि प्राइभेट कम्पनीको शेयर नामसारीमा पञ्जीकरण कार्यालयले अघोषित रूपमा प्रतिबन्ध लगाएझै देखिन्छ । यसलाई पनि सहजता दिनुपर्नेमा जटिलता थपेको छ । यस्तो जटिलता हटाउन प्राइभेट कम्पनीलाई पनि ओटीसीमा सूचीकरण गरेर सहजता दिन सकिन्छ । ओटीसी मार्केट नेप्सेले सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाए पनि शेयरबजार होइन । ओटीसी सरकारले नै चलाएको शेयर नामसारी गराउने संयन्त्र हो । यसले पञ्जीकरण कार्यालयको कार्यबोझलाई कम गरेर कम्पनी सञ्चालनको विषयमा पञ्जीकरण कार्यालयलाई नीतिगत विषयमा थप कार्य गर्ने अवसर दिन्छ । प्राइभेट र असूचीकृत कम्पनीको शेयर पनि केन्द्रीय निक्षेपकमा अभौतिक रूपमा राख्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

कश्यपको कथा : अरुलाई दोष दिनु भनेको आफैँ दोषी हुनुको प्रमाण हो

धेरै पहिलेको कुरा हो । अविश्वासपुरमा अन्धक नामका राजा थिए । अन्धविश्वासका भक्त यी राजा सत्यतथ्यको विचारै नगरी जसले जे भन्यो त्यसैको पछि दौडन्थे । यसैका कारण कतिको घरवास उडेको थियो कतिको ज्यानै गएको थियो । भनिन्छ, ‘यथा राजा तथा प्रजा ।’ राजा जस्ता छन् प्रजा पनि त्यस्तै हुने नै भए । देशवासी सबै अन्धविश्वासकै पक्षपाती थिए । समय बित्दै गयो, जेनतेन देश पनि चलेकै थियो । आखिर चल्नुसम्म न हो जसरी पनि चल्छ । कसरी चलेको छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । यस्तो सोच्ने फुर्सद यहाँ कसलाई थिय

दोषी कसलाई भनौ ?

– तारा सुवेदी यसै महिनाको १२ गते एउटा सर्वाधिक चलेको र पाठकले भरपत्यार गरेको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको मुखपृष्ठमा “सीमा क्षेत्रमा भारतको मनपरी” भंगेरे टाउके अक्षरमा समाचार छापियो । भारतले पशुपतिनगरदेखि महेन्द्रनगरसम्मका नेपालका भूभागमाथि अतिक्रमण गर्दा “नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो” भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्ने गरेको छैन । यो क्रम सम्भवतः ऊ अंग्रेजी दासताबाट …